ग्राहक तक्रार क्रमांक : 141/2020.                            तक्रार दाखल दिनांक : 08/10/2020.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 17/01/2023.

(1) मनोज पिता श्रीहरी दिक्कतवार, वय 29 वर्षे,

     व्यवसाय : नोकरी, रा. ह.मु. डी-251, जे.पी. ग्रीन सोसायटी,

     सिग्मा कॉलेज रोड, वाघोडिया रोड, वडोदरा, गुजरात.

(2) श्रीहरी पिता निवृत्ती दिक्कतवार, वय 62 वर्षे, व्यवसाय : निवृत्त,

     दोघे रा. मोरतळवाडी, ता. उदगीर, जि. लातूर.                                                 तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

(1) महाराष्ट्र ग्रामीण बँक तर्फे शाखा व्यवस्थापक,

     शाखा हाळी, ता. उदगीर, जि. लातूर.

(2) महाराष्ट्र ग्रामीण बँक तर्फे विभागीय व्यवस्थापक,

     विभागीय कार्यालय, शिवाजी चौक, संभाजी कॉम्प्लेक्स,

     दुसरा मजला, लातूर - 413 512, जि. लातूर, महाराष्ट्र                                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :-  ओ.बी. पेन्सलवार

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  संगिता एस. ढगे

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, तक्रारकर्ता क्र.1 हे तक्रारकर्ता क्र.2 यांचे पुत्र आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 "बँक") यांच्याकडे त्यांचे संयुक्त कर्ज खाते क्र. 80012976674 (Loan 3/82) आहे. बँकेने तक्रारकर्ते यांना रु.3,75,000/- शैक्षणिक कर्ज मंजूर केले. त्यांनी कर्जाकरिता घर गहाण ठेवले आहे. दि.28/1/2014, 25/6/2014, 14/7/2015, 2/7/2016 व 4/7/2017 रोजी त्यांनी बँकेकडून प्रत्येकी रु.75,000/- प्रमाणे कर्ज रक्कम स्वीकारली आहे. दि.26/6/2018 रोजी तक्रारकर्ता यांना नोकरी मिळाली. तक्रारकर्ते यांनी रु.1,32,500/- रक्कम परतफेड केलेली आहे.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, दि.31/1/2019 रोजी बँकेने तक्रारकर्ता क्र.2 यांना सूचनापत्र पाठवून प्रतिमहा रु.13,875/- हप्ता व त्यावरील व्याज असे एकूण रु.6,19,635/- रकमेची मागणी केली. तसेच प्रतिमहा रु.12,322/- भरण्यासंबंधी बँकेकडून भ्रमणध्वनीवर संदेश प्राप्त झाले. तक्रारकर्ते यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन व लेखी विनंती करुन कर्ज मंजुरीपत्रानुसार हप्ते स्वीकारण्याची विनंती केली. परंतु बँकेने त्यास नकार दिला. तक्रारकर्ते यांनी बँकेस सूचनापत्र पाठविले; परंतु बँकेने दखल घेतली नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने कर्ज मंजुरी पत्रातील अटीप्रमाणे रक्कम स्वीकारण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(3)       बँकेने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ते त्यांचे कर्जदार व सहकर्जदार आहेत. तक्रारकर्ते यांच्या विनंतीनुसार बँकेने दि.7/9/2013 रोजी रु.3,75,000/- शैक्षणिक कर्ज मंजूर करुन त्याचे वितरण केले. कर्जाकरिता तक्रारकर्ते यांनी घरजागा गहाण ठेवली.

(4)       बँकेचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ते यांनी विहीत मुदतीमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड केली नाही आणि ते अनुत्पादीत मालमत्ता ठरले. दि.11/12/2019 पर्यंत तक्रारकर्ते यांच्याकडे रु.6,83,524/- थकीत होते आणि त्याचा भरणा करणे आवश्यक आहे. थकीत रकमेचा भरणा करण्यासाठी तक्रारकर्ते यांना सातत्याने विनंती केली; परंतु तक्रारकर्ता यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. कर्ज मंजुरी पत्रानुसार रक्कम भरण्याकरिता तक्रारकर्ते  यांची तयारी असली तरी त्यातील अटी व नियम हे नियमीतपणे कर्ज रकमेचा भरणा केल्यास लागू होतात. तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार खोट्या स्वरुपाची असल्यामुळे खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(5)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, बँकेचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                               उत्तर

(1) बँकेने तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?            होय.           

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      होय.

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ते हे बँकेचे कर्जदार व सहकर्जदार आहेत आणि दि.7/9/2013 रोजी बँकेने त्यांना रु.3,75,000/- शैक्षणिक कर्ज मंजूर केले, याबद्दल विवाद नाही. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ते यांनी बँकेकडून वेळोवेळी रु.3,75,000/- कर्ज रक्कम स्वीकारलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ते यांचे कथन असे की, दि.26/6/2018 रोजी त्यांना नोकरी मिळाली आणि त्यांनी रु.1,32,500/- कर्ज रक्कम परतफेड केलेली आहे. परंतु बँकेने तक्रारकर्ता क्र.2 यांना सूचनापत्र पाठवून प्रतिमहा रु.13,875/- हप्ता व त्यावरील व्याज असे एकूण रु.6,19,635/- रकमेची मागणी केली आणि प्रतिमहा रु.12,322/- भरण्यासंबंधी भ्रमणध्वनीवर संदेश प्राप्त झाले. बँकेने कर्ज मंजुरी पत्रानुसार हप्ते स्वीकारण्याची त्यांची विनंती अमान्य केली. उलटपक्षी, बँकेचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ते यांनी विहीत मुदतीमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड केली नाही आणि ते अनुत्पादीत मालमत्ता ठरले. दि.11/12/2019 पर्यंत तक्रारकर्ते यांच्याकडे रु.6,83,524/- थकीत असून त्याचा भरणा करण्यासाठी तक्रारकर्ते यांना सातत्याने विनंती केली असता त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

(8)       वाद-तथ्ये व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता बँकेने तक्रारकर्ते यांना दि.28/1/2014, 25/6/2014, 14/7/2015, 2/7/2016 व 4/7/2017 रोजी प्रत्येकी रु.75,000/- कर्ज रक्कम वितरीत केले, ही मान्यस्थिती आहे. असे दिसते की, प्रतिवर्ष 13.00 व्याज दर निश्चित केलेला होता. कर्ज मंजुरीपत्रानुसार पाठ्यक्रम कालावधी अधिक 1 वर्ष किंवा नोकरी मिळाल्यानंतर 6 महिने यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत कर्ज परतफेडीकरिता सुट्टी राहील. परतफेडीच्या सुट्टी कालावधीनंतर 60 महिन्यांमध्ये प्रतिमहा रु.8,600/- प्रमाणे परतफेड करावयाची आहे. तक्रारकर्ता क्र.1 यांचा पाठ्यक्रम कधी पूर्ण झाला, हे स्पष्ट केले नसले तरी दि.26/6/2018 रोजी त्यांना नोकरी मिळाली, असे त्यांचे कथन आहे. त्यानुसार दि.26/12/2018 पासून तक्रारकर्ता यांनी कर्ज हप्त्यांची परतफेड सुरु करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्ते यांनी कर्ज परतफेडीकरिता रक्कम भरणा केल्यासंबंधी पावत्या दाखल केलेल्या असून त्यांचे अवलोकन केले असता दि.13/3/2019 पासून वेगवेगळ्या रकमांचा कर्ज खात्यामध्ये भरणा केलेला दिसून येतो. कर्ज मंजुरीपत्रानुसार परतफेडीसंबंधी सुट्टी संपल्यानंतर प्रतिमहा रु.8,600/- प्रमाणे परतफेड करावयाची आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि.26/12/2018 नंतर रु.8,600/- अशा विशिष्ट हप्त्यांमध्ये रकमेचा भरणा केल्यासंबंधी दिसत नसले तरी दि.13/3/2019 पासून मोठ्या स्वरुपात रकमेचा भरणा केलेला आहे. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ते कर्ज खात्याकरिता थकबाकीदार आहेत, असा पुरावा नाही. तक्रारकर्ते यांचे कर्ज खाते अनुत्पादक मालमत्ता ठरले, असाही पुरावा नाही. बँकेस तक्रारकर्ते यांच्या कर्ज हप्त्यांच्या रकमेमध्ये वाढ करता येईल, असे सिध्द होत नाही. अशा स्थितीत, आमच्या मते, तक्रारकर्ते यांना कर्ज हप्त्यांकरिता कर्ज मंजुरीपत्रापेक्षा अतिरिक्त रकमेची मागणी करण्याचे बँकेचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते आणि त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र ठरतात.

(9)       तक्रारकर्ते यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, बँकेच्या सेवेतील त्रुटीमुळे व त्याबद्दल दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्ते यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ते यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(10)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 141/2020.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 बँकेने तक्रारकर्ते यांच्याकडून कर्ज मंजुरीपत्रानुसार हप्त्याची रक्कम स्वीकारावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 बँकेने तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 बँकेने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-