ग्राहक तक्रार क्रमांक : 109/2022                             तक्रार दाखल दिनांक : 08/04/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 30/06/2023.

(1) फुलचंद पि. रामकिशन तांदळे, वय 63 वर्षे, व्यवसाय : शेती.

(2) आशाबाई भ्र. फुलचंद तांदळे, वय 54 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

     दोघे रा. चिखली, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                                                   तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, एच. डी. एफ. सी. बँक, बुलबुले बिल्डींग,

     एम. जी. कॉलेज रोड, अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.

(2) शाखा व्यवस्थापक, एच. डी. एफ. सी. बँक, लोन सर्व्हीस सेंटर,

     शॉप नं. 3, 4, 5 व 6, टाऊन हॉलसमोर, मेन रोड, लातूर.                                 विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :-  वैभव आर. काळे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  विकास शिंगडे

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते पती-पत्नी आहेत आणि मौ. चिखली व मौ. किनगाव येथे वेगवेगळ्या गटांमध्ये त्यांच्या एकत्र कुटुंबाची एकूण 7 हे. 64 आर. शेतजमीन मिळकत आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि.4/9/2014 रोजी विरुध्द पक्ष (यापुढे "बँक") यांच्याकडे संयुक्त खाते काढले आणि त्याचा क्रमांक 50100062691053 आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि.18/10/2014 रोजी पीक कर्ज घेण्याकरिता संयुक्त खाते काढले आणि त्याचा क्रमांक 50200008305074 आहे. बँकेने दि.31/10/2014 रोजी रु.5,70,000/- सी.सी. पीक कर्ज मंजूर केले. तसेच दि.1/1/2015 रोजी रु.4,86,000/- मुदत कर्ज मंजूर केले.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, बँकेने सी.सी. पीक कर्जाकरिता परतफेड मुदत कर्ज खात्यातून दि.1/1/2015 रोजी रु.4,86,000/- वर्ग केले. तक्रारकर्ते यांनी सी.सी. पीक कर्जाची परतफेड रु.4,76,000/- दि.28/9/2018 रोजी केली आणि दि.17/11/2018 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांचे अनुक्रमे रु.1,50,000/- याप्रमाणे रु.3,00,000/- परतफेड केल्यामुळे रु.7,76,000/- रकमेचा भरणा केलेला आहे. सी.सी. पीक कर्जाकरिता प्राप्त पीक विमा व अन्य शासकीय सवलतीनुसार दि.1/1/2015 ते 28/9/2018 व दि.6/11/2018 ते 1/2/2022 पर्यंत विविध प्रकारच्या खाते उता-यातून रु.19,16,479.65 बँकेकडे भरणा केला आहे. मात्र बँकेने रु.5,70,000/- देणे बाकी नमूद केले.

(3)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, दि.28/9/2018 ते 8/10/2018 या 10 दिवसाच्या कालावधीमध्ये बेकायदेशीर अवास्तव कारणास्तव रु.94,000/- ते रु.1,54,208/- थकबाकी दर्शविली आहे. तसेच दि.11/10/2011 रोजी रु.1,64,960/- बेकायदेशीर थकबाकी दर्शविली आहे.

(4)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, बँकेने त्यांच्या मुदत कर्ज क्र. 501000691053 चे रुपांतर कर्ज खाते क्रमांक 81121246 मध्ये केले. तक्रारकर्ता यांनी त्या कर्जाकरिता रु.7,44,000/- परतफेड केलेली आहे. बँकेने तक्रारकर्ता यांच्या संमतीशिवाय व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन दि.4/4/2016 रोजी मुदत कर्ज खाते क्र. 3828095, दि.28/9/2017 रोजी मुदत कर्ज खाते क्र. 4738249, दि.30/9/2017 रोजी मुदत कर्ज खाते क्र. 4749346, दि.26/7/2018 रोजी मुदत कर्ज खाते क्र. 5484272, दि.27/7/2018 रोजी मुदत कर्ज खाते क्र. 5488369 व दि.27/8/2020 रोजी मुदत कर्ज खाते क्र. 8586329 अशाप्रकारे विविध खाते काढले. बँकेने दि.7/1/2020, 20/11/2021 व 1/2/2022 रोजी थकबाकीसंबंधी सूचनापत्र पाठवून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने सी.सी. पीक कर्ज खाते क्र. 5020000835074 व मुदत कर्ज खाते क्र. 501000691053 ज्याचे रुपांतरीत कर्ज खाते क्र. 18121246 चे बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा; त्यांच्या संमतीशिवाय उघडलेले मुदत कर्ज खाते बंद करण्याचा किंवा त्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा; त्यांच्याकडून सी.सी. पीक कर्ज व मुदत कर्ज खात्याकरिता बेकायदेशीर वसूल केलेले रु.5,38,200/- व्याजासह परत करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्यासंबंधी बँकेस आदेश करावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(5)       बँकेने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांच्या कथनानुसार ग्राहक तक्रार खोट्या कथनावर आधारीत आहे आणि असत्य असल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश विधाने अमान्य केले आहेत. ते पुढे नमूद करतात की, दि.31/10/2014 रोजी त्यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.5,70,000/-  सी.सी. पीक कर्ज मंजूर केले. तसेच दि.31/10/2014 रोजी रु.4,75,000/- मुदत कर्ज मंजूर केले. वार्षिक हप्ता रु.1,38,360/- प्रमाणे मुदत कर्जाची परतफेड करावयाची होती. तसेच सी.सी. पीक कर्जाचे  फक्त व्याज भरणा करावयाचे आणि मुळ रक्कम एकरकमी परतफेड करावयाची होती. दोन्ही कर्ज खात्यातील रक्कम दि.31/10/2014 रोजी तक्रारकर्ते यांनी सी.सी. पीक कर्ज खात्यातून रु.5,56,658/- व मुदत कर्ज रक्कम रु.4,75,000/- त्यांच्या वैयक्तिक बचत खाते क्रमांक 50100062691053 मध्ये वर्ग करुन घेतले. त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी दि.1/1/2015 रोजी स्वत: बचत खात्यातून रु.4,86,000/- त्यांच्या सी.सी. पीक कर्ज खात्यामध्ये वर्ग करुन घेतले आणि ती रक्कम तक्रारकर्ते यांनी स्वत: व अन्य व्यक्तींच्या नांवे उचलून घेतली.

(6)       बँकेचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या सी.सी. खात्यामध्ये दि.28/9/2018 रोजी रु.4,76,000/- जमा केले. त्या रकमेतून तक्रारकर्ते यांच्या कर्ज खात्याच्या हप्ते व व्याजाची कपात झाली. तक्रारकर्ते यांनी खाते कायमचे बंद करण्यासाठी पुरेशी रक्कम खात्यामध्ये शिल्लक ठेवली नसल्यामुळे व खाते पूर्णत: बंद करण्याची लेखी विनंती न केल्यामुळे खाते बंद करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे रु.1,50,000/- तक्रारकर्ते यांच्या खात्यामध्ये जमा झाले. तक्रारकर्ता यांनी बँकेमध्ये रक्कम जमा केल्यासंबंधी पावत्या दाखल केलेल्या नाहीत.

(7)       बँकेचे पुढे कथन असे की, दि.18/7/2017 रोजी रु.2,48,000/- व दि.6/8/2019 रोजी रु.4,60,000/- तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या बचत खाते क्र. 501000691053 मध्ये जमा केले होते. त्यामधून तक्रारकर्ते यांच्या कर्जाचे हप्ते कपात झाले आणि तक्रारकर्ते यांनी स्वत: काही रक्कम उचलली.

(8)       बँकेचे पुढे कथन असे की, सन 2015 ते 2018 मध्ये कमी पाऊस व दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासन व भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार थकीत कर्जदाराच्या थकीत रकमेचे पुनर्गठीत खाते तयार करुन हप्ते पाडून द्यावयाचे होते आणि त्यानुसार तक्रारकर्ते यांचे नवीन खाते उघडण्यात आले आणि त्याची माहिती तक्रारकर्ते यांना दिलेली होती. बँक व तक्रारकर्ते यांच्यामध्ये झालेल्या लेखी करारानुसार विवाद निर्माण झाल्यास लवादाकडे प्रकरण दाखल करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्ते यांचे कर्ज खाते अद्याप प्रलंबीत आहे. थकीत कर्ज रकमेची परतफेड करण्यासंबंधी सूचना करण्याचे कृत्य बेकायदेशीर नाही. त्यांनी तक्रारकर्ते यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केलेली नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती बँकेतर्फे करण्यात आलेली आहे.

(9)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                 नाही

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      नाही  

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(10)     मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ते यांनी बँकेकडून सी.सी. पीक कर्ज व मुदत कर्ज घेतले, ही मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ते यांचा मुख्य वाद असा की, त्यांनी कर्ज रकमेचा भरणा केलेला असतानाही बेकायदेशीर थकबाकी दर्शवून व विविध कर्ज खाते उघडून बँकेने सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. उलटपक्षी, बँकेच्या प्रतिवादानुसार तक्रारकर्ते यांचे कर्ज खाते प्रलंबीत आहे आणि महाराष्ट्र शासन व भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार त्यांनी तक्रारकर्ते यांचे वेगवेगळे कर्ज खाते तयार केलेले होते.

(11)     बँकेने सर्वप्रथम तक्रारकर्ते व त्यांच्यामध्ये झालेल्या लेखी करारानुसार विवाद निर्माण झाल्यास लवादाकडे प्रकरण दाखल करणे आवश्यक आहे, अशी हरकत नोंदविली. उक्त हरकतीची दखल घेतली असता लवादाद्वारे विवाद निर्णीत करण्यात यावा, अशाप्रकारची तरतूद उभय पक्षांवर बंधनकारक असल्यासंबंधी बँकेने उचित पुरावा नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 100 हे अधिनियमातील तरतुदी सध्या अंमलात असणा-या अन्य कायद्याशी पुरक असून त्या न्युनकारी नसतील, हे स्‍पष्‍ट करते. ज्यावेळी एखाद्या वादाचे निराकरण करण्‍यासाठी अनेक समांतर यंत्रणा सक्षम व पुरक असतात त्‍यावेळी त्‍या-त्‍या कायद्यातील तरतुदीचा बाध पोहोचत नसल्‍यास तक्रारकर्ता त्‍या-त्या निवारण यंत्रणेपुढे स्‍वेच्‍छेने अनुतोष मागू शकतो.  अशा स्थितीत, प्रस्तुत प्रकरण निर्णयीत करण्यास जिल्हा आयोगास बाध येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

(12)     वाद-तथ्यानुसार दखल घेतली असता उभय पक्षांमध्ये कर्ज परतफेडीसंबंधी देय रकमेचा वाद दिसून येतो.  तक्रारकर्ते यांनी बँकेकडून रु.5,70,000/-  सी.सी. पीक कर्ज व रु.4,86,000/- मुदत कर्ज घेतले होते, ही मान्यस्थिती आहे आणि खाते उता-यावरुन ते स्पष्ट होते.  तक्रारकर्ते यांचे कथन असे की, सी.सी. पीक कर्जाकरिता दि.1/1/2015 रोजी मुदत कर्ज खात्यातून रु.4,86,000/- परतफेड केलेले आहेत. त्यांचे पुढे कथन असे की, सी.सी. पीक कर्जाच्या परतफेडीकरिता दि.28/9/2018 रोजी रु.4,76,000/- अदा केले आणि दि.17/11/2018 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे एकूण रु.3,00,000/- असे एकूण रु.7,76,000/- परतफेड केले आहेत. अशाप्रकारे दि.1/1/2015 ते 1/2/2022 पर्यंत रु.19,16,479/- रकमेचा सी.सी. पीक कर्जाकरिता भरणा केला, असे तक्रारकर्ते यांचे कथन दिसते. तसेच मुदत कर्जाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते यांनी एकूण रु.7,44,000/- परतफेड केल्याचे नमूद केले आहे. एकंदर, सर्व खात्यांचे बेबाकी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी तक्रारकर्ते यांची विनंती आहे. उलटपक्षी, बँकेच्या प्रतिवादानुसार तक्रारकर्ते यांचे कर्ज खाते प्रलंबीत आहे.

(13)     वाद-तथ्ये व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते यांनी अभिलेखावर केवळ त्यांच्या कर्ज खात्यांचे उतारे दाखल केलेले आहेत. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद केल्यानुसार तक्रारकर्ते यांनी कर्ज खात्यामध्ये रक्कम जमा केली किंवा कर्जाच्या संपूर्ण रकमेची परतफेड केली, असा उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ते यांनी ज्या अनुतोष मागणीकरिता विविध वाद उपस्थित केले, त्यासंबंधी उचित पुरावे नसल्यामुळे सिध्दतेअभावी अनुतोष मंजूर करता येणार नाही, या निष्कर्षास आम्ही येत आहोत आणि मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 109/2022.

आदेश

                           (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.         

                           (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                                  अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-