ग्राहक तक्रार क्रमांक : 306/2022.                            तक्रार नोंदणी दिनांक : 04/11/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 18/04/2024.

दिप‍क वैजनाथ झंवर, वय 39 वर्षे, धंदा : व्यापार,

प्रोप्रा. वेदांत इंटरप्राईजेस, रा. बी-4, कौशल्याद्वार,

सुवर्ण हनुमान मंदीराजवळ, मोती नगर, लातूर – 413 513.                                  :-  तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) शाखा अधिकारी, आयसीआयसीआय बँक, औसा रोड, लातूर.

(2) व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय बँक, नोंदणीकृत कार्यालय,

     लँडमार्क, रेस कोर्स सर्कल, बडोदा (BARODA) – 390 007, गुजरात.

(3) व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय बँक, कार्पोरेट कार्यालय,

    आयसीआयसीआय बँक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400 051.         :-   विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एम. एस. पाटणकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  इरफान आर. शेख

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते पापड, नमकीन व मसाले इ. वस्तुंचा व्यापार करतात. विरुध्द पक्ष यांनी व्यापारी वर्गाकरिता राबविलेल्या मर्चंट सर्व्हीसेसकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे खाते उघडले होते. तक्रारकर्ता यांच्या मर्चंट सर्व्हीसेस खात्याचा आय.डी. क्रमांक 95261235 असून सेवेचा लाभ घेण्याकरिता ऑक्टोंबर 2019 मध्ये त्यांना इलेक्ट्रॉनिक डेटा कॅप्चर मशीन / टर्मिनल कार्यान्वित करुन दिले. त्या मशीन / टर्मिनलचा आय.डी. क्रमांक 33521843 आहे. मशीन वापराकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे प्रतिमहा भाडे आकारणी करण्यात येत असे. त्यानंतर दि.29/10/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांचे कर्मचारी प्रसाद काळे यांनी विनासंमती नवीन वैशिष्टयै असणा-या अँड्रॉईड टर्मिनलबद्दल माहिती देऊन त्यांच्याकडे कार्यान्वित केले. तक्रारकर्ता यांनी त्यास नकार दिला असता ते टर्मिनल केवळ प्रात्यक्षिकाकरिता असून त्याकरिता भाडे शुल्क आकारणी करण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या कथनांवर विश्वास ठेवून तक्रारकर्ता यांनी त्या टर्मिनलचा वापर सुरु केला. मात्र दि.27/10/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यातून ते टर्मिनल कार्यान्वित करण्यासाठी रु.12,388/- शुल्क कपात केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच नवीन टर्मिनलकरिता नवीन आय.डी. क्र. 33843923 देण्यात आला. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कृत्य अनधिकृत असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी ई-मेलद्वारे तक्रार करुन टर्मिनल बंद करण्याची व रु.12,388/- परत करण्याची विनंती केली असता रक्कम परत करता येणार नसल्याचे त्यांना कळविण्यात आले. तक्रारकर्ता यांच्या पाठपुराव्यानंतर दि.20/12/2020 रोजी टर्मिनल बंद करण्यात आले; परंतु वारंवार विनंती करुनही त्यांना रक्कम परत करण्यात आलेली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन त्यांच्या खात्यातून कपात केलेले रु.12,764/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.25,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी संयुक्तपणे लेखी निवेदनपत्र दाखल करुन ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी स्वत:हून नवीन टर्मिनल कार्यान्वित करुन घेतले होते. त्यामुळे नियमाप्रमाणे त्याचे शुल्क तक्रारकर्ता यांच्यावर बंधनकारक आहेत. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेने संतुष्ट असल्यामुळे नवीन टर्मिनल कार्यान्वित करुन उपभोग घेत आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या परवानगीशिवाय नवीन टर्मिनल कार्यान्वित केलेले नाही आणि त्यासाठी परस्पर रक्कम खात्यातून कपात केलेली नाही. नियमानुसार सेवेकरिता शुल्क आकारणी केले जात असल्यामुळे परत मागणे चूक व बेकायदेशीर आहे. त्यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी नवीन अँड्रॉईड वैशिष्टयै असणा-या टार्मिनलबद्दल संपर्क केला आणि त्याबद्दल माहिती देऊन कार्यान्वित केले. तक्रारकर्ता यांच्या सूचनेनंतर ती सेवा बंद करण्यात आली. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                             उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्द होते काय ?                                                                                 होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन एकत्रपणे करण्यात येते.  प्रामुख्याने, वादकथित अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करण्यापूर्वी व त्यानंतर  तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मर्चंट सर्व्हीसेस घेत असल्याबद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्याकडे दि.29/10/2020 रोजी अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करण्यात येऊन त्याकरिता शुल्क रु.12,388/- व भाडे शुल्क आकारणी करण्यात आले आणि त्यानंतर उभय पक्षांमध्ये वाद निर्माण झालेला आहे.

(5)       तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार दि.29/10/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी विनासंमती अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करुन त्यांच्या खात्यातून त्यांचे शुल्क रु.12,388/- व भाडे शुल्क कपात केले आहेत. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांच्या कथनांनुसार तक्रारकर्ता यांनी नवीन अँड्रॉईड वैशिष्टयै असणा-या टार्मिनलबद्दल संपर्क केला आणि त्याबद्दल माहिती देऊन कार्यान्वित केले. तसेच तक्रारकर्ता यांच्या सूचनेनंतर ती सेवा बंद करण्यात आलेली असून नियमानुसार सेवेकरिता शुल्क आकारणी केले जात असल्यामुळे परत मागणे चूक व बेकायदेशीर आहे.

(6)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विरुध्द पक्ष यांनी दि.29/10/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांना अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करुन दिले, हे विवादीत नसले तरी ते कार्यान्वित करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल व त्याच्या आकारणी शुल्काबद्दल वाद-प्रतिवाद आहेत. निर्विवादपणे, वादकथित अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करण्यापूर्वी तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कॅप्चर मशीन / टर्मिनल वापरत होते. निर्विवादपणे, त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कॅप्चर मशीन / टर्मिनल कार्यान्वित असताना दुसरे अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्ता यांना मर्चंट सर्व्हीसेस अंतर्गत टर्मिनल मशीन पुरवठा करुन सेवा देत आहेत. अशा सेवेसंबंधी उभय पक्षांमध्ये करारात्मक जबाबदा-या व दायित्वे निर्माण होतात. मात्र तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करण्याबद्दल विनंती केल्याचे निदर्शनास येत नाही. तसेचव, विरुध्द पक्ष कथन करतात त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी स्वत:हून नवीन टर्मिनल कार्यान्वित करुन घेतले, या सिध्दतेकरिता विरुध्द पक्ष यांनी उचित पुरावा दाखल केलेला नाही.

(7)       विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.27/10/2020 रोजी दिलेल्या Merchant Payment Advice चे अवलोकन केले असता त्यामध्ये Important Message : Welcome to ICICI Merchant Services. Please feel free to reach out of Us on 18002666545 for any queries you may have. Please refer to the Schedule of Charges in the email bill. The Schedule of Charges will applicable to you as per your Application with us. असे नमूद दिसते. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करण्याबद्दल लेखी विनंती केल्याबद्दल पुरावा नाही. असेही दिसते की, तक्रारकर्ता यांना दि.27/10/2020 रोजी Merchant Payment Advice प्राप्त झाल्यानंतर ई-मेलद्वारे संपर्क करुन त्यांचा अर्ज नसताना विनापरवानगी नवीन टर्मिनलची सेवा दिल्याबद्दल कळविले आणि  त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी ती सेवा बंद केलेली आहे. आमच्या मते, उभय पक्षांमध्ये मर्चंट सर्व्हीसेस अंतर्गत टर्मिनल सेवा देण्याबद्दल करारात्मक जबाबदारी व दायित्वे निर्माण होत आहेत आणि अशा सेवा करारामध्ये मुक्त संमती असणे आवश्यक आहे. जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, लबाडी किंवा विपर्यास या मार्गांचा अवलंब झाल्यास त्यास मुक्त संमती मानता येणार नाही. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कॅप्चर मशीन / टर्मिनल कार्यान्वित असताना दुसरे अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही विनाअनुमती ठरते. तक्रारकर्ता यांच्या अनुमतीशिवाय अँड्रॉईड टर्मिनल कार्यान्वित करण्याचे विरुध्द पक्ष यांचे कृत्य सेवतील त्रुटी ठरते आणि त्या अनुषंगाने अँड्रॉईड टर्मिनल व सेवेकरिता आकरणी केलेले शुल्क परत मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(8)       उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून टर्मिनल कार्यान्वित केल्याचे शुल्क रु.12,388/- व प्रतिमहा रु.118/- प्रमाणे 2 महिन्यांकरिता आकारणी केलेले भाडे शुल्क परत मिळण्याकरिता पात्र आहेत. व्याज मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता यांच्या विनंतीची दखल घेतली असता जिल्हा आयोगामध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(9)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.25,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(10)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.12,624/- द्यावेत.

तसेच, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना उक्त रकमेवर दि.15/11/2022 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.     

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-