ग्राहक तक्रार क्रमांक : ६/२०१९.                        तक्रार दाखल दिनांक : ०९/०१/२०१९.                                                                                          तक्रार निर्णय दिनांक : १४/०७/२०१९.

मोतीचंद तिलोकचंद बेदमुथा, वय ६५ वर्षे, व्यवसाय : व्यापार

व शेती, रा. ३/११, भगवान महावीर पथ, उस्मानाबाद.                                            तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखाधिकारी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (पूर्वीची स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद),

शाखा : जिल्हा न्यायालय परिसर, उस्मानाबाद.                                                     विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- देविदास वडगांवकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- डी.आर. कुलकर्णी (इर्लेकर)

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ता यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांचे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे खाते क्रमांक ६२२९४०३१२२५ आहे. मौजे सांजा, ता.जि. उस्मानाबाद येथे तक्रारकर्ता यांची गट क्र.७५८ शेतजमीन आहे. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत खात्याद्वारे ऑगस्ट २०१३ पासून कोणत्याही स्वरुपाचे कर्ज घेतले नाही. मात्र त्या खात्यावर अन्य स्वरुपाचे व्यवहार सुरु राहिले. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांनी दि.२८/१२/२०१८ रोजी खाते उतारा काढला असता दि.१०/३/२०१६ रोजी रु.५००/-, दि.१०/३/२०१७ रोजी रु.५००/- व दि.१६/३/२०१८ रोजी रु.७०८/- अशा रकमा इन्स्पेक्शन चार्जेस म्हणून नांवे टाकल्या. त्यांनी कर्ज घेतले नसताना विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम वसूल केली असून त्या रकमेच्या कपातीबाबत स्पष्टीकरण नोंदविले नाही.  विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम परत करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.१,७०८/- परत करण्यासह आर्थिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/-, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.२०,०००/- अशी सर्व रक्कम व्याजासह देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी दि.२९/५/२०१९ रोजी लेखी निवेदन दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार चुक व अर्धवट माहितीवर आधारीत असल्यामुळे नामंजूर करण्यात यावी, असे त्यांचे कथन आहे. विरुध्द पक्ष पुढे नमूद करतात की, तक्रारकर्ता यांच्या खात्यावर तथाकथित केलेल्या चुकीच्या नोंदी व त्याबाबत तक्रारकर्ता यांना झालेली माहिती सन २०१६ मध्ये झाली आणि तक्रार सन २०१९ मध्ये दाखल केल्यामुळे तक्रार मुदतबाह्य आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. अंतिमत: तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विरुध्द पक्ष यांनी विनंती केली आहे.

(३)        तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                                    नाही.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण

            केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                                  होय.

(३)        तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                            होय.

(३)        काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(४)       मुद्दा क्र. १ :- सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष यांनी हरकत नोंदविली की, तक्रारकर्ता यांच्या खात्यावर तथाकथित केलेल्या चुकीच्या नोंदी व त्याबाबत तक्रारकर्ता यांना झालेली माहिती सन २०१६ मध्ये झाली आणि तक्रार सन २०१९ मध्ये दाखल केल्यामुळे तक्रार मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्ष यांच्याकडून खाते उतारा काढल्यानंतर त्यांना सदर बाब निदर्शनास आली. उभयतांच्या वाद-प्रतिवादाच्या अनुषंगाने खाते उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामधून दि.१०/३/२०१६ रोजी रु.५००/-, दि.१०/३/२०१७ रोजी रु.५००/- व दि.१६/३/२०१८ रोजी रु.७०८/- अशा रकमा इन्स्पेक्शन चार्जेस मथळ्याखाली कपात केलेल्या निदर्शनास येतात. दि.१०/३/२०१७ रोजी रु.५००/- व दि.१६/३/२०१८ रोजी रु.७०८/- ह्या रकमेच्या अनुषंगाने वादकारण निर्माण झाल्यानंतर दोन वर्षाच्या आत ग्राहक तक्रार दाखल केल्याचे दिसते. परंतु दि.१०/३/२०१६ रोजी रु.५००/- रक्कम कपातीच्या अनुषंगाने दि.२८/१२/२०१८ रोजी खाते उतारा काढल्यानंतर सदर बाब निदर्शनास आली, असा तक्रारकर्ता यांचा युक्तिवाद आहे. असे दिसते की, खाते क्रमांक ६२२९४०३१२२५ हे तक्रारकर्ता यांचे अल्प मुदतीचे पीक कर्ज खाते आहे. त्या खात्याकरिता स्वतंत्र पासबुक सुविधा आहे, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन नाही. ज्यावेळी कर्जदार बँकेतून खाते उतारा काढतो, त्यावेळी खात्यामधील जमा-नांवे रकमेचा तपशील व नोंदी निदर्शनास येतात. तक्रारकर्ता यांनी दि.२८/१२/२०१८ रोजी खाते उतारा काढल्यानंतर कपात झालेल्या रकमा निदर्शनास आल्या आणि त्यावेळी वादकारण निर्माण झाले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे, हा विरुध्द पक्ष यांचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे मुद्दा क्र.१ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.

(५)       मुद्दा क्र. २ व ३ :- तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये इन्स्पेक्शन चार्जेस आकारणी केल्याची बाब विरुध्द पक्ष यांनी अमान्य केली आहे. अभिलेखावर दाखल खाते उता-यामध्ये दि.१०/३/२०१६ रोजी रु.५००/-, दि.१०/३/२०१७ रोजी रु.५००/- व दि.१६/३/२०१८ रोजी रु.७०८/- अशी रक्कम इन्स्पेक्शन चार्जेस मथळ्याखाली नांवे टाकल्याचे निदर्शनास येते. विरुध्द पक्ष यांनी खाते उता-याचे खंडन केले नाही किंवा त्या विरोधामध्ये उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. ज्यावेळी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये वादकथित रक्कम कपात केल्याचे विरुध्द पक्ष अमान्य करतात, त्यावेळी त्यांनी रक्कम वसूल केलेली नाही, हे सिध्द करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. वादकथित रकमेच्या कपातीसाठी विरुध्द पक्ष यांचे कोणतेही समर्थनिय निवेदन नाही किंवा पुरावा नाही. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांवरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यातून वादकथित रक्कम कपात केल्याचे सिध्द होते. वादकथित रक्कम कपातीचे विरुध्द पक्ष यांचे कृत्य अनुचित व गैर ठरते. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ता हे रु.१,७०८/- रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत.

(६)       तक्रारकर्ता यांनी आर्थिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/-, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.२०,०००/- अशी सर्व रक्कम विरुध्द पक्ष यांच्याकडून व्याजासह मिळावी, अशी विनंती केली. नुकसान भरपाईची रक्‍कम ठरविताना काही गृहीतक त्या-त्या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे दैनिक वर्तमानपत्राचे संपादक असून ते जागरुक नागरीक आहेत. त्यांच्या खात्यातून इन्स्पेक्शन चार्जेस कपात केल्यामुळे ते शुल्क परत मिळविण्‍याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे चौकशी करण्यासाठी जावे लागले. ज्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागणे स्‍वाभाविक आहे. तक्रारकर्ता यांची रु.५०,०००/- नुकसान भरपाईची मागणी असली तरी योग्‍य विचाराअंती त्‍याकरिता तक्रारकर्ता रु.५,०००/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. तक्रारकर्ता यांच्या आर्थिक त्रासाच्या मागणीप्रीत्यर्थ उचित पुरावा किंवा स्पष्टीकरण दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांची आर्थिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाईची मागणी ग्राह्य धरता येत नाही.

(७)       विरुध्‍द पक्ष यांनी इन्स्पेक्शन चार्जेस परत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना या जिल्‍हा आयोगापुढे प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्याकरिता त्यांनी विधिज्ञांचे सहाय्य घेतलेले आहे. ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी येणा-या खर्चाच्या बाबी पाहता व ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय पाहता योग्‍य विचाराअंती तक्रार खर्चाकरिता रु.३,०००/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत. अंतिमत: मुद्दा क्र.२ व ३ चे उत्तर होकारार्थी देऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.

आदेश

(१)        तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.१,७०८/- परत करावेत. तसेच रु.१,७०८/- रकमेवर तक्रार दाखल दि.९/१/२०१९ पासून रक्कम अदा करेपर्यंतच्या कालावधीकरिता द.सा.द.शे. ८ टक्के दराने व्याज द्यावे.

(३)        विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.५,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.३,०००/- द्यावेत.

(४)       विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून ४५ दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                                                                (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

            सदस्य                                                                                             अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-०-