Maharashtra

Jalgaon

CC/13/143

श्री.अजय किसनलाल सोनी - Complainant(s)

Versus

शाखाधिकारी, भारतीय जिवन बिमा निगम लि चोपडा शाखा - Opp.Party(s)

व्‍ही आर घोलप

12 Feb 2014

ORDER

 
Complaint Case No. CC/13/143
 
1. श्री.अजय किसनलाल सोनी
मु.पो.कासोदा,ता.एरंडोल,जि.जळगांव
जळगांव
म रा
...........Complainant(s)
Versus
1. शाखाधिकारी, भारतीय जिवन बिमा निगम लि चोपडा शाखा
शिरपुर रोड, चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव
जळगांव
म रा
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. Vishwas D. Dhawale PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Poonam N.Malik MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 143/2013                    
                                    तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याची तारीखः-06/06/2013.       
                  तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 12/02/2014.
 
 
 
श्री.अजय किसनलाल सोनी,
उ.व.सज्ञान, धंदाः वैद्यकीय,
रा.कासोदा, ता.एरंडोल,जि.जळगांव.                   ..........     तक्रारदार.
 
            विरुध्‍द
 
भारतीय जिवन विमा निगम,
चोपडा शाखा, शिरपूर रोड, ता.चोपडा,जि.जळगांव.
( समन्‍स शाखाधिकारी,भारतीय जिवन आर्युविमा
महामंडळ यांचेवर बजवावेत.)                        .........      विरुध्‍द पक्ष
     
                        कोरम- 
                        श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे                    अध्‍यक्ष
                        श्रीमती पुनम नि.मलीक                 सदस्‍या.
                  तक्रारदार तर्फे श्री.व्‍ही.आर.घोलप वकील.
विरुध्‍द पक्ष तर्फे श्री.पी.जी.मुंधंडा वकील.
निकालपत्र
श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे,अध्‍यक्षः मयत विमेदाराची जिवनासाठी पॉलीसी अंतर्गत देय विमा क्‍लेम न दिल्‍याबाबत तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचासमोर दाखल केलेली आहे.
            2.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार यांनी त्‍यांची पत्‍नी शोभना अजय सोनी हिचे नावाने विरुध्‍द पक्ष यांचेकडुन जिवनसाथी पॉलीसी क्र.967354875 रक्‍कम रु.25,000/- दि.28/03/1988 रोजी काढलेली होती.   तक्रारदाराचे पत्‍नीने दि.4/9/1991 रोजी आत्‍महत्‍या केली.    तिच्‍या मृत्‍युबाबत तक्रारदार, तक्रारदाराची आई यांचेविरुध्‍द खुन व हुंडा बळीचा आरोप लावण्‍यात येऊन त्‍याअनुषंगाने अतिरिक्‍त जिल्‍हा न्‍यायाधिश, जळगांव यांचे कोर्टास सेशन केस क्र.218/1991 दाखल करण्‍यात आला होता.   मयत शोभना हिस पोटदुखीचा त्रास होता, त्‍यामुळे तिला अन्‍न पचत नसे मृत्‍युपुर्वी तिला डॉ.माहेश्‍वरी व डॉ.प्रदीप जोशी यांचेकडे दाखविले होते., तिला कोणत्‍याही प्रकारचा गंभीर आजार नव्‍हता.    तक्रारदाराने योग्‍य त्‍या कागदपत्रांची पुर्तता करुन विरुध्‍द पक्षाकडे क्‍लेम दाखल केला असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास दि.13/9/1994 चे पत्र पाठवुन पॉलीसी काढतांना घोषणापत्रात नमुद केलेल्‍या आजाराचे वर्णन नसल्‍याने तक्रारदार करीत असलेली मागणी देण्‍याचे नाकारले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी मयत शोभनाचे आजाराबाबत सविस्‍तर कळवुन तिचा मृत्‍यु आजारामुळे झालेला नसुन आत्‍महत्‍येमुळे झालेलाअसल्‍याचे कळविले तथापी विरुध्‍द पक्षाने दाद दिली नाही.   तसेच सेशन कोर्टातील केसचा निकाल तक्रारदाराचे बाजुने दि.29/11/2003 रोजी लागलेला असुन त्‍यातुन तक्रारदारास निर्दोष करण्‍यात आलेले आहे.   तसेच सदर निकालाविरुध्‍द सरकार पक्षाने केलेले अपिल मा.उच्‍च न्‍यायालयाने रद्य केलेले आहे.    सदरच्‍या सेशन केस तसेच अपीलामुळे तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडे मयत शोभना हिच्‍या पॉलीसीच्‍या मिळणा-या रक्‍कमेसाठी पाठपुरावा केला नाही.   सदर पॉलीसीची मुदत मार्च,2013 रोजी संपलेली असुन मयत शोभनाचे मृत्‍युनंतर रु.25,000/- व 2013 मध्‍ये पॉलीसी मॅच्‍युअर्ड झाल्‍यामुळे रु.25,000/- व त्‍यावर मिळणारे फायदे मिळण्‍यास तक्रारदार पात्र आहे.   सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजुर करण्‍यात यावा, तक्रारदारास विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडुन विम्‍याची रक्‍कम रु.25,000/- अधिक रु.25,000/- अशी एकुण रक्‍कम रु.50,000/- मिळावेत तसेच सदर रक्‍कम रु.25,000/- वर दि.4/9/1991 पासुन दि.4/5/2013 पावेतो द.सा.द.शे.24 टक्‍के व्‍याजाची होणारी रक्‍कम रु.1,30,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत, मानसिक शारिरिक त्रासाबद्यल रु.25,000/- मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने तक्रार अर्जातुन केलेली आहे. 
            3.    सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्‍द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीस काढण्‍यात आली. 
            4.    विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे.   प्रस्‍तुत तक्रार अर्जास मुदतीची बाधा येत असुन तक्रारदाराचे पत्‍नीचे दि.4/9/1991 रोजी निधन झाले आणि विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा क्‍लेम नाकारला व तसे तक्रारदाराला दि.13/09/1994 रोजी कळविले व सदरची बाब तक्रारदार हा तक्रार अर्जातुन स्‍वतः मान्‍य करतो.   तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्जही सादर केलेला नाही शिवाय विरुध्‍द पक्ष यांना दि.17/4/2013 रोजी नोटीस पाठविल्‍याने तेथुन तक्रारीस कारण घडल्‍याचे दाखवत आहे तथापी सदरची कृती ही चुकीची आहे.   सबब वरील सर्व कारणांचा विचार करुन तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतीत नसल्‍याने फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे करण्‍यात आलेली आहे.
                        5.         तक्रारदार यांची तक्रार, त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी म्‍हणणे,   तसेच विरुध्‍द पक्ष वकीलांचा युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता न्‍यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
      मुद्ये                                             उत्‍तर.
1.     तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मुदतीत आहे काय ?    नाही.
2.    काय आदेश ?                               अंतीम आदेशानुसार
 
                        6.   मुद्या क्र. 1 व 2 - तक्रारदार  यांनी तक्रार अर्जातुन त्‍यांचे पत्‍नीकरिता विरुध्‍द पक्षाकडुन उतरविलेली पॉलीसी जिवनसाठी क्र.967354875 ची पत्‍नीने केलेल्‍या आत्‍महत्‍येमुळे विमा क्‍लेम मिळण्‍यास विनंती केली होती.   विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराचा विमा क्‍लेम दि.13/09/1994 रोजी फेटाळला तथापी तक्रारदारावर पत्‍नीच्‍या मृत्‍युचे दाखल खुन व हुंडाबळीचे सेशन कोर्टातील केस व अपीलामुळे तक्रारदाराला मयत शोभनाचे पॉलीसीची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी पाठपुरावा करता न आल्‍याचे नमुद करुन तक्रार अर्जातुन विमा क्‍लेमची रक्‍कम बोनससह मिळण्‍याची विनंती केली आहे.
           7.    विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी याकामी हजर होऊन दि.5/12/2013 रोजी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जास मुदतीची बाधा येत असल्‍याचे अर्जाव्‍दारे नमुद करुन त्‍याआधारे तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत नसल्‍याने फेटाळण्‍यात यावी अशी विनंती केली.   सदर अर्जावर तक्रारदाराचे म्‍हणणे घ्‍यावे असे आदेश या मंचाने पारीत केले तथापी मंचाने तक्रारदारास संधी देऊनही त्‍यांनी सदर अर्जावर कोणतेही म्‍हणणे मांडले नाही व ते युक्‍तीवादाचे वेळेसही गैरहजर होते.   सरतेशेवटी विरुध्‍द पक्षाचा युक्‍तीवाद ऐकुन प्रकरण निकालासाठी घेतले.  
            8.    उपरोक्‍त एकुण विवेचन व तक्रारदाराची तक्रार व दाखल कागदपत्रे पाहता, तक्रारदाराची पत्‍नी ही दि.4/09/1991 रोजी मृत्‍यु पावली आहे.   तक्रारदाराने त्‍यांचे पत्‍नीसाठी जिवनसाथी पॉलीसी दि.28/03/1988 रोजी काढलेली होती.   तसेच तक्रारदाराचा विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीकडे दाखल केलेला विमा क्‍लेम विमा कंपनीने दि.13/09/1994 रोजीचे पत्रान्‍वये नाकारलेला आहे.    सदरचा क्‍लेम नाकारल्‍यापासुन कायदयानुसार दोन वर्षात तक्रार दाखल करणे क्रमप्राप्‍त होते म्‍हणजेच दि.12/09/1996 पर्यंत तक्रार दाखल करावयास पाहीजे होती.   तक्रारदाराचे कथन असे की, दि.17/4/2013 रोजी विरुध्‍द पक्षास क्‍लेम देण्‍याबाबत नोटीस दिली होती व नोटीसीप्रमाणे पुर्तता न केल्‍याने ग्राहक सेवेत कसुर केल्‍याचे तक्रारीत नमुद केले आहे.    आमचे मते कायदेशीर नोटीस दिल्‍यामुळे मुदतीचे कारण घडत नाही हा ठरलेला नियम (Setteled Law ) आहे.   तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.5/12/2013 रोजी तक्रारीस झालेल्‍या विलंबामुळे तक्रार अर्ज रद्य करण्‍याचे अर्जावर तक्रारदारास पुढील तारखांना संधी देऊनही त्‍यांनी त्‍यांचे कोणतेही म्‍हणणे मांडले नाही.   तक्रारदाराच्‍या तक्रारीस झालेला विलंब पाहता सदर कारणास्‍तव तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत.   सबब मुद्या क्र. 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देऊन मुद्या क्र. 2 चे निष्‍कर्षास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
1.     तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येतो.
2.    खर्चाबाबत आदेश नाही.
  गा 
दिनांकः-  12/02/2014. 
                        ( श्रीमती पुनम नि.मलीक )        (श्री.विश्‍वास दौ.ढवळे )
                             सदस्‍या                            अध्‍यक्ष
                  जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव.
 
 
 
[HON'ABLE MR. Vishwas D. Dhawale]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Poonam N.Malik]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.