ग्राहक तक्रार क्रमांक : 318/2019.                      तक्रार दाखल दिनांक : 04/11/2019.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  21/07/2022.

प्रसन्न पि. भालचंद्र वैद्य, वय 48 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. हॉटेल विश्वमित्रच्या मागे,

राम नगर, औसा रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                            तक्रारकर्ता

                      विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया,

शाखा औसा रोड, पारिजात मंगल कार्यालयाजवळ,

लातूर, ता. जि. लातूर.                                                                             विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- सलीम आय. शेख

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.एस. हाजगुडे

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांचे वडील कै. भालचंद्र आबाजी वैद्य (यापुढे 'कै. भालचंद्र') यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.8,00,000/- गृह कर्ज घेतले होते. त्याकरिता घर जागेचे गहाणखत विरुध्द पक्ष यांच्या हक्कामध्ये करुन दिले. गहाणखताच्या परिच्छेद क्र.12 मध्ये कर्ज सुरक्षेसाठी कर्जदाराच्या विम्याकरिता एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कंपनीच्या विम्यासाठी रु.40,000/- कर्ज रकमेतून देण्यात आल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी विमा काढलेला असताना कर्जदारास विमापत्राची प्रत दिलेली नाही.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.30/7/2017 रोजी कै. भालचंद्र यांचे निधन झाले. त्याबाबत विरुध्द पक्ष यांना सूचना दिल्यानंतर विमा कंपनीकडून विमा रक्कम वसूल करुन शिल्लक कर्जामध्ये वजावट करणे आवश्यक असताना विरुध्द पक्ष यांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही. अनेकवेळा विचारणा करुनही विरुध्दपक्ष यांनी कर्ज सुरक्षेबाबत माहिती दिली नाही. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर तक्रारकर्ता यांच्या नांवे विमापत्र दिले. तसेच कै. भालचंद्र यांचे विमापत्र नसल्याचे सांगण्यात आले. विरुध्द पक्ष हे कै. भालचंद्र यांच्या दि.30/7/2017 पर्यंत असणा-या रु.7,56,524/- ची वजावट न करता हप्ते वसूल करीत आहेत आणि त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.7,56,524.05 हे कै. भालचंद्र यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करुन उर्वरीत वसूल केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचा;  शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश मजकूर विरुध्द पक्ष यांनी अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी गृह कर्जाची मागणी केली होती. परंतु घर जागा त्यांचे वडील कै. भालचंद्र यांच्या नांवे असल्यामुळे कै. भालचंद्र यांना सहकर्जदार करण्यात आले आणि त्यांनी गहाणखत करुन दिलेले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी श्री. प्रसन्न बी. वैद्य यांना कर्जदार व त्यांचे वडील कै. भालचंद्र यांना सहकर्जदार दर्शवून गृह कर्ज दिलेले होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता / कर्जदार यांचे नांवे विमापत्र क्र. 93000001610 निर्गमीत केले होते. तसेच कर्ज घेत असताना कै. भालचंद्र यांचे वय 80 वर्षे होते आणि 60 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींचा विमा घेता येत नाही. त्यामुळे कै. भालचंद्र यांचा विमा काढण्यात आलेला नव्हता. तक्रारकर्ता यांच्याकडून तरतुदींचा चुकीचा अर्थ काढण्यात येत आहे. त्यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र. 1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. गृह कर्जासंबंधी अटी व शर्तीचे पत्र पाहता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता व कै. भालचंद्र यांना रु.8,00,000/- गृह कर्ज मंजूर केले, असे दिसून येते. गृह कर्जाच्या अनुषंगाने विमा संरक्षण देण्याकरिता तक्रारकर्ता यांच्या नांवे विमापत्र निर्गमीत केल्याचे दिसून येते. या ठिकाणी कै. भालचंद्र यांच्या नांवे विमापत्र काढण्यात आलेले नाही, ही बाब स्पष्ट आहे. त्याबाबत निवेदन करताना विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, कर्ज घेत असताना कै. भालचंद्र यांचे वय 80 वर्षे होते आणि 60 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींचा विमा घेता येत नसल्यामुळे कै. भालचंद्र यांचा विमा काढण्यात आलेला नव्हता. असे दिसते की, एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कं.लि. यांनी तक्रारकर्ता यांच्या नांवे विमापत्र निर्गमीत केलेले आहे. तक्रारकर्ता यांचा खाते उतारा पाहता एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कं. शीर्षाखाली त्यांच्या खात्यामध्ये  दि.23/12/2010 रोजी रु.29,606/- नांवे टाकल्याचे दिसून येते.  कै. भालचंद्र हे सहकर्जदार  आहेत. त्यांचे वय 60 पेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांचे विमापत्र घेतलेले नव्हते. गहाणखतामध्ये रु.40,000/- विमा हप्त्याचा उल्लेख असला तरी विरुध्द पक्ष यांनी कर्जदार यांचा विमा काढावा, असे बंधन दिसत नाही.  निर्विवादपणे, विमापत्राच्या अनुषंगाने विमाधारक व विमा निगम यांच्यामध्ये करारात्मक जबाबदा-या व बंधने निर्माण होतात. गृह कर्ज घेतल्यापासून कै. भालचंद्र यांच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजेच 7 वर्षापर्यंत तक्रारकर्ता यांनी कै. भालचंद्र यांच्या विमापत्राबद्दल आवश्यक माहिती व दक्षता घेतलेली नाही. गृह कर्जाकरिता कै. भालचंद्र यांना विमापत्र निर्गमीत केलेले नसल्यामुळे कर्ज विमा जोखिमेचे लाभ मिळण्याचा तक्रारकर्ता यांना हक्क प्राप्त होत नाही. तक्रारकर्ता यांनी मा. आंध्रप्रदेश राज्य आयोगाच्या 'श्रीमती वीरमनेअम्मा /विरुध्द/ स्टेट बँक ऑफ इंडिया', प्रथम अपील नं. 505/2013, निर्णय दि. 20/1/2014 व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मे. डॅडीज् बिल्डर्स प्रा.लि. /विरुध्द/ मनिषा भार्गव', एस.एल.पी. (सिव्हील) नं. 1240/2021, निर्णय दि.22/2/2021 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला. या न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण हे प्रस्तुत तक्रारीशी सुसंगत नसल्याचे दिसून येते आणि त्यांचा अत्युच्च आदर ठेवून ते या प्रकरणात लागू पडत नाहीत, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहेत. उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी  सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही आणि तक्रारकर्ता हे अनुतोषास पात्र ठरत नाहीत. अंतिमत: खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 318/2019.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.  

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-