ग्राहक तक्रार क्रमांक : 148/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 12/07/2021.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 16/09/2022.

सूर्यकांत बाबुराव स्वामी, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : निवृत्त,

रा. गणेश नगर, औराद शहाजनी, ता. निलंगा, जि. लातूर.                          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र,

शाखा निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. दौलत एस. दाताळ

विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांची मौजे शेडोळ विभागामध्ये गट क्र. 506, 507 व 508 मध्ये एकूण 1 हे. 76 आर. शेतजमीन आहे. ते विरुध्द पक्ष (यापुढे 'महाराष्ट्र बँक') यांचे ग्राहक व खातेदार आहेत आणि त्यांचा खाते क्रमांक 20225759190 आहे. त्या शेतजमीन क्षेत्रावर त्यांनी महाराष्ट्र बँकेकडून पीक कर्ज घेतलेले होते. त्यांच्या नांवे सन 2019-20 मध्ये नियमीत पीक कर्ज स्थगित होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने सन 2019-20 मध्ये पीक कर्ज माफी योजना राबविली आणि त्यानुसार त्यांचे पीक कर्ज माफ झाले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, पीक कर्ज माफ झाल्यानंतर शेती मशागतीसाठी पुनर्गठण पीक कर्ज रु.1,00,000/- मिळण्याकरिता महाराष्ट्र बँकेकडे अर्ज केला. महाराष्ट्र बँकेच्या मागणीप्रमाणे त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली. महाराष्ट्र बँकेने त्यानंतर केवळ पीक कर्ज देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. दि.23/8/2020 रोजी विचारणा केली असता पीक कर्ज पुनर्गठण करण्यासाठी स्टॅम्प पेपर, मार्गेज, 10 बँकचे नादेय प्रमाणपत्र, मुलाचे 3 फोटो, मुलाचे निलंगा व औराद शहाजनी येथील बँकेचे नादेय प्रमाणपत्र इ. नियमबाह्य कागदपत्रे आणण्यास सांगितले. अशाप्रकारे महाराष्ट्र बँकेने तक्रारकर्ता यांना कर्ज देण्याकरिता टाळाटाळ केलेली आहे आणि त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. तसेच त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने पुनर्गठण पीक कर्ज देण्याचा; आर्थिक नुकसान भरपाई रु.2,00,000/-; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा महाराष्ट्र बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       ग्राहक तक्रारीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र बँकेस सूचनापत्र पाठविण्यात आले. सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र बँक जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिली नाही आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(4)       ग्राहक तक्रार व कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले.  प्रामुख्याने, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करुन महाराष्ट्र बँकेने पीक कर्ज देण्याकरिता टाळाटाळ केली, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्य विवाद आहे. वादविषयाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता महाराष्ट्र बँक ही वित्तीय संस्था असल्यामुळे त्यांच्याद्वारे कर्ज वितरण करण्यात येत आहे, हे ग्राह्य धरता येईल. निर्विवादपणे, कर्ज वितरण करताना वित्तीय संस्था आवश्यक बाबींची काळजी व पूर्तता करुन घेते आणि त्या अनुषंगाने कर्ज वितरण हा विषय वित्तीय संस्थेचा स्वविवेकाधिकार ठरतो.  प्रस्तुत प्रकरणामध्ये वाद-तथ्ये पाहता तक्रारकर्ता हे महाराष्ट्र बँकेचे खातेधारक असणे, त्यांनी पूर्वी पीक कर्ज घेतलेले असणे, पीक कर्ज पुनर्गठण करण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र बँकेकडे कागदपत्रे दाखल केलेले असणे, महाराष्ट्र बँकेने अन्य वादकथित कागदपत्रांची मागणी करणे,  ते कागदपत्रे अनावश्यक असणे, नुकसान भरपाई व अन्य प्रश्न हे संबध्द तथ्ये ठरतात आणि त्या अनुषंगाने उचित व आवश्यक पुरावे सादर होणे आवश्यक आहेत.

(5)       महाराष्ट्र बँक जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिली आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांस आव्‍हानात्‍मक  निवेदन व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.

(6)       अभिलेखावर दाखल 7/12 उतारे पाहता भोगवाटदार रकान्यात तक्रारकर्ता यांचे नांव दिसून येते. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी महाराष्ट्र बँकेस दि.30/1/2021 रोजी सूचनापत्र पाठवून पीक कर्ज मंजूर करण्यासंबंधी कळविलेले होते. अन्य पत्रव्यवहार पाहता तक्रारकर्ता यांनी पीक कर्ज मिळण्याकरिता पाठपुरावा केल्याचे दिसून येते. काही पत्रव्यवहारांकरिता पोहोच दिसून येत नाही. असे असले तरी, तक्रारकर्ता हे महाराष्ट्र बँकेचे खातेदार व कर्जदार असल्यासंबंधी आवश्यक पुरावा नाही. तक्रारकर्ता यांनी महाराष्ट्र बँकेकडे कर्ज मागणी केल्यासंबंधी व महाराष्ट्र बँकेने तक्रारकर्ता यांना वादकथित कागदपत्रांची मागणी केल्यासंबंधी पुरावा नाही. आमच्या मते, वाद-तथ्ये व संबध्द तथ्याच्या अनुषंगाने ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने सिध्द होत नाहीत आणि त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र बँकेने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे ते अनुतोषास पात्र नाहीत. अंतिमत: खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 148/2021.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-