ग्राहक तक्रार क्रमांक : 32/2019.                          तक्रार दाखल दिनांक : 11/02/2019.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 18/11/2022.

(1) एकनाथ पिता पंढरीनाथ खंदाडे, वय 45 वर्षे,

     व्यवसाय : शेती, रा. सताळा, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.

(2) सुभद्राबाई भ्र. पंढरीनाथ खंदाडे (मयत) तर्फे वारस :-

     (2/1) एकनाथ पिता पंढरीनाथ खंदाडे, वय 45 वर्षे,

               व्यवसाय : शेती, रा. सताळा, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.

     (2/2) ज्ञानोबा पिता पंढरीनाथ खंदाडे, वय 42 वर्षे,

               व्यवसाय : शेती, रा. सताळा, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                                    तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. हनुमान चौक, लातूर.

(2) सागर शिवाजीराव कुलकर्णी, शुभमकरोती

     फुले नगर, अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.

(3) शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा : अहमदपूर.                      विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :-  जे.एच. शेख

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.डी. कुलकर्णी

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  आय.आर. शेख

विरुध्द पक्ष क्र.3 :-  अनुपस्थित / एकतर्फा चौकशी

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, तक्रारकर्ता क्र.1 व त्यांच्या आई तक्रारकर्ती क्र.2 यांचे नांवे मौजे सताळा, ता. अहमदपूर, जि. लातूर येथे सर्व्हे नं.118 मध्ये अनुक्रमे क्षेत्र 1 हे. 51 आर व 1 हे. 25 आर शेतजमीन आहे. पंतप्रधान पीक विमा खरीप हंगाम 2017-2018 च्या अनुषंगाने दि.4/8/2017 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 मार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीकडे सोयाबीन पिकासाठी अनुक्रमे रु.1,211.80 व रु.891.80 ऑनलाईन भरणा केला. प्रस्तावामध्ये त्यांनी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा साताळा येथील अनुक्रमे खाते क्र. 109111002001662 व 109111158100048 नमूद केले.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, खरीप हंगाम सन 2017-2018 मध्ये मौ. सताळा, ता. अहमदपूर (किनगांव महसूल मंडळ) मध्ये प्रतिहेक्टर रु.22,413/- पीक विमा मंजूर झाला. त्यानुसार तक्रारकर्ता क्र.1 यांना रु.33,843.63 व त्यांच्या आई तक्रारकर्ती क्र.2 यांना रु.28,016.25 मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पीक विमा रक्कम दिलेली नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना लेखी पत्राद्वारे व सूचनापत्र पाठवूनही विमा रक्कम देण्याकरिता दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.33,843.63 व रु.28,016.25 व्याजासह देण्याचा; मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, महाराष्ट्र सरकारच्या शासन निर्णयानुसार प्रतिहेक्टर रु.800/- विमा हप्ता होता. तक्रारकर्ता क्र.1 यांचे शेतजमीन क्षेत्र 1 हे. 51 आर. असून रु.1,208/- विमा हप्ता भरण्याऐवजी रु.1,211.80 पैसे भरण्यात आला. तसेच तक्रारकर्ती क्र.2 यांचे शेतजमीन क्षेत्र 1 हे. 25 आर. असून रु.1,000/- विमा हप्ता भरण्याऐवजी रु.891.80 पैसे भरणा केले. विमापत्राच्या नियमाप्रमाणे व अटीप्रमाणे विमा हप्त्याची रक्कम न भरल्यामुळे विमा रक्कम देण्याचे त्यांच्यावर बंधन येत नाही. विमा हप्ता व सोयाबीन क्षेत्र हे परस्पर विरोधी व विसंगत असल्यामुळे शासनाच्या पोर्टलने तक्रारकर्ते यांचा विमा प्रस्ताव नामंजूर केला. अंतिमत: तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ते यांचा अर्ज व कागदपत्रानुसार त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विमा हप्ता भरला होता. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे यशस्वीरित्या विमा हप्ता भरल्याबाबत तक्रारकर्ते यांना पावती देण्यात आली. त्यानंतर विमा हप्त्याची रक्कम त्यांना परत प्राप्त झालेली नाही. विमा रक्कम देण्याकरिता त्यांची जबाबदारी येत नाही.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.3 हे जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी                               होय.

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                  (वि.प. क्र.1 यांनी)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                  होय.

     असल्यास कसे  ?                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे परस्परपुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ते यांच्या कथनानुसार त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 2017 अंतर्गत खरीप हंगाम 2017 मध्ये सोयाबीन पिकासाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विमा हप्ता भरणा केलेला होता. त्या पृष्ठयर्थ त्यांनी विमा हप्ता भरल्यासंबंधी पावत्या दाखल केल्या आहेत. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनीही लेखी निवेदनपत्रामध्ये तक्रारकर्ते यांचा विमा हप्ता भरल्यासंबंधी पुष्ठी दिलेली आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा प्रतिवाद असा की, विमापत्राच्या नियमाप्रमाणे व अटीप्रमाणे विमा हप्त्याची रक्कम न भरल्यामुळे विमा रक्कम देण्याचे त्यांच्यावर बंधन येत नाही आणि विमा हप्ता व सोयाबीन क्षेत्र हे परस्पर विरोधी व विसंगत असल्यामुळे शासनाच्या पोर्टलने तक्रारकर्ते यांचा विमा प्रस्ताव नामंजूर केला.

(8)       ग्राहक विवादाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पीक विमा हप्ता भरला, हे स्पष्ट आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये Pending Status : Rejected दर्शविण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्ते यांचा विमा हप्ता स्वीकारल्यानंतर विमा प्रस्ताव किंवा विमा दावा नाकारण्याचे निश्चित व सुस्पष्ट कारण दिसू येत नाही. तसेच विमापत्राच्या नियमाप्रमाणे व अटीप्रमाणे विमा हप्त्याची रक्कम न भरल्यामुळे विमा रक्कम दावा नामंजूर केला, असेही सिध्द होत नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांचा विमा दावा अनुचित व अयोग्य कारणास्तव नामंजूर केलेला आहे. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ते यांना नुकसान भरपाई देण्याचे दायित्व विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्यावर येते.

(9)       ग्राहक विवादाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(10)     तक्रारकर्ते यांनी किनगाव महसूल मंडळामध्ये रु.22,413/- प्रतिहेक्टर पीक विमा मंजूर झाल्यामुळे अनुक्रमे रु.33,843.63 व रु.28,016.65 याप्रमाणे मागणी केलेली आहे. शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता प्रतिहेक्टर रु.40,000/- विमा संरक्षीत रक्कम दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रतिहेक्टर किती पीक विमा मंजूर झाला, हे स्पष्ट केलेले नाही. अशा स्थितीत, प्रतिहेक्टर रु.22,413/- मंजूर पीक विमा ग्राह्य धरुन तक्रारकर्ता क्र.1 हे 1 हे. 50 आर. क्षेत्राकरिता रु.33,620/- व तक्रारकर्ती क्र.2 ह्या 1 हे. 10 आर. क्षेत्राकरिता रु.24,654/- रक्कम मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.

(11)     तक्रारकर्ते यांनी मानसिक त्रास, शारीरिक त्रास, आर्थिक त्रास व अन्य खर्चाकरिता रु.55,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, पीक विमा रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्ते यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांना मानसिक व शारीरिक त्रासासह खर्चास सामोरे जावे लागल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र ठरतात.

(12)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 32/2019.

आदेश

(1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.    

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना 33,620/- व रु.24,654/- पीक विमा नुकसान भरपाई द्यावी.

तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उक्त रकमेवर तक्रार दाखल दि.11/2/2019 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.             

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-