ग्राहक तक्रार क्रमांक :  209/2020.                       तक्रार दाखल दिनांक : 14/12/2020.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 15/11/2022.

प्रविण मधुकरराव धर्माधिकारी, वय 38 वर्षे, धंदा : व्यापार,

रा. मोदी नगर, बालाजी मंदिराजवळ, मुरुड, ता. जि. लातूर.                                   तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

शाखाधिकारी, डी.एच.एफ.एल. हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन लिमिटेड,

शाखा : निर्मल हाईटस्, औसा रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                     विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. प्रमोद एल. शिंदे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. जे.डी. सातपुते

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी दि.24/3/2018 रोजी त्यांना रु.16,60,257/- गृह कर्ज मंजूर केलेले आहे. गृह कर्ज मंजुरीसाठी विरुध्द पक्ष यांनी रु.26,550/- प्रक्रिया शुल्क वसूल केले. तसेच डी.एच.एफ.एल. प्रमेरिका लाईफ इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे रु.80,852.78 पैसे हप्ता भरणा करुन विमा संरक्षण घेण्यास भाग पाडले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना कर्ज मंजूर रकमेपैकी दि.29/5/2018 रोजी रु.2,04,458/-, दि.30/8/2018 रोजी रु.4,63,000/- व दि.7/1/2019 रोजी रु.2,77,000/- अदा केले. त्यानंतर अंतर्गत अडचणीमुळे मंजूर कर्ज रकमेतील पुढील रक्कम देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने उर्वरीत कर्ज रक्कम रु.6,59,084/- देण्याचा; संपूर्ण कर्ज रक्कम वितरीत करेपर्यंत दरम्यानच्या कालावधीतील व्याज आकारणी रद्द करण्याचा; आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा; सूचनापत्र खर्च रु.3,000/- व तक्रार खर्च देण्याचा तक्रारकर्ता यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष हे विधिज्ञांमार्फत जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले. परंतु उचित संधी प्राप्त होऊनही त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'विना लेखी निवेदनपत्र' आदेश करण्यात आले.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. अभिलेखावर दाखल कर्ज मंजुरीपत्र व खाते उता-याचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.16,60,257/- गृहकर्ज मंजूर केले आणि त्यापैकी दि.25/5/2018 रोजी रु.2,04,458/-, दि.30/8/2018 रोजी रु.4,63,000/- व दि.7/1/2019 रोजी रु.2,77,000/- अदा केल्याचे निदर्शनास येते. विमापत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांना कर्ज रकमेइतके विमा संरक्षण दिल्याचे दिसून येते. वादविषयाच्या अनुषंगाने मंजूर कर्ज रकमेपैकी उर्वरीत कर्ज रक्कम देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी टाळाटाळ केली, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्य वादविषय आहे.

(4)       असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी दि.29/11/2019 रोजी विधिज्ञांमार्फत विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठवून मंजूर केलेले संपूर्ण कर्ज रक्कम अदा करण्याबाबत कळविलेले आहे. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, सूचनापत्र प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांकरिता विरोधी निवेदन व पुरावा नाही. वाद-तथ्यांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.16,60,257/- गृहकर्ज मंजूर केलेले असताना त्यापैकी रु.9,44,458/- वितरीत केल्याचे दिसून येते. एकूण कर्ज रकमेपैकी उर्वरीत कर्ज रकमेचे का वितरण केले नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र दाखल नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांच्या सूचनापत्राकरिता उत्तर दिल्याचे दिसून येत नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी मंजूर केलेली पूर्ण गृह कर्ज रकमेचे वितरण केले नाही आणि अपूर्ण व अर्धवट रक्कम वितरीत करण्यासंबंधी उचित व योग्य पुरावा नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ता अनुतोष मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.

(5)       तक्रारकर्ता यांनी उर्वरीत कर्ज रक्कम रु.6,59,084/- देण्याचा व संपूर्ण कर्ज रक्कम वितरीत करेपर्यंत दरम्यानच्या कालावधीतील व्याज आकारणी रद्द करण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे. सल्लागार अभियंता व ग्रामपंचायत प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांच्या निवासस्थानाचे बांधकाम पूर्ण झालेले दिसून येते. निश्चितच निवासस्थान बांधकामाकरिता दिलेल्या अंदाजपत्रकानुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना गृहकर्ज मंजूर केलेले असावे. तक्रारकर्ता यांना अपूर्ण व अर्धवट कर्ज रकमेचे वितरण केल्यामुळे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांना अन्य वित्तीय पर्यायाचा आधार घ्यावा लागला, हे अमान्य करता येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी निवासस्थानाचे बांधकाम पूर्ण केले असले तरी संपूर्ण गृहकर्ज रकमेचे वितरण करण्याच्या करारात्मक जबाबदारीतून विरुध्द पक्ष यांना मुक्त होता येणार नाही आणि संपूर्ण कर्ज रकमेचे वितरण करण्याचे बंधन विरुध्द पक्ष यांच्यावर येते. त्यामुळे उर्वरीत कर्ज  रकमेचे वितरण करण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करणे न्यायोचित आहे.

(6)       संपूर्ण कर्ज रकमेचे वितरण करेपर्यंत दरम्यानच्या कालावधीतील व्याज आकारणी रद्द करण्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांची विनंती पाहता जे कर्ज वितरण केले आहे, त्याचे व्याज आकारणे न्यायोचित ठरते.  त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची प्रस्तुत विनंती मान्य करता येणार नाही.

(7)       तक्रारकर्ता यांनी आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व अन्य खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, विरुध्द पक्ष यांनी अपूर्ण व अर्धवट गृहकर्ज वितरण केले आणि अशा स्थितीतही तक्रारकर्ता यांना बांधकाम पूर्ण करावे लागले. त्यावेळी कर्ज रकमेअभावी बांधकाम अर्धवट न ठेवता अन्य पर्यायाद्वारे रकमेची उभारणी करणे किंवा अन्य मार्गाने आर्थिक सहाय्य घेणे भाग पडले. तसेच विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कर्ज रक्कम मिळण्याकरिता सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यास यश प्राप्त न झाल्यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता सूचनापत्र खर्च, विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. विरुध्द पक्ष यांच्या कृत्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान होणे स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती तक्रारकर्ता हे आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मंजूर गृहकर्जाच्या उर्वरीत रकमेचे वितरण करावे.

ग्राहक तक्रार क्र. 209/2020.

(3) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-