ग्राहक तक्रार क्रमांक : 41/2022.                          तक्रार दाखल दिनांक : 10/02/2022.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 22/11/2022.

विजयकुमार शिवाप्पा चिट्टे, वय 45 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. चोंडी, ता. उदगीर, जि. लातूर.                                                तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बँक, मोंढा रोड शाखा, उदगीर, जि. लातूर.               विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  डी.आर. डाड

विरुध्द पक्ष :- अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते विरुध्द पक्ष (यापुढे "भारतीय स्टेट बँक") यांचे कर्जदार व खातेदार आहेत. दि.9/5/2019 रोजी भारतीय स्टेट बँकेचे त्यांना कायदेशीर सूचनापत्र प्राप्त झाले. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी भारतीय स्टेट बँकेच्या अधिका-यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या कर्ज माफी योजनेमध्ये त्यांचे कर्ज माफ झाल्याचे सांगितले. तक्रारकर्ता यांच्याकडे कर्ज बाकी नसल्यामुळे बेबाकी प्रमाणपत्रासह अन्य कागदपत्रे देण्याकरिता व 7/12 वरील बोजा नोंद कमी करण्यासाठी विनंती केली असता दखल घेतली नाही. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने कर्जखात्याची कागदपत्रे, बेबाकी प्रमाणपत्र, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा भारतीय स्टेट बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       भारतीय स्टेट बँकेस जिल्हा आयोगाद्वारे सूचनापत्र पाठविण्यात आले. सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'एकतर्फा चौकशी' आदेश करण्यात आले.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. भारतीय स्टेट बँकेने दि.9/5/2019 रोजी तक्रारकर्ता यांना पाठविलेल्या सूचनापत्राचे अवलोकन केले असता भारतीय स्टेट बँकेने दि.22/5/2013 रोजी तक्रारकर्ता यांना ATL COMP MINOR IRRIGATION करिता रु.1,50,000/- मुदत कर्ज दिल्याचा उल्लेख दिसतो. ते कर्ज थकीत राहिल्यामुळे दि.30/11/2015 अखेर व्याजासह रु.2,64,579/- रकमेचा भरणा न केल्यास कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही कळविलेले आहे. वादविषयांच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या कर्ज माफी योजनेंतर्गत कर्ज माफी झालेली असताना कर्जखात्याची कागदपत्रे व बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी भारतीय स्टेट बँकने दखल घेतलेली नाही.  

(4)       तक्रारकर्ता यांनी दि.28/6/2017 रोजी निर्गमीत महाराष्ट्र शासनाचा छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 संबंधी शासन निर्णय अभिलेखावर दाखल केला आहे. त्याचे अवलोकन केले असता दिसून येते की, दि.1/4/2012 रोजी व त्यानंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व अशा कर्जापैकी दि.30/6/2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या    शेतक-यांना मुद्दल व व्याजासह रु.1.5 लाख मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आलेले आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या सूचनापत्रातील मजकुरानुसार दि.30/11/2015 पर्यंत थकबाकी रक्कम रु.1,57,965/- व त्यावरील व्याज रु.1,06,614/- असे एकूण रु.2,64,579/- थकीत होते. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी कर्ज रक्कम परतफेडीसंबंधी दि.9/5/2019 रोजी पत्र पाठविलेले असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे कर्ज दि.30/6/2016 रोजी थकीत होते, हे ग्राह्य धरावे लागेल. कर्जमाफी योजनेकरिता निश्चित केलेले निकष तक्रारकर्ता यांनी पूर्ण केले नाहीत किंवा ते लाभ मिळण्यासाठी अपात्र होते, असा पुरावा नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व दाखल पुराव्यांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक तक्रार, शपथपत्र व कागदपत्रांना विरोधी पुरावा नाही. विरुध्द पक्ष यांनी शासन निर्णयानुसार दि.30/6/2016 रोजी थकीत मुद्दल व व्याजाकरिता 1.5 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत तक्रारकर्ता यांचे कर्ज माफ केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते आणि दि.28/6/2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रु.1,50,000/- पर्यंतच्या मर्यादेमध्ये तक्रारकर्ता कर्ज माफी मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.

(5)       दि.27/12/2019 रोजी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 संबंधी महाराष्ट्र शासनाच्या निर्गमीत शासन निर्णयानुसार दि.1/4/2015 ते 31/3/2019 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची दि. 30/9/2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेल्या रु.2,00,000/- पर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिलेला आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.22/5/2013 रोजी कर्ज घेतले असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या दि.27/12/2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कर्जमुक्ती योजनेकरिता ते पात्र ठरत नाहीत.

(6)       तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या उर्वरीत थकीत कर्ज रकमेची परतफेड केली, असे त्यांचे कथन नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे पूर्ण थकीत कर्ज माफ झाले किंवा पूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड झाले, असे ग्राह्य धरता येत नाही. त्यामुळे कर्ज खात्याची कागदपत्रे व बेबाकी प्रमाणपत्र मिळण्याचा उर्वरीत अनुतोष मान्य करता येत नाही. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 41/2022.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ता यांच्या दि.22/5/2013 रोजी घेतलेल्या कर्ज रकमेसंबंधी दि.30/6/2016 रोजी थकीत मुद्दल व व्याजासह रु.1,50,000/- रकमेचे कर्ज माफ करावे.                                                

(3) विरुध्‍द पक्ष भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष भारतीय स्टेट बँकेने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                          (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

                                                  -०-