न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      जाबदार क्र.1 ही विधीद्वारा स्‍थापित सोसायटी असून जाबदार क्र.2 ते 17 हे सदर संस्‍थेचे पदाधिकारी आहेत.  तक्रारदारांचे जाबदार क्र.1 संस्थेमध्ये सेव्हिंग्‍ज ठेव खाते क्र. 07/093 हे खाते असून सदर खात्‍यावर रक्‍कम रु.34,425/- शिल्‍लक आहेत. तक्रारदारांनी सदर रकमेची मागणी केली असता जाबदारांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली.  म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 9/3/2020 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली.  परंतु तरीही जाबदार यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.  म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदारांनी याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवीची व्‍याजासह होणारी परिपक्‍व (maturity) रक्कम व सदर रकमेवर द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज मिळावे, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.50,000/- जाबदारांकडून मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत सेव्हिंग्‍ज पासबुकाची प्रत, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेली पत्रे, जाबदार संस्‍थेच्‍या संचालकांचे यादीची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

4.    जाबदार क्र.1 ते 17 यांना नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी त्‍यांचे म्हणणे दाखल केलेले नाही.  सबब, जाबदार क्र.1 ते 17 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.    

5.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

6.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या सेव्हिंग्‍ज खात्‍याचे पासबुकाचे प्रतीवरुन शाबीत होत आहे. तक्रारदारांनी जाबदार सेव्हिंग्‍ज खात्‍यात रक्‍कम ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी म्हणणे दाखल करुन नाकारलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे  ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

7.    तक्रारदारांचे कथनानुसार, सेव्हिंग्‍ज खात्‍यातील रकमेची मागणी करुनही जाबदार यांनी त्‍यांना रक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  जाबदार क्र. 1 ते 17 यांनी याकामी सदरची बाब नाकारलेली नाही.  जाबदार क्र. 1 ते 17 यांना नोटीस मिळून देखील ते हजर झाले नाहीत व त्यांनी म्हणणेही दाखल दाखल केलेले नाही.  यावरुन जाबदारांना तक्रारदारांची तक्रार मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकांच्‍या सेव्हिंग्‍ज खात्‍यातील रक्‍कम मुदतीनंतर व्‍याजासहीत  परत  करणेचे  जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

8.    तक्रारदारांनी याकामी उपनिबंधक (औद्योगिक), सहकारी संस्‍था, महाराष्‍ट्र राज्‍य, पुणे यांनी दिलेली जाबदार क्र.1 संस्‍थेच्‍या संचालक मंडळाची यादी दाखल केली आहे.  सदरचे यादीमध्‍ये जाबदार क्र.17 यांचे नांव दिसून येत नाही.  सबब, जाबदार क्र.17 यांनी तक्रारदारांच्‍या ठेवींच्‍या रकमा परत न करुन तक्रारदार यांना सेवेत त्रुटी दिली ही बाब याकामी शाबीत होत नाही असे या आयोगाचे मत आहे.  सबब, जाबदार क्र.17 यांना तक्रारदारांच्‍या ठेव परतीसाठी जबाबदार धरण्‍यात येत नाही.

9.    सबब, तक्रारदारांची व्याजासह होणारी ठेव रक्कम परत करण्यास जाबदार क्र. 1 ते 16 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत असे या आयोगाचे मत आहे. याकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयातील दंडकाचा आधार घेतला आहे.

      Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Shri Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र. 2 ते 16 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

मुद्दा क्र.3

10.   सबब, तक्रारदार हे सेव्हिंग्‍ज खात्‍यातील शिल्‍लक रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर शिल्‍लक रकमेवर संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

11.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना सेव्हिंग्‍ज खाते क्र.07/093 वरील शिल्‍लक रक्कम अदा करावी तसेच सदर रकमेवर संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावत्यांपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 16 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार क्र.17 बाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
7. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
8. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.