ग्राहक तक्रार क्रमांक : 283/2019.                            तक्रार दाखल दिनांक : 10/10/2019.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 06/07/2023.

श्री. पांडुरंग भानुदास बोंबडे, वय 40 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. बोरी, ता. जि. लातूर.                                     :-          तक्रारकर्ता

                    विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, नॅशनल इन्शुरन्स कं. लि.,

शाखा : हनुमान चौक, मालु बिल्डींग, लातूर, ता. जि. लातूर.           :-          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. बी. मलवाडे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सुभाष जी. पाटील

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, मौजे बोरी येथे त्यांना गट क्र. 236 मध्ये 01 हे. 80 आर शेतजमीन आहे. सन 2017 मध्ये उक्त शेतजमीन क्षेत्रामध्ये सोयाबीन पिकाची लागवड केली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पिकाकरिता रु.1,440/- विमा हप्ता भरला. ऑगस्ट 2017 मध्ये पिकाची वाढ होऊन शेंग भरणी सुरुवात झालेली असताना त्यांच्या शेतजमीन क्षेत्रालगत असणा-या ओढ्याला पावसाच्या पाण्यामुळे पूर आला आणि पुराचे पाणी पिकावरुन गेल्यामुळे पीक आडवे पडून पिकाचे नुकसान झाले. त्याबद्दल दि.21/8/2017 रोजी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे तक्रार केली. विरुध्द पक्ष यांच्या कार्यालयामार्फत ऑगस्ट 2017 मध्ये तक्रारकर्ता यांच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यात आला. तक्रारकर्ता यांनी नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मात्र विरुध्द पक्ष यांनी विमा नुकसान भरपाई दिली नाही. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने अनुचित व्यापारी प्रथा थांबविण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/-; पिकाच्या नुकसानीकरिता रु.72,000/- व अन्य खर्च रु.10,000/- व्याजासह देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रारीतील कथने त्यांनी अमान्य केलेले आहेत. विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, सन 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी विरुध्द पक्ष यांना नियुक्त केले. तक्रारकर्ता यांनी विमापत्र, शासन निर्णय व विमापत्राच्या अटी व शर्ती अभिलेखावर दाखल केलेल्या नाहीत. दि.12/7/2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केवळ शासकीय विमा पोर्टलवर अपलोड केलेल्या नुकसान भरपाई मागणी करणा-या शेतक-यांना नुकसान भरपाई देण्याबद्दल आहे. दि.20/6/2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पुर, भूस्लखन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ. बाबींमुळे पिकाच्या उत्पन्नात येणारी घट याबाबत नुकसान भरपाई देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पिकाचे नुकसान झाल्यास पंचनामे करुन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते. विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतक-यांनी सर्वे नंबरनुसार बाधीत पीक व बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 48 तासाच्या आत कळविणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की, शासन निर्णयानुसार तक्रारकर्ता यांचे नुकसान विमा जोखीमेंतर्गत येत नाही. ओढे, नाले व नदीच्या पुरामुळे नुकसान झालेले नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष जबाबदार नाहीत. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे. शासन निर्णय व सर्वेक्षण अहवालानुसार तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई देय नाही आणि त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केलेली नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                  नाही

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                       नाही

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येत आहे. प्रामुख्‍याने, लातूर जिल्ह्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारे खरीप 2017 हंगाम प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात आली, ही मान्यस्थिती आहे. अभिलेखावर दाखल विमा प्रस्ताव पत्राचे अवलोकन केले असता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, शाखा बोरी यांच्यामार्फत सोयाबीन पिकासाठी विमा हप्ता भरल्याचे दिसून येते. तसेच पिकाचे नुकसान झाल्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांना लेखी स्वरुपात कळविल्याचे दिसून येते.

(5)       विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, ओढे, नाले व नदीच्या पुरामुळे नुकसान झालेले नसल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याकरिता विरुध्द पक्ष जबाबदार नाहीत आणि शासन निर्णय व सर्वेक्षण अहवालानुसार तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई देय नाही. तसेच त्यांनी शासन निर्णयातील तरतुदींचा ऊहापोह केलेला आहे.

(6)        महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि.20 जुन, 2017 रोजी निर्गमीत केलेला शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-2017/प्र.क्र.1/11-अे याचे अवलोकन केले असता त्यातील कलम 7 हे 'विमा संरक्षणाच्या बाबी' दर्शविते. त्यानुसार शेतक-यांना न टाळता येणा-या कारणामुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिलेले आहे. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीमध्ये नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्लखन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इ. कारणामुळे पिकाच्या उत्पादनामध्ये येणारी घट आल्यास विमा संरक्षण लागू आहे.

(7)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, ऑगस्ट 2017 मध्ये त्यांच्या शेतजमिनीलगत असलेल्या ओढ्याच्या पुराचे पाणी सोयाबीन पिकावरुन गेल्यामुळे पीक आडवे पडले आणि पिकाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांच्या कथनाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता शेतामध्ये असणा-या सोयाबीन पिकामध्ये कथित पुराचे पाणी निश्चित कोणत्या तारखेस आले, हे स्पष्ट केलेले नाही. हे सत्य आहे की, पुराचे पाणी शेतामध्ये शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, गारपीट, भूस्लखन अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करण्यात येऊन नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी शासन निर्णयामध्ये तरतूद आहे. अभिलेखावर दाखल Weather Risk Management Services Pvt. Ltd. यांच्या अहवालामध्ये त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार पिकामध्ये जलयुक्त क्षेत्रातून पाणी आले नाही, असे नमूद आहे. विशेषत: ओढ्याच्या पुराचे पाणी सोयाबीन पिकामध्ये जाऊन नुकसान झाले आणि शेतजमिनीलगत ओढा आहे, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन असताना त्यांच्या शेतजमिनीलगत ओढा असल्यासंबंधी किंवा ओढ्याचे पाणी त्यांच्या पिकामध्ये आल्यासंबंधी निर्णायक व उचित पुरावे नाहीत. असे दिसते की, शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने एन. आर. एस. सी. मोबाईल ॲपद्वारे स्थानिक आपत्तींमुळे नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे छायाचित्र त्याच्या अक्षांश व रेखांशासह घेऊन माहिती दिली जाऊ शकत होती. तसेच पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून संगणक प्रणालीद्वारे घेतलेले छायाचित्र देता आले असते. मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही केल्याचे तक्रारकर्ता यांचे कथन नाही. तसेच कथित परिस्थितीच्या अनुषंगाने पीक नुकसानीसंबंधी घटनास्थळाचे छायाचित्रे अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. आमच्या मते, सिध्दतेअभावी ओढ्याच्या पुरामुळे तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीतील सोयाबीन पिकामध्ये पाणी आल्याचे ग्राह्य धरता येत नाही. पुराच्या पाण्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या पिकाचे नुकसान झाले, हे सिध्द होत नसल्यामुळे शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र नाहीत आणि त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी विमा रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(8)       उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                              (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.      

                              (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                                  अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-