(पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्‍या)
01. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष बॅंक यांचे विरुध्‍द दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याने नुकसान भरपाई मिळण्‍या बाबत प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम 35 अंतर्गत दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे पती श्री देवेंद्र जमनादास परतवार यांचे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या शाखे मध्‍ये रवि ऑईल प्‍लॅन्‍ट या नावाचे खाते/लॉकर असून त्‍याचा जुना क्रं-307 आणि नवीन लॉकर क्रं 55 आहे. तिचे पतीचा दिनांक-11.04.2013 रोजी मृत्‍यू झाला. पतीचे मृत्‍यू नंतर तिने दिवाणी न्‍यायालय वरिष्‍ठ स्‍तर भंडारा येथे वारसान प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी प्रकरण क्रं 25/2014 दाखल केले होते, त्‍यामध्‍ये न्‍यायालयाने दिनांक-16.09.2015 रोजी आदेश पारीत करुन सदर खाते/लॉकर तक्रारकर्तीचे नावे हस्‍तांतरीत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेस निर्देशित केले होते. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ती कडून इन्‍डेमिनीटी पत्र दिनांक-01.11.2018 रोजी घेतले व ईतर दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या सुचने प्रमाणे दिनांक-05.11.2018 रोजी व दिनांक-18.11.2019 रोजी संपूर्ण दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेची ग्राहक आहे तसेच न्‍यायालयाने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला आदेश देऊनही तसेच तिने दस्‍तऐवजांची पुर्तता करुनही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तिचे पतीचे लॉकर तिचे नावाने आज पर्यंत करुन न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिली त्‍यानंतर तिने सदर खाते आपले नावाने हस्‍तांतरीत करण्‍या बाबत वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडे अनुक्रमे दिनांक-03.03.2016, 05.11.2018, 18.11.2019 आणि दिनांक-12.12.2019 रोजी पत्रव्‍यवहार केला तसेच वेळोवेळी मौखीक विनंती केली परंतु प्रतिसाद न मिळाल्‍यामुळे तिने अधिवक्‍ता यांचेमार्फतीने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेस रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-29.11.2016 आणि दिनांक-11.10.2019 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु आज पर्यंत तिचे पतीचे लॉकर तिचे नावाने हस्‍तांतरीत करुन दिले नाही. असे असताना विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-10.02.2021 रोजी तिचे नावाने नोटीस पाठवून लॉकर खात्‍याचे भाडे थकीत असल्‍याचे कळविले. तक्रारकर्तीचे असे म्‍हणणे आहे की, दिवाणी न्‍यायालयाचा दिनांक-16.09.2015 रोजीचा लॉकर तिचे नावाने हस्‍तांतरीत करुन देण्‍याचा आदेश असतानाही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तिचे पतीचे लॉकर तिचे नावाने हस्‍तांतरीत करुन दिले नाही, असे असताना आज पर्यंतचे लॉकरचे भाडे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. शेवटी तिने तिचे अधिवक्‍ता यांचे मार्फतीने दिनांक-24 फेब्रुवारी, 2021 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला कळविले होते की, दिवाणी न्‍यायालयाचे आदेशाचा अवमान केल्‍या प्रमाणे अवमान याचीका दाखल करण्‍यात येईल तसेच झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बाबत नुकसान भरपाईची मागणी केली होती परंतु विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-24 मार्च, 2021 रोजी सदर नोटीसला खोटे उत्‍तर पाठवून सदर उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्तीला दिनांक-16.12.2019 रोजीचे तसेच दिनांक-20 मार्च, 2021 रोजीचे पत्र पाठविले होते आणि त्‍या पत्राव्‍दारे दोन हमीदार आणि इंडेमिनीटी बॉन्‍ड भरुन देण्‍या बाबत निर्देशित केले होते असे नमुद केले परंतु असे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीला पाठविलेले नाही. वस्‍तुतः तिने 24 फेब्रुवारी, 2021 रोजी नोटीस पाठविली होती, त्‍या नोटीसला विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-24 मार्च, 2021 रोजी उत्‍तर दिले असे असताना दिनांक-20 मार्च, 2021 रोजीचे पत्र विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी पाठविण्‍याचा प्रशनच उदभवत नाही. म्‍हणून शेवटी तिने जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष्‍ दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष बॅंके विरुध्‍द खालील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या दोषपूर्ण सेवेमुळे तिला झालेल्‍या शारीरीक व मानसिक त्रासा बाबत रुपये-5,00,000/- देण्‍यात यावे.
- प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-50,000/- विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून तिला देण्‍यात यावे.
- विरुध्‍दपक्ष बॅकेनी तिचे नावाने लॉकर हस्‍तांतरीत करुन न दिल्‍यामुळे तिला दागीन्‍यांचा वापर करता आला नाही त्‍यामुळे समाजात व परिवारात अपमान व मानहानी झाल्‍या बाबत विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून रुपये-2,00,000/- तिला देण्‍यात यावे.
- तिला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बाबत रुपये-5,00,000/- विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून मिळावेत.
- उपरोक्‍त मागणी केल्‍या प्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये-12,50,000/- वर रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक 18 टक्‍के दराने व्‍याज विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून तक्रारकर्तीला देण्‍यात यावे.
- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला न्‍यायालयाने निर्देश दिल्‍या नंतरही लॉकर हस्‍तांतरीत करुन दिले नसल्‍याने बॅंके विरुध्‍द दंडात्‍मक कार्यवाही व्‍हावी.
- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तिचे पतीचे लॉकर खाते क्रं 307 नविन लॉकर क्रं 55 तिचे नावाने हस्‍तांतरीत करुन देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी आपले लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले, त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेची ग्राहक होत नाही कारण लॉकर हे रवि ऑईल प्‍लॅन्‍टचे नावाने होते आणि सदर ऑईल प्‍लॅन्‍ट खात्‍याचा उपयोग व्‍यवसायीक व्‍यवहारांसाठी होत असल्‍याने सदर तक्रार ही जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष चालू शकत नाही. सदर तक्रार ही कायदयाचा दुरुपयोग आहे. तक्रारकर्तीने लॉकर हस्‍तांतरीत करण्‍यासाठी दिनांक-03.03.2016 रोजी विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये पत्र दिले होते आणि प्रस्‍तुत तक्रार ही पाच वर्षाचे कालावधी नंतर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली असल्‍याने ती मुदतबाहय आहे. परिच्‍छेद निहाय उततरे देताना तक्रारकर्तीचे पती श्री देवेंद्र जमनादास परतवार यांचे लॉकर रवि ऑईल प्‍लॅन्‍ट नावाने विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये होते ही बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्ती जेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये आली होती त्‍यावेळी तीला तिचे पतीचे लॉकर हस्‍तांतरीत करण्‍यासाठी दोन जामीनदार (Suriety) आणण्‍यासाठी निर्देशित केले होते परंतु आज पर्यंत तिने दोन जामीनदार आणले नाहीत वा जामीनीचे दसतऐवज दाखल केले नाहीत. तक्रारकर्तीचे नोटीसला विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-23 फेब्रुवारी, 2020 रोजीचे लेखी उत्‍तर पाठवून कळविले होते की, सदर नोटीस प्राप्‍त झाल्‍या पासून पंधरा दिवसांचे आत दोन जामीनदार घेऊन यावे तसेच इन्‍डेमिनीटी फार्म व्‍यवस्‍थीत भरुन दयावा. परंतु तक्रारकर्तीने आज पर्यंत कोणतीही कार्यवाही न करता प्रस्‍तुत खोटी तक्रार दाखल केली. तक्रारकर्तीने दिनांक-20.12.2016 रोजी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेत येऊन लॉकर उघडले होते परंतु तिने सदर बाब तक्रारी मध्‍ये लपवून ठेवली. विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे तिला वेळोवेळी दोन जामीनदार देण्‍याची विनंती करण्‍यात आली परंतु तिने प्रत्‍येक वेळी क्षमा मागून वेळ काढली. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-16.12.2019 रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने तसेच दिनांक-20.03.2021 रोजीचे पत्र पाठवून दोन जामीनदार देण्‍याचे तसेच इन्‍डेमिनीटी फॉर्म व्‍यवस्थित भरुन देण्‍याची तक्रारकर्तीला विनंती केली होती. तसेच सदर लॉकरचे भाडे देण्‍या बाबत दिनांक-04.12.2019 चे पत्र तक्रारकर्तीला दिले होते. तक्रारकर्ती दिनांक-18.11.2019 रोजी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेत आली होती, त्‍यावेळेस सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या अधिका-यांनी तिला दोन जामीनदार आणण्‍याची विनंती केली होती. त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही.
विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी आपली भिस्‍त खालील नमुद मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांवर ठेवली-
- Hon’ble National Commission, New Delhi- Original Petition No. 98/1994 decided on 21/06/1996-“Shri Laxmi Cotton Traders-Versus-Central Warehousing Corporation & Others”
सदर निवाडयात मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे झालेल्‍या नुकसानी संबधी पुरावा दिला तरच तो नुकसान भरपाईस पात्र ठरेल असा निर्वाळा दिलेला आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi –First Appeal No.-26/2006 decided on 01/03/2006 “Oriental Insurance Company Ltd.-Versus-Smt. Anuradha Saxena”
सदर मा. राज्‍य ग्राहक आयोग न्‍यु दिल्‍ली यांचे निवाडया प्रमाणेप्रत्‍यक्षात कोणतेही नुकसान झालेले नाही. संबधित ग्राहक हा विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे प्रत्‍यक्ष नुकसान/ईजा झाली तरच नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरतो.तसेच विरुध्‍दपक्षाचे सेवेमुळे मोठया प्रमाणावर अनेक ग्राहकांचे नुकसान झाले असेल तरच दंडात्‍मक नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार ठरतो असा निर्वाळा दिलेला आहे.
सबब तक्रार ही खोटी व चुकीची असल्‍याने आणि गुणवत्‍तेवर नसल्‍याने ती जास्‍तीत जास्‍त खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष बॅंकेव्‍दारे करण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षां तर्फे दाखल साक्षी पुरावे व दस्‍तऐवज याचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री जयंत बिसेन तर विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे वकील श्री मेश्राम यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर न्‍यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अक्र | मुद्दा | उत्‍तर |
-
| प्रस्‍तुत तक्रार मुदती मध्‍ये येते काय? | होय |
-
| तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्ष बॅंकेची ग्राहक होते काय? | होय |
-
| दिवाणी नयायालयाचे निर्देश असताना विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्तीचे पतीचे लॉकर तिचे नावे आज पर्यंत हस्‍तांतरीत करुन दिले नसल्‍याने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब पुराव्‍यानिशी सिध्‍द होते काय? | होय |
-
| काय आदेश? | अंतीम आदेशा नुसार |
05. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेची ग्राहक होत नाही कारण लॉकर हे रवि ऑईल प्‍लॅन्‍टचे नावाने होते आणि सदर ऑईल प्‍लॅन्‍ट खात्‍याचा उपयोग व्‍यवसायीक व्‍यवहारांसाठी होत असल्‍याने सदर तक्रार ही जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष चालू शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारी मधील गुणवत्‍तेवर जाण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी घेतलेल्‍या प्राथमिक आक्षेपावर प्रथम विचार करणे आवश्‍यक आहे.
या संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोग, भंडारा व्‍दारे खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्‍यात येते-
HON’BLE H. P. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION SHIMLA First Appeal No. : 37/2019 Order dated: 09.12.2019 in “ Reliance Gen. Ins. Co. Ltd. vs Sh. Mahender Pal”
या निवाडया प्रमाणे तक्रारकर्ता महेंद्र पाल याने जेसीबी मशीन विकत घेतली होती आणि त्‍याचा विमा विरुध्‍दपक्ष रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी कडे काढला होता. पावसाचे दिवसात चिखला मध्‍ये अडकून सदर मशीन ही 200 मीटर खाली पडून पूर्णपणे क्षतीग्रस्‍त झाली होती. तक्रारकर्त्‍याने मशीन दुरुस्‍तीसाठी रुपये-14,34,790/-खर्च करुन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडे विमा दावा दाखल केला होता.
विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर करताना मशीनचा उपयोग हा व्‍यवसायीक होत होता आणि म्‍हणून तक्रारकर्ता ग्राहक होत नसल्‍याने विमा दावा नामंजूर केला होता. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने रुपये-4,50,000/- वार्षिक 9 टक्‍के व्‍याज दराने देण्‍याचे आदेशित केले होते. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने मा. राज्‍य ग्राहक आयोगा समोर अपिल दाखल केले होते, त्‍यामध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की,
As per section 2(0) of Consumer Protection Act 1986 and as per section 2(42) of Consumer Protection Act 2019 service means service of any description rendered by Insurance company. State Commission is of the opinion that as per section 2(0) of Consumer Protection Act 1986 and as per section 2(42) of Consumer Protection Act 2019 service of any description rendered by Insurance company whether commercial or non commercial falls within the domain of consumer Authority. State Commission is of the opinion that word service of any description is a material word in section 2(0) of Consumer Protection Act 1986 and in section 2(42) of Consumer Protection Act 2019. State Commission is of the opinion that word service of any description rendered by Insurance company include commercial and non commercial matters under Consumer Protection Act. Hence it is held that matter falls within domain of Consumer Protection Act. See 2005(1) The Reliance General Insurance Co. Ltd. Versus Mahender Pal F.A. No.37/2019 CPJ 27 NC titled Harsolia Motors Versus National Insurance Co. Ltd. See 1995(2) CPC 2 Apex Court titled Laxmi Engineering Works Versus P.S.G. Industrial Institute.
मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाचे निवाडया वरुन ही बाब सिध्‍द होते की, विमा कंपनीने संबधित विमाधारकाला दिलेली एक सेवा आहे आणि त्‍यामुळे ती सेवा व्‍यवसायीक कारणासाठी अथवा अव्‍यवसायीक कारणासाठी दिलेली असो ती शेवटी सेवा असते आणि दोषपूर्ण सेवे संबधात ग्राहक हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाद मागू शकतो. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे आणि म्‍हणून आम्‍हाला प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येत असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या आक्षेपा मध्‍ये कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही.
06. मुद्दा क्रं 1 तक्रारीचे मुदती बाबत-
सदर प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे असा आक्षेप घेण्‍यात आला की, प्रस्‍तुत तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे मुदतबाहय आहे, विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला पत्र / नोटीस देऊन मुदत वाढविता येत नाही.
विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या आक्षेपा बाबत जिल्‍हा ग्राहक आयोगा व्‍दारे असे नमुद करण्‍यात येते की, तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे मृत्‍यू नंतर कायदेशीर वारसदाराचे प्रमाणपत्र मिळविण्‍यासाठी दिवाणी न्‍यायाधीश वरिष्‍ठ स्‍तर, भंडारा यांचे न्‍यायालयात प्रकरण क्रं 25/2014 भारतीय वारसा कायदा कलम 371 अन्‍वये वारसा प्रमाणपत्र मिळविण्‍यासाठी अर्ज सादर केला होता, सदर प्रकरणाचा निकाल दिनांक-16.09.2015 रोजी दिला होता आणि सदर निवाडया मध्‍ये परिच्‍छेद क्रं 2-अ) ते 2-ड) या मध्‍ये तिचे मृतक पतीचे अनुक्रमे पंजाब नॅशनल बॅंक, वैनगंगा बॅंक, स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया येथील जमा रकमा व व्‍याजाचा उल्‍लेख असून अंतीम आदेशात अर्ज मान्‍य करुन परिच्‍छेद क्रं 2 मध्‍ये नमुद केलेल्‍या बॅंक तपशिल संदर्भात अर्जदार हिला मयत देवेन्‍द्र परतवार यांचे कायदेशीर वारसदार म्‍हणून योग्‍य ते न्‍यायालयीन शुल्‍क भरलया नंतर वारस प्रमाणपत्र देण्‍यात यावे असे स्‍पष्‍ट आदेशित केलेले आहे. सदर निवाडयातील परिच्‍छेद क्रं 2-ड) मध्‍ये सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया शाखा मोठा बाजार , भंडारा खाते क्रं-307 लॉकर नामे रवि ऑईस प्‍लॉन्‍ट असे नमुद केलेले आह.
जो पर्यंतदिवाणी न्‍यायालयाचेआदेशाप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष बॅंकतक्रारकर्तीचे नावे तिचेमृतक पतीचे लॉकर हस्‍तांतरीत करुन देत नाही तो पर्यंतप्रस्‍तुत तक्रारीचेकारणहे सतत घडत आहे (Cause of action is continuing) त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये मुदतीची बाधा येत नाही आणि म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
07. मुद्दा क्रं 2 तक्रारकर्ती ग्राहक होत नसल्‍या बाबत-
तक्रारकर्तीचे मृतक पतीचे फर्मचे नावे विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये लॉकर होते आणि अशी लॉकर सेवा घेतल्‍या मुळे विरुध्‍दपक्ष बॅंक तक्रारकर्तीचे मृतक पती कडून शुल्‍क घेत होती. तक्रारकर्तीचे पतीचेमृत्‍यू नंतर मृतकाची पत्‍नी आणि कायदेशीर वारसदारयानात्‍यानेतक्रारकर्तीही विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचीग्राहक होते आणि म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
08. मुद्दा क्रं 3 विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या दोषपूर्ण सेवे बाबत-
- , तक्रारकर्तीचे पती श्री देवेंद्र जमनादास परतवार यांचे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या शाखे मध्‍ये रवि ऑईल प्‍लॅन्‍ट या नावाचे खाते/लॉकर असून त्‍याचा जुना क्रं-307 आणि नवीन लॉकर क्रं 55 आहे. तिचे पतीचा दिनांक-11.04.2013 रोजी मृत्‍यू झाला होता आणि पतीचे मृत्‍यू नंतर तिने दिवाणी न्‍यायालय वरिष्‍ठ स्‍तर भंडारा येथे वारसान प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी प्रकरण क्रं 25/2014 दाखल केले होते, त्‍यामध्‍ये न्‍यायालयाने दिनांक-16.09.2015 रोजी आदेश पारीत करुन सदर खाते/लॉकर तक्रारकर्तीचे नावे हस्‍तांतरीत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेस निर्देशित केले होते. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ती कडून इन्‍डेमिनीटी पत्र दिनांक-01.11.2018 रोजी घेतले व ईतर दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या सुचने प्रमाणे दिनांक-05.11.2018 रोजी व दिनांक-18.11.2019 रोजी संपूर्ण दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. त्‍यानंतर तिने सदर खाते आपले नावाने हस्‍तांतरीत करण्‍या बाबत वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडे अनुक्रमे दिनांक-03.03.2016, 05.11.2018, 18.11.2019 आणि दिनांक-12.12.2019 रोजी पत्रव्‍यवहार केला तसेच विरुध्‍दपक्ष बॅंकेस रजिस्‍टर पोस्‍टाने दिनांक-29.11.2016 आणि दिनांक-11.10.2019 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-10.02.2021 रोजी तिचे नावाने नोटीस पाठवून लॉकर खात्‍याचे भाडे थकीत असल्‍याचे कळविले. तिचे असे म्‍हणणे आहे की, दिवाणी न्‍यायालयाचा दिनांक-16.09.2015 रोजीचा लॉकर तिचे नावाने हस्‍तांतरीत करुन देण्‍याचा आदेश असतानाही आणि तिचे पतीचे लॉकर तिचे नावाने हस्‍तांतरीत झाले नसताना आज पर्यंतचे लॉकरचे भाडे देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. शेवटी तिने दिनांक-24 फेब्रुवारी, 2021 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली होती परंतु विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-24 मार्च, 2021 रोजी सदर नोटीसला खोटे उत्‍तर पाठवून नमुद केले की, दिनांक-16.12.2019 आणि दिनांक-20 मार्च, 2021 रोजी पत्र पाठवून दोन हमीदार आणि इंडेमिनीटी बॉन्‍ड भरुन देण्‍या बाबत तक्रारकर्तीला निर्देशित केले होते परंतु असे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीला पाठविलेले नाही. वस्‍तुतः तिने 24 फेब्रुवारी, 2021 रोजी नोटीस पाठविली होती, त्‍या नोटीसला विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-24 मार्च, 2021 रोजी उत्‍तर दिले असे असताना दिनांक-20 मार्च, 2021 रोजीचे पत्र विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी पाठविण्‍याचा प्रशनच उदभवत नाही असे तिचे म्‍हणणे आहे.
विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचे असे म्‍हणणे आहे की, तिचे पतीचे लॉकर हस्‍तांतरीत करण्‍यासाठी दोन जामीनदार (Suriety) आणण्‍यासाठी निर्देशित केले होते परंतु आज पर्यंत तिने दोन जामीनदार आणले नाहीत वा जामीनीचे दसतऐवज दाखल केले नाहीत. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-23 फेब्रुवारी, 2020 रोजीचे नोटीसला लेखी उत्‍तर पाठवून कळविले होते की, सदर नोटीस प्राप्‍त झाल्‍या पासून पंधरा दिवसांचे आत दोन जामीनदार घेऊन यावे तसेच इन्‍डेमिनीटी फार्म व्‍यवस्‍थीत भरुन दयावा. परंतु तक्रारकर्तीने आज पर्यंत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही तसेच दिनांक-20.12.2016 रोजी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेत येऊन लॉकर उघडले होते परंतु तिने सदर बाब तक्रारी मध्‍ये लपवून ठेवली. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-16.12.2019 रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने तसेच दिनांक-20.03.2021 रोजीचे पत्र पाठवून दोन जामीनदार देण्‍याचे तसेच इन्‍डेमिनीटी फॉर्म व्‍यवस्थित भरुन देण्‍याची तक्रारकर्तीला विनंती केली होती. तसेच सदर लॉकरचे भाडे देण्‍या बाबत दिनांक-04.12.2019 चे पत्र तक्रारकर्तीला दिले होते.
जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, पतीचे मृत्‍यू नंतर तक्रारकर्तीने दिवाणी न्‍यायालय वरिष्‍ठ स्‍तर भंडारा येथे वारसान प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी प्रकरण क्रं 25/2014 दाखल केले होते, त्‍यामध्‍ये न्‍यायालयाने दिनांक-16.09.2015 रोजी आदेश पारीत करुन सदर खाते/लॉकर तक्रारकर्तीचे नावे हस्‍तांतरीत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेस निर्देशित केले होते. जेंव्‍हा सक्षम दिवाणी न्‍यायालयाने वारसान प्रमाणपत्रा मध्‍येच सर्व पुराव्‍याची खात्री करुन वारसान प्रमाणपत्र तक्रारकर्तीचे नावे निर्गमित केलेले आहे आणि वारसान प्रमाणपत्रा मध्‍येच विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तिचे मृतक पतीचे लॉकर खाते हस्‍तांतरीत करण्‍याचे आदेशित केले होते, तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी आणखी वेगळे दोन जामीनदार मागण्‍याचे कोणतेही प्रयोजन नव्‍हते. यावरुन एक बाब अशी दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचा दिवाणी न्‍यायालयाचे आदेशावर सुध्‍दा विश्‍वास नाही आहे आणि म्‍हणूनच त्‍यांनी पुन्‍हा दोन जामीनदार आणण्‍याची मागणी केली. जेंव्‍हा बॅंके जवळ कोणताही पुरावा उपलब्‍ध नसतो त्‍यावेळी जामीनदाराची मागणी करणे तर्कसंगत झाले असते परंतु सक्षम दिवाणी न्‍यायालयाचा आदेश असतानाही सदर आदेश विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी मानलेला नाही असे दिसून येते.
- , ज्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ती कडून इन्‍डेमिनीटी पत्र दिनांक-01.11.2018 रोजी घेतले व ईतर दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या सुचने प्रमाणे दिनांक-05.11.2018 रोजी व दिनांक-18.11.2019 रोजी संपूर्ण दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. असे असताना विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी पुन्‍हा दिनांक-23 फेब्रुवारी, 2020 रोजीचे नोटीसला लेखी उत्‍तर पाठवून कळविले की, सदर नोटीस प्राप्‍त झाल्‍या पासून पंधरा दिवसांचे आत दोन जामीनदार घेऊन यावे तसेच इन्‍डेमिनीटी फार्म व्‍यवस्‍थीत भरुन दयावा. तक्रारकर्तीने उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे तीन वेळा येऊन पुर्तता केली असताना पुन्‍हा पुन्‍हा इन्‍डेमिनीटी फर्म व्‍यवस्‍थीत भरुन दयावा असे सुचीत करणे म्‍हणजे एक प्रकारे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या कार्यप्रणालीवर प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण करणारी बाब आहे. सर्वसाधारण व्‍यवहारात कोणताही ग्राहक हा दोन तीन वेळा येऊन पुर्तता करुन देईल परंतु दोन तीन भेटी मध्‍ये त्‍याचे कडून योग्‍य फार्म भरुन न घेता नंतर मागाहून उजर घेणे की, हा फार्म व्‍यवस्थित भरुन दिला नव्‍हता ही बाब चुकीची आहे. सर्वसाधारण बॅंकींग कार्यपध्‍दती मध्‍ये संबधित ग्राहकास एकाच वेळी काय करावयाचे आहे याचे मार्गदर्शन केल्‍या जात नाही व प्रत्‍येक वेळी त्‍या ग्राहकास काही तरी नवीन सांगितल्‍या जाते हा प्रकार थांबविणे आता जरुरीचे आहे. बॅंकेच्‍या कर्मचा-यांना काम असते ही बाब जेवढी खरी आहे, तेवढीच ही बाब पण सत्‍य आहे की, ग्राहका कडे सुध्‍दा अनेक कामे असतात. तक्रारकर्तीचे पती दिनांक-11.04.2013 रोजी वारल्‍या नंतर व सक्षम दिवाणी न्‍यायालयाचा दिनांक-16.09.2015 रोजीचा तिचे मृतक पतीचे लॉकर तिचे नावे हस्‍तांतरीत करुन देण्‍याचा आदेश असताना आज पर्यंत म्‍हणजे ऑक्‍टोंबर-2022 पर्यंत तब्‍बल 07 वर्ष तिचे नावाने लॉकर हस्‍तांतरीत न करता विरुध्‍दपक्ष बॅंक खोटे आक्षेप घेऊन आपली चुक झाकण्‍याचा प्रयत्‍न करीतआहे. तक्रारकर्तीने प्रत्‍येक वेळी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेशी पत्रव्‍यवहार केल्‍या बाबत तसेच कायदेशीर नोटीस पाठविल्‍या बाबत आणि पत्रव्‍यवहार तसेच नोटीस विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला मिळाल्‍याबाबत पुराव्‍या दाखल पोच सुध्‍दा दाखल केलेल्‍या आहेत. याउलट विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तिने केलेल्‍या पत्रव्‍यवहाराची सुध्‍दा तसदी घेतलेली नाही, तिचे पत्रांना उत्‍तरे दिलेली नाहीत. तक्रारकर्तीने तिचे मृतक पतीचे लॉकर हस्‍तांतरीत करण्‍यासाठी सन-2016 पासून आज पर्यंत सातत्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंकेशी पत्र व्‍यवहार केलेला आहे ही बाब पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केलेली आहे.
या उलट विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी कोणताही पत्रव्‍यवहार तक्रारकर्तीशी केलेला नाही वा तसा कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही.विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-24 मार्च, 2021 रोजी सदर नोटीसला उत्‍तर पाठवून नमुद केले की, दिनांक-16.12.2019 आणि दिनांक-20 मार्च, 2021 रोजी पत्र पाठवून दोन हमीदार आणि इंडेमिनीटी बॉन्‍ड भरुन देण्‍या बाबत तक्रारकर्तीला निर्देशित केले होते परंतु असे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीला पाठविलेले नाही असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे व त्‍या संबधात कोणताही पुरावा विरुध्‍दपक्ष बॅंकेने दाखल केलेला नाही.
विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे त्‍यांचे वकील श्री विशाल मेश्राम यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे युक्‍तीवादाचे वेळी लक्ष वेधले की, तक्रारकर्तीने दिनांक-20.12.2016 रोजी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेत येऊन लॉकर उघडले होते परंतु तिने सदर बाब तक्रारी मध्‍ये लपवून ठेवली. आपले म्‍हणण्‍याचे पुराव्‍यार्थ त्‍यांनी लॉकर उघडल्‍या बाबत रजिस्‍टरच्‍या नोंदी पुराव्‍यार्थ दाखल केल्‍यात. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारकर्तीने जरी विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये येऊन तिचे मृतक पतीचे लॉकर उघडले असले तरी त्‍याचा लाभ विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला मिळणार नाही याचे कारण असे आहे की, लॉकर उघडणे आणि लॉकर नावाने हस्‍तांतरीत करुन देणे या दोन्‍ही भिन्न भिन्न बाबी आहेत. उपरोक्‍त सखोल विवेचना
वरुन ही बाब सिध्‍द होते की, विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्तीचे नावे तिचेमृतक पतीचे लॉकर सक्षम दिवाणी न्‍यायालयाचा आदेश असतानाही आज पर्यंत करुन न दिल्‍याने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते आणि म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
09. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे ज्‍या मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवली त्‍यामध्‍ये संबधित ग्राहक हा विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे प्रत्‍यक्ष नुकसान/ईजा झाली तरच नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र ठरतो. तसेच विरुध्‍दपक्षाचे सेवेमुळे मोठया प्रमाणावर अनेक ग्राहकांचे नुकसान झाले असेल तरच दंडात्‍मक नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार ठरतो असा निर्वाळा दिलेला आहे, सदर निवाडयांचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा तर्फे करण्‍यात आले.
- अशाप्रकारे वर नमुद केल्‍या प्रमाणे मुद्दा क्रं 1 ते 3 यांचे उत्‍तर होकारार्थी आल्‍याने मुद्दा क्रं 4 अनुसार तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्‍दपक्ष बॅंके विरुध्‍द मंजूर होण्‍यास पात्र आहे. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तिचे पतीचे लॉकर खाते क्रं 307 नविन लॉकर क्रं 55 तिचे नावाने हस्‍तांतरीत करुन देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, दाखल पुरावे पाहता तक्रारकर्तीच्‍या अन्‍य मागण्‍या या नामंजूर करण्‍यात येतात.
11 उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत-
-अंतीम आदेश-
1. तक्रारकर्ती श्रीमती परतवार यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया तर्फेशाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांचे विरुध्‍द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री देवेन्‍द्र जमनादास परतवार यांचे लॉकर खाते क्रं 307 नविन लॉकर क्रं 55 तक्रारकर्तीचे नावाने कोणतेही शुल्‍क न आकारता हस्‍तांतरीत करुन करुन दयावे.
3. तक्रारकर्तीच्‍या अन्‍य मागण्‍या या प्राप्‍त परिस्थिती मध्‍ये नामंजूर करण्‍यात येतात.
- विरुध्‍दपक्ष सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक, शाखा भंडारा यांनी प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन दयाव्‍यात.
- उभय पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांना निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
