Maharashtra

Latur

CC/34/2020

प्रशांत त्रिबंकराव पाटील - Complainant(s)

Versus

शाखा व्यवस्थापक, रिलायंस जनरल इंश्युरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. ए. के. जवळकर

13 Oct 2021

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES RESDRESSAL COMMISSION LATUR
Old Collector Office Premises, Beside Z. P. Gate No. 1 , Latur - 413512
 
Complaint Case No. CC/34/2020
( Date of Filing : 04 Feb 2020 )
 
1. प्रशांत त्रिबंकराव पाटील
...........Complainant(s)
Versus
1. शाखा व्यवस्थापक, रिलायंस जनरल इंश्युरंस कं. लि.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Kamalakar A. Kothekar PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 13 Oct 2021
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 34/2020.                           तक्रार दाखल दिनांक : 04/02/2020                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 13/10/2021.

                                                                                          कालावधी : 01 वर्षे 08 महिने 09 दिवस

 

प्रशांत त्रिंबकराव पाटील, वय 42 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

रा. जवळगा, ता. देवणी, जि. लातूर.                                                    तक्रारकर्ता

                   विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,

     शाखा लातूर, दुसरा मजला, प्रकाश कासट बिल्डींग,

     कामदार रोड, लोखंड गल्ली, लातूर.        

(2) व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,

     रिलायन्स सेंटर, चौथा मजला, साऊथ विंग,

     प्रभात कॉलनीजवळ, ऑफ डब्ल्यू ई हायवे,

     सांताक्रुझ   (पूर्व), मुंबई  -  400 055.

(3) शाखा व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,

     दुसरा मजला, सन प्लाझा, मुरारजी पेठ, सोलापूर - 413 001.                विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :       मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                             मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

 

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. सुरेश डोईजोडे

 

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)     तक्रारकर्त्याने चारचाकी वाहनाचे जे नुकसान झाले, त्याबद्दल विमा कंपनीकडून विमा नुकसान भरपाई मिळावी, या साठीची ही तक्रार आहे. तक्रारकर्त्याने जे चारचाकी वाहन खरेदी केले होते त्याबद्दल पूर्वी एका विमा कंपनीतर्फे विमा उतरविलेला होता. त्याने या वाहन खरेदीसाठी अर्थसहाय्य घेतले होते आणि नंतर त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 कडे या वाहनाचा विमा उतरविला. पूर्वीच्या विमा कालावधीमध्ये त्याच्या वाहनाचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी त्या विमा कंपनीकडून त्याला त्या नुकसान भरपाईबद्दल रु.30,515/- मिळाले होते. नंतर विमा कंपनीकडून विमा काढताना त्याने विमा अभिकर्त्याला (एजंट) पूर्वीच्या भरपाईबद्दल माहिती सांगितली होती व बील देखील झेरॉक्स दिले होते. विरुध्द पक्षांकडे विमा काढलेला असताना त्या कालावधीमध्ये दि.12/12/2018 रोजी वाहनाचा अपघात झाला व 100 टक्के नुकसान झाले. त्याप्रमाणे विमा कंपनी इ.  यांना  कळविण्यात  आले.   विमा  कंपनीने सर्व्हेअरची नेमणूक केली. विमा कंपनीने काही कागदपत्रे देखील मागविली. त्यांच्या सल्ल्यानुसार ह्युंडाईच्या शोरुममध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी नेले असता त्यांनी दुरुस्तीसाठी रु.11,46,462/- खर्च येईल, असे सांगितले. परंतु विमा संरक्षीत रक्कम रु.8,25,000/- असल्यामुळे वाहन दुरुस्ती शक्य नाही, असे दिसले. म्हणून तक्रारकर्त्याने विम्याची रक्कम विरुध्द पक्षांकडे मागणी केली. त्यावेळी विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला असे कळविले की, त्याने पूर्वी अपघातापोटी विमा घेतल्याबद्दलची बाब त्यांना स्पष्टपणे सांगितलेली नाही व त्याने विमा हप्त्यामध्ये 20 टक्के बोनस घेतलेला आहे व कमी विमा हप्ता भरला आहे. अशाप्रकारे त्याने फसवणूक केली आणि म्हणून त्याला या विमा पॉलिसीची रक्कम मिळू शकत नाही. त्याप्रमाणे विमा कंपनीने त्याचा विम्याचा दावा फेटाळला. वस्तुत: तक्रारकर्त्याने पूर्वीच्या भरपाई बद्दलच्या पावतीची झेरॉक्स देखील अभिकर्त्याकडे दिलेली होती. विमा कंपनीने अयोग्यप्रकारे नुकसान भरपाई व विमा रक्कम देणे टाळले. वारंवार मागणी करुनही रक्कम दिली नाही आणि म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार केली आहे. ज्यात त्याचे म्हणणे असे की, विमा रक्कम रु.8,25,000/- 15 टक्के व्याजासह मिळावी. तसेच विमा रक्कम नाकारल्यामुळे गाडी भाड्याने घ्यावी लागली, त्याबद्दलचा खर्च रु.1,24,975/- मिळावा. त्यांची गाडी शोरुमला हाती, त्याबद्दलचाही खर्च मिळावा. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी व खर्चापोटी देखील रक्कम मिळावी.

(2)     या प्रकरणात विमा कंपनीतर्फे जे उत्तरपत्र सादर करण्यात आले; त्यात त्यांनी हे मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या वाहनाचा विमा विमा कंपनीकडे उतरविलेला होता. परंतु हे खोटे आहे की, विमा उतरविताना तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना अशी कल्पना दिली होती की त्याने पूर्वीच्या विमा कपंनीकडून भरपाई घेतलेली आहे. त्याबद्दल आता तो खोटे निवेदन करीत आहे. विमा कंपनीने या अपघाताबद्दल माहिती मिळाल्यावर चौकशी केली; कागदपत्रे तपासली. विमा उतरविताना तक्रारकर्त्याने नो क्लेम बोनसचा फायदा घेतलेला आहे. त्याने पूर्वीच्या विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्कम घेतलेली आहे. अशाप्रकारे 20 टक्के नो क्लेम बोनस घेताना त्याने चुकीची व खोटी माहिती दिली; फसवणूक केली आणि म्हणून त्यासाठी विमा नाकारण्यात आलेला आहे. विमा कंपनीचे असेही म्हणणे आहे की, वाहनाला झालेल्या नुकसानबाबत मुल्यांकन समजण्याकरिता सर्वेक्षणकर्ता यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार या वाहनास रु.5,25,050/- नुकसान झाले आहे. परंतु विमा कंपनी हे नुकसान देणे लागत नाही. त्यांनी योग्य प्रकारे विमा दावा नाकारला आहे. तक्रारकर्त्याने चुकीची व खोटी तक्रार केली आहे, जी फेटाळण्यात यावी.

(3)      उभय बाजुंचे निवेदन, पुरावे, युक्तिवाद व त्यांनी सादर केलेले निवाडे विचारात घेता निकालासाठी खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येतात व त्‍यावरील माझा निर्णय पुढीलप्रमाणे देत आहे.

         

मुद्दे                                                                                  उत्तर

(1) तक्रारकर्त्‍याने हे सिध्‍द केले काय की, विरुध्द पक्षांनी त्‍याला

     चुकीची व  दोषपूर्ण सेवा पुरविली ?                                                       होकारार्थी

(2) तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाकडून काही रक्‍कम दिली

     जाऊ शकते काय ?                                                                          होकारार्थी

(3) काय आदेश  ?                                                                      अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

(4)      मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- या प्रकरणात ज्या गोष्टीबद्दल विशेष वाद नाही त्या अशा की, तक्रारकर्त्याने चारचाकी वाहन खरेदी केले. सुरुवातीला त्याने एका विमा कंपनीकडे त्या वाहनाचा विमा उतरविला होता. त्यावेळी त्याने वाहनाला जो अपघात झाला, त्या अपघाताबद्दल भरपाई म्हणून त्या विमा कंपनीतर्फे तक्रारकर्त्याने रु.30,515/- इतकी रक्कम घेतली होती. नंतर तक्रारकर्त्याने या वाहनाचा विमा विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे उतरविला. वाहनाच्या विमा कालावधीदरम्यान तक्रारकर्त्याच्या या वाहनाचा अपघात झाला व या वाहनाच्या बरेचसे नुकसान झाले. या नुकसानीबद्दल विमा कंपनीस कळविण्यात आले; परंतु विमा कंपनीने विमा दावा नाकारला.

(5)      या प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडून विमा उतरविताना त्याने अभिकर्त्याला असे सांगितले होते की, पूर्वीच्या विमा कंपनीकडून त्याने नुकसान भरपाई घेतली आणि त्याबद्दलच्या पावतीची झेरॉक्स देखील अभिकर्त्याला दिली होती. परंतु वस्तुस्थिती अशी दिसते की, ही विमा पॉलिसी घेताना नो क्लेम बोनसचा फायदा घेऊन तक्रारकर्त्याने कमी हप्ता  (प्रिमियम) भरुन पॉलिसी घेतली. वस्तुत: तक्रारकर्त्याने म्हणणे असे की, त्याने विमा अभिकर्त्याला पूर्वीच्या नुकसान भरपाईबद्दल कल्पना दिली होती व पावतीची झेरॉक्स देखील दिली होती. परंतु विमा कंपनीचे म्हणणे असे की, त्याने ती बाब लपवून ठेवली व हेतु:पुरस्सर फसवणूक करुन चुकीची माहिती देऊन त्याने नो क्लेम बोनस घेतला आणि म्हणून आता त्याला विमा कंपनी नुकसान भरपाई देणे लागत नाही.

(6)      याबाबत विमा कंपनीने आपल्या उत्तरपत्रात असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की, जेव्हा अपघाताची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी सर्व्हेअरची नेमणूक केली. त्या सर्व्हेअरच्या अहवालानुसार या वाहनाला जे नुकसान झाले ते अंदाजे रु.5,25,050/- चे नुकसान आढळून आले. परंतु नो क्लेम बोनस तक्रारकर्त्याने घेतला असल्यामुळे त्याने विमा कंपनीची फसवणूक केलेली असल्यामुळे विमा कंपनीने विमा दावा फेटाळला.

(7)      या प्रकरणात मुख्य वादाचा मुद्दा एवढाच शिल्लक आहे की, तक्रारकर्त्याने नो क्लेम बोनसचा फायदा घेतला असला तरीही त्याला विरुध्द पक्षांकडून विमा संरक्षीत रक्कम दिली जाऊ शकते काय ?  या संदर्भात विमा कंपनीतर्फे काही निवाड्यांचा हवाला देण्यात आला.         मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या रिव्हीजन पिटीशन नं. 1046/2015 "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ दिनेशकुमार", निर्णय दि. 12/10/2015 या प्रकरणाचा हवाला देऊन विमा कंपनीच्या वकिलांनी निवेदन केले की, अशा परिस्थितीमध्ये विमा दिला जाऊ शकत नाही, असे सुत्र मा. राष्ट्रीय आयोगाने या प्रकरणात दिलेले आहे. त्याच प्रमाणे विमा कंपनीतर्फे मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या रिव्हीजन पिटीशन नं. 4470/2014 "श्री. इंदरपाल राना /विरुध्द/ नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि.", निर्णय दि. 2/1/2015 या प्रकरणाचा देखील हवाला देण्यात आला.

(8)      या प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्यातर्फे देखील काही निवाड्यांचा हवाला देण्यात आला आहे. नो क्लेम बोनसचा फायदा घेऊन सुध्दा विम्याची रक्कम तक्रारकर्त्याला मिळू शकते की नाही, याबाबत मुख्य वादाचा मुद्दा या प्रकरणात आहे. 2018 (1) सी.पी.आर. 522 (एन.सी.), "अंजनी गुप्ता /विरुध्द/ फ्युचर जनरली इंडिया इन्शुरन्स कंपनी", निर्णय दि.12/12/2017 या प्रकरणाचा हवाला तक्रारकर्त्यातर्फे देण्यात आला. ज्यात मा. राष्ट्रीय आयोगाने In cases of the insured taking the insurance policy of the vehicle from new insurance company and it is established that the insured by making wrongful declaration has taken benefit of No Claim Bonus and where the insurer had failed to seek confirmation regarding correctness of the declaration submitted by the insured in support of plea for No Claim Bonus within the stipulated period, the insurer would not be justified in repudiating the insurance claim. असे तत्व विषद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने 2017 (2) सी.पी.आर. 553 (एन.सी.), "युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ मे. जिंदाल पॉली बटन्स् लिमिटेड" या प्रकरणाचा हवाला दिला. ज्यात असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, Where insured had taken benefit of No Claim Bonus by making false declaration his insurance claim would be reduced proportionately.

(9)      या सर्व निवाड्यांचा अभ्यास केला असता असे दिसून येते की, पूर्वी परिस्थिती होती त्याप्रमाणे वेगवेगळे निकाल होते. म्हणून हा मुद्दा मोठ्या क्षमतेच्या न्यायपिठाकडे रेफर करण्यात आला होता. मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या रिव्हीजन पिटीशन नं. 1836/2016, "नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ नरेशकुमार" या प्रकरणात या मुद्दयाचा ऊहापोह होऊन जो निकाल देण्यात आला, त्याप्रमाणे आता हे नंतरचे निवाडे मा. राष्ट्रीय आयोगाने निर्णीत केलेले आहेत, ज्यानुसार नो क्लेम बोनस जरी घेतलेला असला तरीही तक्रारकर्त्याला विमा संरक्षीत रक्कम दिली जाऊ शकते. मात्र त्या रकमेमधून काही वजावट करणे अपेक्षीत आहे.

(10)    वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन व या प्रकरणातील पुरावे पाहून आम्ही या निर्णयास आलो आहोत की, या प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने नो क्लेम बोनसचा फायदा घेतला असला तरीही तक्रारकर्त्याला विमा संरक्षीत रक्कम विरुध्द पक्षाकडून दिली जाऊ शकते. याबाबत तक्रारकर्त्याने विमा संरक्षीत रक्कम रु.8,25,000/- मागितली आहे. परंतु एकंदरीत विचार करता या रकमेतून काही प्रमाणात वजावट होणे आवश्यक आहे. ही वजावट कशा आधारे करावी, याबद्दल विचार केला असता निवाड्यांचा संदर्भ घेऊन असे म्हणता येईल की, 20 ते 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वजावट देखील होऊ शकते. परंतु केवळ अंदाजे वजावट न करता विमा कंपनीने जे उत्तरपत्र सादर केले, त्यातील उल्लेखलेली रक्कम विचारात घेता विमा कंपनीच्या सर्व्हेअरने नुकसानीची रक्कम रु.5,25,050/- दर्शविलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, असा सर्व्हेअरचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही अथवा त्याबद्दल पुरावा देखील नाही. परंतु याबद्दल विमा कंपनीने आपल्या उत्तरपत्रात स्पष्टपणे निवेदन केलेले आहे आणि तक्रारकर्त्याच्या एकूण मागणीतील करावयाची अपेक्षीत वजावट या निवेदनाचा विचार करुन ठरविणे जास्त संयुक्तिक राहील आणि म्हणून आम्हाला असे वाटते की, तक्रारकर्त्याला या विम्यापोटी विमा कंपनीने रु.5,25,050/- नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश करणे योग्य व संयुक्तिक ठरेल. केवळ नो क्लेम बोनस या कारणावरुन विमा कंपनीने जो विमा दावा फेटाळला, ते विमा कंपनीचे कृत्य योग्य नाही. विमा दावा फेटाळून विमा कंपनीने चुकीची व दोषपूर्ण सेवा पुरविली आणि म्हणून असा आदेश करणे योग्य ठरते की, विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला रु.5,25,050/- रक्कम नुकसान भरपाईपोटी द्यावी.

(11)    या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने इतर काही रक्कम देखील मागितलेली आहे. परंतु अशी भाड्याच्या वाहनाची मागणी केलेली रक्कम तक्रारकर्त्याला विमा कंपनीमार्फत दिली जाणे संयुक्तिक वाटत नाही. मात्र या प्रकरणात तक्रारकर्त्याला जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला, त्यापोटी रु.5,000/- व खर्चापोटी काही रक्कम देणे योग्य ठरेल. म्हणून मुद्दा त्याप्रमाणे निर्णीत करतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.

आदेश

(1) तक्रार अशंत: मंजूर.        

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्याला विमा भरपाईपोटी रु.5,25,050/-  (रुपये पाच लक्ष पंचेवीस हजार पन्नास) ही रक्कम या आदेशापासून 30 दिवसाच्या आत अदा करावी.

(3) या मुदतीत जर रक्‍कम अदा केली नाही तर विरुध्द पक्षांना तक्रारकर्त्‍यास या रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे लागेल.      

(4) विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व या कार्यवाहीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.

(5) उभय पक्षकारांना या निवाड्यांच्‍या प्रती विनामुल्‍य त्‍वरीत देण्‍यात याव्‍यात.  

 

(श्रीमती रेखा  जाधव)                                                      (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

          सदस्‍य                                                                                 अध्‍यक्ष                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MR. Kamalakar A. Kothekar]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.