Maharashtra

Thane

CC/09/269

श्री.सुमित ध.कदम गौरी एस कदम - Complainant(s)

Versus

शाखा प्रबंधक, मे. आया सी आय सी बॅक - Opp.Party(s)

अॅड.डी.बी.निमगीरे

26 Jun 2015

ORDER

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे .
 
Complaint Case No. CC/09/269
 
1. श्री.सुमित ध.कदम गौरी एस कदम
301, एकविरा आई सोसायटी, पाखाडी नाका, खारीगांव कळवा,
ठाणे
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. शाखा प्रबंधक, मे. आया सी आय सी बॅक
विरसावरकर मार्ग, पाचपाखाडी, ग्‍लोनमार्गन, ठाणे पश्चिम
ठाणे
महाराष्‍ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. MANOHAR Y. MANKAR PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MADHURI S. VISHWARUPE MEMBER
 HON'BLE MR. N D Kadam MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

Dated the 26 Jun 2015

                                                           

  1. तक्रारदारांचे सामनेवाले बँकेत गहाण ठेवलेल्‍या शेअर्सपैकी 50% शेअर्स दि. 07/03/2009 रोजी तक्रारदारांच्‍या परवानगीशिवाय बाजारात विक्री केले. सामनेवाले यांनी ऑक्‍टोबर, 2007 पासून तक्रारदारांना मंथली स्‍टेटमेंट दिले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे

  2. सामनेवाले यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून (Loan against securities)  रु. 20 लाखापर्यंत Overdraft facility असलेले कर्ज दि. 16/10/2007 रोजी घेतले होते. तक्रारदारांचे अकाऊंट NPA मध्‍ये गेले होते. सदर कर्जाच्‍या सेक्‍युरिटीकरीता तक्रारदारांनी शेअर्स सामनेवाले बँकेकडे गहाण ठेवल्‍याबाबत लेखी करार व मुखत्‍यारपत्र केले होते. सामनेवाले यांनी दि. 05/01/2009 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये तक्रारदारांना शेअर्सची विक्री होऊ न देण्‍याबाबत खबरदारी घ्‍यावी असे कळवले होते. तसेच सामनेवाले यांनी दि. 13/11/2009 रोजी तक्रारदारांनी दिलेल्‍या मोबाईल नं. 9892784039 वर फोन करुन दि. 15/01/2009 पर्यंत कर्जाची रक्‍कम भरणा करण्‍याबाबत नमूद केले आहे. त्‍यानंतर सामनेवाले यांनी मोबाईलवर तसेच लँड लाईन फोनवर तक्रारदारांना त्‍यांचे कर्जखाते नियमित (Regularise) करण्‍याबाबत वेळोवेळी सांगितले. परंतु त‍क्रारदारांनी कर्जखात्‍यात रक्‍कम जमा केली नाही. अखेर सामनेवाले बँकेला तक्रारदारांचे शेअर्स विक्री करण्‍याशिवाय पर्याय राहिला नाही. तक्रारदारांचे शेअर्स दि. 05/03/009 रोजी विक्री केले. त्‍यावेळी तक्रारदारांचे overdrawn रु. 69,300/- एवढी रक्‍कम होती.

  3. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद, सामनेवाले यांची लेखी कैफियत, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. यावरुन खालीलप्रमाणे बाबी स्‍पष्‍ट होतातः

     

  4. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून (Loan against security)  रु. 20 लाख एवढया रकमेचे (Overdraft facility) कर्ज दि. 16/10/2007 रोजी घेतले होते. सदरची बाब तक्रारीमध्‍ये नमूद नाही. तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रारफक्‍त सामनेवाले यांनी पूर्वपरवानगीशिवाय त्‍यांचेकडे गहाण असलेले शेअर्सपैकी 50% शेअर्स विक्री केल्‍याचे कारणास्‍तव दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून कर्ज घेतल्‍याची बाब तक्रारीत नमूद केली नाही. यावरुन तक्रारदार     (clean hands) मंचासमोर आले नाहीत.

  5. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून कर्ज घेतांना सामनरेवाले यांचे नांवे (Irrevocable Power of Attorney) मुखत्‍यारपत्र करुन दिले आहे.

  6. तक्रारदार सामनेवाले यांचेकडून घेतलेल्‍या कर्जाचे थकबाकीदार (defaulter)  झाले आहेत.

  7. सामनेवाले यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांचे शेअर्स विक्री केले त्‍यावेळी म्‍हणजेच दि. 05/03/2009 रोजी तक्रारदारांनी overdrawn रक्‍कम रु. 69,300/- एवढी होती. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कर्ज नि‍यमित करण्‍याबाबत कळवले होते. परंतू तक्रारदारांनी कर्जाची रक्‍कम बँकेत जमा केली नाही. तक्रारदारांनी सदर कर्जाच्‍या सेक्‍युरिटीसाठी नमूद केलेल्‍या शेअर्सची विक्री करुन सामनेवाले बँकेने कर्जाची वसुली बेकायदेशीरपणे केली आहे.

  8. तक्रारीतील दाखल पुराव्‍यानुसार सामनेवाले बँकेने कर्ज करार व तक्रारदारांनी मुखत्‍यारपत्राद्वारे सामनेवाले बँकेस दिलेल्‍या अधिकारापुसार थकीत कर्जाच्‍या वसुलीपोटी शेअर्सची विक्री केली आहे. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी सदरची कृती सेवेतील त्रुटी नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते असे मंचाला वाटते.

  9. मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी दि. 18/06/2012 रोजी पहिले अपिल क्र. 1630/2007 या प्रकरणात दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयानुसार बँकेला “General lien” च्‍यानुसार बँक सेक्‍युरिटीमधून कर्जाची रक्‍कम वसुल करण्‍याचा अधिकार आहे. मा. राज्‍य आयोगाने वरील न्‍यायनिवाडयामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या खालील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.

  10.  

    Bank of India Vs. Chawla (2000) NCJ 99

    “Right of General lien u/s   171 of Indian Contract Act is clearly vested in the bank in respect of securities kept by the party.”

     

  11.  मा. राष्‍ट्रीय आयोग दिल्‍ली व मा. राज्‍य आयोग, मुंबर्इ यांचेवरील न्‍यायनिर्णय प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होतात असे मंचाचे मत आहे.सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतोः

  12.              आ दे श

  13. तक्रार क्र. 269/2009 नामंजूर करण्‍यात येते.

  14. खर्चाबाबत आदेश नाही.

  15. आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्‍य पोष्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

  16. संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.

 
 
[HON'BLE MR. MANOHAR Y. MANKAR]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MADHURI S. VISHWARUPE]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. N D Kadam]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.