ग्राहक तक्रार क्रमांक : 217/2021.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 11/10/2021.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 27/12/2021.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 26/11/2024.

शरद पिता शाहुराज हांडे, वय 49 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. टाका, ता. औसा, जि. लातूर.                                      :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी लि.,

     क्षेत्रीय कार्यालय, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, विसावा मजला,

     दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.

(2) शाखा व्यवस्थापक, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,

     शाखा : टाका, ता. औसा, जि. लातूर.                                                   :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एस. आर. जगताप

विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. सतिश जी. दिवाण

विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. डी. आर. बोरगांवकर

आदेश 

श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, ते शेती व्यवसाय करतात आणि त्यांना मौजे टाका, ता. औसा, जि. लातूर येथे गट क्र. 75/क मध्ये एकूण 0 हे. 90 आर. शेतजमीन क्षेत्र आहे. त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होऊन 0 हे. 65 आर. शेतजमीन क्षेत्रामध्ये लागवड केलेल्या सोयाबीन पिकाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जिल्हा बँक") यांच्यामार्फत दि.25/7/2020 रोजी रु.590/- हप्ता भरणा करुन विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडून रु.29,250/- चे विमा संरक्षण घेतले होते.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.13/10/2020 ते 20/10/2020 विमा कालावधीमध्ये तक्रारकर्ता यांच्या गावामध्ये व शेतामध्ये जास्त पाऊस पडला आणि पीक संरक्षीत क्षेत्र जलमय होऊन पिकाचे नुकसान झाले. त्याबद्दल महसूल कर्मचारी व कृषि सहायक यांना कळविले आणि त्यांनी दि.23/10/2020 रोजी पंचनामा केला. पीक नुकसानीबद्दल करण्यात आलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे तक्रारकर्ता व अन्य बाधीत शेतक-यांना अतिवृष्टीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदान वाटप झालेले आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विमा संरक्षीत क्षेत्राच्या नुकसानीबाबत त्यांनी विमा कंपनीच्या टोल फी क्रमांक 1800116515 वर कळविले; परंतु विमा कंपनीतर्फे पंचनामा करण्यात आला नाही किंवा विमा संरक्षीत रक्कम अदा केलेली नाही. अशाप्रकारे विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन सोयाबीन पीक विमा संरक्षीत रक्कम रु.29,250/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विमा कंपनी व जिल्हा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केलेले आहेत. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी खरीप 2020 हंगामामध्ये उजनी महसूल मंडळातून सीएससी केंद्रामार्फत पीक विमा घेतला होता. शासन निर्णय व योजनेच्या तरतुदीनुसार तक्रारकर्ता यांना उजनी महसूल मंडळाची आकडेवारी लागू झाली. तक्रारकर्ता यांच्याकडून दि.13/10/2020 ते 20/10/2020 रोजी झालेल्या पीक नुकसानीबद्दल त्यांना कोणतीही सूचना मिळालेली नाही. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर होणा-या पंचनाम्यास व त्यानुसार लागू     होणा-या नुकसान भरपाईस तक्रारकर्ता पात्र ठरले नाहीत. तसेच खरीप 2020 हंगामामध्ये शासन निर्णयानुसार व योजनेतील तरतुदीनुसार हंगामाअखेर उत्पन्नाच्या आधारावर तक्रारकर्ता यांच्या उजनी महसूल मंडळातील नुकसान भरपाईचे क्षेत्र पातळीवर (Area Approach) आकलन करण्यात आले आणि उजनी महसूल मंडळाच्या आकडेवारीनुसार सोयाबीन पिकाचे चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना सोयाबीन पिकासाठी क्षेत्र पातळीवर (Area Approach) कोणतीही नुकसान भरपाई लागू झालेली नाही.

(5)       विमा कंपनीतर्फे लेखी निवेदनपत्रामध्ये शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-2020/प्र.क्र.40/11-अ, दि.29/6/2020 मधील तरतुदींचा ऊहापोह करण्यात आलेला आहे. तसेच त्यांनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या Revamped Operational Guidelines मधील तरतुदींचा संदर्भ नमूद केलेला आहे.

(6)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत लागू होणा-या नुकसान भरपाईकरिता त्या योजनेशी संबंधीत नसलेला पंचनामा व राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे दिलेले अनुदान ग्राह्य धरता येत नाही आणि शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.21 मध्ये ते स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रारकर्ता यांच्याकडून दि.13/10/2020 ते 20/10/2020 रोजी झालेल्या पीक नुकसानीबद्दल त्यांना कोणतीही सूचना मिळालेली नाही. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर होणा-या पंचनाम्यास व त्यानुसार लागू होणा-या नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र नाहीत. शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.7.4 हा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीबद्दल असून ज्यामध्ये गारपीट, भुस्खलन, विमा संरक्षीत क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफुटी अथवा वीज कोसळल्यामुळे लागणारी आग इ. स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे अधिसूचित पिकाचे ठराविक क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येते. तसेच विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतक-यांनी सर्वे नंबरनुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबद्दल घटना घडल्यापासून 72 तासाच्या आत संबधीत विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक असून सर्वे नंबर व नुकसानग्रस्त क्षेत्र तपशील कळविणे बंधनकारक आहे.

(7)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, उक्त हंगामामध्ये ज्या विमाधारक शेतक-यांकडून अधिसूचित स्थानिक आपत्ती/काढणीपश्चात नुकसानीची सूचना विहीत मुदतीमध्ये प्राप्त झालेले शेतकरी वैयक्तिक पंचनाम्यास पात्र ठरले आणि त्या शेतक-यांना वैयक्तिक पातळीवर झालेल्या पंचनाम्यानुसार लागू करण्यात आलेली विमा नुकसान भरपाई अदा केलेली आहे. त्याप्रमाणे लातूर जिल्ह्यातील पात्र 136799 विमाधारक शेतक-यांना रु.86.82 कोटी विमा रक्कम देण्यात आलेली आहे.

(8)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, उजनी महसूल मंडळाच्या खरीप 2020 हंगामाच्या पिकाची आकडेवारीनुसार सोयाबीन पिकाचे चालू हंगाम सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे उजनी महसूल मंडळामध्ये सोयाबीन पिकासाठी क्षेत्र पातळीवर विमा नुकसान भरपाई लागू होत नाही. अशाप्रकारे विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नसल्याचे नमूद करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(9)       जिल्हा बँकेने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले असून त्यांना अनावश्यक पक्षकार केल्याचे नमूद केले. त्यांचे कथन असे की, ते विमा योजनेमध्ये केवळ विनिमय माध्यम आहेत. शेतक-यांकडून पीक विम्याच्या हप्त्याकरिता प्राप्त झालेली एकूण रक्कम रु.26,07,424/- दि.31/7/2020 रोजी मुख्यालयास जमा केलेली आहे. त्यानंतर दि.3/8/2020 रोजी सर्व शाखांकडून प्राप्त एकूण पीक विमा हप्ता रक्कम रु.31,96,32,295.90 आरटीजीएस प्रणालीद्वारे विमा कंपनीकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे.

(10)     जिल्हा बँकेचे पुढे कथन असे की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांची खरीप 2020 पीक विमा रक्कम मुदतीमध्ये विमा कंपनीकडे जमा केलेली आहे. त्यानंतर नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण विमा कंपनी ठरवते आणि जिल्हा बँकेचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही आणि अंतिमत: त्यांच्याविरुध्द ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(11)     तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी व जिल्हा बँकेचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                  होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                        (विमा कंपनीने)     

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(12)     मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 व रबी हंगाम 2020-2021 पासून 3 वर्षाकरिता महाराष्ट्र राज्यामध्ये राबविण्यात आली आणि लातूर जिल्ह्याकरिता खरीप व रब्बी हंगामामध्ये विशिष्ट पिकाची विमा कंपनीद्वारे विमा जोखीम स्वीकारण्यात आली, ही मान्यस्थिती आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 मध्ये तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण घेण्यासाठी जिल्हा बँकेद्वारे विमा हप्ता भरणा केला, याबद्दल विवाद नाही.

(13)     तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, दि.13/10/2020 ते 20/10/2020 विमा कालावधीमध्ये त्यांच्या गावामध्ये व शेतामध्ये जास्त पाऊस पडला आणि पीक संरक्षीत क्षेत्र जलमय होऊन पिकाचे नुकसान झाले. विमा संरक्षीत क्षेत्राच्या नुकसानीबाबत त्यांनी विमा कंपनीच्या टोल फी क्रमांक 1800116515 वर कळविले; परंतु विमा कंपनीतर्फे पंचनामा करण्यात आला नाही किंवा विमा संरक्षीत रक्कम अदा केलेली नाही. उलटपक्षी, विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांच्याकडून दि.13/10/2020 ते 20/10/2020 रोजी झालेल्या पीक नुकसानीबद्दल त्यांना कोणतीही सूचना मिळालेली नाही. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर होणा-या पंचनाम्यास व त्यानुसार लागू    होणा-या नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र नाहीत. ज्या विमाधारक शेतक-यांकडून अधिसूचित स्थानिक आपत्ती/काढणीपश्चात नुकसानीची सूचना विहीत मुदतीमध्ये प्राप्त झालेले शेतकरी वैयक्तिक पंचनाम्यास पात्र ठरले आणि त्या शेतक-यांना वैयक्तिक पातळीवर झालेल्या पंचनाम्यानुसार लागू करण्यात आलेली विमा नुकसान भरपाई अदा केलेली आहे.

(14)     तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, विमा संरक्षीत क्षेत्राच्या नुकसानीबाबत तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीच्या टोल फी क्रमांक 1800116515 वर कळविले; परंतु विमा कंपनीतर्फे पंचनामा करण्यात आला नाही किंवा विमा संरक्षीत रक्कम अदा केलेली नाही. विमा कंपनीच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद असा की, विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतक-यांनी सर्वे नंबरनुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबद्दल घटना घडल्यापासून 72 तासाच्या आत संबधीत विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक असून सर्वे नंबर व नुकसानग्रस्त क्षेत्र तपशील कळविणे बंधनकारक आहे. मात्र तक्रारकर्ता यांच्याकडून दि.13/10/2020 ते 20/10/2020 रोजी झालेल्या पीक नुकसानीबद्दल त्यांना कोणतीही सूचना मिळालेली नाही आणि त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर होणा-या पंचनाम्यास व त्यानुसार लागू  होणा-या नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र नाहीत.

(15)     अभिलेखावर दाखल दि.29/6/2020 रोजीच्या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता कलम 11.2.अ मध्ये "योजनेत सहभागी झालेल्या शेतक-यांनी घटना घडल्यापासून 72 तासांच्या आत याबाबतची सूचना विमा कंपनी, संबंधीत बँक, कृषि / महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांकाद्वारे देण्यात यावी. सर्वप्रथम केंद्रीय टोल फ्री क्रमांकाचा वापर करण्यात यावा. केंद्रीय टोल फ्री क्रमांकावरुन सदर सूचना संबंधीत विमा कंपनीस पुढील 48 तासात पाठविण्यात येईल. केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास ......." अशी तरतूद आढळते. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांनी विमा संरक्षीत क्षेत्राच्या नुकसानीबाबत विमा कंपनीच्या टोल फी क्रमांक 1800116515 वर कळविलेले आहे. तक्रारकर्ता यांच्याकडून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याबद्दल सूचना मिळाल्याचे विमा कंपनीने खंडन केले असले तरी टोल फी क्रमांक 1800116515 विमा कंपनीच्या अखत्यारीमध्ये नाही किंवा त्या टोल फ्री क्रमांकाद्वारे तक्रारकर्ता यांच्या नुकसानीची सूचना विमा कंपनीस प्राप्त झालेली नाही, याबद्दल उचित स्पष्टीकरण नाही. टोल फ्री क्रमांकावर येणा-या तक्रारी कशा स्वरुपात नोंद केल्या जातात किंवा त्याबद्दल विमा कंपनीस कशी सूचना प्राप्त होते, याबद्दल उचित खुलासा नाही. ज्याअर्थी, शासन निर्णयानुसार नुकसानीची सूचना टोल फ्री क्रमांकावर देणे बंधनकारक होते आणि त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी टोल फ्री क्रमांकावर सूचना दिलेली आहे; त्याअर्थी, तक्रारकर्ता यांच्याकडून पीक नुकसानीबद्दल सूचना प्राप्त झालेली नाही, हा विमा कंपनीचा बचाव पुराव्याअभावी अस्वीकारार्ह ठरतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी पीक नुकसानीची सूचना विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर दिलेली होती आणि वैयक्तिक पातळीवर होणा-या पंचनाम्यास तक्रारकर्ता पात्र होते, या अनुमानास आम्ही येत आहोत.

 (16)    असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी पोलीस पाटील, टाका; तलाठी, बिरवली; ग्रामसेवक, टाका व कृषि सहायक, टाका यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीच्या केलेल्या संयुक्त पंचनाम्याच्या आधारे विमा नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. विमा कंपनीच्या कथनानुसार उजनी महसूल मंडळाच्या खरीप 2020 हंगामाच्या पिकाची आकडेवारीनुसार सोयाबीन पिकाचे उंबरठा उत्पन्न (T.Y.)(कि./हे.) 884 व चालू वर्ष सरासरी (A.Y.) उत्पन्न (कि./हे.) 2146.3 होते आणि चालू हंगाम सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे उजनी महसूल मंडळामध्ये सोयाबीन पिकासाठी क्षेत्र पातळीवर विमा नुकसान भरपाई लागू होत नाही.

(17)     महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-2020/प्र.क्र.40/11-अे, दि.29/6/2020 चे अवलोकन केले असता त्यामध्ये पीक विमा योजनेच्या सर्व मुद्यांचे सर्वकष विवेचन करण्यात आलेले आहे. प्रामुख्याने, नुकसान भरपाई निश्चित करण्याच्या पध्दतीसंबंधी प्रतिकूल हवामान घटकामुळे उगवण न झालेल्या क्षेत्राकरिता नुकसान भरपाई, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीबद्दल नुकसान भरपाई, हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई, स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई, काढणीपश्चात नुकसान भरपाई इ. प्रकारामध्ये नुकसान भरपाई निश्चितीचे विवेचन आढळते. संबंधीत प्रकारामध्ये नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट सुत्र किंवा पध्दती निदर्शनास येतात. तसेच विमा कंपनीतर्फे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंबंधी अन्य दिशादर्शक सूचना दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.

(18)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सन 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये उजणी महसूल मंडळातील सोयाबीन पिकाचे चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न 2146.3 किलो/हे. आणि उंबरठा उत्पन्न 858 किलो/हे. दिसून येते.

(19)     निर्विवादपणे, स्थानिक आपत्तीमध्ये विमा संरक्षीत क्षेत्र जलमय होऊन नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे अधिसूचित पिकाचे होणारे नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार होते आणि ही बाब विमा कंपनीस मान्य आहे. अधिसूचित विमा क्षेत्रामध्ये अधिसूचित पीक घेणा-या सर्व शेतक-यांसाठी वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाई लागू होती. तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे संरक्षीत पीक क्षेत्र जलमय होऊन पिकाचे नुकसान झाल्याबद्दल विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर कळविलेले होते. तसेच महसूल कर्मचारी व कृषि सहायक यांनी  दि.23/10/2020 रोजी पिकाचा पंचनामा केलेला आहे. आमच्या मते, तक्रारकर्ता हे वैयक्तिक स्तरावर विमा संरक्षीत पिकाच्या नुकसानीकरिता भरपाई मिळण्याकरिता पात्र होते. मात्र, विमा कंपनीने नुकसानीची सूचना प्राप्त झाली नसल्याचे तांत्रिक कारण नमूद करुन विमा रक्कम देण्याचे टाळलेले आहे. त्या अनुषंगाने विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(20)     विमा कंपनीतर्फे मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपिठाच्या "दी उस्मानाबाद जि.म.सह. बँक लि. /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र", याचिका अर्ज क्र. 2478/1992 मध्ये दि.4/4/2005 रोजी दिलेल्या; मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ नैन सिंग", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2393-2394/2008 मध्ये दि.22/4/2009 रोजी दिलेल्या; "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ मॅनेजर, ॲग्रीकल्चरल सर्व्हीस को-ऑप. बँक लि. व इतर", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2574/2012 मध्ये दि.6/10/2016 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केला. तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्या "टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ प्रेमलाबाई पुरभजी कदम", प्रथम अपिल क्र. 374/2017 मध्ये दि.24/4/2019 रोजी दिलेल्या व मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग, नागपूर परिक्रमा पिठाच्या "जनरल इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया /विरुध्द/ ऋषभचंद रुपचंद सावळा (जैन)", प्रथम अपिल क्र. 1902/2004 मध्ये दि.5/1/2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केलेला असून या न्यायनिर्णयांमध्ये पीक विम्याचा वाद दिसून येत असला तरी त्यामध्ये नमूद तथ्ये व कायदेशीर प्रश्न भिन्न आढळतात.

(21)     तक्रारकर्ता यांनी मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठान 'प्रशांत अच्युतराव लोमटे /विरुध्द/ दी युनियन ऑफ इंडिया' जनहितार्थ याचिका क्र. 91/2021 यामध्ये दि.6/5/2022 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला.

(22)     तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन पीक विमा संरक्षीत रक्कम रु.29,250/- मागणी केलेली आहे. केंद्र सरकारच्या पीक विमा संकेतस्थळावरुन प्राप्त माहितीमध्ये एकूण रु.29,500/-  विमा संरक्षीत रक्कम असल्याचे विमा कंपनीस मान्य आहे. वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाई निश्चित करताना कमाल दायित्व हे बाधीत पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षीत रकमेइतके निश्चित केलेले आहे. यावरुन नुकसान भरपाई कमाल स्वरुपात विमा संरक्षीत रकमेइतकी राहील, हे स्पष्ट असले तरी किमान कशा स्वरुपात असावी, याचे स्पष्टीकरण नाही. असे दिसते की, शासन यंत्रणेतील पोलीस पाटील, टाका; तलाठी, बिरवली; ग्रामसेवक, टाका व कृषि सहायक, टाका यांनी तक्रारकर्ता यांच्या क्षतीग्रस्त सोयाबीन पिकाचा संयुक्त पंचनामा केलेला असून त्याची वैधता ग्राह्य धरणे संयुक्तिक आहे. पंचनाम्यामध्ये तक्रारकर्ता यांचे सोयाबीन पीक वाहून नुकसान झाल्याचे व ते 33 टक्के पेक्षा जास्त असल्याचे नमूद आहे. पंचनाम्यामध्ये नुकसानीचे प्रमाण 33 टक्के पेक्षा जास्त उल्लेखीत केले असले तरी ते प्रमाण 33 टक्के निश्चित धरणे उचित आहे आणि त्या अनुषंगाने 67 टक्के पिकाचे तक्रारकर्ता यांना उत्पन्न मिळाले, हे मान्य करावे लागेल. वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाईचा विचार करता विमा संरक्षीत रक्कम रु.29,250/- च्या 33 टक्के रक्कम म्हणजेच रु.9,653/- रक्कम पीक विमा नुकसान भरपाईकरिता मंजूर करणे न्यायाच्या दृष्टीने योग्य व उचित ठरेल.

(23)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम मंजूर न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(24)     वाद-तथ्ये व पुरावे पाहता जिल्हा बँकेने तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(25)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.9,653/- पीक विमा नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने उक्त आदेश क्र.2 प्रमाणे नुकसान भरपाई आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत न दिल्यास आदेश तारखेपासून उक्त रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज देय राहील.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-