जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 207/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 09/12/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 21/12/2022.
कालावधी : 02 वर्षे 00 महिने 12 दिवस
कु. ममता पि. चंद्रकांत बतकुलवार, वय 31 वर्षे,
व्यवसाय : घरकाम, रा. फ्लॅट नं. 8, दुर्वांकूर अपार्टमेंट, ड्रायव्हर
कॉलनी, लगस बिल्डींगजवळ, जुना औसा रोड, लातूर, जि. लातूर.
मोबाईल नं. 9730365438/ ई-मेल : mamta.batkulwar90@gmail.com तक्रारकर्ती
विरुध्द
(1) शाखा व्यवस्थापक, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट को-ऑप.
क्रेडीट सोसायटी लि., कपिलेश्वर मंदिराजवळ, अमन पाटील रोड,
माळीवाडा, अहमदनगर - 414 001.
(2) श्री. प्रमोद बालाजी निमसे, अध्यक्ष, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर
मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., रा. घर क्र.1985, लक्ष्मी निवास,
शास्त्री नगर, जामखेड - 413 201, ता. जामखेड, जि. अहमदनगर.
(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट
को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि., कपिलेश्वर मंदिराजवळ,
अमन पाटील रोड, माळीवाडा, अहमदनगर - 414 001.
(4) शाखा व्यवस्थापक, रत्नाकर बँक लि. (RBL बँक), आय.सी.सी.
ट्रेड सेंटर, शॉप नं. 5, तळमजला, सेनापती बापट मार्ग, पुणे - 411 016. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. डी.आर. डाड
विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 :- अनुपस्थित / एकतर्फा
विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.ए. भताने
आदेश
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांचे पिता श्री. चंद्रकांत बतकुलवार हे स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. (यापुढे "सोसायटी") मध्ये "जनरल मॅनेजर" होते. त्यांचे पिता श्री. चंद्रकांत बतकुलवार हे सोसायटीमध्ये पदाधिकारी असल्यामुळे व व्याज दर चांगला असल्यामुळे तक्रारकर्ती यांनी सोसायटीमध्ये खालीलप्रमाणे रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे.
मुदत ठेव पावती क्रमांक | रक्कम | दिनांक | मुदत | व्याज दर | परिपक्वता दिनांक | परिपक्वता रक्कम |
00012 | रु.2,25,000/- | 6/6/2016 | 36 महिने | 14 % | 6/6/2019 | रु.3,39,991/- |
00015 | रु.2,00,000/- | 27/6/2016 | 36 महिने | 14 % | 27/6/2019 | रु.3,02,214/- |
00018 | रु.1,75,000/- | 13/7/2016 | 36 महिने | 14 % | 13/7/2019 | रु.2,64,437/- |
00020 | रु.1,50,000/- | 22/7/2016 | 36 महिने | 14 % | 22/7/2019 | रु.2,26,661/- |
एकूण | रु.7,50,000/- | | रु.11,33,303/- |
(2) सोसायटीचे पूर्वीचे कागदोपत्री चेअरमन श्री. विजय त्र्यंबकराव केंद्रे यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना सोसायटीची विक्री केली. तक्रारकर्ती यांचे पिता श्री. चंद्रकांत बतकुलवार यांनी सोसायटीची सर्व रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.4 बँकेमध्ये गुंतवणूक केलेली होती आणि ठेवीदाराव्यतिरिक्त इतरास रक्कम न देण्याकरिता सोसायटीचे त्यांच्याकडील खाते गोठविण्याकरिता विनंती केली.
(3) तक्रारकर्ती यांचे पुढे असे कथन आहे की, जुलै 2019 मध्ये ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडे ठेव रकमेची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्याशी संपर्क साधावा, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्याशी संपर्क साधला असता नवीन सोसायटी पदाधिका-यांचा ठराव किंवा न्यायालयीन आदेशाशिवाय रक्कम देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना ठरावाची मागणी केली असता त्यास नकार दिला. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. तक्रारकर्ती यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे सूचनापत्र परत आले आणि विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी न्यायालयाचा आदेश आणल्यानंतर रक्कम देण्याकरिता अडचण नाही, असे सांगितले. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने ठेव पावत्यांचे परिपक्वता मुल्य रु.11,33,303/- ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झाल्यापासून 14 टक्के व्याज दराने देण्याचा; मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकरिता दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर सूचनापत्र प्रसिध्द करण्यात आले. उचित संधी प्राप्त होऊनही ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रार खोटी असल्याचे व त्यांच्याविरुध्द वादकारण निर्माण झाले नसल्याचे कथन केले. त्यांचे पुढे निवेदन असे की, तक्रारकर्ती ह्या त्यांच्या ग्राहक नाहीत आणि तक्रारकर्ती यांचे त्यांच्याकडे खाते नाही किंवा त्यांच्याशी व्यवहार झालेला नाही. त्यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
(6) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्या विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वादमुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते ? होय (वि.प. क्र.1 ते 3)
(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय
असल्‍यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(7) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी ठेव पावत्यांचे परिपक्वता मुल्य परत केले नाही, असा तक्रारकर्ती यांचा मुख्य विवाद आहे. तक्रारकर्ती यांनी मुदत ठेव पावत्यांच्या छायाप्रती अभिलेखावर दाखल केल्या आहेत. ठेव पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ती यांनी ठेव पावती क्र. 00012, 0015, 0018 व 00020 अन्वये अनुक्रमे रु.2,25,000/-, रु.2,00,000/-, रु.1,75,000/- व रु.1,50,000/- रक्कम गुंतवणूक केल्याचे दिसून येते. तसेच ठेव पावत्यानुसार मुदतअंती अनुक्रमे रु.3,39,991/-, रु.3,02,214/-, रु.2,64,437/- व रु.2,26,661/- रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त आहे. असे दिसते की, ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे. तक्रारकर्ती यांचे कथन की, ठेव पावत्यांच्या मुदतीनंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांच्याकडे रकमेची मागणी केली असता सोसायटीचा ठराव किंवा न्यायालयीन आदेशाशिवाय रक्कम देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले आणि ठेव रक्कम परत करण्‍यास टाळाटाळ केली.
(8) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र बजावले; परंतु जिल्हा आयोगापुढे ते उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. अशा स्थितीत, ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद वादकथने व कागदपत्रे याकरिता कोणतेही खंडण नाही. तक्रारकर्ती यांची ठेव रक्कम परत का केलेली नाही ? हे अनुत्तरीत आहे. तक्रारकर्ती यांच्या वादकथनांना व त्यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांस आव्‍हानात्‍मक निवेदनपत्र व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ग्राहक तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्‍ठयर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना मान्य आहेत, असे अनुमान काढणे न्‍यायोचित वाटते.
(9) विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ती त्यांच्या ग्राहक नाहीत आणि तक्रारकर्ती यांचे त्यांच्याकडे खाते नाही किंवा त्यांच्याशी व्यवहार झालेला नाही. मुद्दा सिध्‍दतेकरिता ठेव रक्कम परत करण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे दायित्व काय दायित्व आहे, याची दखल घेतली असता तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्यामध्ये "ग्राहक" व "सेवा पुरवठादार" नाते असल्याबाबत व विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली, असे सिध्द होण्याकरिता योग्य व उचित पुरावा नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ती विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्या ग्राहक असल्याचे व विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी तक्रारकर्ती यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि त्यांच्याविरुध्द तक्रारकर्ती यांची अनुतोष मागणी मान्य करता येणार नाही.
(10) तक्रारकर्ती यांची वादकथने व दाखल कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्याकडे मुदत ठेव पावत्यांद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन वित्‍तीय सेवा घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्ती ह्या विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांच्या ठेवीदार आहेत. ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर परिपक्वता मुल्य देण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी करारात्मक कर्तव्‍य व दायित्व स्वीकारलेले आहे. मात्र, मुदत ठेव पावत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी ठेव रक्कम परत केलेली नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ती यांची ठेव रक्कम परत न करण्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे कृत्य सेवेमध्ये त्रुटी ठरते आणि तक्रारकर्ता हे ठेव रक्कम व्‍याजासह परत मिळण्‍याकरिता पात्र आहेत.
(11) तक्रारीतील वादतथ्ये व अभिलेखावर दाखल पुरावे पाहता विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी ठेव पावत्यांचे परिपक्वता मुल्य परत केलेले नाही, हे सिध्द होते. ठेव पावत्यांकरिता द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याज दर दिसून येतो. ठेव पावत्यांप्रमाणे द.सा.द.शे. 14 टक्के हा करारात्मक व्याज दर आहे आणि ठेव पावत्यांची रक्कम अद्याप परत न केल्यामुळे ठेव रक्कम परत करेपर्यंत तोच व्याज दर देय राहील, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(12) तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. हे सत्य आहे की, नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना गृहीतक हे त्या–त्या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना ठेव पावत्यांची रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच ठेव रक्कम परत न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्ती पात्र ठरतात, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.
(13) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ती यांना ठेव पावती क्र. 00012 अन्वये गुंतवणूक केलेली रक्कम रु.2,25,000/- दि. 6/6/2016 पासून; ठेव पावती क्र. 00015 अन्वये गुंतवणूक केलेली रक्कम रु.2,00,000/- दि.27/6/2016 पासून; ठेव पावती क्र.00018 अन्वये गुंतवणूक केलेली रक्कम रु.1,75,000/- दि.13/7/2016 पासून व ठेव पावती क्र. 00020 अन्वये गुंतवणूक केलेली रक्कम रु.1,50,000/- दि.22/7/2016 पासून संपूर्ण रक्कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 14 टक्के व्याज दराने अदा करावी.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-
