ग्राहक तक्रार क्रमांक : 133/2022.                             तक्रार दाखल दिनांक : 28/04/2022                                                                              तक्रार निर्णय दिनांक : 10/01/2023.

शिवाजी पिता समर्थ पेठे, वय 47 वर्षे, धंदा : व्यापार व शेती,

रा. लक्कड जवळगा, ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर.                                         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा व्यवस्थापक, एच.डी.एफ.सी. बँक लि., शाखा लातूर.                                   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  शिवाजी एस. कोयले

विरुध्द पक्ष :- अनुपस्थित / एकतर्फा चौकशी

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी महिंद्रा कंपनीचे एस.यु.व्ही. वाहन खरेदी करण्यासाठी दि.26/10/2016 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून घेतलेले रु.7,13,499/- कर्ज व त्यावरील व्याज आकारणीनुसार प्रतिमहा रु.15,002/- चे 60 हप्ते भरावयाचे होते. कर्ज परतफेडीच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून 2 धनादेश स्वीकारले आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या असणा-या खात्यातून कर्ज हप्ते ॲटो डेबीट करण्याचे ठरले. त्यांच्या खात्यातून कर्ज हप्ता नियमीत कपात होत होता. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी हप्ते भरण्यामध्ये दिरंगाई, धनादेशाचा अनादर, हप्ता जमा न होणे इ. करिता शुल्क आकारणी केले. त्याबाबत तक्रारकर्ता यांनी चौकशी केली आणि नादेय प्रमापत्र देण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी उडवाउडवीचे उत्तरे दिले. विरुध्द पक्ष यांच्या सूचनेनुसार तक्रारकर्ता यांनी काही हप्ते रोख स्वरुपात भरणा केले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये व्याजासह 60 हप्त्यांमध्ये विरुध्द पक्ष यांचे कर्ज भरणा केले. त्यानंतर मागणी करुनही बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. खाते उता-यावरुन 3 हप्ते अतिरिक्त स्वीकारल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत चौकशी केली असता दंडाकरिता वसूल केल्याचे विरुध्द पक्ष यांनी सांगितले. तसेच विरुध्द पक्ष यांच्या सूचनेनुसार दि.17/1/2022 रोजी रु.15,800/- भरणा केले. त्यानंतर मागणी करुनही नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता खोटे उत्तर देण्यात आले. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केली. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने अतिरिक्त वसूल केलेल्या 3 हप्त्यांची रक्कम रु.45,006/- परत करण्याचा; वाहनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाले; परंतु जिल्हा आयोगापुढे ते अनुपस्थित राहिले. उचित संधी दिल्यानंतर त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(4)       तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर कर्ज परतफेडीसंबंधी तपशीलपत्र, विरुध्द पक्ष यांनी दिलेला खाते उतारा, वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, विरुध्द पक्ष यांना दिलेले पत्र व सूचनापत्र, विरुध्द पक्ष यांचे सूचनापत्राकरिता उत्तर इ. कागदपत्रे दाखल केले. विरुध्द पक्ष हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व दाखल पुराव्यांचे खंडन केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रांना विरोधी पुरावा नाही. 

(5)       वाद-तथ्यांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले, हे स्पष्ट होते. कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कर्ज हप्त्यांचा भरणा केलेला आहे. त्यानुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून ॲटो डेबीट प्रणाली व रोख स्वरुपात अतिरिक्त कर्ज हप्ते स्वीकारल्याचे दिसून येते. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता हे त्यांच्या अनुतोष मागणीकरिता पात्र नव्हते किंवा नाहीत, असा पुरावा नाही. अशा स्थितीत, आमच्या मते, तक्रारकर्ता हे त्यांच्याकडून वसूल झालेल्या अतिरिक्त 3 हप्त्यांची रक्कम परत मिळण्याकरिता व नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.

(6)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. योग्‍य विचाराअंती तक्रारकर्ता मानसिक त्रासासह आर्थिक नुकसानीकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून वसूल केलेले अतिरिक्त 3 हप्त्यांची रक्कम रु.45,006/- परत करावी.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज घेतलेल्या वाहनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.

(4) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/-  व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-