(पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्‍या)
(पारीत दिनांक- 10 जून, 2022)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 च्‍या कलम-35 खाली विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी यांचे विरुध्‍द पॉलिसी प्रमाणे घोषीत परिपक्‍व रक्‍कम बोनससह आणि इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीचे शाखा साकोली, जिल्‍हा भंडारा येथून दिनांक-22 मार्च, 2005 रोजी जीवन सरल नावाची विमा पॉलिसी काढली होती आणि सदर विमा पॉलिसी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 भारतीय जिवन बिमा निगम शाखा भंडारा येथे हस्‍तांतरीत झाली होती. विमा पॉलिसीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे-
विमा पॉलिसी क्रमांक | तिमाही प्रिमीयम | परिपक्‍व तिथी | परिपक्‍व रक्‍कम |
974491453 | 1225/- | 22/03/2020 | 73,500/- |
विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी सेटलमेंट ऑफ क्‍लेम म्‍हणून दिनांक-07 जानेवारी, 2020 रोजीचे पत्र तक्रारकर्त्‍यास पाठविले ज्‍यामध्‍ये परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- अधिक बोनस रुपये-16,098/- असे एकूण रुपये-50,718/- दर्शविले व सदर रकमे मधून कर्जाची रक्‍कम रुपये-35,574/- वजावट करुन उर्वरीत रक्‍कम रुपये-15,144/- देय असल्‍याचे नमुद केले.
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी व्‍दारे जारी विमा पॉलिसी मध्‍ये परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- देय असल्‍याचे नमुद आहे. तसेच सदर विमा पॉलिसी ही एकूण 15 वर्षाची होती आणि विमा पॉलिसी काढल्‍याचा दिनांक-22.03.2005 पासून ते परिपक्‍व दिनांक-22.03.2020 पर्यंत त्रैमासिक प्रतीहप्‍ता रुपये-1225/- प्रमाणे त्‍याने 60 त्रैमासिक हप्‍त्‍यां मध्‍ये एकूण रुपये-73,500/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम शाखेत विमा पॉलिसी पोटी जमा केलेले आहेत. परंतु असे असताना विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने त्‍यांचे दिनांक-07 फेब्रुवारी, 2020 रोजीचे पत्रात परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- ऐवजी परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- दर्शविली आहे. या बाबत त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-27जानेवारी, 2020 आणि दिनांक-29 जानेवारी, 2020 रोजीची पत्रे पाठवून त्‍याव्‍दारे विमा पॉलिसी मध्‍ये नमुद परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- बोनससह देण्‍याची मागणी केली. त्‍यावर विरुदपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने दिनांक-07 फेब्रुवारी, 2020 रोजी तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठवून कळविले की, सदर पॉलिसी मध्‍ये पूर्णावधी रक्‍कम जी रुपये-73,500/- दर्शविलेली आहे, ती अनावधानाने झालेली टं‍कलिखीत चुक आहे, वस्‍तुतः परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- एवढीच आहे. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने एकूण 15 वर्षाचे कालावधीत विमा पॉलिसीपोटी हप्‍ते भरलेत परंतु सदर कालावधी मध्‍ये कधीही विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विमा परिपक्‍व रक्‍कम चुकीची असल्‍या बाबत सुचना दिलेली नाही. तसेच त्‍याचे कडून विमा पॉलिसीपोटी एकूण रुपये-73,500/- एवढी रक्‍कम विमा हप्‍त्‍यांपोटी वसुल केलेली आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-07.07.2020 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून पॉलिसीवर नमुद केल्‍या प्रमाणे परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- बोनससहीत देण्‍याची मागणी केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. वस्‍तुतः तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा विमा पॉलिसी काढली होती, त्‍यावेळेस अभिकर्त्‍याने परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- मिळेल असे सांगितले होते व सदरची रक्‍कम विमा पॉलिसी मध्‍ये सुध्‍दा नमुद आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिलेली असल्‍याने त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून शेवटी त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी विरुध्‍द पुढील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
- तक्रारकर्त्‍यास विमा पॉलिसी प्रमाणे दिनांक-22.03.2020 रोजी देय परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- बोनस सहीत दिनां-23.03.2020 पासून द.सा.द.शे.20 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-1,00,000/- तसेच सदर तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- व नोटीस खर्च रुपये-2000/- विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे एकत्रीत लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करण्‍यात आले.
त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे कडून विमा पॉलिसी क्रं-974491453 काढली होती, तिचा त्रैमासिक विम्‍याचा हप्‍ता रुपये-1225/- प्रमाणे होता आणि विमा पॉलिसीची परिपक्‍व तिथी 22 मार्च, 2020 अशी होती या बाबी मान्‍य केल्‍यात. परंतु पुढे असा आक्षेप घेतला की, विमा पॉलिसी मध्‍ये परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- दर्शविलेली आहे ती अनावधानाने झालेली टंकलिखित चूक आहे, वस्‍तुतः परिपक्‍व तिथीस देय रक्‍कम रुपये-34,620/- एवढीच आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे विमा पॉलिसीची परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- एवढी आहे ही बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्त्‍यास सेटलमेंट ऑफ क्‍लेम करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दिनांक-07 जानेवारी, 2020 रोजीचे पत्र पाठविले होते ही बाब मान्‍य केली. सदर पत्रामध्‍ये परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- आणि बोनस रक्‍कम रुपये-16,098/- असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-50,718/- दर्शविली होती आणि सदरचे रकमे मधून कर्जाची रक्‍कम रुपये-35,574/- वजावट करुन एकूण देय रक्‍कम रुपये-15,744/- दर्शविली होती ही बाब अभिलेखावरील बाब असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍यास विमा कंपनीचे एजंटने परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- मिळतील असे सांगितले होते ही बाब नामंजूर केली. तसेच विमा पॉलिसीच्‍या बॉन्‍ड मध्‍ये दर्शविलेली परिपक्‍व रक्‍कम ही अनावधानाने झालेली टंकलिखित चुक असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याने त्रैमासिक हप्‍ता रुपये-1225/- प्रमाणे 60 हप्‍त्‍यां मध्‍ये विमा पॉलिसीपोटी एकूण रुपये-73,500/- भरल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारक्‍तर्याने दिनांक-27 जानेवारी व दिनांक-29 जानेवारी, 2020 रोजी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला पत्र पाठविले होते ही बाब अभिलेखाची बाब असल्‍याचे नमुद केले. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने त्‍यांचे दिनांक-07 जानेवारी, 2020 चे पत्रा व्‍दारे परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- ऐवजी परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/-आहे असे तक्रारकर्त्‍यास कळविले होते. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास
कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांना दिनांक-07 जुलै, 2020 रोजी नोटीस पाठविली होती ही बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी मध्‍ये विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द केलेल्‍या मागण्‍या या नामंजूर करण्‍यात येतात असे नमुद केले. आपले विशेष कथनात विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे नमुद करण्‍यात आले की, जीवन सरल पॉलिसी ही उच्‍च जोखीमची योजना आहे कारण या योजने अंतर्गत मृत्‍यू समयी मूळ मासिक प्रिमियमच्‍या 250 पट लॉयल्‍टी एडीशन सोबत देय आहे तसेच प्रिमियम सुध्‍दा परत केल्‍या जातात. तक्रारकर्त्‍याचे विमा पॉलिसी घेते वेळी वय 55 वर्ष होते आणि 15 वर्षा करीता म्‍हणजेच वयाच्‍या 70 वर्षा पर्यंत तक्रारकर्त्‍यास रुपये-1,00,000/- चे विमा संरक्षण आणि रुपये-1,00,000/- दुर्घटना हितलाभ असे संरक्षण दिले होते. वाढत्‍या वया सोबत जोखीम सुध्‍दा जास्‍त असते त्‍यामुळे जास्‍त जोखीमे करीता विम्‍याचा हप्‍ता सुध्‍दा जास्‍त असतो. तक्रारकर्ता हा अनावधानाने झालेल्‍या टंकलिखित चुकीचा फायदा घेत आहे. या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांचे समोरील Writ Petition No.-3833/2011 – V irupaxappa I Yaragatti-Versus-LIC & Wri Petition No.-377/2011-LIC-Versus-Raj Nandan Jha & Writ Petition No.-2802/2011 LIC-Versus-Anil Kumar Jain या न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेत आहेत. सदरील न्‍यायनिवाडयां नुसार विमाधारक हा विमा पॉलिसी मधील टंकलिखित चुकीचा /त्रृटींचा फयदा घेऊ शकत नाही आणि असेही नमुद आहे की, टंकलिखित चुक जेंवहा लक्षात येईल तेंव्‍हा सुधारल्‍या जाऊ शकते. तक्रारकर्त्‍यास जारी केलेल्‍या विमा पॉलिसी मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी व्‍दारे अनावधानाने झालेली टंकलिखित चुक लक्षात आल्‍या नंतर लगेच दिनांक-07 फेब्रुवारी, 2020 रोजी विमा पॉलिसी परिपक्‍व होण्‍याचे पूर्वीच तक्रारकतर्यास लेखी केळविले होते, त्‍यावेळेस विमा करार हा अस्तित्‍वात होता त्‍यामुळे परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- अटी व शर्ती नुसार देय आहे. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने परिपक्‍व रक्‍कम कमी केलेली नाही. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तक्रारकतर्यास पॉलिसीपोटी परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- व बोनस रुपये-16,098/- अशी एकूण रुपये-30,718/- आणि त्‍यामधून कर्जाची रक्‍कम रुपये-35,574/- वजा करुन उर्वरीत देय रक्‍कम रुपये-15,144/- तक्रारकतर्यास देण्‍यास तयार आहे. तरी त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती केली.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तसेच विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षांचा शपथे वरील पुरावा आणि लेखी व मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे न्‍यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
1 | विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -होय- |
2 | काय आदेश? | अंतीम आदेशा नुसार |
मुद्दा क्रं 1 व 2 बाबत-
05 सदर तक्रारी मधील विवाद हा एका संक्षीप्‍त मुद्दावरील आहे. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी व्‍दारे जारी विमा पॉलिसी मध्‍ये परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- देय असल्‍याचे नमुद आहे. तसेच त्‍याने त्रैमासिक प्रतीहप्‍ता रुपये-1225/- प्रमाणे एकूण 60 त्रैमासिक हप्‍त्‍यां मध्‍ये एकूण रुपये-73,500/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम शाखेत विमा पॉलिसी पोटी जमा केलेले आहेत. परंतु असे असताना विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने त्‍यांचे दिनांक-07 फेब्रुवारी, 2020 रोजीचे पत्रात परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- ऐवजी परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- दर्शविली आहे. या बाबत त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-27 जानेवारी, 2020 आणि दिनांक-29 जानेवारी, 2020 रोजीची पत्रे पाठवून त्‍याव्‍दारे विमा पॉलिसी मध्‍ये नमुद परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- बोनससह देण्‍याची मागणी केली. त्‍यावर विरुदपक्ष क्रं 2 विमा कंपनीने दिनांक-07 फेब्रुवारी, 2020 रोजी तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठवून कळविले की, सदर पॉलिसी मध्‍ये पूर्णावधी रक्‍कम जी रुपये-73,500/- दर्शविलेली आहे, ती अनावधानाने झालेली टं‍कलिखीत चुक आहे, वस्‍तुतः परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- एवढीच आहे.
06. या उलट विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे असे म्‍हणणे आहे की, पॉलिसी मध्‍ये परिवक्‍व तिथीस दर्शविलेली रक्‍कम रुपये-73,500/- ही एक अनावधानाने झालेली टंकलिखित चूक आहे, वस्‍तुतः परिपक्‍व तिथीस देय रक्‍कम रुपये-34,620/- एवढीच आहे.
07. या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांचे समोरील खालील निवाडयांचा आधार घेतला-
- National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- Revision Petition No.-377 of 2011- LIC of India And Anr.-Versus-Nandan Jha” Decided on 13th August, 2012
The Case of the Complainant (Respondent in this petition) before the District Forum was that he had obtained a jeevan Dhara annuity policy from the LIC of India, (OP) in December 1989. The annual premium for this policy was Rs. 10,788.50. The Policy document issued to the complainant showed the entitlement of monthly annuity of Rs.2000/- and the Give ( lump sum payout) amount of Rs. 2 lakh. The complainant continued to pay the annual premium till December, 1997. However, when he thereafter sought payment of the annuity and give amount, the OP called for the original policy document and unilaterally reduced the monthly annuity amount to Rs. 1560/- and the Give amount to Rs. 1,56,000/- on the ground that there had been a clerical mistake in typing out the monthly annuity and the Give amount. The District Forum accepted the version of the OP and dismissed the Complaint. The State Commission allowed the appeal of complainant. Thereafter Respondent LIC filed revision petition before the National Commission, New Delhi. Hon’ble National Commission New Delhi passed following order- Revision Petition partly allowed & set aside the operative part of the State Commission order. However, in the facts and circumstances of the case, direct the petitioners to pay to the respondent/complainant a lump sum compensation of Rs. 25,000/- on account of the harassment caused to him.
सदर मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया प्रमाणे पॉलिसीचे दस्‍तऐवजा मध्‍ये जास्‍तीची मासिक पेंशन आणि जास्‍तीची देय एकमुस्‍त रक्‍कम दर्शविली होती आणि त्‍यानंतर विमा कंपनीने मासिक पेंशन आणि एकमुस्‍त देय रक्‍कम कमी केली परंतु या प्रकारा मुळे तक्रारकर्त्‍यास जो नाहक त्रास झाला त्‍या बद्दल रुपये-25,000/- नुकसान भरपाई मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने मंजूर केलेली आहे.
- National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- Revision Petition No.-2802 of 2011- LIC of India -Versus-Anil Kumar Jain” Decided on 11th February 2013
It becomes clear that typographical mistakes can be rectified as and when they are noticed and OP has not committed any error in asking complainant to make payment of premium to continue old term plan, particularly when complainants father, who was employee of petitioner must be aware that premium shown in term table 79-30 is not correct, and on refusal by the complainant, OP has not committed any error in revising term plan. Learned District Forum has committed error in allowing complaint and learned State Commission has committed error in dismissing appeal without any speaking order and revision petition is liable to be accepted. As typographical mistake has been noticed in audit objection after about 20 years, we deem it proper to allow the complainant to make payment of premium , which was less paid by him up till, without interest to continue old term table 79-30 and pay further premium as advised by OP/petitioner, otherwise complainant shall stand dismissed.
सदर मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया प्रमाणे एल.आय.सी.ला पॉलिसी काढल्‍याचे 20 वर्षा नंतर ऑडीटचे वेळी पॉलिसी मधील टेबल टर्म मध्‍ये चुक झाल्‍याचे लक्षात आल्‍या नंतर त्‍यांनी टेबल टर्म मध्‍ये दुरुस्‍ती केली. सदर प्रकरणा मध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने सुधारित दुरुस्‍ती नुसार पॉलिसी पोटी कमी अदा केलेली प्रिमीयमची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने अदा करावी आणि सदर कमी अदा केलेल्‍या रकमेवर एल.आय.सी.ने व्‍याज आकारु नये असे आदेशित केलेले आहे.
- National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- Revision Petition No.-3833 of 2011- Virupaxappa I. -Versus-LIC of India” Decided on 19th March, 2014
It is clear that typographical mistakes can be rectified as and when they are noticed. Thus, respondent (LIC) has not committed any error in asking the petitioner to make payment of premium to continue as per term plan. Under these circumstances, there is no deficiency in service on the part of the respondent. Therefore, the State Commission vide its impugned order has rightly allowed the appeal of the respondent by dismissing the complainant of the petitioner/complainant filed before the District Forum.
सदर मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया प्रमाणे टंकलेखना मध्‍ये झालेली चुक लक्षात आल्‍या नंतर ती दुरुस्‍त करता येते असे नमुद आहे.
08. उपरोक्‍त मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे न्‍यायनिवाडे पाहता विमा पॉलिसी मध्‍ये झालेली टंकलिखित चुक ही विमा कंपनीला जेंव्‍हा लक्षात येईल तेंव्‍हा दुरुस्‍त करता येते. मात्र मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने Revision Petition No.-377 of 2011- LIC of India And Anr.-Versus-Nandan Jha” Decided on 13th August, 2012 या प्रकरणात संबधित विमाधारकास झालेल्‍या नाहक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई मंजूर केलेली आहे, सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने सुध्‍दा निवाडयात मान्‍य केलेले आहे की, विमा पॉलिसी मधील टंकलिखित चुकीमुळे संबधित विमाधारकास शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे आणि त्‍यामुळे नुकसान भरपाई मंजूर केलेली आहे.
09. आमचे समोरील हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती तपासून पाहणे आवश्‍यक आहे. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे असे म्‍हणणे आहे की, जीवन सरल पॉलिसी ही उच्‍च जोखीमची योजना आहे कारण या योजने अंतर्गत मृत्‍यू समयी मूळ मासिक प्रिमियमच्‍या 250 पट लॉयल्‍टी एडीशन सोबत देय आहे तसेच प्रिमियम सुध्‍दा परत केल्‍या जातात. तक्रारकर्त्‍याचे विमा पॉलिसी घेते वेळी वय 55 वर्ष होते आणि 15 वर्षा करीता म्‍हणजेच वयाच्‍या 70 वर्षा पर्यंत तक्रारकर्त्‍यास रुपये-1,00,000/- चे विमा संरक्षण आणि रुपये-1,00,000/- दुर्घटना हितलाभ असे संरक्षण दिले होते. वाढत्‍या वया सोबत जोखीम सुध्‍दा जास्‍त असते त्‍यामुळे जास्‍त जोखीमे करीता विम्‍याचा हप्‍ता सुध्‍दा जास्‍त असतो. ही बाब जरी खरी असली तरी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला तक्रारकर्त्‍याचे प्रकरणात कोणताही अपघात वा मृत्‍यू संबधात आज पर्यंत विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला कोणतीही रक्‍कम दयावी लागलेली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी वर कोणत्‍याही रकमेचा बोजा आज पर्यंत पडलेला नाही. दुसरी महत्‍वाची बाब अशी आहे की, विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे ज्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसी काढली होती,त्‍यावेळेस त्‍याचे वय 55 वर्षाचे होते म्‍हणजेच आज तक्रारकर्ता हा वृध्‍द झालेला असून तो जेष्‍ठ नागरीक आहे. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे असे म्‍हणणे आहे की, विमा पॉलिसी मध्‍ये परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- दर्शविलेली आहे ती अनावधानाने झालेली टंकलिखित चूक आहे, वस्‍तुतः परिपक्‍व तिथीस देय रक्‍कम रुपये-34,620/- एवढीच आहे परंतु जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मते विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे चुकीची शिक्षा तक्रारकर्त्‍याने का सहन करावी या येथे प्रश्‍न निर्माण होतो. तक्रारकर्त्‍याने जवळपास एकूण 60 त्रैमासिक हप्‍त्‍यां मध्‍ये एकूण रुपये-73,500/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम शाखेत विमा पॉलिसी पोटी जमा केलेले आहेत आणि ही बाब विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला मान्‍य सुध्‍दा आहे. परंतु असे असताना विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने त्‍यांचे दिनांक-07 फेब्रुवारी, 2020 रोजीचे पत्रात परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- ऐवजी परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-34,620/- त्‍यास देय असलयाचे नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे वस्‍तुतः त्‍याने जेंव्‍हा विमा पॉलिसी काढली होती, त्‍यावेळेस अभिकर्त्‍याने परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-73,500/- मिळेल असे सांगितले होते व सदरची रक्‍कम विमा पॉलिसी मध्‍ये सुध्‍दा नमुद केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने सदर विमा अभिकर्त्‍याला तपासलेले नाही. तक्रारकर्ता हा सर्वसामान्‍य व्‍यक्‍ती आहे आणि विमा अभिकर्ता यांचे म्‍हणण्‍यावर विश्‍वास ठेऊन त्‍याने प्रदिर्घ कालावधी करीता विमा पॉलिसी परिपक्‍व होई पर्यंत नियमितपणे विमा हप्‍ते भरलेले आहेत हे येथे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.
10. वरील सर्व वस्‍तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारकर्ता हा जेष्‍ठ नागरीक असून त्‍याने पॉलिसी परिपक्‍व होई पर्यंत विमा पॉलिसीचे हप्‍ते नियमितपणे भरलेले आहेत, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून विमा पॉलिसी मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे परिपक्‍व दिनांक-22.03.2020 रोजी घोषीत विमा रक्‍कम रुपये-73,500/- आणि सदर विमा पॉलिसीचे रकमेवर पॉलिसीचे नियमा नुसार देय बोनस ईत्‍यादी रकमा व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. या सर्व प्रकारा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास खरोखरच नाहक त्रास झालेला आहे त्‍यामुळे त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे आणि शेवटी ही तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी कडून शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा व नोटीस खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने तक्रारकर्त्‍या कडून घेणे असलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम समायोजित करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी असे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 भारतीय जीवन बिमा निगम मार्फत विभागीय व्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 भारतीय जीवन बिमा निगम मार्फत विभागीय व्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय, नागपूर यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याची विमा पॉलिसी क्रं-974491453 प्रमाणे परिपक्‍व दिनांक-22.03.2020 रोजी घोषीत केलेली विमा रक्‍कम रुपये-73,500/- (अक्षरी रुपये त्र्याहत्‍तर हजार पाचशे फक्‍त) व सदर विमा पॉलिसीचे रकमेवर पॉलिसीचे नियमा नुसार देय बोनसची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी आणि असे मिळून येणा-या रकमेवर दिनांक-23.03.2020 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्त्‍याला अदा करावे परंतु तक्रारकर्त्‍यास अशी रक्‍कम अदा करताना तक्रारकर्त्‍या कडून कर्जापोटी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला घेणे असलेली रक्‍कम (Adjusted the loan amount of complainant) विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने वजावट/समायोजित करुन उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 भारतीय जीवन बिमा निगम मार्फत विभागीय व्‍यवस्‍थापक, विभागीय कार्यालय, नागपूर यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि प्रस्‍तुत तक्रार व नोटीसचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा तक्रारकर्त्‍याला अदा कराव्‍यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकांराना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- उभय पक्षकारांनी अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
