ग्राहक तक्रार क्रमांक : 42/2022.                          तक्रार दाखल दिनांक : 10/02/2022.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 22/11/2022.

सौ. लक्ष्मीबाई शिवाप्पा चिट्टे, वय 63 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. चोंडी, ता. उदगीर, जि. लातूर.                                                तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बँक, मोंढा रोड शाखा, उदगीर, जि. लातूर.               विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  डी.आर. डाड

विरुध्द पक्ष :- अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते विरुध्द पक्ष (यापुढे "भारतीय स्टेट बँक") यांचे कर्जदार व खातेदार आहेत. दि.9/5/2019 रोजी भारतीय स्टेट बँकेचे त्यांना कायदेशीर सूचनापत्र प्राप्त झाले. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांनी भारतीय स्टेट बँकेच्या अधिका-यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या कर्ज माफी योजनेमध्ये त्यांचे कर्ज माफ झाल्याचे सांगितले. तक्रारकर्ती यांच्याकडे कर्ज बाकी नसल्यामुळे बेबाकी प्रमाणपत्रासह अन्य कागदपत्रे देण्याकरिता व 7/12 वरील बोजा नोंद कमी करण्यासाठी विनंती केली असता दखल घेतली नाही. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने कर्जखात्याची कागदपत्रे, बेबाकी प्रमाणपत्र, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा भारतीय स्टेट बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(2)       भारतीय स्टेट बँकेस जिल्हा आयोगाद्वारे सूचनापत्र पाठविण्यात आले. सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'एकतर्फा चौकशी' आदेश करण्यात आले.

(3)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. भारतीय स्टेट बँकेने दि.9/5/2019 रोजी तक्रारकर्ती यांना पाठविलेल्या सूचनापत्राचे अवलोकन केले असता भारतीय स्टेट बँकेने दि.20/5/2013 रोजी तक्रारकर्ती यांना ATL COMP MINOR IRRIGATION करिता रु.1,20,000/- मुदत कर्ज दिल्याचा उल्लेख दिसून येतो. तसेच कर्ज थकीत राहिल्यामुळे दि.30/11/2016 अखेर व्याजासह रु.77,194/- रकमेचा भरणा न केल्यास कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असे कळविलेले आहे. तक्रारकर्ती यांचे कथन असे की, महाराष्ट्र शासनाच्या कर्ज माफी योजनेंतर्गत त्यांना कर्ज माफी झालेली आहे आणि कर्जखात्याची कागदपत्रे व बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकने दखल घेतलेली नाही. 

(4)       तक्रारकर्ती यांनी दि.28/6/2017 रोजी निर्गमीत महाराष्ट्र शासनाचा छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 संबंधी शासन निर्णय अभिलेखावर दाखल केला आहे. त्याचे अवलोकन असता दि.1/4/2012 रोजी व त्यानंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व अशा कर्जापैकी दि.30/6/2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांना मुद्दल व व्याजासह रु.1.5 लाख मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या सूचनापत्रातील मजकुरानुसार दि.30/11/2016 पर्यंत थकबाकी रक्कम रु.53,144/- व त्यावरील व्याज रु.24,050/- असे एकूण रु.77,194/- थकीत होते. विरुध्द पक्ष यांनी दि.9/5/2019 रोजी कर्ज रक्कम परतफेडीसंबंधी पत्र पाठविलेले असल्यामुळे दि.30/6/2016 रोजी कर्ज थकीत होते, हे ग्राह्य धरावे लागेल. कर्जमाफी योजनेकरिता निश्चित केलेले निकष तक्रारकर्ती यांनी पूर्ण केले नाहीत किंवा ते लाभ मिळण्यासाठी अपात्र होते, असा पुरावा नाही. भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार व दाखल पुराव्यांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती ग्राहक तक्रार, शपथपत्र व कागदपत्रांना विरोधी पुरावा नाही. 

(5)       वाद-तथ्यांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ती हे महाराष्ट्र शासनाच्या दि.28/6/2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017 अन्वये थकीत कर्ज रु.77,194/- माफ होण्याकरिता पात्र होते. सूचनापत्राप्रमाणे थकीत कर्ज रकमेची भारतीय स्टेट बँकेची मागणी कायदेशीर व वैध असल्यासंबंधी पुरावा नाही. अभिलेखावर दाखल पुराव्यांवरुन तक्रारकर्ती यांचे संपूर्ण कर्ज माफ झाले, हेच अनुमान निघते. भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ती यांना दि.9/5/2019 च्या सूचनापत्रानुसार थकीत कर्जाची केलेली मागणी गैर व अनुचित आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती हे भारतीय स्टेट बँकेकडून बेबाकी प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता पात्र ठरतात. तक्रारकर्ती यांच्या अन्य मागण्यांच्या अनुषंगाने कर्ज खाते उतारा, कर्ज माफी योजनांची माहिती, सूचनापत्राची माहिती इ. बाबी असणा-या नियमांनुसार व उपलब्धतेनुसार पुरविण्याचे भारतीय स्टेट बँकेस स्वातंत्र्य आहे.

(6)       तक्रारकर्ती यांनी आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ती यांचे थकीत कर्ज माफ झालेले असताना सूचनापत्र पाठविले. त्यामुळे बेबाकी प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता तक्रारकर्ती यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यास यश प्राप्त न झाल्यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता सूचनापत्र खर्च, विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. भारतीय स्टेट बँकेच्या कृत्यामुळे तक्रारकर्ती यांना शारिरीक व मानसिक त्रासासह आर्थिक नुकसान होणे स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती तक्रारकर्ती ह्या शारिरीक व मानसिक त्रासासह आर्थिक नुकसानीकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ती यांना वादकथित कर्जाच्या अनुषंगाने बेबाकी प्रमाणपत्र द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष भारतीय स्टेट बँकेने तक्रारकर्ती यांना शारिरीक व मानसिक त्रासासह आर्थिक नुकसानीकरिता रु.3,000/-  व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष भारतीय स्टेट बँकेने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                          (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-