जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : २१४/२०१८. तक्रार दाखल दिनांक : ११/०७/२०१८. तक्रार निर्णय दिनांक : ०५/०७/२०२१.
कालावधी : ०२ वर्षे ११ महिने २५ दिवस
(१) श्रीमती अर्चना भ्र. अमोल कुंभार, वय २५ वर्षे,
व्यवसाय : घरकाम, रा. येडशी, ता. जि. उस्मानाबाद.
(२) ज्ञानेश्वर पि. अमोल कुंभार, वय अज्ञान,
व्यवसाय : शिक्षण, रा. वरीलप्रमाणे.
(३) शंभू पि. अमोल कुंभार, वय अज्ञान,
व्यवसाय : शिक्षण, रा. वरीलप्रमाणे.
(तक्रारकर्ते क्र.२ व ३ करिता अ.पा.क. तक्रारकर्ती क्र.१) तक्रारकर्ते
विरुध्द
(१) शाखा व्यवस्थापक, ओरिएंटल इश्योरन्स कं.लि., बँक ऑफ महाराष्ट्र,
शाखा : भानू नगरच्या बाजुला, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद.
(२) जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., दुसरा मजला, जयका बिल्डींग,
कमर्शियल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर – ४४० ००१.
(३) तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि कार्यालय,
कळंब, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.एस. रितापुरे
विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचेकरिता विधिज्ञ :- डी.आर. कुलकर्णी (इर्लेकर)
विरुध्द पक्ष क्र.२ यांचेकरिता विधिज्ञ :- दिपक एम. परांजपे
विरुध्द पक्ष क्र.३ स्वत:
आदेश
मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(१) तक्रारकर्ते यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, तक्रारकर्ती क्र.१ यांचे पती व तक्रारकर्ता क्र.२ व ३ यांचे पिता अमोल शिवाजी कुंभार (यापुढे ‘मयत अमोल’) हे मोटार सायकलवरुन येरमाळा ते येडशी येत असताना बैलगाडीला पाठीमागून धडक बसल्यामुळे गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा घटनास्थळी मृत्यू झाला. तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, मयत अमोल हे शेतकरी होते आणि त्यांचे हिंदू एकत्र कुटूंब होते व आहे. हिंदू एकत्र कुटुंबाचे कुटुंबकर्ते श्री. शिवाजी वैजिनाथ कुंभार हे अमोल यांचे पिता आहेत आणि हिंदू एकत्र कुटुंबाची संपूर्ण मिळकत / जमीन हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या व्यवस्थेसाठी व सोईसाठी शिवाजी वैजिनाथ कुंभार यांचे नावे आहे. त्या मिळकतीमध्ये हिंदू एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा व अमोल यांचा कायदेशीर हिस्सा होता. त्यामुळे तक्रारकर्ती क्र.१ यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विमा रकमेचा लाभ मिळण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांसह दि.१२/३/२०१८ रोजी विमा प्रस्ताव दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्र.२ यांच्या दि.२०/३/२०१८ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन त्रुटीयुक्त कागदपत्रांची दि.२/६/२०१८ रोजी पूर्तता केली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी त्यांचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याचे कळविले नाही. विमा योजनेनुसार प्रस्ताव सादर केल्यापासून ६० दिवसाच्या आत विमा दाव्याचा निर्णय कळविला नाही आणि ते कृत्य सेवेतील त्रुटी आहे. वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.२,००,०००/- विमा रक्कम द.सा.द.शे. ९ टक्के व्याज दराने देण्याचा; व मानसिक, शारीरिक त्रास व आर्थिक खर्चाकरिता रु.३०,०००/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केली आहे.
(२) विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी लेखी निवेदन दाखल केले असून तक्रारकर्ती यांची तक्रार चुक व अर्धवट माहितीवर आधारीत असल्यामुळे नामंजूर करण्याची विनंती केली आहे. घटनेची माहिती विरुध्द पक्ष क्र.१ यांना तात्काळ देणे अनिवार्य असताना विमा करारातील महत्वाच्या अटी व शर्तीचे अनुपालन न करता मुदतबाह्य तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचे पुढे कथन आहे की, अमोल यांच्या वाहन चालविण्याचा अधिकृत परवान्याची अनेकवेळा मागणी करुनही दिलेला नाही. विमा करारातील अटी व शर्तीनुसार ज्यांचे नांवे विमा करार अस्तित्वात आला, त्या दिवशी त्या व्यक्तीच्या नांवे शेती असणे अपेक्षीत असून अशाच शेतक-यांना विमा योजनेचा लाभ मिळू शकतो. विमा करार अस्तित्वात आला त्या दिवशी अमोल यांच्या नांवे शेती असल्याचा पुरावा नाही आणि ते लाभार्थी असू शकत नाहीत. विमा करारानुसार अमोल हे शेतकरी नव्हते आणि तथाकथित घटनेच्या दिवशी त्यांच्या नांवे शेतजीन नव्हती. त्यांनी तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. अंतिमत: तक्रारकर्ते यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
(३) विरुध्द पक्ष क्र.२ हे विधिज्ञांमार्फत जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले. परंतु त्यांनी लेखी निवेदन दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द विना लेखी निवेदन आदेश करण्यात आले.
(४) विरुध्द पक्ष क्र.३ यांनी लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, दि.१४/१/२०१८ रोजी अमोल यांचा अपघात झाला. लाभार्थ्याने दि.१/३/२०१८ रोजी त्यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. तो प्रस्ताव त्याच दिवशी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे सादर केला. त्यांनी मुदतीमध्ये वरिष्ठ कार्यालयास प्रस्ताव सादर केला असून त्यांची जबाबदारी पूर्ण केली आहे.
(५) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.१ व ३ यांचे लेखी निवेदन; अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच विरुध्द पक्ष यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्या मुद्यांची सकारण उत्तरे त्यापुढे दिलेल्या कारणमीमांसेकरिता देण्यात येतात.
मुद्दे उत्तर
१. विमा कंपनीने तक्रारकर्ते विमा रक्कम वितरीत न करुन
सेवमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? नाही.
२. तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र आहेत काय ? नाही.
३. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
(६) मुद्दा क्र. १ व २ :- प्रामुख्याने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील शेतक-यांना विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी अपघाती मृत्यू व अपंगत्व आल्यास विमा संरक्षण दिलेले आहे, ही बाब वादास्पद नाही. पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवालाचे अवलोकन केले असता अमोल यांचा वाहन अपघातामध्ये डोक्यास इजा झाल्यामुळे मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते. अमोल यांच्या मृत्यूपश्चात तक्रारकर्ते यांनी विमा रक्कम मिळण्याकरिता विमा दावा दाखल केला, ही बाब वादास्पद नाही.
(७) उभय पक्षांतर्फे दाखल लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.१ यांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला. तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद आहे की, अमोल हे शेतकरी होते आणि त्यांचा रस्ता अपघातामध्ये मृत्यू झाला आहे. तसेच अमोल यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना होता. मयत शेतक-याच्या नांवे शेतजमीन नसली तरी हिंदु कुटुंबातील सदस्याच्या नांवे शेतजमीन असल्यास मयत शेतक-याचे वारस विमा योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष क्र.१ यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ते यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्ते यांना अनेकवेळा मागणी करुनही अमोल यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना सादर केला नाही. तसेच विमा करार अस्तित्वात आला त्या दिवशी अमोल यांच्या नांवे शेती असल्याचा पुरावा नाही आणि विमा करारानुसार अमोल हे शेतकरी नसल्यामुळे लाभार्थी असू शकत नाहीत.
(८) उभय पक्षांच्या वाद-प्रतिवादाच्या अनुषंगाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजनेच्या अनुषंगाने विमापत्र किंवा विमा करारापत्र अभिलेखावर दिसून येत नाही. असे असले तरी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजनेअन्व्ये विमा लाभ प्राप्त न झाल्यामुळे जिल्हा आयोगामध्ये दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये दाखल असणा-या विमा करारपत्राची न्यायिक दखल घेणे उचित वाटते. त्रिपक्षीय करारपत्रानुसार ७/१२ उता-यामध्ये नोंद असलेल्या व्यक्तींचा ‘शेतकरी’ असा समावेश होतो. तसेच पॉलिसी सुरु होण्याच्या तारखेस ज्या शेतक-यांची नांवे महसूल अभिलेख नोंदवहीमध्ये म्हणजेच ७/१२ पत्रकी नोंद आहेत, ते शेतकरी योजनेकरिता पात्र आहेत.
(९) तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अमोल यांच्या मृत्यूसमयी त्यांचे नांवे शेतजमीन असल्याची ७/१२ पत्रकी नोंद नव्हती, असे निदर्शनास येते. तसेच अमोल यांचे पिता शिवाजी वैजिनाथ कुंभार यांनी तालुका कृषि अधिकारी, कळंब यांच्याकडे सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये जमीन गट क्र.२१९ ही त्यांची वडिलार्जीत मिळकत असून त्या मिळकतीमध्ये अमोल यांचा कायदेशीर हिस्सा आहे, असे निवेदन केले आहे.
(१०) अमोल यांच्या मृत्यूसमयी किंवा त्यापूर्वी त्यांचे नांवे ७/१२ पत्रकी शेतजमीन नोंद नव्हती, ही उभय पक्षांना मान्य आहे. पॉलिसी सुरुवात होण्याच्या तारखेस महसूल अभिलेख नोंदवहीच्या ७/१२ उता-यामध्ये नोंद असलेल्या व्यक्तींचा “शेतकरी” व्याख्येमध्ये समावेश होतो आणि तेच शेतकरी विमा योजनेकरिता पात्र आहेत. परंतु अमोल हे शेतकरी नव्हते आणि त्यांच्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी विमा हप्ता स्वीकारला नसल्यामुळे त्यांची विमा जोखीम विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी स्वीकारण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही, हे ग्राह्य धरावे लागते.
(११) तक्रारकर्ते यांनी अभिलेखावर मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्या प्रथम अपिल क्र. ७९/२०१२, ‘विमलबाई रामेश्वर गायकवाड /विरुध्द/ युनायटेड इंडिया इन्शु. कं.लि.’, आदेश दि. २०/४/२०१५ या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला आहे. त्यामध्ये मयत शेतक-याच्या नांवे फेरफार नोंदीद्वारे मृत्यूसमयी शेतजमिनीची नोंद झालेली होती. तक्रारकर्ते यांनी अभिलेखावर मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्या प्रथम अपिल क्र. १४/२०१८, ‘नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ सारिका संजय इंगळे’, आदेश दि. ७/२/२०२० या न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला आहे. या प्रकरणात सुध्दा फेरफार नोंदीद्वारे शेतक-याच्या नांवे मृत्यूसमयी शेतजमीन ७/१२ पत्रकी नोंद होती. परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये अमोल यांच्या नांवे मृत्यूसमयी किंवा मृत्यू होईपर्यंत त्यांचे नांवे शेतजमिनीची नोंद झालेली नव्हती. अशा स्थितीमध्ये मा. राज्य आयोगाच्या न्यायनिर्णयाची वस्तुस्थिती प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थितीशी भिन्न असल्यामुळे त्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण येथे लागू पडणार नाही.
(१२) विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाचा “रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ जिवाभाई माल्देभाई गोधानिया”, निर्णय दि. ९/५/२०१७ व रिव्हीजन पिटीशन क्र. ६७/२०११, “नॅशनल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ संजीव कुमार”, निर्णय दि. २३/८/२०१३ व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपील नं. ४४/२००३, “न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि. /विरुध्द/ सुरेश चंद्र अग्रवाल”, निर्णय दि. १०/७/२००९ या न्यायनिर्णयांचा आधार घेतला आहे. हे सर्व न्यायनिर्णय वाहन चालकाकडे वैध वाहन चालविण्याचा परवाना असला पाहिजे, असे स्पष्ट करतात. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी तक्रारकर्ते यांच्याकडे अमोल यांच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मागणी केल्याचे नमूद केले असले तरी त्यापृष्ठयर्थ पत्रव्यवहार दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ते यांनी अभिलेखावर अमोल यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी त्या परवान्याचे खंडन केलेले नाही. तसेच तो परवाना दि.२६/४/२०२९ पर्यंत वैध असल्याचे दिसते. अपघातसमयी अमोल यांच्याकडे मोटार सायकल चालविण्याचा वैध परवाना होता, ही बाब स्पष्ट होत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी दाखल केलेल्या निवाडयातील न्यायिक तत्व येथे लागू पडणार नाही.
(१३) वरील विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष क्र.१ यांनी तक्रारकर्ते यांना अमोल यांच्या अपघातील विम्याची रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि तक्रारकर्ते हे विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र नाहीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्तर नकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
ग्राहक तक्रार क्र.२१४/२०१८.
आदेश
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
-००-