जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 113/2021. तक्रार दाखल दिनांक : 05/05/2021. तक्रार निर्णय दिनांक : 20/07/2022.
कालावधी : 01 वर्षे 02 महिने 15 दिवस
श्रीमती पुतळाबाई भ्र. भानुदास नाईक, वय 48 वर्षे,
व्यवसाय : नोकरी व घरकाम (मयत भानुदास किशन नाईक
यांचे वारस), रा. शिवाजी नगर, निलंगा, जि. लातूर,
भ्रमणध्वनी क्रमांक : 9960228628 तक्रारकर्ती
विरुध्द
(1) शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बँक,
चांदुरे कॉम्प्लेक्स, बिदर रोड, निलंगा, जि. लातूर.
(2) शाखा प्रबंधक, SBI General Insurance, "Ramdev Towers",
1st Floor, 16-Seven Hills, Jalna Road, Opp.
MGM Hospital, Opp. Raj Heights, औरंगाबाद - 431 003 विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. डी.आर. डाड
विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्या मयत भानुदास किशन नाईक यांच्या पत्नी आहेत आणि त्यांचे माहेरचे नांव पुतळाबाई पि. राम राठोड आहे. मयत भानुदास यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे 'भारतीय स्टेट बँक') यांच्याकडून दि.14/12/2015 रोजी रु.15,00,000/- गृह कर्ज घेतले होते आणि कर्जासाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे 'विमा कंपनी') यांच्याकडे कर्जदाराचा "SBI Surksha" विमा काढण्यात आला होता. विम्याकरिता भारतीय स्टेट बँकेने स्वतंत्रपणे रु.1,46,065/- कर्ज मंजूर केले. त्या दोन्ही कर्जाकरिता एकत्रित रु.16,46,065/- रकमेचा बोजा मालमत्तेवर नोंदविलेला आहे. दि.14/12/2015 रोजी भारतीय स्टेट बँकेने मुद्दल व विमा रकमेचे रु.16,46,065/- कर्ज मंजूर केल्याचे पत्र दिले. त्या अनुषंगाने विमा काढण्याची जबाबदारी भारतीय स्टेट बँकेची होती. भारतीय स्टेट बँकेने विमापत्राच्या अनुषंगाने दि.17/2/2016 रोजी रु.25,149/-, दि.17/2/2016 रोजी रु.10,000/- व दि.18/2/2016 रोजी रु.10,000/- खात्यामध्ये नांवे टाकून विमा कंपनीकडे वर्ग केले. तसेच दि.17/2/2017 रोजी रु.1,967/- व दि.3/3/2017 रोजी रु.6,573/- हे मयत भानुदास यांच्या बचत खात्यामध्ये नांवे टाकून वसूल केले. त्यामुळे विमापत्र रद्द किंवा नामंजूर करण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही.
(2) तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, विमा हप्ता स्वीकारल्यानंतर दि.28/2/2016 रोजी विमा कंपनीने विमापत्र क्रमांक 000000004010672 दिले. त्यामध्ये विमा रक्कम रु.16,00,000/- व कालावधी दि.26/2/2016 ते 25/2/2036 दर्शविलेला आहे. विमा कंपनीने दि.28/2/2016 रोजी विमापत्र मंजूर केल्याचे पत्र दिले. विमापत्रानुसार कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास वारसांना कर्ज रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही.
(3) तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, मयत भानुदास यांचा दि.26/8/2020 रोजी मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूबाबत भारतीय स्टेट बँकेस तात्काळ कळविण्यात आले. त्यानंतर विमा रकमेतून कर्ज खाते बंद करुन बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याची त्यांनी विनंती केली. भारतीय स्टेट बँकेच्या सूचनप्रमाणे मयत भानुदास यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर केले. परंतु मयत भानुदास यांचे विमापत्र मंजूर झालेले नसल्यामुळे विमा रक्कम मिळू शकत नाही, असे तक्रारकर्ती यांना सांगण्यात आले. तसेच मयत भानुदास यांच्या निवृत्तीवेतनातून व तक्रारकर्ती यांच्या बचत खात्यातून अनुक्रमे रु.13,272/- व रु.20,000/- कपात करण्यात आले.
(4) तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.23/3/2021 रोजी सूचनापत्राद्वारे कर्ज खाते बंद करण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेला कळविले असता खोट्या मजकुराचे उत्तर देण्यात आले. अशाप्रकारे सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित पध्दतीचा अवलंब केल्याच्या कारणास्तव प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल करुन विमा रक्कम जमा करण्यासह भानुदास यांचे गृह कर्ज खाते बंद करुन बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा; त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आलेले रु.33,272/- परत करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.
(5) तक्रारकर्ती यांनी ग्राहक तक्रारीपृष्ठयर्थ मयत भानुदास यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासह वारस प्रमाणपत्र, गृह कर्ज व विमापत्रासंबंधी कागदपत्रे, खाते उतारा, कायदेशीर सूचनापत्र इ. कागदपत्रांच्या छायाप्रती सादर केल्या आहेत.
(6) प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनी यांना सूचनापत्र पाठविण्यात आले. सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
(7) तक्रारकर्ता यांच्या विद्वान विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले.
(8) भारतीय स्टेट बँकेचे दि.14/12/2015 रोजीचे कर्ज मंजुरीपत्र पाहता मयत भानुदास यांना रु.15,00,000/- गृह कर्ज व गृह कर्ज विमाक्षत्राकरिता रु.1,46,065/- असे एकूण रु.16,46,065/- मंजूर केल्याचे निदर्शनास येते. खाते उतारे पाहता गृह कर्जासंबंधी खाते क्रमांक 35398206055 अन्वये कर्ज रक्कम रु.15,00,000/- व SBI Suraksha खात्याकरिता खाते क्रमांक 35398383400 अन्वये कर्ज रक्कम रु.1,46,065/- आहे, असे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ती यांचे भारतीय स्टेट बँकेमध्ये खाते क्रमांक 32749723147 असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच नादेय प्रमाणपत्र व रु.33,272/- परत मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती यांनी विधिज्ञांमार्फत भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनीस सूचनापत्र पाठविल्याचे व त्यास भारतीय स्टेट बँकेने उत्तर दिल्याचे निदर्शनास येते. विमा कंपनीने मयत भानुदास यांच्या कर्ज घेतलेल्या मालमत्तेकरिता आग व विशेष धोक्याकरिता रु.36,00,000/- रकमेचा विमा उतरविल्याचे दिसून येते.
(9) भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केलेले नाही. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्यासाठी लेखी निवेदनपत्र व पुराव्याची कागदपत्रे सादर करण्याकरिता त्यांना संधी उपलब्ध होती. अशा स्थितीत तक्रारकर्ती यांच्या वादकथनांना व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांस भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनीद्वारे आव्हानात्मक निवेदन व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.
(10) तक्रारकर्ती यांनी मयत भानुदास यांच्या SBI Suraksha कर्ज खाते क्र.35398383400 चा खाते उतारा सादर केलेला आहे. असे दिसते की, भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनी ह्या दोन्ही स्वतंत्र यंत्रणा असून कर्ज देणे आणि कर्जदार व त्यांच्या मालमत्तेचा विमा उतरविणे, असे कार्य एकमेकांशी संलग्नीत राहून करतात. हे स्पष्ट आहे की, भारतीय स्टेट बँकेने SBI Suraksha व मालमत्तेसंबंधी स्वतंत्र कर्ज खाते निर्माण करुन त्यातून मयत भानुदास यांच्या खात्यामध्ये रक्कम नांवे टाकलेली आहे. भारतीय स्टेट बँकेतर्फे किंवा विमा कंपनी यांनी मयत भानुदास यांना SBI Suraksha संबंधी विमापत्र निर्गमीत केले होते, असे दर्शविणारा उचित पुरावा उपलब्ध नाहीत. मात्र, SBI Suraksha हे कर्ज खाते अद्याप सुरु आहे, असे दिसून येते. तक्रारकर्ती यांच्या विधिज्ञांमार्फत पाठविलेल्या सूचनापत्राकरिता भारतीय स्टेट बँकेने दिलेल्या उत्तरामध्ये मयत भानुदास यांना वैद्यकीय तपासणीकरिता बोलावूनही न आल्यामुळे दि.9/5/2016 रोजी विमा हप्ता रु.25,149/- परत केला, असे नमूद आहे. त्याप्रमाणे SBI Suraksha कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन केल्यानंतर दि.9/5/2016 रोजी मयत भानुदास यांच्या खात्यामध्ये रु.25,149/- परत जमा केल्याचे दिसून येते.
(11) हे स्पष्ट आहे की, भारतीय स्टेट बँकेने मयत भानुदास यांच्या कर्जास विमा संरक्षण देण्याकरिता SBI SURAKSHA हे स्वतंत्र कर्ज खाते निर्माण केले आणि त्याकरिता दि.17/2/2016 रोजी रु.25,149/- वसूल करण्यात आले. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, भारतीय स्टेट बँकेने विमा हप्त्याची रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये दि.9/5/2016 रोजी वर्ग केल्याचे दिसून येते. मयत भानुदास यांचा मृत्यू दि.26/8/2020 रोजी झालेला आहे. दि.9/5/2016 पासून मृत्यू तारखेपर्यंत मयत भानुदास यांनी त्यांच्या कर्जास घ्यावयाच्या विमा जोखीमेबाबत योग्य दक्षता घेतलेली नाही. मयत भानुदास यांच्या कर्जास संरक्षण देण्याकरिता विमापत्र निर्गमीत केलेले नसल्यामुळे कर्ज विमा जोखिमेचे लाभ मिळण्याचा तक्रारकर्ती यांना हक्क प्राप्त होत नाही. अशा स्थितीमध्ये भारतीय स्टेट बँक व विमा कंपनीने मयत भानुदास यांच्या SBI SURAKSHA विमा रक्कम देण्याबाबत असमर्थता दर्शवून सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती ह्या अनुतोषास पात्र ठरत नाहीत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
ग्राहक तक्रार क्र. 113/2021.
आदेश
(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-