Maharashtra

Latur

CC/210/2021

मुमताज शाजहान बरनालकर - Complainant(s)

Versus

शाखा प्रबंक, भारतीय स्टेट बॅक - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. डि. आर. डाड

03 Jan 2023

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/210/2021
( Date of Filing : 08 Oct 2021 )
 
1. मुमताज शाजहान बरनालकर
f
...........Complainant(s)
Versus
1. शाखा प्रबंक, भारतीय स्टेट बॅक
f
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 03 Jan 2023
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 210/2021.                           तक्रार दाखल दिनांक : 08/10/2021.                                                                            तक्रार निर्णय दिनांक : 03/01/2023.

                                                                                        कालावधी : 01 वर्षे 02 महिने 26 दिवस

 

 

 

 

 

श्रीमती मुमताज शाजहान बरनालकर, वय 46 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम,

रा. जोहरा कॉलनी, लातूर - बीदर रोड, गजानन पेट्रोल पंपासमोर,

निलंगा, जि. लातूर. भ्रमणध्वनी क्रमांक : 9730705848                           :-          तक्रारकर्ती

 

                        विरुध्द

 

(1) शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बँक,

     चांदुरे कॉम्प्लेक्स, बिदर रोड, निलंगा, जि. लातूर.

(2) शाखा प्रबंधक, SBI General Insurance, 'Ramdev Towers',

     1st Floor, 16-Seven Hills, Jalna Road,  Opp. MGM

     Hospital, Opp. Raj Heights, औरंगाबाद - 431003.                      :-          विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. दिपककुमार आर. डाड

विरुध्द पक्ष क्र.1 :- अनुपस्थित / एकतर्फा चौकशी

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. सतिश जी. दिवाण

 

 

 

 

आदेश 

 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांचे पती शाजहान खलील बरनालकर (यापुढे 'मयत शाजहान') यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे 'भारतीय स्टेट बँक') यांच्याकडून दि.12/12/2017 रोजी रु.21,00,000/- गृह कर्ज घेतले होते आणि त्यांचा गृह कर्ज खाते क्रमांक 37356880576 आहे. तसेच भारतीय स्टेट बँकेमार्फत विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे 'विमा कंपनी') यांच्याकडे गृह कर्जाकरिता SBI Suraksha विमापत्राद्वारे मयत शाजहान यांचा विमा उतरविण्यात आला. भारतीय स्टेट बँकेने विम्याकरिता रु.1,67,655/- स्वंतत्र कर्ज मंजूर केले होते आणि आणि त्याचा खाते क्रमांक 37356986979 होता.  दि.16/12/2020 रोजी मयत शाजहान यांचा मृत्यू झाला. 

 

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत शाजहान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी भारतीय स्टेट बँकेशी संपर्क साधून कर्ज खाते बंद करावे आणि बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी विनंती केली. भारतीय स्टेट बँकेच्या सूचनेनुसार शाजहान यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर केले आणि हप्ते भरणा सुरु ठेवले. त्यानंतर जुलै 2021 मध्ये विमा रक्कम नामंजूर झाल्याचे कळविण्यात आले. भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनीने त्यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केली. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने मयत शाजहान यांचे गृह कर्ज खाते बंद करुन बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा; मयत शाजहान यांच्या मृत्यूनंतर वसूल केलेली रक्कम रु.2,45,000/- परत करण्याचा; मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.25,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

 

(3)       भारतीय स्टेट बँकेस सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

 

(4)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी विमापत्रासंबंधी पुरावे सादर केले नाहीत. विमा कंपनीने मयत शाजहान यांना गृह कर्जासंबंधी विमापत्र निर्गमीत केलेले नाही. तक्रारकर्ती यांनी गैरसमजुतीने तक्रार केलेली असून त्यांना प्रकरणातून वगळण्यात यावे, असे नमूद केले. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली.

 

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

मुद्दे                                                                                          उत्तर

 

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही.    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. भारतीय स्टेट बँकेचे दि.12/12/2017 रोजीचे कर्ज मंजुरीपत्र पाहता मयत शाजहान यांना गृह कर्जाकरिता रु.21,00,000/- व गृह कर्ज विमाक्षत्राकरिता रु.1,67,655/- असे एकूण रु.22,67,655/- मंजूर केल्याचे निदर्शनास येते.  खाते उतारे पाहता गृह कर्जाचा खाते क्रमांक 37356880576 व SBI Suraksha कर्ज खात्याचा क्रमांक 37356986979 निदर्शनास येतो. त्यानुसार भारतीय स्टेट बँकेने SBI Suraksha कर्ज खाते क्रमांक 37356986979 मध्ये दि.8/2/2018 रोजी रु.1,50,414/- रक्कम नांवे टाकल्याचे दिसून येते. परंतु दि.5/4/2018 रोजी त्यापैकी रु.1,48,611/- व रु.1,803/- परत केल्याचे दिसून येते.

 

(7)       निर्विवादपणे, भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनी ह्या दोन्ही स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. हे सत्य आहे की, भारतीय स्टेट बँकेने मयत शाजहान यांना गृह कर्ज व विम्याकरिता कर्ज दिले आणि विमा कंपनी विमा उतरविण्यातचे कार्य करते. भारतीय स्टेट बँकेने SBI Suraksha व मालमत्तेसंबंधी स्वतंत्र कर्ज खाते निर्माण करुन मयत शाजहान यांच्या खात्यामध्ये रक्कम नांवे टाकलेली आहे. वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता भारतीय स्टेट बँक किंवा विमा कंपनीने मयत शाजहान यांना SBI Suraksha संबंधी विमापत्र निर्गमीत केले, असा पुरावा नाही. मात्र, भारतीय स्टेट बँकेने सुरु केलेले SBI SURAKSHA कर्ज खाते सुरु असल्याचे आढळून येते. तसेच भारतीय स्टेट बँकेने गृह कर्ज व विम्याकरिता कर्ज मंजूर केले असले तरी विम्याचा हप्ता परत करण्यात आलेला होता.  अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने मयत शाजहान यांचा विमा उतरविला होता, हे सिध्द होण्याकरिता पुरावा नाही.  तक्रारकर्ती यांच्यातर्फे Insurance Regulatory and Development Authority of India (Porotection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017 परिपत्रक दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये विमाकर्त्याकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्यासंबंधी करण्याच्या कार्यवाहीसंबंधी ऊहापोह आढळतो. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विमा कंपनीकडे मयत शाजहान यांचा विमा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे किंवा विमा हप्ता भरल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे त्या परिपत्रकाचा लाभ तक्रारकर्ती यांना मिळणार नाही. मयत शाजहान यांच्या कर्जास संरक्षण देण्याकरिता विमापत्र निर्गमीत केलेले नसल्यामुळे कर्ज विमा जोखिमेचे लाभ मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र नाहीत.  अशा स्थितीत भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही आणि तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र ठरत नाहीत. मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 210/2021. 

 

आदेश

 

                        (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.            

                        (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.  

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.