(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी. योगी, मा.अध्‍यक्ष )

01.  तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 अनु्क्रमे सहारा क्रेडीट को-आपॅरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड नोंदणी कार्यालय- लखनऊ आणि शाखा कार्यालय तुमसर आणि शाखा कार्यालय भंडारा यांचे विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे मुदतीठेव व आर.डी. मध्‍ये जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी  जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-

     तक्रारकर्त्‍याचे  तक्रारी प्रमाणे तो सेवानिवृत्‍त व्‍यक्‍ती  आहे.  तक्रारकर्त्‍याने  विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी कडे मुदत ठेव आणि आर.डी. योजने मध्‍ये रकमेची गुंतवणूक केली होती आणि परिपक्‍व तिथी नंतर  त्‍याला परिपक्‍व रक्‍कम मिळेल या बाबत मुदतठेव प्रमाणपत्र तसेच आर.डी. खाते बुक विरुध्‍दपक्ष सोसायटी कडून त्‍याला देण्‍यात आले होते. त्‍याने तक्रारीतील परिशिष्‍ट-अ प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी मध्‍ये मुदतठेव व आर.डी. खात्‍यामध्‍ये खालील प्रमाणे रकमा गुंतवणूक केल्‍या होत्‍या आणि त्‍यामुळे तो विरुध्‍दपक्षांचा ग्राहक आहे.

परिशिष्‍ट-अ

       तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी मध्‍ये मुदतठेव आणि आर.डी. खात्‍यात जमा केलेल्‍या रकमा या परिपक्‍व झाल्‍या नंतर परिपक्‍व रक्‍कम मिळण्‍यासाठी  विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांचे कार्यालयात विहित नमुन्‍यातील फार्म भरुन आवश्‍यक मूळ मुदतठेव प्रमाणपत्र आणि मूळ आर.डी.खाते बुक जमा केले परंतु त्‍यानंतर  रक्‍कम न मिळाल्‍याने त्‍याने दिनांक-15.09.2021 रोजी आणि दिनांक-09.09.2021 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांना पत्र देऊन परिपक्‍व रकमेची मागणी केली परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी पत्राला उत्‍तर दिले नाही तसेच पुर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्‍याला अर्धांगवायुचा झटका आलेला असून मधुमेह आणि उच्‍च रक्‍तदाबाचा त्रास आहे. त्‍यानंतर  पुन्‍हा विरुध्‍दपक्ष यांना स्‍मरणपत्र दिले परंतु उपयोग न झाल्‍याने वकीलांचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्षांना दिनांक-08.01.2022 रोजीची कायदेशीर नोटीस रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविली आणि ती नोटीस विरुध्‍दपक्षांना मिळाल्‍या बाबत पोच अभिलेखावर  दाखल करीत आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षांनी त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याने त्‍याला आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द खालील प्रकारे मागण्‍या केल्‍यात-

1. विरुध्‍दपक्ष यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रं 2 मध्‍ये नमुद केलेली मुदतठेव आणि आर.डी.खात्‍याची  परिपक्‍व रक्‍कम देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे  आणि सदर रकमेवर रक्‍कम परिपक्‍व दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष  अदायगी पावेतो मासिक 18 टक्‍के दराने व्‍याज विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला  देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

•         तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई विरुध्‍दपक्षांनी देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

क     सदर तक्रारीचा व नोटीस खर्च रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून देण्‍याचे आदेशित      व्‍हावे.

ड    या शिवाय  योग्‍य ती दाद त्‍याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड  तर्फे  लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष सोसायटी ही मल्‍टी स्‍टेट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी अॅक्‍ट 2002 खालील नोंदणीकृत आहे आणि तक्रारकर्ता सदर सोसायटीची सभासद आहे, त्‍यांचे मध्‍ये “संस्‍था आणि संस्‍थेचे सदस्‍य” असे नाते असल्‍याने त्‍यांचे मधील वाद हा सहकारी कायदया अंतर्गतच सोडविल्‍या जाऊ शकतो. तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये “ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे” असे संबध निर्माण होत नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ता  हा विरुध्‍दपक्ष यांचा ग्राहक होऊ शकत नाही या कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तसेच विरुध्‍दपक्षाचे सहारा सोसायटीचे योजने मध्‍ये काही विवाद निर्माण झाल्‍यास तो लवादा मार्फतीने(Through Arbitration) सोडविण्‍याची  आर्बिट्रेशन क्‍लॉज 10 प्रमाणे तरतुद केलेली आहे.

     विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, मेंबरची व्‍याख्‍या मल्‍टी स्‍टेट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी अॅक्‍ट 2002 चे कलम 3 (N)  अन्‍वये खालील प्रमाणे केलेली आहे-

         “Member” means a person joining in the application for the registration of a multi State co-operative Society and includes a person admitted to membership after such registration in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bylaws”

     तक्रारकर्त्‍याने  तो विरुध्‍दपक्षाची मेंबर असल्‍याची बाब मान्‍य केलेली असल्‍याने त्‍याचे वर विरुध्‍दपक्ष सोसायटीचे नियम बंधनकारक आहेत. त्‍यामुळे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार चालविल्‍या जाऊ शकत नाही.

     सदर प्रकरणातील विवाद हा ग्राहक वाद होत नसल्‍याने  तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष चालू शकत नाही या बाबत विरुध्‍दपक्ष क्रं 1ते 3 सहारा सोसायटी तर्फे खालील     मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्‍यात आली-

I)     Hon’ble National Commission in Revision Petition No. -4871 of 2012-“Ms. Anjana Abraham Chembethil-Versus- M.D. the Koothattukulam Farmers Services Co-Operative Bank” decided on -02/09/2013

II)   Hon’ble National Commission in Revision Petition No. -3005 of 2008-“Hanuman Sahkari Pani Purvatha Sanstha Maryadit –Versus- Rameshchandra Bapuso Khade and others”Order dated-18.11.2015

      The Hon’ble National Commission held that dispute between member and society is not a consumer dispute under the Consumer Protection Act and the Consumer Commission has no jurisdiction to try the disputes arising between Co-Operative Society and its Members.

III)     Hon’ble National Commission-First Appeal No.04 of 1991-“Dilip Bapat and another-Versus-Panchavati Co-Operative Housing Society” Decided on 10/12/1992 Reported in 1993 (I) CPR 174

…..”Truly speaking it is not a case of consumer dispute under the Consumer Protection Act.  The right forum for a member of a Co-Operative Society to agitate his grievance is the Co-Operative Court under the Maharashtra Co-Operative Societies Act….”

IV)   Hon’ble State Commission, Tripura at Agartala in its judgment and order dated-10/05/2021 passed in Appeal No.-02/2021- “Smt. Paramita Deb-Versus-Agartala City Sector Office, Sahara Credit Co-Operative Society Limited”

    The Hon’ble State Commission discussed the issue regarding maintainability of consumer complaint filed before the Consumer Commission by the member against society and with a reasoned order Hon’ble State Commission held that- “District Commission did not commit any wrong while dismissed the complaint petition being not maintainable”

V)   Hon’ble State Commission, Maharashtra Mumbai in case titled as R.A. No. 14/97 “Indrapuri Nagari Sahakari Pat Sanstha Ltd. –Versus-Shri Suryakant Ramchandra Gomase” decided on 24/02/1998 reported in 1998 (I) CPR 630 laid down the law as under-

      Hon’ble State Commission, Mumbai held that “Dispute between Co-Operative Society and its members is refer to Co-operative Court and Consume Court will have no jurisdiction and such objection could be taken even at execution stage”

VI)   Hon’ble State Commission , Karnatka (Banglore) is case titled as Appeal No.-303 of 1993-“The Kulve Gram Seva Sahkari Sanstha-Versus-Mahabaleshwar Ramkrishna Bhat” decided on 13/06/1994 reported in III (1994) CPJ 500 laid down the law as under-

    Hon’ble State Commission held that “…The District Forum is clearly in error in reading the provision of Section 70 of the Act.  The provisions as referred above, clearly prohibit the settlement of the dispute arising between the member and a society touching the business of the Society, by any Forum other than the Registrar of Co-Operative Societies….”

VII)   Consumer Case No. -31 of 2018-“Santosh Bhavsar-Versus-Prakash Patil Sahara India Pariwar and others”

      The District Commission, Sihore has opined that the dispute between the Member and Society does not fall under the purview of Consumer Dispute, as such the District Forum has dismissed the complaint vide its order dated-04/04/2019

VIII)     Hon’ble Punjab & Haryana High Court in Writ Petion No. 5008 of 2022 “Shahara Universal Multipurpose Society Ltd. –Versus- State Consumer Dispute Redressal  Commission Punjab and others”

      Hon’ble  High Court considering the issue has appreciated the grounds taken by the Society and vide its order dated-14/03/2022 directed that “No coercive steps shall be taken by the Executing Court in implementation of the impugned award.

      विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  ते 3 सोसायटी तर्फे पुढे  असे नमुद करण्‍यात आले की, सोसायटीचे मेंबर्स हे सोसायटीचे भागधारक असतात आणि मेंबर हे  सोसायटीचे भाग भांडवला मध्‍ये  आपली रक्‍कम जमा करतात, ते नफा कमाविण्‍यासाठी सोसायटीमध्‍ये रकमेची गुंतवणूक करीत नाहीत.    तक्रारकर्ता  हा विरुध्‍दपक्ष सोसायटी कडून परिपक्‍व रक्‍कम  मिळण्‍यास तसेच या रकमेवर व्‍याज मिळण्‍यास पात्र नाही. विरुध्‍दपक्ष सोसायटीने तक्रारकर्त्‍या  कडून  रक्‍कम गुतवणूकीचे उद्देश्‍याने  रक्‍कम स्विकारलेली नाही.  उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम 35 खाली चालू शकत नाही त्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 सहारा क्रेडीट सोसायटीव्‍दारे करण्‍यात आली.

04.  प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवज, साक्षी पुरावे ईत्‍यादीचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्‍याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-

                                                                           -कारणे व मिमांसा-

मुद्दा क्रं 1

05.   तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष सोसायटीची सभासद आहे आणि त्‍याने तक्रारीतील परिशिष्‍ट- अ मध्‍ये  नमुद  केल्‍या प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष सोसायटी मध्‍ये मुदतठेवी मध्‍ये तसेच आर.डी. खात्‍यामध्‍ये  पर्यंत रकमा जमा केल्‍यात आणि त्‍या परिपक्‍व झालेल्‍या आहेत तसेच विरुध्‍दपक्ष सहारा क्रेडीट सोसायटी तर्फे  मुदतठेव आणि आर.डी. परिपक्‍व झाल्‍या नंतर परिपक्‍व लाभासह रक्‍कम देण्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला अभिवचन दिलेले आहे,   या बाबी दाखल मुदतठेव प्रमाणपत्रांच्‍या आणि आर.डी.खात्‍याच्‍या प्रतीवरुन सिध्‍द होतात. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सोसायटीचे मुख्‍य नोंदणीकृत कार्यालय लखनऊ उत्‍तर प्रदेश येथे आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 ही सहारा क्रेडीट सोसायटची स्‍थानीक स्‍तरावरील अनुक्रमे तुमसर आणि भंडारा येथील शाखा कार्यालये आहेत आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते क्रं 3 सोसायटीचा “ग्राहक”होत असल्‍याने आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.

मुद्दा क्रं 2 व क्रं 3 बाबत-

06.   विरुघ्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्‍तरात काही आक्षेप घेतलेले आहेत, त्‍यांचा सर्व प्रथम विचार होणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांचा प्रथम आक्षेप असा आहे की, विरुध्‍दपक्ष सहकार कायदया खालील नोंदणीकृत सोसायटी असून तक्रारकर्ता हा सदर सोसायटीची सभासद आहे आणि त्‍यांच्‍यात सोसायटी व तिचे सभासद असे नाते निर्माण होते, त्‍यांचे मध्‍ये ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येत नाही. या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी निवाडे दाखल केलेले आहेत त्‍यानुसार सहकारी संस्‍था आणि तिचे सभासद यांचे मध्‍ये रकमे बाबत जो काही विवाद निर्माण झालेला असेल तो रकमेचा वाद सोडविण्‍याचे आर्थिक कार्यक्षेत्र तसेच अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येते असा निर्वाळा दिलेला आहे. जिल्‍हा ग्राहक आयोगास आर्थिक बाबी संबधाने वाद सोडविण्‍याचे अधिकार आहेत. ईतर विवाद असल्‍यास तो विवाद सहकार न्‍यायालयाव्‍दारे सोडविल्‍या जाऊ शकतो त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी घेतलेल्‍या आक्षेपा मध्‍ये कोणतेही तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.

07.  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट सोसायटीने लेखी उत्‍तरात असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, त्‍यांनी योजने मध्‍ये आर्बिट्रेशनची तरतुद केलेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा वाद हा लवादावदारे (Through Arbitration) सोडविणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे नमुद करण्‍यात येते की, लवादा व्‍दारे रकमेच्‍या वसुली संबधी  अवार्ड पारीत झाल्‍यास तो विवाद सोडविण्‍याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगास अधिकारक्षेत्र येत नाही परंतु आमचे समोरील प्रकरणात अशी परिस्थिती नाही. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यालाच विरुध्‍दपक्ष क्रेडीट सोसायटी कडून रक्‍कम घेणे आहे त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे याही आक्षेपात जिल्‍हा ग्राहक आयोगास तथ्‍य दिसून येत नाही.

          “Arbitration Clause” &  “Consumer Disputes” या विरुध्‍दपक्षांचे आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांचा आधार घेण्‍यात येतो-

Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commssion, Chandigarh- CC/1116/2019 “RAKESH SINGH-VERSUS-SAHARA CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LTD”  Decided on 30^th June, 2021सदर प्रकरणा मध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने विविध मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांचा आधार घेऊन सहकारी सोसायटीने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍यास असे प्रकरण हे ग्राहक वादात अंर्तभूत होते असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्‍याच बरोबर सदर निवाडया मध्‍ये पुढील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे-Hon’ble National Commission CC-701/2015 “SINGH-VERSUS- EMAAR MGF LAND LTD” Decided on 13/07/2017 सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्‍ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे-An Arbitration clause in the Agreement between the parties cannot circumscribe the Jurisdiction of a Consumer  Fora which has been upheld by the Hon’ble  Supreme Court in “EMAAR MFG LAND LTD.-VERSUS- AFTAB SINGH” Vide order dated-13/02/2018 in Civil Appeal Bearing No.-23512-23513 of 2017

    वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडया वरुन विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेपात तथ्‍य दिसून येत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत  आहे.

08     तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना  त्‍याचे अधिवक्‍ता कु. पी.व्‍ही. तुरकर यांचे मार्फतीने रजिस्‍टर पोस्‍टाने  नोटीस पाठविल्‍या बाबत दिनांक-08.01.2022 रोजीच्‍या कायदेशीर नोटीसची प्रत दाखल केली तसेच सदर नोटीस विरुध्‍दपक्षांना प्राप्‍त झाल्‍या बाबत पोस्‍टाची पोच सुध्‍दा दाखल केलेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्षांना जर तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम दयावयाची ईच्‍छा असती तर त्‍यांनी नक्‍कीच तक्रारकर्त्‍याचे नोटीसला लगेच उत्‍तर दिले असते परंतु  तक्रारकर्त्‍याची कायदेशीर नोटीस मिळाल्‍या नंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, ईतकेच नव्‍हे तर प्रस्‍तुत जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल झाल्‍या नंतर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याची देय रककम देण्‍यासाठी कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही, ही बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची जमा रक्‍कम देय लाभ व्‍याजासह परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याची बाब  सिध्‍द होते, त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर  होकारार्थी नोंदवित आहोत, मुद्दा क्रं 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी आल्‍याने मुद्दा क्रं 3 अनुसार आदेश पारीत करीत आहोत. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीतील परिशिष्‍ट-अ मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे  मुदत ठेवींची परिपक्‍व दिनांकास देय असलेली रक्‍कम  त्‍याच बरोबर आर.डी खात्‍या मधील परिपक्‍व दिनांकास देय असलेली रक्‍कम  मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल आणि सदर रकमांवर  त्‍या-त्‍या रकमा परिपक्‍व झाल्‍याचे दिनांका नंतर पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याज  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  ते 3  यांचे कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. (या ठिकाणी  विरुध्‍दपक्ष सोसायटीला सुचित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी  तक्रारकर्त्‍याचे  रकमेचा हिशोब करताना मूळ मुदतठेवी प्रमाणपत्र आणि आर.डी.खात्‍यामधील नोंदी हिशोबासाठी विचारात घ्‍याव्‍यात.) विरुध्‍दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा व नोटीस खर्च रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल, असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.

09.  वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                                                                        ::अंतिम आदेश::

1. तक्रारकर्ता श्री अशोक मोहनलाल मेश्राम  यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, मुख्‍य नोंदणीकृत कार्यालय लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटली लिमिटेड तुमसर, जिल्‍हा भंडारा आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 सहारा क्रेडीट सोसायटी लिमिेटेड भंडारा  आणि या तिन्‍ही सोसायटी तर्फे  तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, मुख्‍य नोंदणीकृत कार्यालय लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश तर्फे तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या  विरुघ्‍दपक्ष क्रं 2 व विरुध्‍दपक्ष  क्रं 3 सहाराक्रेडीट  सोसायटीचे शाखा कार्यालये अनुक्रमे तुमसर व भंडारा  यांचे मार्फतीने करावे.

2. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश आणि विरुध्‍दपक्ष  क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी शाखा कार्यालय तुमसर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 3  सहारा क्रेडीट सोसायटी शाखा कार्यालय भंडारा आणि या  तिन्‍ही  सोसायटी तर्फे  तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला  तक्रारीतील परिशिष्‍ट-अ मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे  मुदत ठेवींची परिपक्‍व दिनांकास देय असलेली रक्‍कम   त्‍याच बरोबर आर.डी खात्‍या मधील परिपक्‍व दिनांकास देय असलेली रक्‍कम अदा करावी आणि सदर रकमांवर  त्‍या-त्‍या रकमा परिपक्‍व झाल्‍याचे दिनांका नंतर पासून ते रकमेच्‍या प्रतयक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्‍के दराने व्‍याज  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1  ते 3 सहारा सोसायटी  तर्फे तत्‍कालीन व आताचे  मालक/संचालक यांनी तक्रारकर्त्‍याला दयावे.(या ठिकाणी  विरुध्‍दपक्ष सोसायटीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी  तक्रारकर्त्‍याचे रकमेचा हिशोब करताना मुदतठेवी प्रमाणपत्र आणि आर.डी.खात्‍यामधील नोंदी हिशोबासाठी विचारात घ्‍याव्‍यात)

3. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि कायदेशीर नोटीस व तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा  हजार फक्‍त) अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश आणि विरुध्‍दपक्ष  क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी शाखा कार्यालय तुमसर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 3  सहारा क्रेडीट सोसायटी शाखा कार्यालय भंडारा आणि या  तिन्‍ही  सोसायटी तर्फे  तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यानी तक्रारकर्त्‍याला अदा कराव्‍यात.

4. सदर आदेशाचे अनुपालन  विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 सहारा क्रेडीट को ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ, उत्‍तर प्रदेश आणि विरुध्‍दपक्ष  क्रं 2 सहारा क्रेडीट सोसायटी शाखा कार्यालय तुमसर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 3  सहारा क्रेडीट सोसायटी शाखा कार्यालय भंडारा आणि या  तिन्‍ही  सोसायटी तर्फे  तत्‍कालीन व आताचे मालक/संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरितया प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. सदर अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1सहारा क्रेडीट सोसायटी, मुख्‍य  नोंदणीकृत कार्यालय लखनऊ  उत्‍तर प्रदेश यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 2  सहारा सोसायटीचे स्‍थानीक कार्यालय तुमसर  आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 सहारा सोसायटीचे स्‍थानिक कार्यालय, भंडारा  येथील शाखा व्‍यवस्‍थापक यांचे मार्फतीने  करावे.

5. निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध   करुन देण्‍यात याव्‍यात.

6. सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.