(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 20 एप्रिल, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष न्‍यु इंडिया एश्‍युरन्‍स कंपनी विरुध्‍द सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दती यासंबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ता ही नागपुर येथील आयुर्विज्ञान संस्‍था असून तिच्‍याव्‍दारे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्‍णालय आणि इतर वैद्यकीय सेवा पुरविल्‍या जातात.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 7.10.2008 रोजी फिलिप्‍स कंपनीकडून एक सी.टी.स्‍कॅन B.R.-16 हे यंत्र विकत घेतले.  त्‍या यंत्राच्‍या कुठल्‍याही बिघाडापासून किंवा कोणत्‍याही भागाच्‍या नुकसानीपासून बचावासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून रुपये 1,62,00,000/- ची विमा पॉलिसी घेतली आहे व त्‍याचा हप्‍ता म्‍हणून रुपये 2,25,144/- भरले.  पॉलिसीनुसार त्‍या यंत्रात कुठलाही बिघाड किंवा कुठल्‍याही भागाचे नुकसान झाले तर तो यंत्र किंवा तो बिघडलेला भाग देण्‍याची हमी विरुध्‍दपक्षाने घेतली होती.  दिनांक 29.7.2011 ला सी.टी.स्‍कॅन व्‍दारा रुग्‍णाची तपासणी करीत असतांना त्‍यामध्‍ये अचानक बिघाड झाला.  तेंव्‍हा फिलिप्‍स कंपनीच्‍या तंज्ञाला बोलाविले व त्‍याला सांगितले की, त्‍यातील “Cathode Power Module (CPM)” नावाचा भाग खराब झाला आहे, याची माहिती विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला देण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 3 यांनी सी.टी.स्‍कॅन यंत्राचे निरिक्षण केले आणि तक्रारकर्त्‍याला फिलिप्‍स कंपनीचे दरपत्रक व सुटे भाग पाठविण्‍याकरीता, तसेच दाव्‍याकरीता कागदपत्र दाखल करण्‍यास सांगितले.  तक्रारकर्त्‍याने दरपत्राकाची पावती मिळाल्‍या बरोबर ताबडतोब सुटे भागाचे पैसे फिलिप्‍स कंपनीकडे भरले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या सांगण्‍याप्रमाणे सर्व कागदपत्र विरुध्‍दपक्षाकडे पाठविण्‍यात आले.  बिघडलेल्‍या भागाची किंमत रुपये 24,00,000/- होती.  त्‍यानंतर दिनांक 22.4.2012 ला तक्रारकर्त्‍याला माहिती पडले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने रुपये 9,03,665/-  RTGS व्‍दारे तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केली.  ही रक्‍कम बिघाड झालेल्‍या सुट्या भागाची परिपुर्तीकरीता जमा करण्‍यात आली.  तक्रारकर्त्‍याचा दावा रुपये 24,00,000/- चा असतांना विरुध्‍दपक्षाने केवळ रुपये 9,03,665/- चा दावा मंजुर का केला, याचे कुठलेही कारण दिले नाही. ही विरुध्‍दपक्षाची अनुचित व्‍यापार पध्‍दती आणि सेवेतील कमतरता ठरते.  म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाकडून उर्वरीत रक्‍कम रुपये 14,96,335/- ची मागणी केली असून, त्‍याशिवाय झालेल्‍या त्रासाबद्दल रुपये 5,00,000/- आणि व्‍याज मागितला आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 आणि 2 ने आपला लेखी जबाब सादर केला.  त्‍यांनी असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याला विमा दाव्‍याची परिपुर्ती म्‍हणून रुपये 9,03,665/- अगोदरच दिलेले आहे आणि ही रक्‍कम त्‍यांनी केलेल्‍या दाव्‍यातील Full and Final settlement  म्‍हणून दिलेली रक्‍कम आहे, या कारणास्‍तव ही तक्रार चालविण्‍या योग्‍य नाही.  विरुध्‍दपक्षाने हे कबुल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने सी.टी.स्‍कॅन यंत्राचा विमा काढला होता व त्‍यामध्‍ये बिघाड झाल्‍याने त्‍यासंबंधीचा दावा दाखल केला होता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला सर्वेअर म्‍हणून नेमले होते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने त्‍या सी.टी.स्‍कॅन यंत्राची पाहणी करुन झालेल्‍या नुकसानीचा अंदाजपत्रक तयार केला होता.  ज्‍यादिवशी सी.टी.स्‍कॅन मध्‍ये बिघाड झाला त्‍यादिवशीची नवीन सी.टी.स्‍कॅनची किंमत रुपये 1,80,00,000/- होती, परंतु विमा कंपनीने त्‍याची किंमत रुपये 1,62,00,000/- दाखविली आणि अशाप्रकारे 10 %  अंडरइंशुरन्‍स करण्‍यात आली, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला ते 10 %  टक्‍के नुकसान सोसावे लागले.  सर्वेअरच्‍या अहवालानुसार आणि बिघाड झालेल्‍या भागाचा Depreciation किंमत, सालवेज, Excess आणि 10 % अंडरइंशुरन्‍स याच्‍या रकमा वजा केल्‍यानंतर देय असलेली निव्‍वळ रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली आहे.  त्‍यामुळे, आता तक्रारकर्त्‍याला त्‍यापेक्षा जास्‍त रक्‍कम मागण्‍याचा अधिकार नाही.  विरुध्‍दपक्षाने सेवेत कमतरता ठेवली व सेवेतील अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा हा आरोप नाकबुल करुन, तक्रार खारीज करण्‍याची  विनंती केली आहे.

4.    विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला नोटीस मिळूनही त्‍याचे तर्फे कोणीही हजर न झाल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा ऐकण्‍यात आले.

5.    तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 चे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षकारांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज, युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलाच्‍या युक्‍तीवादानुसार सी.टी.स्‍कॅन यंत्राचा विमा रुपये 1,62,00,000/- चा उतरविण्‍यात आला होता,  ज्‍यानुसार त्‍या यंत्राला कुठलाही बिघाड किंवा नुकसान झाले तर त्‍याची संपूर्ण किंमत विमा पॉलिसी अंतर्गत मिळणार होती.  ज्‍या भागाचे नुकसान झाले होते त्‍या भागाची किंमत रुपये 24,00,000/- होती, जी फिलिप्‍स कंपनीला तक्रारकर्त्‍याने भरली होती, म्‍हणून तेवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला द्यावयास पाहिजे, असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला.  परंतु, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याऐवजी केवळ रुपये 9,03,665/- दिले, ज्‍यासाठी कुठलाही ठोस कारण दिले नाही.  याउलट, विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात असे सांगितले की, तक्रारकर्त्‍याने पूर्ण वस्‍तुस्थिती सांगितलेली नाही.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी आमचे लक्ष विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने दिलेल्‍या सर्वेअर अहवालाकडे वेधले, त्‍या अहवालामध्‍ये Valuation, Loss and Damage  या क्‍लॉजखाली त्‍यांनी देय असलेली विमा रक्‍क्‍म कशी काढली याचे सविस्‍तर वर्णन केलेले आहे.  हे लक्षात घेणे महत्‍वाचे आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी या सर्वेअर अहवालाचा उल्‍लेख केला नाही किंवा त्‍याला कुठलाही विरोध दर्शविला नाही.  त्‍यामुळे, सर्वेअर अहवालावर सखोल चर्चा करण्‍याची गरज नाही.  सर्वेअरने सालवेज, Depreciation, Excess आणि 10 % अंडरइंशुरन्‍स याचा नुकसान भरपाई काढतांना विचार केला आहे.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी आपली भिस्‍त ठेवलेल्‍या एका निवाड्याचा येथे विचार करता येईल.   “ Doctor Vimal Bhonik  -Vs.-  National Insurance Company, Revision Petition No. 4950/2008, निकाल तारीख 26/11/2015 (NC)”  याप्रकरणात हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीशी सांधार्म वस्‍तुस्थिती मा.राष्‍ट्रीय आयोगापुढे होती. तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या ‘कलर डॉप्‍लर’ मशीनमध्‍ये बिघाड झाला होता आणि बिघाड झालेल्‍या भागाचे सुटे भाग उपलब्‍ध नव्‍हते.  त्‍या मशिनीचा रुपये 12,00,000/- चा विमा काढला होता, म्‍हणून तेवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने विमा कंपनीकडून मागितली होती. ग्राहक मंचाने तक्रार मंजुर केली, परंतु अपीलमध्‍ये मा.राज्‍य आयोगाने तो आदेश रद्दबातल केला. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने मा.राज्‍य आयोगाने दिलेला निकाल कायम ठेवतांना असे म्‍हटले की, जर मशीनमध्‍ये काही वर्षानंतर बिघाड झाला असेल तर मशीनची किंमत ठरवितांना 10 % घसारा विचारात घेणे आवश्‍यक आहे.

7.    तक्रारकर्त्‍याने हे कबुले केले आहे की, बिघाड झालेल्‍या यंत्राचा सर्वे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने दिनांक 12.8.2011 ला केला होता.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने सर्वे अहवालाला आव्‍हान दिले नाही किंवा त्‍यावर कुठलाही आक्षेप सुध्‍दा नोंदविला नाही.  परंतु, सर्वेअरने जी नुकसान भरपाई ठरविली त्‍यावर मात्र प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्थित केले.  मशीनमध्‍ये जर काही बिघाड झाला असेल तर झालेल्‍या नुकसानीचे असेसमेंट करणे हा एक टेकनिकल बाब असते आणि एखाद्या तंत्रज्ञ व्‍यक्‍तीकडून यंत्राची पाहणी करुन त्‍याच्‍या नुकसानीबद्दल सर्वे अहवाल दिला असेल तर तो एक महत्‍वाचा दस्‍त असतो.  त्‍या अहवालाला कुठलाही आक्षेप किंवा हरकत नसेल तर तो ठोस कारणाशिवाय दुर्लक्षीत करता येणार नाही.  म्‍हणून आम्‍हीं यातील सर्वे अहवालाला महत्‍व देत आहोत व त्‍याचा आधार घेत आहोत.

8.    याबद्दल वाद नाही की, विरुध्‍दपक्षाने विमा दाव्‍याची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला दिलेली आहे.  ती रक्‍कम दाव्‍याच्‍या Full and Final settlement म्‍हणून देण्‍यात आली, जी तक्रारकर्त्‍याने कुठलिही हरकत किंवा आक्षेप न नोंदविता दिनांक 21.6.2012 रोजी स्विकारली आहे.  त्‍याच्‍या सहा महिन्‍यानंतर म्‍हणजेच दिनांक 3.1.2013 ला पहिल्‍यांदा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठवून जी नुकसान भरपाई दिली त्‍याबद्दल आक्षेप घेतला.  तक्रारकर्त्‍याची ही कृ‍ती After Thought  असल्‍याचे दिसून येते.  “The Swan Energy Limited –Vs.- New India Assurance Company, मुळ याचिका क्रमांक 131/2001, निकाल तारीख 3/8/2011 (NC)”  यात असे म्‍हटले आहे की, जर एकदा विमा दाव्‍याची रक्‍कम दाव्‍याचा Full and Final settlement म्‍हणून कुठलिही हरकत किंवा आक्षेप न घेता स्विकारली असेल तर पुढे तक्रारकर्त्‍याला जास्‍त रकमेचा दावा करता येत नाही, तसेच विमा कंपनीची सुध्‍दा जबाबदारी राहात नाही.  त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने असा अरोप केला होता की, विमा कंपनीने त्‍याचेकडून डिसचार्ज व्‍हाऊचरवर जबरदस्‍ती सही घेतली होती, परंतु त्‍यासबंधी कुठलाही पुरावा तक्रारकर्ता देऊ शकला नाही, म्‍हणून त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात आली.  हातातील प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे असे कुठेही म्‍हणणे नाही की, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला जी विमा दाव्‍याची रक्‍कम दिली त्‍यासाठी त्‍याचेवर बळजबरी केली होती किंवा धोकाधाडी केली होती.  विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी ज्‍या वरील दोन निवाड्याचा अधार घेतला, ते निवाडे वस्‍तुस्थितीच्‍या आधारावर हातातील प्रकरणाशी मिळते-जुळते असल्‍याने लागु पडतात, त्‍यामुळे आम्‍हांला आणखी काही जास्‍त चर्चा करण्‍याची गरज उरत नाही.  ऐवढे म्‍हणणे पुरेसे होईल की, या तक्रारीमध्‍ये तथ्‍य किंवा गुणवत्‍ता दिसून येत नाही, त्‍यामुळे ती खारीज होण्‍या लायक आहे.  सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  

            (2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

दिनांक :- 20/04/2018