ग्राहक तक्रार क्रमांक : 360/2022.                            तक्रार दाखल दिनांक : 29/12/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 12/02/2024.

धनराज पिता कडाप्पा सोनटक्के, वय 44 वर्षे, धंदा : व्यापार,

रा. सोनानगर, कुलस्वामिनी नगर, 5 नंबर चौक, लातूर, ता. जि. लातूर.                   तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इंशुरंस कंपनी लि., मंडळ कार्यालय,

लोखंडे कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, सुभाष चौक, लातूर, ता. जि. लातूर.                   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. पी. एस. राठोड

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. काशिनाथ जी. देशपांडे (साताळकर)

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी टाटा कंपनीच्या एलपीटी 2515 टँकर नोंदणी क्र. एम.एच.04 सी.जी.5501 (यापुढे "टँकर") वाहनाकरिता विरुध्द पक्ष (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे विमापत्र क्र. 164400/312017/8023 अन्वये दि.28/12/2016 ते 27/12/2017 कालावधीकरिता विमा संरक्षीत मुल्य रु.5,25,000/- रकमेचा विमा उतरविलेला होता. दि.19/12/2017 रोजी संध्याकाळी 8.30 वाजता एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून टँकर चोरीस गेले. चौकशी केली असता टँकर किंवा टँकरबद्दल माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी टँकरच्या चोरीबद्दल एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे, लातूर येथे तक्रार दिली आणि एफ.आय.आर. क्र. 373/2017 नोंदविण्यात आला. टँकर चोरीबद्दल शोध लागला नाही आणि त्याप्रमाणे अंतिम अहवाल न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आला. त्यानंतर तपासाचे कागदपत्रे सादर करुन विमा रक्कम देण्याबद्दल विमा कंपनीस विनंती अर्ज केला. तसेच विमा दावा प्रपत्रासह संपूर्ण मुळ कागदपत्रे व त्रुटीची पूर्तता केली असता तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून विमा रकमेची मागणी केली असता विमा कंपनीने दखल घेतली नाही. सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे नमूद करुन टँकरचे विमा संरक्षीत मुल्य रु.5,25,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(2)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने अमान्य केले. विमा कंपनीचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी 5 दिवस विलंबाने एफ.आय.आर. नोंद केला आणि तक्रार व एफ.आय.आर. यातील नमूद मजकुरामध्ये तफावत आहे. तक्रारकर्ता यांनी खोट्या माहितीच्या आधारे विमा दावा प्रपत्र दाखल केले. विमा कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही. तक्रारकर्ता यांना अनेकवेळा आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली असता त्याची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे संचिका बंद केलेली असून नामंजूर केलेली नाही. तसेच टँकर हे व्यवसायिक पध्दतीने वापरला जात होता. टँकरची चोरी दि.19/12/2017 रोजी झालेली असून दि.19/12/2019 पर्यंत ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी मुदत होती. परंतु दि.23/12/2022 रोजी दाखल केलेली ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य ठरते. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                    होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                         होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांच्या टँकरचा विमापत्र क्र. 164400/312017/8023 अन्वये दि.28/12/2016 ते 27/12/2017 कालावधीकरिता विमा कंपनीकडे विमा उतरविण्यात आला आणि विमापत्रानुसार टँकरचे विमा संरक्षीत मुल्य रु.5,25,000/- होते, याबद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे. दि.19/12/2017 रोजी तक्रारकर्ता यांनी संध्याकाळी 8.30 वाजता रिंगरोडच्या साईडला अभिनव टायर दुकानासमोर उभा केलेला होता आणि त्या टँकरची चोरी झाली, असे दर्शविणारे पोलीस कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत.

(5)       उभय पक्षांचे कथन पाहता तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला, ही मान्यस्थिती दिसते. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, विमा दावा प्रपत्रासह संपूर्ण मुळ कागदपत्रे व त्रुटीची पूर्तता केली असता तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. उलटपक्षी, विमा कंपनीचे कथन असे की, अनेकवेळा तक्रारकर्ता यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली; परंतु त्यांची पूर्तता केली नाही. तसेच संचिका बंद केलेली असून नामंजूर केलेली नाही, असेही विमा कंपनीचे कथन आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी विमा दाव्याबद्दल लेखी पाठपुरावा केलेला आहे. विमा कंपनीनेही काही डाक लिफाफे व पोहोच पावतीचे छायाचित्रे अभिलेखावर दाखल केले आहेत. मात्र विमा कंपनीने दाखल केलेल्या छायाचित्रांवरुन त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडे कागदपत्रांची मागणी केल्याचे किंवा अन्य पत्रव्यवहार केल्याचे सिध्द होणे कठीण आहे. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केलेला आहे. विमा दावा संचिका बंद केल्यासंबंधी किंवा तक्रारकर्ता यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबद्दल कळविल्याचा उचित पुरावा नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवला, हेच अनुमान निघते. सकृतदर्शनी, टँकरचा विमा कंपनीकडे विमा उतरविण्यात आला होता आणि तक्रारकर्ता यांच्या टँकरची चोरी झाली, हे स्पष्ट असल्यामुळे विमा कंपनीकडून विमापत्रानुसार रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात आणि त्याप्रमाणे विमा कंपनीने रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे मान्य करावे लागते.

(6)       टँकर व्यवसायिक पध्दतीने वापरला जात असल्याबद्दल व ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्याचे कायदेशीर मुद्दे विमा कंपनीने उपस्थित केले. तक्रारकर्ता यांचे कथन की, टँकरच्या उत्पन्नावर तक्रारकर्ता हे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होते. काहीही असले तरी, मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. आयोगांच्या न्यायनिर्णयानुसार विमा सेवेच्या अनुषंगाने व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतुचा मुद्दा समर्थनिय ठरत नाही. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा केव्हा बंद केला, याबद्दल पुराव्याद्वारे विवेचन केलेले नाही. विमा दावा नामंजूर किंवा बंद केल्याच्या तारखेस वादकारण निर्माण होत असल्यामुळे विमा कंपनीचे उक्त बचाच मान्य करता येणार नाहीत.

(7)       तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन उचित आदेश करणे योग्य राहील.

(8)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. मात्र त्याबद्दल समर्पक स्पष्टीकरण व पुरावा दिसून येत नाही. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विमा दाव्याबद्दल विमा कंपनीकडे  पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(9)       उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना रु.5,25,000/- (रुपये पाच लक्ष पंचेवीस हजार फक्त) विमा रक्कम द्यावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने विहीत मुदतीमध्ये उक्त आदेश क्र.2 प्रमाणे रक्कम अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून रक्कम अदा करेपर्यत त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.             

(4) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-