निकाल
दिनांक- 03.03.2014
(द्वारा- श्रीमती मंजूषा चितलांगे, सदस्य)
तक्रारदार मुक्ता लक्ष्मण जरे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारदाराचे पती नामे लक्ष्मण सदाशिव जरे हे शेती व्यवसाय करुन आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करत असे. तक्रारदार यांचे पती लक्ष्मण सदाशिव जरे याच्या नावे गट नं.292 मौजे मातकुळी तालुका आष्टी जिल्हा बीड येथे शेतजमीन आहे. तक्रारदार यांचे पती हे दि.06.06.2009 रोजी मोटार अपघाताने मृत्यू झालेले आहे.सदर घटनेची फिर्याद कुंडलिक सोनाजीराव जाधव यांनी आष्टी पोलीस स्टेशनला दिलेली आहे. पोलीसांनी घटनेची चौकशी करुन मृत्यूची नोंद केलेली आहे. तसेच पोलीसांनी मयत व्यक्तीचा पंचनामा करुन प्रेत पोस्टमार्टमसाठी अधिका-यांकडे सुपूर्द केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांसाठी कल्याणकारी योजना म्हणून शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविलेली आहे. तक्रारदार यांनी पतीच्या निधनानंतर शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी आष्टी जिल्हा बीड यांच्याकडे रितसर प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. मयत व्यक्ती हा शेतकरी असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून गट नं.292 चा 7/12, 8अ, 6क तलाठी प्रमाणपत्र, फेरफार नक्कल इत्यादी कागदपत्र सादर केलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत पॉलीसी सुरु झालेल्या कालावधीत शेतक-यांचा अपघात झाल्यास सदर विमा योजनेअंतर्गत त्यांचा कुटूंबासाठी अथवा त्यास द्यावयाची रक्कम विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत कंपनीने अदा करणे बंधनकारक आहे. तक्रारदार यांनी विमा दावा हा सामनेवाला यांना पाठविलेला आहे. सामनेवाला यांनी सदरील विमा दावा हा संयुक्तीक कारणाशिवाय नाकारलेला आहे.
त्यानंतर तक्रारदार यांनी नुकसान भरपाईसाठी मा.मंचात तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीचा क्रमांक 112/2011 आहे. सदर तक्रारीचा निकाल मा.मंचाने दि.18.04.2013 रोजी दिलेला आहे. सदरील आदेशात मा.मंचाने सामनेवाला क्र.1 यांच्या विरुध्द खालील नमुद केल्याप्रमाणे आदेश पारीत केलेला आहे.
1) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव विलंबाचा मुददा वगळून आदेश मिळाल्यानंतर 7 दिवसात गुणवत्तेवर निकाली करावा. 2) खर्चाबाबत आदेश नाही. असे आदेश पारीत केले होते.
सामनेवाला क्र.1 यांनी मा.मंचाचे आदेशाप्रमाणे सदर तक्रारीचा विमा प्रस्ताव हा साठ (60) दिवसाच्या आत निकाली काढणे आवश्यक होते परंतू सामनेवाला क्र.1 यांनी अद्याप पर्यंत विमा प्रस्ताव निकाली काढला नाही व कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. सबब तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.1 यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली होती, नोटीस मिळून देखील सामनेवाला क्र.1 यांनी आजतागायत तक्रारदारास कोणतीही नुकसान भरपाईची रक्कम दिलेली नाही. सबब तक्रारदार यांनी सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
सामनेवाला क्र.1 रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे मुदतीत दाखल केले नाही. त्यांचे विरुध्द नो से चा आदेश झालेला आहे.
सामनेवाला क्र.2 कबाल इन्शुरन्स हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे पोस्टाद्वारे दाखल केले आहे. सामनेवाला क्र.2 यांचे कथनेनुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाची सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतात. त्यासाठी आम्ही राज्यशासन व शेतकरी यांचेकडून कोणताही मोबदला घेत नाही. तसेच शेतकरी यांचेकडून कोणताही विमा प्रिमियम घेतलेला नाही. आम्ही केवळ मध्यस्थ म्हणून सल्लागार आहेत. सामनेवाला क्र.2 यांनी सदरील तक्रारदाराचा विमा दावा हा सामनेवाला क्र.1 यांना दि.19.12.2009 रोजी पाठवला आहे, सदरील दावा सामनेवाला क्र.1 यांनी नामंजूर केला असून तसे तक्रारदारास कळवले आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत मा.मंचाचे आदेशाची प्रत, घटनास्थळ पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शवविच्छेदन अहवाल, एफ.आय.आर., 7/12 चा उतारा, फेरफार नक्कल इत्यादी कागदपत्राच्या छायांकित प्रती दाखल केलेल्या आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना दिलेल्या नोटीसची प्रत दाखल केलेली आहे. सामनेवाला क्र.2 कबाल इन्शुरन्स यांनी त्यांची लेखी कैफियत दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांचे वकील श्री.भगत आणि सामनेवाला यांचे वकील श्री.ए.पी.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यावरुन न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर 1) सामनेवाला क्र.1 हयांनी विमा दावा निकाली न काढून सेवा देण्यात त्रुटी ठेवली आहे, ही बाब तक्रारदार यांनी सिध्द केली काय? होय.
2) तक्रारदार हे तक्रारीतील मागणी मिळण्यास पात्र आहे काय? होय.
3) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 ते 3 ः- तक्रारदार यांचे वकील श्री.भगत यांनी युक्तीवाद करत असताना सांगितले की, तक्रारदार यांनी त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर सामनेवाला यांच्याकडे महाराष्ट्र शासनाने राबवलेली शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यासाठी विमा दावा दाखल केला होता. सदरील प्रस्ताव सामनेवाला क्र.1 यांनी संयुक्तीक कारणाशिवाय नाकारला आहे. म्हणून तक्रारदार यांनी मा.मंचात त्याविरुध्द तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीचा क्रमांक 112/2011 असा होता. तक्रार क्रमांक 112/2011 या तक्रारीत मा.मंचानी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत केला आहे.
1) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव विलंबाचा मुददा वगळून आदेश मिळाल्यानंतर 60 दिवसात गुणवत्तेवर निकाली करावा. 2) खर्चाबाबत आदेश नाही. सदर आदेशाची पुर्तता सामनेवाला क्र.1 यांनी केली नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे विमा रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यापासून वंचित आहे. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी आदेशाची पुर्तता न करुनसेवेत त्रुटी ठेवली आहे. म्हणून तक्रारदार यांनीसदरील तक्रार दाखल केली आहे. तसेच तक्रारदार यांचे मयत पती हे शेतकरी होते व महाराष्ट्र शासनाने राबवलेली शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना ही शेतक-यांच्या कल्याणासाठी व हितासाठी आहे, त्याचा पूरेपूर लाभ शेतक-यांना मिळावा म्हणून तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार दाखल केली आहे.
सामनेवाला क्र.1 मंचात हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे मुदतीत दाखल केले नाही. सबब त्यांच्या विरुध्द नो से चा आदेश झाला आहे. तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी कोणताही पुरावा किंवा पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले नाही. सामनेवाला क्र.1 यांच्या वकीलांना सदर प्रकरणात कोणताही आक्षेप नाही असे सांगितले आहे.
तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्र व पुराव्याचे शपथपत्र तसेच तक्रारदार व सामनेवाला यांच्या वकीलांचा युक्तीवाद याचे अवलोकन केले.
तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडे पतीच्या निधनानंतर विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला होता. सामनेवाला यांनी सदरील विमा दावा संयुक्तीक कारणाशिवाय नामंजूर केला होता. त्यामुळे तक्रारदार यांनी मा.मंचात त्या विरुध्द तक्रार दाखल केली होती सदर तक्रारीचा क्रमांक 112/2011 असा आहे.त्यातक्रारीत मा.मंचानी खालीलप्रमाणे आदेश केले होते.
1) गैरअर्जदार क्र.1 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव विलंबाचा मुददा वगळून आदेश मिळाल्यानंतर 60 दिवसात गुणवत्तेवर निकाली करावा. 2) खर्चाबाबत आदेश नाही. सामनेवाला क्र.1 यांनी आदेशाची परिपूर्तता केली नाही किंवा कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असा निष्कर्ष काढता येणार. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, सामनेवाला क्र.1 यांनी आदेशाची पुर्तता न करुन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारदार यांना सदरील तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे त्यांना शारिरिक व मानसिक त्रास झाला आहे व तक्रार दाखल करण्यास खर्च करावा लागला आहे. म्हणून तक्रारदार हे शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.1,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) सामनेवाला क्र.1 विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की,
त्यांनी तक्रारदारास शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा
योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम रु.1,00,000/-(अक्षरी रु. एक
लाख) निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावी. सदर
रक्कम विहीत मुदतीत न दिल्यास संपूर्ण रकमेवर तक्रार
दाखल तारखेपासून वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे
व्याज द्यावे.
3) सामनेवाला क्र.1 यांनी, तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व
शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्च
रु.1000/-द्यावे.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील
कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच
तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष