ग्राहक तक्रार क्रमांक : 172/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 17/08/2021.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 29/09/2022.

राम पिता हनुमानदास भुतडा, वय 37 वर्षे,

व्यवसाय : कर सल्लागार, रा. मोती नगर, लातूर.                                      तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक,

दी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., औसा रोड, लातूर.                               विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.आर. सोनी

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.व्ही. तापडिया

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे विमापत्र क्र. 16120034172800000112 अन्वये दि.20/1/2018 ते 19/1/2019 कालावधीसाठी स्वत:सह मुलगा आरव व पत्नी सुवर्णा यांचा रु.5,00,000/- रकमेकरिता आरोग्य विमा उतरविलेला होता. तक्रारकर्ता यांचा मुलगा आरव यांस मुत्रोत्सर्ग नलिकेचा (Hypospadias disease) त्रास होत असल्यामुळे लिलावती हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर, मुंबई येथे तपासणी करण्यात आली. शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिल्यामुळे दि.18/5/2018 रोजी दाखल करुन आरव यांची शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि दि.19/5/2018 रोजी मुक्त करण्यात आले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.7/6/2018 रोजी विमापत्रानुसार विमा कंपनीकडे कागदपत्रांची पूर्तता करुन रु.83,387/- वैद्यकीय खर्च मिळावा, अशी विनंती केली. परंतु विमा कंपनीने दि.16/8/2018 रोजीच्या मेलद्वारे विमा दावा नामंजूर केल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी बीमा लोकपाल, पुणे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असता बीमा लोकपाल यांनी विमा कंपनीच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे तक्रार रद्द केल्याचे कळविले. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.83,387/- रक्कम व्याजासह देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले असून त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने खोटे असल्याच्या कारणास्तव व सिध्दतेअभावी अमान्य केले आहेत. त्यांचे निवेदन असे की, ग्राहक तक्रारीमध्ये गुंतागुंतीचा विषय असल्यामुळे साक्षी पुरावा आवश्यक आहे आणि साक्षी पुराव्याची तरतूद नसल्यामुळे जिल्हा आयोगाद्वारे प्रकरण निर्णयीत करता येणार नाही. विमापत्र क्र. 16120034172800000112 अन्वये दि.20/1/2018 ते 19/1/2019 कालावधीसाठी तक्रारकर्ता, त्यांचा मुलगा आरव व पत्नी सुवर्णा यांचा रु.5,00,000/- चा आरोग्य विमा उतरविलेला होता, हे विमा कंपनीने मान्य केले आहे. तसेच बीमा लोकपाल यांनी तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीबाबत दि.13/10/2020 रोजी निर्णय दिल्याचे त्यांना मान्य आहे.

(3)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांच्या मुलाचा आजार जन्मजात असल्यासंबंधी माहिती विमा घेताना सांगितलेली नाही. त्यामुळे विमापत्राअंतर्गत वैद्यकीय खर्च रक्कम देणे विमा कंपनीवर बंधनकारक ठरत नाही. त्यांनी पूर्ण विचाराअंती व विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार विमा दावा नामंजूर केला आहे. विमा संविदेचे अपवर्जन कलम क्र.3.10 अन्वये विहीत मुदत पूर्ण झालेली नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई देण्याकरिता जबाबदार नसल्यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                     होय.

(2) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       सर्वप्रथम, विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, ग्राहक तक्रारीमध्ये गुंतागुंतीचा विषय असल्यामुळे साक्षी पुरावा आवश्यक आहे आणि साक्षी पुराव्याची तरतूद नसल्यामुळे जिल्हा आयोगाद्वारे प्रकरण निर्णयीत करता येणार नाही. निर्विवादपणे, प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विम्याच्या अनुषंगाने विवाद उपस्थित आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2(42) अन्वये 'सेवा' शब्दाची संज्ञा स्पष्ट करण्यात आलेली असून ज्यामध्ये 'विमा' हा विषय अंतर्भूत आहे. कलम 2(11) अन्वये सेवेच्या अनुषंगाने गुणवत्ता, वैशिष्ट्यै व कार्यप्रदर्शनाच्या पद्धतीमध्ये दोष, अपूर्णता, कमतरता किंवा अपुर्णता हे 'त्रुटी' ठरते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विमा रकमेसंबंधी वाद असल्यामुळे जिल्हा आयोगास ग्राहक वाद निर्णयीत करता येतो. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये असणारा वादविषय कोणत्या प्रकारे गुंतागुंतीचा ठरतो आणि त्यामध्ये कोणत्या व्यक्तींचा साक्षी पुरावा घेणे अत्यावश्यक होते, याचे स्पष्टीकरण विमा कंपनीने दिलेले नाही. कलम 38(9) अन्वये जिल्हा आयोगास दिवाणी प्रकिया संहिता, 1908 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाच्या दिलेल्या अधिकारानुसार प्रतिपक्ष किंवा साक्षीदार यांची प्रतिज्ञापत्रावर साक्ष सरतपासणीसाठी उपस्थित राहण्याकरिता सूचनापत्र पाठविण्याचे व कार्यवाही करण्याचे अधिकार आहेत. अशा स्थितीत, विमा कंपनीने उपस्थित केलेला मुद्दा न्यायाच्या दृष्टीने मान्य करता येणार नाही. मा.राष्ट्रीय आयोगाने "नॅशनल अल्युमिनियम कंपनी लि. /विरुध्द/ मे. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.", ग्राहक तक्रार क्र. 50/2008, निर्णय दि. 4/1/2022 मध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

            From these provisions it is clear that this Commission can hold a full trail as held by civil court or adopt summary procedure for decision of any complaint. In the present case, none of the parties has demanded for full trial as held by civil court and both the parties have adduced their oral evidence in the shape of affidavit and documentary evidence. None of them sought for cross examination of the deponents of the affidavit or for summoning of any other witness. A Bench of three Judges of Supreme Court in Dr. J.J. Merchant Vs. Shrinath Chaturvedi, (2002) 6 SCC 635, (paragraph-7) held that the object and purpose of the Act is to render simple, inexpensive and speedy remedy to the consumer with complaint against defective goods and deficient services, it being a benevolent piece of legislation, intended to protect a large body of consumer from exploitation. Consumer Forum is an alternate Forum, established under the Act, to discharge the function of Civil Court. The argument that the complicated question of fact cannot be decided by the Forum, has been specifically rejected (In paragraph-12). Similar view has been taken in Amar Jwala Paper Mills Vs. State Bank of India, (1998) 8 SCC 387, CCI Chambers Coop. Hsg. Society Ltd. Development Credit Bank Ltd. (2003) 7 SCC 233. This view has been reaffirmed by three Judges Bench of Supreme Court, in IFFCO TOKIYO General Insurance Company Ltd. Vs. Pearl Beverages Ltd., 2021 SCC OnLine SC 309 .

(6)       उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीतर्फे उपस्थित केलेला आक्षेप ग्राह्य धरता येत नाही आणि तो अमान्य करण्यात येतो.

(7)       मुद्दा क्र. 1 :- विमा कंपनीतर्फे निवेदन असे की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा दि.28/6/2018 रोजी नामंजूर केल्याचे कळविले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी बीमा लोकपाल यांच्याकडे दाखल केलेली तक्रार दि.13/10/2020 रोजी निर्णयीत केलेली आहे. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे रद्द करण्यात यावी. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, विमा कंपनीने दि.13/10/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे वादकारण निर्माण झालेले आहे.

(8)       वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने वादकारणाचा मुद्दा निर्णयीत करताना दि.16/8/2018 रोजी विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केला, असे तक्रारकर्ता यांचे स्वकथन आहे आणि त्यापृष्ठयर्थ त्यांनी दि.16/8/2018 रोजीच्या ई-मेलची प्रत सादर केलेली आहे. विमा दावा नामंजूर केल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी बीमा लोकपाल यांच्याकडे दि.10/10/2018 रोजी तक्रार दाखल केली आणि बीमा लोकपाल यांनी दि.13/10/2020 रोजी तक्रार निर्णयीत केलेली आहे. असे दिसते की, वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांच्या विवादाचे कारण दि.16/8/2018 रोजी निर्माण झालेले होते. आमच्या मते, बीमा लोकपाल यांनी निर्णय दिल्याच्या तारखेपासून वादकारण निर्माण होणार नाही किंवा तेथून वादकारणाच्या मुदतीमध्ये वाढ केली जाऊ शकत नाही. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दि.17/8/2021 रोजी दाखल केलेली आहे आणि त्यांना ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी 1 वर्षाचा विलंब झालेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी विलंबाकरिता उचित स्पष्टीकारण दिसून येत नाही.

(9)       ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांनी कोणताही तक्रार अर्ज हा अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय तो दाखल करुन घेऊ नये, अशी तरतूद आहे. उक्त विवेचनाअंती कायदेशीर तरतुदीनुसार तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतीमध्ये दाखल केल्याचे सिध्द होत नाही आणि अन्य प्रश्नांना स्पर्श न करता ग्राहक तक्रार रद्द करणे न्यायोचित ठरते. मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-