जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
किरकोळ अर्ज क्रमांक : 1/2020. अर्ज दाखल दिनांक : 22/01/2020. अर्ज निर्णय दिनांक : 07/03/2022.
कालावधी : 02 वर्षे 01 महिने 16 दिवस
जगदीप पि. किशनराव जळकोटकर (गायकवाड),
वय : 44 वर्षे, रा. समीश्र कॉलनी, नगर परिषदेच्या पाठीमागे,
उदगीर, जि. लातूर. अर्जदार
विरुध्द
(1) शाखा व्यवस्थापक, भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप.
क्रेडीट सोसायटी लि., नवी पेठ, जळगांव, शाखा : मोंढा रोड,
उदगीर, जि. लातूर.
(2) चेअरमन / सचिव, भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप.
क्रेडीट सोसायटी लि., पुनम चेंबर्स बँक स्ट्रीट, नवी पेठ, जळगांव.
(3) मुख्य शाखा व्यवस्थापक, भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप.
क्रेडीट सोसायटी लि., पुनम चेंबर्स बँक स्ट्रीट, नवी पेठ, जळगांव. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
अर्जदार यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम. गायकवाड
विरुध्द पक्ष एकतर्फा
आदेश
मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) विरुध्द पक्ष यांनी मुदत ठेव प्रमाणपत्रांची रक्कम परत न केल्यामुळे अर्जदार यांनी जिल्हा आयोगापुढे ग्राहक तक्रार क्र.17/2020 दाखल केलेली आहे. वास्तविक, ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी त्यांना विलंब झाल्यामुळे तो क्षमापित होण्याकरिता प्रस्तुत किरकोळ अर्ज सादर केलेला आहे.
(2) प्रस्तुत अर्जाद्वारे त्यांचे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांच्या अधिपत्याखालील विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे त्यांनी दि.24/8/2013 रोजी "सुवर्ण लक्ष्मी मासिक प्राप्ती योजना" नांवे प्रमाणपत्राद्वारे एक वर्ष कालावधीकरिता रु.2,50,000/- गुंतवणूक केले. ठेव प्रमाणपत्राचा क्रमांक 0176848 असून ठेव रकमेवर द.सा.द.शे. 11.65 टक्के व्याज दर देय होते. अर्जदार हे गंभीर आजारी असल्यामुळे नातेवाईकामार्फत ठेव पावतीचे नुतनीकरण केले आणि त्यांना ठेव पावती क्र. 0177494 देण्यात आली. त्या ठेव पावतीचा कालावधी दि.1/1/2015 ते 1/1/2016 असून व्याज दर द.सा.द.शे. 11.65 टक्के आहे.
(3) अर्जदाराचे पुढे कथन आहे की, पक्षाघात झाल्यामुळे ते वैद्यकीय उपचार घेत आहेत आणि ठेव रकमेसंबंधी विरुध्द पक्ष यांच्याशी संपर्क करता आला नाही. तसेच त्यांना ठेव पावतीचे नुतनीकरण करता आलेले नाही. परंतु त्यांनी नातेवाईकांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे ठेव रकमेसंबंधी चौकशीकरिता पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
(4) अर्जदार हे दि.9/12/2014 पासून पक्षाघातामुळे आजारी आहेत. त्यामुळे ग्राहक तक्रार दाखल करण्याकरिता त्यांना 750 दिवसाचा विलंब झालेला आहे. अशा स्थितीमध्ये 750 दिवसांचा विलंब क्षमापीत करुन ग्राहक तक्रार दाखल करुन घ्यावी, अशी विनंती अर्जदार यांनी केलेली आहे.
(5) विरुध्द पक्ष यांना दैनिक वर्तमानपत्राद्वारे सूचनापत्र बजावण्यात आले. उचित संधी देऊनही ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे करण्यात आले आणि सुनावणी पूर्ण केली.
(6) अर्जदार यांचा अर्ज व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच अर्जदार यांचेतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकण्यात आला.
(7) अभिलेखावर दाखल ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता अर्जदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दि.1/1/2015 ते 1/1/2016 कालावधीकरिता "सुवर्ण लक्ष्मी मासिक प्राप्ती योजना" याद्वारे पावती क्र.0177494 द्वारे रु.2,50,000/- रक्कम गुंतवणूक केल्याचे निदर्शनास येते. अर्जदार यांचे कथन आहे की, दि.9/12/2014 पासून ते पक्षाघातामुळे आजारी आहेत आणि त्यामुळे ग्राहक तक्रार दाखल करण्याकरिता त्यांना 750 दिवसाचा विलंब झालेला आहे. अर्जदार यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या लाईफ केअर हॉस्पिटल ॲन्ड रिसर्च सेंटर, उदगीर येथील Discharge Summary चे अवलोकन केले असता Diagnosis : Provisional : HTN, Lt.Hemeperesis. Final : Rt capsulo ganglian bleed, HTN असे निदान केलेले आहे. शिवाय, कागदपत्रांवरुन अर्जदार यांना नियमीत वैद्यकीय उपचार घ्यावा लागत असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच Disability Certificate चे अवलोकन केले असता 84 टक्के कायम शारीरिक विकलांगत्व निदर्शनास येते.
(8) अर्जदार यांचेकरिता विधिज्ञांचा युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अर्जदार यांना पक्षाघात झाल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करण्यास विलंब झालेला आहे आणि तो क्षमापीत होणे न्याय्य आहे, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(9) तसेच न्यायाच्या दृष्टीने आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "अपर्णा बाळासाहेब पवार-माढे व इतर /विरुध्द/ सुनिल आनंदराव पाटील", रिव्हीजन पिटीशन नं. 1899/2015, निर्णय दि.29/11/2016 या न्यायनिर्णयाचा आधार घेत आहोत. ज्यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
8. Though circular is in respect of the deposits in the bank, in our considered view, it is equally applicable to the petitioners who are involved in the banking activity. On reading of the above, it is clear that as per the circular of RBI, the banks as well as banking companies in the event of late production of fixed deposit receipts after the date of maturity are supposed to pay interest on the agreed terms till the date of maturity and for the subsequent period, the depositors shall attract saving bank rate of interest. This clearly indicate that on expiry of maturity date, the liability of the bank / banking company shall not come to an end and the depositor shall have a continuous cause of action to seek recovery of the said amount.
(10) उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) अर्जदार यांचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो.
(2) अर्जदार यांना ग्राहक तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापीत करण्यात येतो.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-
(संविक/स्व/732022)