ग्राहक तक्रार क्रमांक : 104/2020.                        तक्रार दाखल दिनांक : 25/08/2020.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 30/09/2022.

श्री. बळीराम अण्णासाहेब गोरे, वय 32 वर्षे,

व्यवसाय : ड्रायव्हर, रा. गायत्री नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.                                   तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) शाखा व्यवस्थापक, एच.डी.बी. फायनान्ल्स लि.,

     यश प्लाझा, दुसरा मजला, दुकान नं. 201/202,

     शिवनेरी गेटसमोर, मार्केट यार्ड, लातूर, ता. जि. लातूर.

(2) मुख्य व्यवस्थापक, एच.डी.बी. फायनान्ल्स लि., विलसन हाऊस,

     जुना नगरदास रोड, पटेलवाडी, अंधेरी (पुर्व), मुंबई - 400 053.                       विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.डी. सोनवणे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  महेश ए. बामणकर

आदेश 

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांनी TATA ACE (छोटा हत्ती) वाहन खरेदी करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून कर्ज घेतले आहे. डाऊन पेमेंट, ॲडव्हान्स इ.एम.आय., टॅक्स, इन्शुरन्स, पासिंग, आर.सी. बुक इ. करिता विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्याकडून रु.1,50,000/- जमा करुन घेतले आहेत. कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर तक्रारकर्ता यांच्याकडून यशवंत नागरी सहकारी बँकेतील बचत खाते क्र. 3657 चे 48 धनादेश विरुध्द पक्ष यांनी घेतलेले आहेत. तक्रारकर्ता हे कर्जाचा प्रतिमहा हप्ता रु.8,440/- बचत खात्यामध्ये जमा करीत होते आणि धनादेशाद्वारे ती रक्कम विरुध्द पक्ष यांच्याकडे जमा होत असे. परंतु मार्च 2017 नंतर धनादेश संपल्यामुळे रोख स्वरुपात रक्कम भरण्यासाठी सांगितल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी रोख स्वरुपात रकमेचा भरणा केला.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, मार्च 2018 मध्ये रक्कम भरणा केल्याच्या पावत्या, जमा-शिल्लक रकमेचा तपशील व खाते उतारा मागणी केला असता विरुध्द पक्ष यांनी उडवाउडवीचे उत्तरे दिले. तसेच अतिरिक्त रकमेसाठी तगादा लावून वाहन ताब्यात घेण्याबाबत धमक्या देण्यात आल्या.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.19/7/2019 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मारहाण करण्याची धमकी देऊन कोल्हापूर येथून वाहन ताब्यात घेतले. तक्रारकर्ता यांनी खाते उतारा देण्याकरिता व वाहन परत करण्यासाठी विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी स्पष्ट नकार दिला. विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ता यांनी रु.8,440/- रकमेचे एकूण 40 हप्ते धनादेशाद्वारे व रोख स्वरुपात भरलेले आहेत. परंतु रु.72,000/- भरण्यात यावे, अशी विरुध्द पक्ष यांनी कळविले आहे. थकीत रकमेचा भरणा करण्याची तयारी दर्शविली असता विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम भरणा करुन घेऊन वाहन परत केलेले नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने वाहन क्र. एम.एच. 24 ए.बी. 6174 परत करण्याचा; वाहनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र व मुळ कागदपत्रे परत करण्याचा; खाते उतारा व व्याज दराच्या नोंदी देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- देण्याचा व वाहन ताब्यात घेतल्याच्या तारखेपासून प्रतिदिन रु.500/- प्रमाणे रु.1,00,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी व्यवसायिक कर्ज घेतलेले असल्यामुळे ते 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. टॅक्स, इन्शुरन्स, पासिंग, आर.सी. बुक इ. चा त्यांचा संबंध नाही. त्यांनी ॲडव्हान्स इ.एम.आय. करिता तक्रारकर्ता यांच्याकडून रक्कम स्वीकारलेली नाही. उलटपक्षी, इ.एम.आय. भरण्यासाठी तक्रारकर्ता यांना 1 महिन्याचा मॉरिटोरियम पिरियड दिलेला होता. दि.30/4/2014 रोजी कर्ज दिल्यानंतर दि.4/6/2014 पासून कर्ज हप्ता भरण्यास सुरु करण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या हक्कात दिलेले इ.एम.आय. चे धनादेश अनादरीत झाले आहेत. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना मागणीनुसार वेळोवेळी कर्ज खाते उतारा दिलेला आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी वाहन खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडून दि.30/4/2014 रोजी रु.2,96,000/- कर्ज घेतले आणि प्रतिमहा रु.8,439/- प्रमाणे 47 हप्त्यांमध्ये कर्ज परतफेड केल्याचे मान्य केले. दि.29/4/2014 रोजी झालेल्या लेखी कर्ज करारानुसार दि.4/4/2018 कर्ज परतफेडीची अंतीम तारीख होती. तक्रारकर्ता यांनी सुरुवातीचे 7 हप्ते नियमीत भरल्यानंतर पुढील हप्ते नियमाप्रमाणे भरण्यामध्ये कसूर केला आणि अंतीम हप्ता दि.9/10/2017 रोजी भरलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना चेक बाऊंसींग चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस इ. शुल्क आकारणी केले. विनंती करुनही कर्ज हप्ते वेळेवर न भरल्यामुळे करारातील अट क्र.13 व 14 अन्वये दि.19/7/2019 रोजी वाहन ताब्यात घेतले. वाहन ताब्यात घेतल्यानंतर थकीत हप्ते भरुन वाहन नेण्याकरिता कळविले असता तक्रारकर्ता यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तसेच वाहनाच्या विक्रीबाबत पूर्वसूचना देऊनही तक्रारकर्ता यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे दि.28/8/2019 रोजी रु.80,000/- रकमेस वाहन विक्री करुन रक्कम कर्ज खात्यामध्ये जमा केली. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने अमान्य करुन ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी,अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) तक्रारकर्ता 'ग्राहक' संज्ञेत येतात काय ?                                                         होय.

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही.    

(4) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, तक्रारकर्ता यांनी व्यवसायिक कर्ज घेतलेले असल्यामुळे ते 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत, असा आक्षेप विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याद्वारे घेण्यात आला. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी कर्ज घेऊन खरेदी केलेले वाहन व्यवसायिक स्वरुपाचे दिसून येते. परंतु तक्रारकर्ता हे उपजीविकेसाठी स्वत: वाहन चालवितात, असे ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद केलेले आहे. अशा स्थितीत, स्वंयरोजगाराच्या माध्यमातून तक्रारकर्ता यांनी उपजीविका भागविण्यासाठी वाहन खरेदी केले असल्यामुळे वाहन खरेदीमागे व्यवसायिक उद्देश होता, हे ग्राह्य धरता येणार नाही. उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता हे "ग्राहक" संज्ञेत येत असल्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(8)       मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र. 2 ते 4 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे त्याचे विवेचन एकत्र करण्यात येते. कर्ज संविदालेखाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी TATA ACE वाहन खरेदी करण्यासाठी रु.2,96,000/- कर्ज घेतले, असे निदर्शनास येते. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दि. 4/6/2014 ते 4/4/2018 कालावधीमध्‍ये प्रतिमहा रु.8,439/- अशा एकूण 47 हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्ज रकमेची परतफेड करावयाची होती, असे दिसून येते. अभिलेखावर दाखल कर्ज संविदालेखावर तक्रारकर्ता यांची स्वाक्षरी दिसून येते.

(9)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांनी रु.8,440/- रकमेचे एकूण 40 हप्ते धनादेशाद्वारे व रोख स्वरुपात भरलेले असताना रु.72,000/- भरण्यात यावे, अशी विरुध्द पक्ष यांनी कळविले आणि थकीत रकमेचा भरणा करण्याची तयारी दर्शविली असता विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम भरणा करुन घेऊन वाहन परत केलेले नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी सुरुवातीचे 7 हप्ते नियमीत भरल्यानंतर पुढील हप्ते नियमाप्रमाणे भरण्यामध्ये कसूर केला आणि अंतीम हप्ता दि.9/10/2017 रोजी भरला आहे. करारातील अट क्र.13 व 14 अन्वये दि.19/7/2019 रोजी वाहन ताब्यात घेतल्यानंतर थकीत हप्ते भरुन वाहन नेण्याकरिता व वाहनाच्या विक्रीबाबत पूर्वसूचना देऊनही तक्रारकर्ता यांनी दखल न घेतल्यामुळे दि.28/8/2019 रोजी रु.80,000/- रकमेस वाहन विक्री करुन रक्कम कर्ज खात्यामध्ये जमा केली.

(10)     उभतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांच्याद्वारे वाहनाच्या कर्जाचे हप्ते थकीत राहिले आणि त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी वाहनाचा ताबा घेतला, ही मान्यस्थिती आहे. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.25/7/2019 रोजी सूचनापत्र पाठवून थकीत कर्ज हप्त्यांचा भरणा न केल्यास वाहनाची विक्री करुन कर्ज वसुली करण्यात येईल, असे कळविलेले आहे. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाची विक्री केल्याचे नमूद करुन रु.80,000/- कर्ज खात्यामध्ये जमा केल्याचे दिसून येते. परंतु तक्रारकर्ता यांचे कथन की, त्यांनी थकीत रकमेचा भरणा करण्याची तयारी दर्शविली असता विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम भरणा करुन घेऊन वाहन परत केलेले नाही.

(11)     कर्ज करारपत्रामध्‍ये Events of default, Process of Repossession, resale, sale of the Asset, Procedure of sale of assets, Enforcement इ. तरतुदी दिसून येतात. करारपत्रामध्‍ये नमूद तरतुदींचे अनुपालन करणे उभय पक्षावर बंधनकारक ठरते. आमच्‍या मते, वित्‍तीय संस्‍थेला त्‍यांच्‍या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्‍कम वसूल करण्‍याचा निर्विवाद हक्‍क आहे; परंतु वित्‍तीय संस्‍थेने थकीत रक्‍कम वसूल करण्याची कार्यवाही  कराराप्रमाणे व कायद्याने प्रस्‍थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्‍यक असते. वित्‍तीय संस्‍थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्‍वच्‍छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि  कर्जदाराने कर्ज परतफेड करण्‍याचे कर्तव्‍य व जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.

(12)     कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी कर्ज परतफेडीचे देय कर्ज हप्‍ते नियमीतपणे व विहीत तारखेस भरणा केलेले नाहीत, असे दिसून येते. तक्रारकर्ता हे वाहन कर्जाकरिता थकबाकीदार राहिले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी थकीत रकमेचा भरणा करण्याची तयारी दर्शविलेली असली तरी त्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्या नांवे धनाकर्ष किंवा धनादेश निर्गमीत केल्याचे दिसून येत नाही. अशा स्थितीमध्ये वाहनासंबंधी करारांतर्गत विरुध्द पक्ष यांनी यांच्या केलेली कार्यवाही सेवेमध्‍ये त्रुटी होऊ शकत नाही. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांची अनुतोष मागणी न्याय्य नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी अभिलेखावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "मे. मॅग्मा फिनकॉप लि. /विरुध्द/ राजेश कुमार तिवारी", सिव्हील अपील नं. 5622/2019,  निर्णय दि. 1/10/2020 चा संदर्भ सादर केला. त्या न्यायनिर्णयामध्ये हायर परचेस ॲग्रीमेंटच्या अनुषंगाने वाद प्रश्नांचा ऊहापोह झालेला आढळतो. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये उपस्थित वादतथ्ये व कायदेशीर प्रश्नांशी प्रस्तुत न्यायनिर्णय सुसंगत नसल्यामुळे तो लागू पडणार नाही. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.               

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-