(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
(पारित दिनांक-13 जानेवारी, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष जीवन बिमा निगम कंपनी विरुध्द मंचासमक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष जीवन बिमा निगम कंपनी कडून एजंट मार्फत रुपये-1,00,000/- रकमेची विमा पॉलिसी क्रं-97007493 काढली होती. सदर पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक-28/03/1988 ते 28/03/2013 असा होता आणि वार्षिक प्रिमियम रुपये-5351/-असा होता. विमा पॉलिसीची मुदत संपल्या नंतर तक्रारकर्त्याने विमा प्रतिनिधी जवळ सर्व कागदपत्र दिलेत तसेच अधिकारपत्राने तक्रारकर्त्या तर्फे एजंटला विमा रक्कम प्राप्त करण्यासाठी एका को-या कागदावर तक्रारकर्त्याने सही केली. पॉलिसीचे परिपक्वता तिथी नंतर देय रक्कम रुपये-2,07,200/- एवढी होती. काही दिवसा नंतर तक्रारकर्त्याने एजंट कडे देय विमा पॉलिसीच्या रकमे संबधी चौकशी केली असता प्रोसेसमध्ये असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर त्याला दिनांक-31.03.2013 रोजी धनादेश क्रं-695839 अन्वये रुपये-7200/- एवढयाच रकमेचा धनादेश प्राप्त झाला, ते पाहून त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला कारण विमीत राशी ही रुपये-2,07,200/- एवढी असताना त्याला फक्त रुपये-7200/- एवढया रकमेचाच धनादेश कसा पाठविण्यात आला. त्याने एजंट कडे चौकशी केली असता त्याला सांगण्यात आले की, उर्वरीत रक्कम लवकरच मिळले परंतु त्यानंतर एजंटने उडवाउडवीची उत्तरे देण्यास सुरुवात केली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याला विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून दिनांक-01.04.2013 रोजीचे पत्र मिळाले, ज्यामध्ये पॉलिसीचे विमित राशीची कशाप्रकारे विल्हेवाट व गुंतवणूक केली होती हे दर्शविले होते, त्यावरुन त्याने लगेच दिनांक-10.04.2013 रोजी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कार्यालयात
संपूर्ण परिपक्व विमित राशीची मागणी केली. दरम्यान त्याला नविन पॉलिसीचे दस्तऐवज दिनांक-04/05/2013 रोजी मिळालेत, ज्यामध्ये पॉलिसीचा क्रं-978411057, विमा राशी रुपये-1,25,000/- असा असून कालावधी हा दिनांक-23.11.2012 ते दिनांक-23.11.2021 असा दर्शविण्यात आला व जिचे एकल प्रिमियम रुपये-89,612/- एवढे होते. नविन पॉलिसी पाहिल्या नंतर तक्रारकर्त्याला पुन्हा आश्चर्याचा धक्का बसला व त्याने देय पॉलिसीची उर्वरीत रककम परत मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे दिनांक-06/05/2013 आणि त्यानंतर दिनांक-09/05/2013 रोजी तसेच दिनांक-08/05/2013 रोजी अर्ज केलेत. तोंडी विचारणा केल्या नंतर त्याचे लक्षात आले की, जुन्या पॉलिसीची एकूण देय रक्कम रुपये-2,07,200/- पैकी रुपये-2,00,000/- एवढी रक्कम परस्पर दोन पॉलिसी मध्ये गुंतवून त्या पॉलिसीज तक्रारकर्त्याचे पत्त्यावर पाठविल्यात, ज्यापैकी एका पॉलिसीचे दस्तऐवज त्याला मिळालेत. दुस-या पॉलिसीचे पेपर्स त्याला मिळाले, तिची आरंभ तिथी दिनांक-28/03/2013 होती व तो पेन्शन प्लॅन होता.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, जुन्या पॉलिसीची उर्वरीत रक्कम मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडे सतत तगादा लावल्या नंतर जुन्या पॉलिसीच्या देय परिपक्व रकमेतून काढलेली नविन पॉलिसी क्रं-978411056 पोटी त्याला रक्कम रुपये-1,02,969/- देण्यात आली तसेच नविन पॉलिसी क्रं-978411057 पोटी त्याला रक्कम रुपये-89,273/- देण्यात आली तरी सुध्दा त्याला रुपये-7758/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून घेणे निघते व ती रक्कम त्याला आज पर्यंत मिळालेली नाही.
तक्रारकर्त्याचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या एजंटच्या लबाडीमुळे त्याला परिपक्व पॉलिसीची देय रक्कम परत मिळाली नाही. तसेच त्याचे सहमती शिवाय तसेच प्रस्ताव फॉर्म भरुन त्याच्या सहया इत्यादी न घेता तसेच वैद्दकीय प्रमाणपत्रा शिवाय जुन्या पॉलिसीच्या देय रकमेतून परस्पर त्याला न विचारता दोन नविन पॉलिसी मध्ये रक्कम कशी काय गुंतविण्यात आली. नविन दोन विमा पॉलिसी त्याला न विचारता परस्पर काढण्यात आल्यात यात विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा निष्काळजीपणा दिसून येतो आणि ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची सेवेतील त्रृटी आहे. जुनी पॉलिसी दिनांक-30/03/2013 रोजी परिपक्व असताना त्यापूर्वीच नविन पॉलिसीचा
प्रस्ताव दिनांक-23/11/2012 रोजी ठेवण्यात आला. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन तीव्दारे त्याला उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे जुन्या पॉलिसी पोटी त्याला विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने आज पर्यंत न दिलेली रक्कम रुपये-7758/- दिनांक-30/03/2013 पासून वार्षिक 12 टक्के व्याज दराने परत करण्याचे आदेशित व्हावे. याशिवाय त्याला झालेला मनःस्तापा बद्दल रुपये-30,000/-, शारिरीक त्रास व असुविधे बद्दल रुपये-30,000/- तसेच आर्थिक त्रासासाठी रुपये-40,000/- असे मिळून रुपये-1,07,758/- वार्षिक 12 टक्के दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळावेत अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे नि.क्रं-8 वर लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष कंपनीने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्त्याला पॉलिसीची रक्कम दिल्या मुळे तो विरुध्दपक्ष कंपनीचा ग्राहक होत नसल्याचे कारणाने तक्रार खारीज करण्यात यावी. त्यांनी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून विमा पॉलिसी क्रं-970074931 रक्कम रुपये-1,00,000/-दिनांक-28.03.1988 ते दिनांक-28.03.2013 रोजी काढली होती आणि तिचा वार्षिक प्रिमियम रुपये-5351/- एवढा होता या बाबी मान्य केल्यात. सदर पॉलिसी अंतर्गत देय विमा राशी ही रुपये-2,07,200/- एवढी होती. तक्रारकर्त्याने विमा प्रतिनिधी जवळ पॉलिसीचे दस्तऐवज दिले होते ही बाब माहिती अभावी नाकबुल केली. तक्रारकर्त्याला पॉलिसी अंतर्गत देय विमा राशी रुपये-2,07,200/- पैकी धनादेश क्रं-695839, दिनांक-31/03/2013 अन्वये रक्कम रुपये-7200/- देण्यात आली होती ही बाब सुध्दा मान्य केली. तक्रारकर्त्याने दिलेल्या पत्रा नुसार नविन पॉलिसीज काढण्यात आल्यात आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-2,07,200/- नविन पॉलिसी पोटी समायोजित करण्यात आली आणि तसे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-01/04/2013 रोजीचे पत्रान्वये तक्रारकर्त्याला कळविले, त्यावर तक्रारकर्त्याचे दिनांक-10/04/2013 रोजीचे पत्र त्यांना मिळाले.
विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याला विमा पॉलिसी पोटी काही रक्कम देण्यात आली नाही याचे कारण असे की, सदरची रक्कम ही बॅक डेट पॉलिसी विथ लेट फी आणि सर्व्हीस टॅक्स पोटी घेणे असल्यामुळे परत करण्यात आली नाही आणि ती रक्कम नियमा नुसार कपात करण्यात आली. तक्रारकर्त्याचे सहमती शिवाय नविन पॉलिसी मध्ये जुन्या पॉलिसीची रक्कम समायोजित करण्यात आल्याची बाब नाकबुल करण्यात आली.
विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याला जुन्या पॉलिसीपोटी परिपक्व रक्कम रुपये-2,07,200/- देय होती, त्यापैकी त्याला रुपये-7200/- देण्यात आलेत आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-2,00,000/- दोन नविन पॉलिसी मध्ये समायोजित करण्यात आली, ज्यापैकी पॉलिसी क्रं-978411056 अन्वये विमा प्रिमियम रुपये-1,03,090/- प्राप्त करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने पॉलिसीवर आक्षेप घेतला असल्याने त्याला रुपये-1,02,969/- दिनांक-15/05/2013 रोजी परत करण्यात आले आणि रुपये-121/- लेट फी चॉर्जेस फॉर बॅक डेटींग पॉलिसी अंतर्गत कपात करण्यात आले. तसेच दुस-या पॉलिसी पोटी प्रिमियम रुपये-89,612/- अधिक रुपये-2128/- बॅक डेट प्रिमियम इन्टरेस्ट रुपये-2128/- असे मिळून रुपये-91,740/- मिळाल्यावर दुसरी पॉलिसी क्रं-978411057 जारी करण्यात आली परंतु ही पॉलिसी सुध्दा रद्द केल्या नंतर त्याला रुपये-89,273/- नियमा नुसार परत करण्यात आले आणि रुपये-2467/- कपात करण्यात आले, ज्यामध्ये लेट फी इन्टरेस्ट रुपये-2128/- रकमेचा अंर्तभाव आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्यला उर्वरीत रक्कम रुपये-5170/- धनादेश क्रं-72899 दिनांक-21.11.2013 रोजी परत करण्यात आली. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच उभय पक्षांची लेखी उत्तरे आणि उपलब्ध दस्तऐवजांच्या प्रतीं तसेच उभय पक्षकारांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्याचेच तक्रारी प्रमाणे त्याची जुनी विमा पॉलिसी क्रं-970074931 परिपक्व झाल्या नंतर त्याने परिपक्वता देय विमा पॉलिसीची रक्कम रुपये-2,07,200/- मिळण्यासाठी एजंटला अधिकारपत्र दिले परंतु असे अधिकारपत्र एजंटला देताना त्याने को-या कागदावर सही करुन ते दिले. परंतु
एजंटने केलेल्या लबाडीमुळे त्याला जुन्या पॉलिसीची संपूर्ण देय रक्कम मिळाली नाही, त्यापैकी त्याला फक्त रुपये-7200/- एवढीच रक्क्म मिळाली आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्याला देय असलेली उर्वरीत विमा राशी रुपये-2,00,000/- मधून त्याच्या दोन नविन पॉलिसीज अनुक्रमे क्रं- 978411056 आणि पॉलिसी क्रं- 978411057 अनुक्रमे रक्कम रुपये-1,03,090/- आणि रक्कम रुपये- 91,740/- समायोजित करुन त्याच्या सहमती शिवाय तसेच प्रस्ताव फॉर्मवर त्याच्या सहया न घेता काढल्यात. पुढे त्याने नविन पॉलिसीज रद्द केल्यात व त्या नुसार त्याला रद्द केलेल्या नविन पॉलिसीज पोटी अनुक्रमे रुपये-1,02,969/- आणि रुपये-89,612/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे परत करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या उत्तरा प्रमाणे त्यांनी उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे रकमा तक्रारकर्त्याला परत केल्यात परंतु या व्यतिरिक्त त्यांनी तक्रारकर्त्याला उर्वरीत रक्कम रुपये-5170/- धनादेश क्रं-72899 दिनांक-21.11.2013 रोजी परत करण्यात आली.
06. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने सादर केलेल्या विवरणपत्रा नुसार
Policy No. | Adjusted Amount | Coolling off action on | Administrative charges deducted | Amount refended |
978411056 | 1,03,090/- | 08.07.2013 | 121/- | 1,02,969/- |
978411057 | 91,740/- | 15.05.2013 | 2467/- | 89,273/- |
उपरोक्त विवरण पाहता तक्रारकर्त्याला दोन्ही विमा पॉलिसी पोटी अनुक्रमे रुपये-1,02,969/- (+) रुपये-89,273/- (=) रुपये-1,92,242/- (+) रुपये-5170/- असे मिळून एकूण रुपये-1,97,412/- रुपये प्राप्त झालेले आहेत. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याला जुन्या पॉलिसीपोटी रुपये-2,00,000/- घेणे होते, त्यापैकी त्याला रुपये-1,97,412/- प्राप्त झालेले आहेत आणि उर्वरीत रक्कम विवरणपत्रात दर्शविल्या प्रमाणे रुपये-121/-(+) रुपये-2467/-(=) एकूण रुपये-2588/- एवढया रकमेची कपात प्रशासकीय शुल्क म्हणून केलेली आहे व तेवढी रक्कम त्याला कमी मिळालेली आहे.
07. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने नविन पॉलिसीचे प्रस्ताव फॉर्मवर सही केलेली नसताना, केवळ त्याने एजंटला अधिकारपत्र म्हणून को-या कागदावर सही करुन दिलेल्या कागदाचा एजंटने लबाडी करुन त्याच्या नविन पॉलिसी काढल्या व पुढे त्या रद्द कराव्या लागल्या आणि या सर्व प्रकारात प्रशासकीय शुल्क कपात झाली, परंतु या मध्ये जी काही चुक आहे ती तक्रारकर्त्याचीच आहे कारण तक्रारकर्ता एक शिक्षीत व्यक्ती आहे, त्याने अशा को-या दस्तऐवजावर सही करुन तो एजंटला देणे हा एक निष्काळजीपणाचा प्रकार आहे. तसेच त्या एजंटला सुध्दा त्याने तक्रारीत प्रतिपक्ष केलेले नाही. तसेही पाहता तक्रारकर्त्याने नविन पॉलिसीज रद्द करुन त्या दोन नविन पॉलिसीजची अंतिम रक्कम (Final Amount) त्याचे कोणतेही कायदेशीर हक्क राखून न ठेवता स्विकारलेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी सोबत असलेला विमा करार आता रद्द झालेला आहे आणि आता ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करुन त्याने आक्षेप घेतलेले आहेत, त्यामुळे आता तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला काहीही तथ्य राहिलेले नाही, कारण तो आता विरुध्दपक्ष कंपनीचा “ग्राहक” राहिलेला नाही, सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
O8. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष जीवन बिमा निगम, शाखा क्रं-971, नागपूर तर्फे शाखा व्यवस्थापक यांचे विरुध्द खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.