ग्राहक तक्रार क्रमांक : 77/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 09/03/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक :  06/07/2022.

  सौ. पुष्पलता पुरुषोत्तम आग्रवाल (मयत) यांचे वारस

(1/1)    जगदीश पिता बालकिशन अग्रवाल, वय 52 वर्षे,

            व्यवसाय : नोकरी, नाते : पती.

(1/2)    उत्कर्ष पिता जगदीश अग्रवाल, वय 16 वर्षे,

            व्यवसाय : नोकरी, नाते : मुलगा, अ.पा.क. पिता

            जगदीश पिता बालकिशन अग्रवाल,

            दोघे रा. पापविनाश रोड, ता. जि. लातूर.                                       तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

भारतीय स्टेट बँक, शाखा व्यवस्थापक,

मुख्य शाखा, चंद्र नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.                                          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. अमर जी. बाहेती

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. संजय सी. यादव

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, तक्रारकर्ती (यापुढे 'पुष्पलता') यांनी विरुध्द पक्ष (यापुढे 'बँक') यांच्याकडून दि.25/10/2005 रोजी रु.6,00,000/- गृह कर्ज घेतलेले होते. त्यांचा कर्ज खाते क्रमांक 11205566461 आहे. घराचे गहाणखत बँकेच्या हक्कामध्ये अस्तित्वात आहे. प्रतिमहा रु.5,740/- याप्रमाणे 180 हप्त्यांमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड करावयाची होती. कर्जाकरिता वार्षिक 8 टक्के स्थिर व्याज दर होता. दि.18/12/2020 पर्यंत पुष्पलता यांनी रु.10,61,404/- व प्रस्तुत तक्रार दाखल करेपर्यंत रु.10,72,762/- रकमेची परतफेड केलेली होती. वास्तविक पाहता, पुष्पलता यांनी 180 हप्त्यांमध्ये एकूण रु.10,33,200/- रकमेची परतफेड करावयाची असताना त्यांच्याकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल केल्यामुळे बँकेमध्ये चौकशी केली असता रु.1,07,660/- भरणा केल्याशिवाय गृह कर्ज संपुष्टात येणार नाही, असे सांगण्यात आले. बँकेच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. पुष्पलता यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता बँकेने दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.39,562/- व्याजासह परत करण्याचा; अतिरिक्त हप्ते स्थगीत करण्याचा; सदनिकेचे गहाणखत कमी करुन बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा; मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा व रु.20,000/- तक्रार खर्च देण्याचा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(2)       बँकेने लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनानुसार पुष्पलता यांना दि. 25/10/2005 रोजी नियम व अटीनुसार गृह कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्याप्रमाणे पुष्पलता यांनी बँकेच्या हक्कामध्ये लेखी करारपत्र व मिळकतीचे नोंदणीकृत गहाणखत करुन दिले. कर्ज मंजुरीपत्र, गृह कर्ज करारपत्र व गहाणखतातील नियम व अटीनुसार दि.7/11/2012 पर्यंत 8 टक्के व्याज दर होता. त्यानंतर दि.31/1/2013 पासून भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार व्याज दर बदलल्यामुळे हप्त्यांचा कालावधी 108 वरुन 206 झाला. तसेच दि.6/5/2019 पासून व्याज दर कमी झाला. कमी-जास्त व्याज दराची माहिती वेळोवेळी देण्यात आलेली आहे आणि त्याबाबत पुष्पलता यांनी आक्षेप नोंदविलेला नव्हता. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती बँकेद्वारे करण्यात आलेली आहे.

(3)       ग्राहक तक्रार, बँकेचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) बँकेने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                  होय.   

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते.  पुष्पलता यांनी बँकेकडून रु.6,00,000/- गृह कर्ज घेतले, ही बाब विवादीत नाही. प्रतिमहा रु.5,740/- याप्रमाणे एकूण 180 हप्त्यांमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड करावयाची होती, हे विवादीत नाही.

(5)       तक्रारकर्ते यांच्या कथनानुसार पुष्पलता यांनी 180 हप्त्यांमध्ये एकूण रु.10,33,200/- रकमेची परतफेड करावयाची असताना दि.18/12/2020 पर्यंत रु.10,61,404/- व प्रस्तुत तक्रार दाखल करेपर्यंत रु.10,72,762/- रकमेची परतफेड केलेली आहे. उलटपक्षी, बँकेच्या कथनानुसार दि.7/11/2012 पर्यंत 8 टक्के व्याज दर होता आणि त्यानंतर भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार दि.31/1/2013 पासून व्याज दर बदलल्यामुळे हप्त्यांचा कालावधी 108 वरुन 206 झाला.

(6)       उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता पुष्पलता यांच्या गृह कर्जाकरिता बँकेने द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दर निश्चित केलेला होता, हे स्पष्ट आहे. तक्रारकर्ते यांच्या कथनानुसार तो स्थिर व्याज दर होता. उलटपक्षी, बँकेच्या कथनानुसार दि.31/1/2013 पासून व्याज दर बदलल्यामुळे हप्त्यांचा कालावधी 108 वरुन 206 वाढला. त्याचे समर्थन करताना करारपत्रातील नियम व अटीनुसार बँकेचे बदलते व्याज दर, हप्त्यांचा कालावधी इ. बाबी पुष्पलता यांनी मान्य केल्या, असे नमूद केले.

(7)       कर्जासंबंधी झालेले करारपत्र अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेले आहे. त्यातील Loan an fixed Interest basis कलमामध्ये वार्षिक 8 टक्के व्याज दर निश्चित असल्याचे नमूद आहे. त्‍यानुसार करार कालावधीमध्ये व्याज दरामध्ये मोठी अस्थिरता लक्षात घेऊन बँक स्वत:च्या स्वेच्छाधिकारानुसार व्याज दरामध्ये योग्य व संभाव्य बदल करु शकते. वास्तविक पाहता, भारतीय रिझर्व बँकेने निश्चित केलेले व्याज दर हे अस्थिरतेचे कारण होऊ शकत नाही. करारपत्रानुसार एकदा स्थिर व्याज दर निश्चित केल्यानंतर त्यामध्ये भारतीय रिझर्व बँकेच्या दरानुसार बदल केला असल्यास तो स्थिर व्याज दर होऊच शकणार नाही. बँकेने केवळ स्वत:चा लाभ होईल, असा दृष्टीकोन ठेवलेला आहे आणि बँकेच्या अशा एकतर्फी व अनियंत्रीत निर्णयामुळे कर्जदारावर अन्याय होणार, हे निश्चित आहे. बँकेने करारपत्रातील व्याज दराच्या कलमाचा जो आधार घेतलेला आहे, तो तार्कीकदृष्टया अयोग्य व अनुचित आहे. इतकेच नव्हेतर, बँकेने ज्या-ज्यावेळी व्याज दरामध्ये वाढ केली, त्या-त्यावेळी पुष्पलता यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिलेली नाही. बँकेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, व्याज दर वाढल्याबाबत किंवा कमी झाल्याबाबत बँकेमध्ये प्रदर्शनीयस्थळी ठळक अक्षरामध्ये लिहून ठेवलेले असते. परंतु बँकेचा प्रस्तुत बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण पुष्पलता ह्या कर्जदार आहेत. त्यांनी स्थिर व्याज दरानुसार गृह कर्ज घेतलेले आहे. यदाकदाचित, कर्जाच्या व्याज दरामध्ये बदल करण्यात येणार असल्यास त्याची स्वतंत्र सूचना बँकेकडून मिळणे अपेक्षीत ठरते.  प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने बँकेने पुष्पलता यांच्या गृह कर्जाचा व्याज दर अनपेक्षीतपणे व एकतर्फी बदल करुन वित्तीय सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते हे पुष्पलता यांच्या कर्जाकरिता बँकेकडून अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम रु.39,562/- परत मिळण्याकरिता पात्र ठरतात. तसेच पुष्पलता यांची मालमत्ता गहाणखतमुक्त करणे व बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा बँकेस आदेश करणे न्यायोचित आहे.

(8)       तक्रारकर्ते यांनी रु.39,562/- व्याजासह मिळावेत, अशी मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जिल्हा आयोगामध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता बँकेस आदेश करणे न्यायोचित राहील, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(9)       तक्रारकर्ते यांनी मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, पुष्पलता व तक्रारकर्ते यांना बँकेच्या कृत्यामुळे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्‍यामुळे मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच बँकेने रक्कम परत न केल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(10)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.    

(2) विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ते यांना रु.39,562/- परत करावेत.

तसेच, विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ते यांना उक्त रकमेवर दि.9/3/2021 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.             

(3) विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ते यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष बँकेने पुष्पलता यांची कर्ज घेतलेली मालमत्ता गहाणखतमुक्त करावी. तसेच विरुध्‍द पक्ष बँकेने कर्ज रकमेबाबत तक्रारकर्ते यांना बेबाकी प्रमाणपत्र द्यावे.

(5) विरुध्‍द पक्ष बँकेने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-