Maharashtra

Satara

CC/20/251

अपर्णा मनोज शहा - Complainant(s)

Versus

शाखाधिकारी न्यू इंडिया एश्योरन्स कं लि, शाखा सातारा - Opp.Party(s)

adv. K. K. Shaha

13 Jun 2024

ORDER

Consumer Disputes Redressal
Commission, Satara
 
Complaint Case No. CC/20/251
( Date of Filing : 23 Dec 2020 )
 
1. अपर्णा मनोज शहा
33, अजिंक्य कॉलनी, सदरबझार, सातारा
सातारा
महाराष्ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. शाखाधिकारी न्यू इंडिया एश्योरन्स कं लि, शाखा सातारा
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, सातारा
सातारा
महाराष्ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. BHARATI S. SOLAWANDE PRESIDENT
 HON'BLE MS. MANISHA H. REPE MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 13 Jun 2024
Final Order / Judgement

न्या य नि र्ण य

 

 

द्वारा मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

 

 

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

 

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार यांनी त्‍यांचे उदरनिर्वाहासाठी अशोक लेलॅंड कंपनीचा मॉडेल क्र. 1612 IL (CAB) हा मालवाहतूक करणारा ट्रक क्र. एमएम-50-3786 खरेदी केलेला होता  व सदर वाहनाचा विमा दि. 18/05/2019 ते 17/05/2020 या कालावधीकरिता वाहनाची किंमत रु.6,66,667/- एवढया किंमतीसाठी जाबदार यांचेकडे उतरविलेला होता.  विमा उतरवतेवेळी तक्रारदार हिने जाबदार यांचेकडे रक्‍कम रु.40,328/- इतकी रक्‍कम जमा केली होती.  सदर पॉलिसीचा क्र.151701311901000001825 असा होता.  सदर ट्रकला दि. 17/11/2019 रोजी अपघात झाला. सदर अपघाताची माहिती तक्रारदाराने जाबदार यांना दि. 18/11/2019 व 21/11/2019 रोजी लेखी पत्र देवून कळविलेली आहे. दि.28/11/2019 रोजी तक्रारदार हीने जाबदार कंपनीला पत्र देवून गाडीच्‍या झालेल्‍या नुकसानीच्‍या खर्चाबाबत रु.11,31,277/- एवढया रकमेचे अंदाजपत्रक देखील दिलेले होते.   तदनंतर जाबदार कंपनीचे मागणीनुसार तक्रारदार यांनी दि. 12/12/2019 रोजी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे.  परंतु सदर वाहनाची नुकसानी भरपाई जाबदार यांचेकडून न मिळाल्‍याने तक्रारदार हीस सदरचे वाहन एकाच जागी विनादुरुस्‍त ठेवावे लागलेले आहे.  सदर वाहनाची विमा रक्‍कम रु.6,66,667/- पॉलिसीमध्‍ये नमूद असलेने सर्व्‍हेअर यांनी केलेल्‍या सर्व्‍हेनुसार रु.6,66,667/- एवढी रक्‍कम जाबदार यांनी तक्रारदार यांना अदा केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारास वाहनाची दुरुस्‍ती करुन घेता आली नाही.  तक्रारदार यांचे वाहन दुरुस्‍तीविना उभे असलेने तक्रारदार यांना दरमहा रु.20,000/- चे उत्‍पन्‍नास मुकावे लागले आहे.  जाबदारांनी नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा न केलेने तक्रारदार यांनी जाबदार यांना वकीलामार्फत दि.30/6/2020 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसीस जाबदार यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून वाहनाची  विमा रक्कम रु.6,66,667/- मिळावी, नुकसानीदाखल माहे डिसेंबर 2019 पासून दरमहा रु.20,000/- प्रमाणे नुकसानीची रक्‍कम मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.25,0000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे. 

 

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत विमा पॉलिसी, प्रथम खबरी अहवाल, घटनास्‍थळाचा पंचनामा, तक्रारदाराने जाबदारांना दिलेली पत्रे, अपघातग्रस्‍त वाहनाचे खर्चाबाबतचे अंदाजपत्रक, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुरावा शपथपत्र, कागदयादीसोबत वाहनाचा तपशील, कर पावती, आर.सी.स्‍मार्ट कार्ड इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.   

 

4.    जाबदार यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे, शपथपत्र व कागदयादीसोबत विमा पॉलिसीची प्रत, वाहनाचे परमिट, जाबदार यांचे परिपत्रकाची प्रत, जाबदार यांनी तक्रारदारांना पाठविलेले पत्र, सर्व्‍हे रिपोर्ट, साक्षीदार श्री नवले यांचे शपथपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

 

5.    जाबदार यांनी त्‍यांचे कैफियतीमध्‍ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथने परिच्‍छेदनिहाय नाकारली आहेत.  अपघाताचेदिवशी तक्रारदाराचे विमाकृत वाहन हे सिमेंट घेवून ते पोहोचविण्‍यासाठी सातारा येथून वाई येथे निघाले होते.  तक्रारदार यांनी सदर वाहनाचा विमा उतरवतेवेळी आर.टी.ओ. ऑफिसने सदर वाहनाचे प्रमाणीत केलेले वाहनाचे साहित्‍यासह एकूण वजन 16200 किलो असे कळविले होते.  त्‍यानुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेकडून प्रिमियम घेवून सदर वाहनाचा विमा उतरविला होता.  तथापि अपघाताचे वेळेस सदर वाहनाचे साहित्‍यासह एकूण वजन 18170 किलो इतके होते.  सदरचे वजन 16200 किलोपेक्षा जास्‍त असलेने तक्रारदाराने विमा पॉलिसीमधील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे तसेच मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींचा भंग केला आहे.  त्‍यामुळे जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा क्‍लेम नाकारला आहे असे जाबदार कंपनीचे कथन आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेपासून माहिती लपवून ठेवल्‍याने Utmost good faith या तत्‍वाचा भंग केला आहे.  वरील कथनास बाधा न येता जाबदार यांचे असे म्‍हणणे आहे की, सदर वाहनाच्‍या फायनल सर्व्‍हे रिपोर्टप्रमाणे नेट सॅल्‍वेज बेसीसनुसार नुकसानी रु.4,37,667/- इतकी आढळून आली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा अर्ज मंजूर करणेचे मे. कोर्टाचे मत झालेस तो जास्‍तीत जास्‍त रु.4,37,667/- एवढा मर्यादित ठेवणे आवश्‍यक आहे.  सबब, जाबदारांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी दिलेली नसल्‍याने तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.

 

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र, तसेच जाबदार यांचे म्हणणे व शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे तसेच उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

 

.क्र.

मुद्दे

उत्तरे

1

तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे काय ?

होय.

2

जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ?

होय.

3

तक्रारदार जाबदार विमा कंपनीकडून विमा रक्कम मिळणेस व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे काय ?

होय.

4

अंतिम आदेश काय ?

खालीलप्रमाणे

                                         

 

कारणमिमांसा

 

मुद्दा क्र.1

 

7.    तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, तक्रारदार यांनी त्‍यांचे उदरनिर्वाहासाठी अशोक लेलॅंड कंपनीचा मॉडेल क्र. 1612 IL (CAB) हा मालवाहतूक करणारा ट्रक क्र. एमएम-50-3786 खरेदी केलेला होता व सदर वाहनाचा विमा दि. 18/05/2019 ते 17/05/2020 या कालावधीकरिता वाहनाची किंमत रु.6,66,667/- एवढया किंमतीसाठी जाबदार यांचेकडे उतरविलेला होता.  विमा उतरवतेवेळी तक्रारदार हिने जाबदार यांचेकडे रक्‍कम रु.40,328/- इतकी रक्‍कम जमा केली होती.  सदर पॉलिसीचा क्र.151701311901000001825 असा होता.  जाबदारांनी सदरची बाब नाकारलेली नाही. सदर पॉलिसीची प्रत उभय पक्षांनी याकामी दाखल केली आहे.   सबब, तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्र.2

 

8.    जाबदार यांचे कथनानुसार, अपघाताचेदिवशी तक्रारदाराचे विमाकृत वाहन हे सिमेंट घेवून ते पोहोचविण्‍यासाठी सातारा येथून वाई येथे निघाले होते.  तक्रारदार यांनी सदर वाहनाचा विमा उतरवतेवेळी आर.टी.ओ. ऑफिसने सदर वाहनाचे प्रमाणीत केलेले वाहनाचे साहित्‍यासह एकूण वजन 16200 किलो असे कळविले होते.  त्‍यानुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेकडून प्रिमियम घेवून सदर वाहनाचा विमा उतरविला होता.  तथापि अपघाताचे वेळेस सदर वाहनाचे साहित्‍यासह एकूण वजन 18170 किलो इतके होते.  सदरचे वजन 16200 किलोपेक्षा जास्‍त असलेने तक्रारदाराने विमा पॉलिसीमधील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे तसेच मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींचा भंग केला आहे.  त्‍यामुळे जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा क्‍लेम नाकारला आहे.

 

9.    तथापि जाबदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, जाबदार यांनी अपघाताचे वेळेस वादातील वाहनाचे साहित्‍यासह एकूण वजन 18170 किलो इतके होते हे दर्शविणारा कोणताही ठोस पुरावा दाखल केलेला नाही.  जाबदारांनी याकामी सर्व्‍हेअरचा रिपोर्ट व शपथपत्र दाखल केले आहे.  तथापि सदरचे रिपोर्टमध्‍ये कोठेही अपघाताचे वेळेस वादातील वाहनाचे साहित्‍यासह एकूण वजन 18170 किलो इतके होते असे नमूद नाही.  सबब, अपघातसमयी वादातील वाहनाचे वजन 16200 किलोपेक्षा जास्‍त असलेने तक्रारदाराने विमा पॉलिसीमधील अटी व शर्तींचा तसेच मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींचा भंग केला ही बाब जाबदारांनी याकामी शाबीत केलेली नाही असे या आयोगाचे मत आहे. 

 

10.   याकामी दाखल विमा पॉलिसीचे अवलोकन करता, Own Damage या कॉलममध्‍ये Basic OD Cover या सदराखाली GVW above 12000 Kg असे नमूद आहे.  याचा अर्थ Gross Vehicle Weight हे 12000 Kg पेक्षा जास्‍त असला तरी  Own Damage क्‍लेम देय राहील असा होतो.  याचाही विचार करता जाबदार यांना तक्रारदारांचा क्‍लेम नाकारता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.  या सर्व बाबींचा विचार करता जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमादावा फेटाळून तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्र.3

 

11.   जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून त्‍यांचे वाहनाचे विमादाव्‍यापोटी विमारक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत.  जाबदार यांनी त्‍यांचे म्‍हणणेमध्‍ये असे कथन केले आहे की, सदर वाहनाच्‍या फायनल सर्व्‍हे रिपोर्टप्रमाणे नेट सॅल्‍वेज बेसीसनुसार नुकसानी रु.4,37,667/- इतकी आढळून आली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा अर्ज मंजूर करणेचे मे. कोर्टाचे मत झालेस तो जास्‍तीत जास्‍त रु.4,37,667/- एवढा मर्यादित ठेवणे आवश्‍यक आहे असे जाबदार कंपनीचे कथन आहे.  सदर कथनाचे पुष्‍ठयर्थ जाबदार यांनी नवले सर्व्‍हेअर्स यांचा फायनल सर्व्‍हे रिपोर्ट दाखल केला आहे.  तसेच सदर रिपोर्टचे पुष्‍ठयर्थ सर्व्‍हेअर यांचे शपथपत्रही दाखल केले आहे.  सबब, सदरचे सर्व्‍हे रिपोर्टचा विचार करता, तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून विमाक्‍लेमपोटी रक्कम रु.4,37,667/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा दावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदारास मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तसेच जाबदार यांनी विमादावा नाकारल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.  सबब आदेश.

 

 

आदेश

 

  1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
  2. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास विमाक्‍लेमपोटी रक्कम रु. 4,37,667/- अदा करावी तसेच सदर रकमेवर विमादावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
  3. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
  4. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार विमा कंपनीने निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
  5. जाबदार विमा कंपनीने विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
  6. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.
 
 
[HON'BLE MRS. BHARATI S. SOLAWANDE]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. MANISHA H. REPE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.