(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक- 14 नोव्हेंबर, 2022)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 च्या कलम-35 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय कंपनी यांचे विरुध्द तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या कर्ज रकमांवर जास्त रकमेचे व्याज लावल्याने योग्य दराने व्याज लावून मिळावे तसेच ईतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी कडून एकूण दोन रकमांचे वैयक्तिक कर्ज अनुक्रमे रुपये-3,33,016/- आणि रुपये-5,00,000/- घेतले. व्याजाचे रकमे बाबत त्याने विरुध्दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीला विचारले असता योग्य उत्तर देण्यात आले नाही. वस्तुतः विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने कर्ज देताना व्याजाचा दर हा वार्षिक 15 टक्के दराने आणि उर्वरीत कर्ज रकमेवर (Reducing Interest) आकारण्यात येईल असे सांगितले होते. त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीचे कार्यालयात दिनांक-12.12.2019 रोजी कर्ज खाते उतारा मिळविला असता त्यावरुन त्याचे असे लक्षात आले की, त्याचे कडून कर्ज रकमेवर 15 टक्के प्रमाणे व्याजाची आकारणी न करता कर्ज रक्कम रुपये-3,33,016/- वर स्थिर 20 टक्के व्याज दराने आकारणी करण्यात येत आहे. तर कर्ज रक्कम रुपये-5,00,000/- वर स्थिर 27 टक्के दराने व्याजाची आकारणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याला मानसिक धक्का बसला. तक्रारकर्त्याने त्याने उचलेल्या कर्ज रकमांवर 15 टक्के रिडयूसिंग इन्टरेस्ट दराने आकारणी प्रमाणे येणारी रक्कम आणि प्रत्यक्षात त्याचे कडून जास्त व्याज दराने आकारलेली रक्कम याचे तुलनात्मक विवरण तक्रारी मध्ये नमुद केले.
तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून जे रुपये-3,33,016/- कर्ज उचल केले होते, त्याचा कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा दिनांक-05.06.2018 ते दिनांक-05.05.2023 असा होता. परंतु विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने कबुल केल्या प्रमाणे 15 टक्के दराने व्याजाची आकारणी न करता 20 टक्के दराने व्याजाची आकारणी केली आणि त्याचेकडून दिनांक-25.04.2018 ते दिनांक-08.03.2020 पर्यंत रुपये-23,254/- एवढी जास्तीची व्याजाची रक्कम वसुल केलेली आहे. त्याने आता पर्यंत प्रती माह हप्ता रुपये-8823/- प्रमाणे एकूण 22 महिने रुपये-1,94,106/- एवढी रक्कम कर्ज परतफेडीपोटी जमा केलेली आहे. अशाप्रकारे सदर कर्ज रकमेवर 5 टक्के जास्त व्याजाची वसुली केली.
तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून जे रुपये-5,00,000/- कर्ज उचल केले होते, त्याचा कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा दिनांक-02.03.2018 ते दिनांक-02.02.2021 असा होता. परंतु विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने कबुल केल्या प्रमाणे 15 टक्के दराने व्याजाची आकारणी न करता 27 टक्के दराने व्याजाची आकारणी केली आणि त्याचेकडून दिनांक-02.03.2018 ते दिनांक-11.04.2020 पर्यंत रुपये-84,162/- एवढी जास्तीची व्याजाची रक्कम वसुल केलेली आहे. त्याने आता पर्यंत प्रती माह हप्ता रुपये-20,346/- प्रमाणे एकूण 26 महिने रुपये-5,29,048/- एवढी रक्कम कर्ज परतफेडीपोटी जमा केलेली आहे. अशाप्रकारे सदर कर्ज रकमेवर 12 टक्के जास्त व्याजाची वसुली केली.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, दरम्यानचे काळात कोवीड-19 रोगाचे उद्रेका मुळे तो काम करीत असलेली कंपनी सनफ्लॅग आर्यन स्टील बंद पडली होती. शासनाने 01 एप्रिल 2020 पासून सहा महिने मानिटोरीय योजना लागू केली होती परंतु विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीला विनंती करुनही योजनेचा लाभ दिला नाही, उलट वारंवार कर्ज रकमेचा तगादा लावला. वस्तुतः विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने कबुल केल्या प्रमाणे वार्षिक 15 टक्के रिडयूसिंग इन्टरेस्ट प्रमाणे कर्ज रकमेची वसुली करणे आवश्यक होते म्हणून त्याने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षास दिनांक-18.08.2020 रोजीची नोटीस पाठविली परंतु नोटीस मिळूनही प्रतिसाद मिळाला नाही तसेच उत्तर सुध्दा दिले नाही म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील प्रकारच्या मागण्या विरुध्दपक्षां विरुध्द केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याने उचल केलेल्या कर्ज रकमा रुपये-3,33,016/- वर 20 टक्के दराने केलेली व्याजाची आकारणी आणि कर्ज रक्कम रुपये-5,00,000/- वर 27 टक्के दराने केलेली व्याजाची आकारणी अवैध असल्याचे आदेशित करण्यात यावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीने शासकीय नियमा प्रमाणे व्याजाची आकारणी 15 टक्के दराने रिडयूसेबल इन्टरेस्ट प्रमाणे न करता 20 टक्के आणि 27 टक्के दराने व्याजाची आकारणी करुन सेवेत निष्काळजीपणा केला व अनियमितता केली असे आदेशित व्हावे.
3. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याचे उचललेल्या कर्ज रकमांवर 20 टक्के आणि 27 टक्के दराने व्याजाची आकारणी केली, जेंव्हा की त्यांनी 15 टक्के व्याज दराने आकारणी करणे आवश्यक होते म्हणून जास्तीच्या रकमेची व्याजाची आकारणी ही अनुचित व्यापारी प्रथेमध्ये मोडते असे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना कायदेशीर नोटीस दिल्यावर सुध्दा ते अवैध मार्गाने दंडाची आकारणी करतात तसेच तक्रारकर्त्याचा बॅंकींग सिबाल इंटरनेट बॅंकींग मध्ये नाव समाविष्ट करण्याची धमकी देतात अशाप्रकारे अवैध सेवा दिल्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विरुध्द आदेशित व्हावे.
5. तक्रारकर्त्यास प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
6. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
7. या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनीने आपले एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी नमुद केले की, बजाज फीनर्सव लिमिटेड ही बजाज फायनान्स लिमिटेडशी संलग्न कंपनी असल्याने बजाज फायनान्स कंपनीला प्रतिपक्ष न केल्याचे कारणा वरुन तक्रार खारीज व्हावी. त्यांनी तक्रारकर्त्याचे नोटीसला दिनांक-16.09.2020 रोजीचे उत्तर दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याची संपूर्ण तक्रार खोटी, चुकीची असून तक्रारकर्ता हा स्वच्छ हाताने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष आलेला नाही. तक्रारकर्त्याने त्यांचे कडून कर्ज उचल केली असल्याने त्यांचे मध्ये कर्ज देणारा व घेणारा असे संबधनिर्माण होतात त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होत नाही याबाबत त्यांनी आपली भिस्त मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांवर ठेवली.
विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याने त्यांचे कडून उचललेल्या कर्ज रकमेचे विवरण दिले, ते खालील प्रमाणे आहे-
Sl.No. | Loan A/c Number | Financed Amount | EMI Amount | Tenure |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 4WIRSL 72726590 | 333016/- | 8823/- | 70 Months |
Product Type | Rate of Interest | Date of Disbursal | Loan Account Status |
6 | 7 | 8 | 9 |
RURAL SALARIED PERSONALLOAN | 20% | 25/04/2018 | Active |
Sl.No. | Loan A/c Number | Financed Amount | EMI Amount | Tenure |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 4WIRPL-62426879 | 500000/- | 20348/- | 42 Months |
Product Type | Rate of Interest | Date of Disbursal | Loan Account Status |
6 | 7 | 8 | 9 |
RURAL PLCS | 26.75% | 12/01/2018 | Active |
उभय पक्षां मध्ये कर्ज रकमे संबधी झालेल्या करारा प्रमाणेच त्यांनी रकमा वसुल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने कर्ज करारावर सहया केलेल्या आहेत. कपात केलेल्या सर्व रकमा खाते उता-यामध्ये नमुद आहेत. कर्ज करारा मध्ये नमुद असलेल्या दरा प्रमाणे त्यांनी व्याजाची वसुली केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास व्याजाचे रकमेची माहिती नव्हती असे होत नाही. त्यांनी कोवीड-19 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाणे कर्ज परतफेडीचा कालावधी तक्रारकर्त्यास वाढवून दिला आणि वाढविलेल्या कालावधी करीता अतिरिक्त व्याज रक्कम लावण्यात आले. प्रत्येक महिन्यात देण होणा-या कर्ज रकमेच्या हप्त्यांचा संदेश तक्रारकर्त्याचे मोबाईल वर देण्यात येत होता परंतु बॅंकेत रक्कम नसल्याने बाऊंसिंग चॉर्जेस व उशिरा रक्कम भरल्या बाबत चार्जेस घेण्यात आलेत.
विरुध्दपक्षांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी स्थिर दराने वार्षिक 20.25 टक्के दरानेचव्याजाची आकारणी केलेली आहे. (Rate of interest has been levied at 20.25% per annum. Which is the fixed rate of interest equivalent to 33.7% per annum calculated on a reducing balance i.e. Internal Rate of Return (IRR)) विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास माहे एप्रिल व मे 2020 मध्ये मार्टेरियम मंजूर केलेले आहे.60 महिन्याचा परतफेडीचा कालावधी हा 70 महिने केला तसेच 36 महिन्याचा परतफेडीचा कालावधी हा 42 महिने केला. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, कर्ज रक्कम रुपये-3,33,016/- वर वार्षिक 20 टक्के स्थिर दराने व्याजाची आकारणी केलेली आहे. तर कर्ज रक्कम रुपये-5,00,000/- वर वार्षिक 26.75 टक्के स्थिर दराने व्याजाची आकारणी केलेली आहे आणि सोबत कर्ज रकमेचे उतारे जोडले. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 कर्ज पुरवठा करणा-या वित्तीय कंपनीचे एकत्रीत लेखी उत्तर आणि तक्रारी मधील उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजाचे जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री कैलास रामटेके तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 वित्तीय कंपनी तर्फे वकील श्री भुजाडे यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
05. प्रस्तुत तक्रारी मधील विवाद हा तक्रारकर्त्याने दोन वेगवेगळया कर्ज रकमांवर आकारणी करण्यात आलेल्या व्याज दरा संबधीचा आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून जे दोन वेगवेगळया रकमांचे अनुक्रमे रुपये-3,33,016/- आणि रुपये-5,00,000/- कर्ज उचल केलेले आहे, त्यावरील व्याजाचा दर हा वार्षिक 15 टक्के आणि ते ही रिडयूसिंग इन्टरेस्ट प्रमाणे आकारणी करण्यात येईल असे कर्ज देताना विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने सांगितले होते परंतु दिनांक-12.12.2019 रोजी कर्ज खात्याचा उतारा विरुध्दपक्षां कडून मिळविला असता असे दिसून आले की, विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने कर्ज रक्कम रुपये-3,33,016/- वर वार्षिक 20 टक्के स्थिर दराने व्याजाची आकारणी केलेली आहे.तर कर्ज रक्कम रुपये-5,00,000/- वर वार्षिक 26.75 टक्के स्थिर दराने व्याजाची आकारणी केलेली आहे. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजाप्रमाणे त्यांनी वार्षिक 20 टक्के स्थिर दराने आणि वार्षिक 26.75 टक्के स्थिर दराने व्याजाची आकारणी केल्याचे दिसून येते व ही बाब विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने लेखी उत्तरा मधून मान्य केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे त्याचे कडून दोन्ही कर्ज रकमांवर अनुक्रमे 5 टक्के आणि 12 टक्के जास्त व्याज रकमांची वसुली करण्यात आलेली आहे.
06. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी व्दारे उभय पक्षां मध्ये झालेल्या कर्ज कराराची प्रत दाखल करण्यात आली, त्यामध्ये अक्रं 4 मध्ये खालील प्रमाणे नमुद केलेले आहे-
4. Payemnt, EMIs and Interest-
(a) The interest shall be calculated on a reducing balance by taking a base of 365 days per year.Rate of Interest 16%
यावरुन ही बाब सिध्द होते की, रिडयूसिंग रेट प्रमाणे व्याजाची आकारणी होणे आवश्यक आहे. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने प्रती मासिक हप्त्यावरील व्याजाची आकारणी ही महिन्याचे 30 दिवस हिशोबात घेऊन केल्या जाते असे नमुद करुन जर मासिक हप्ता देय दिनांका ऐवजी 14 दिवस उशिराने दिला तर रुपये-614/- एवढे व्याज आकारण्यात येईल तर 17 दिवस उशिराने दिला तर रुपये-745/- व्याजाची आकारणी करण्यात येईल असेही करारा मध्ये उदाहरण दिलेले आहे. थोडक्यात डिफॉल्ट पेमेंटची वसुली करण्यात येईल असे करारा मध्ये नमुद आहे.
विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याने जे रुपये-500,000/- रकमेचे कर्ज घेतले त्याचे शेडयुलची प्रत दाखल केली. त्यामध्ये व्याजाचा दर हा स्थिर 15.50 टक्के नमुद असून Internal Rate of Return (IRR) 26.76 टक्के दर्शविलेला आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने कर्ज कराराचे शेडयुलमध्ये दोन प्रकारचे व्याजाचे दर दर्शविलेले आहे, जे प्रथमदर्शनी चुकीचे दिसून येते व एक प्रकारे संबधित ग्राहकाचे आर्थिक फसवणूकीचा प्रकार आहे. सदर कर्ज कराराचे अवलोकन केले असता विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याने उचल केलेल्या कर्ज रकमांवर वार्षिक 15.50 टक्के स्थिर दराने व्याजाची आकारणी रिडयूसिंग इन्टरेस्ट पध्दतीने रक्कम वसुल करणे करारा प्रमाणे आवश्यक आहे परंतु त्यांनी तसे केल्याचे दिसून येत नाही. त्यांनी अवाजवी दराने व्याज रकमेची वसुली करुन अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आणि तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने आपले लेखीउत्तरात तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक होत नसल्याचे नमुद केले परंतु वेळोवेळी मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी संबधित ग्राहक हा कर्ज रकमेच्या मोबदल्यात व्याज देत असल्यामुळे तो वित्तीय कंपनीचा ग्राहक होतो असे वेळोवेळी निकाल दिलेले असल्याने विरुध्दपक्ष कंपनीचे आक्षेपा मध्ये कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
07. ब-याच वेळा सर्वसाधारण व्यवहारात असेही दिसून येते की, संबधित ग्राहकाच्या खात्या मध्ये कर्ज परतफेडीचा हप्ता वसुल होण्या ईतपत रक्कम शिल्लक असते परंतु कर्ज देणा-या वित्तीय कंपन्या दर महिन्याचे वेळेवर मासिक हप्त्याची रक्कम वसुल करीत नाही तर उशिराने वसुल करतात आणि त्यानंतर वित्तीय कंपनीने स्वतःहून उशिरा वसुल केलेल्या मासिक हप्त्यांवरील रकमांवर व्याजाची आकारणी मात्र संबधित ग्राहकांवर थोपवितात असे दिसून येते याला सुध्दा प्रतिबंध लावणे आवश्यक आहे.
08. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा सर्वकष विचार करता तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी विरुध्द अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्याने उचल केलेल्या कर्ज रकमांवर वार्षिक 15.50 टक्के स्थिर दराने व्याजाची आकारणी रिडयूसिंग इन्टरेस्ट पध्दतीने रक्कम वसुल करावी असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने जिल्हा ग्राहक आयोगाचे आदेशा प्रमाणे सुधारीत कर्ज खात्याचा उतारा तयार करावा, त्यामध्ये तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी भरलेल्या कर्ज हप्त्यांचे रकमेचे योग्य ते समायोजन करावे आणि योग्य कर्ज रकमेचा खाते उतारा तक्रारकर्त्यास पुरवावा. त्याच बरोबर विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनीने तक्रारकर्त्या सोबत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आणि दोषपूर्ण सेवा दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
09. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री मिलींद बाबुराव वासनिक यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत प्रादेशिक व्यवस्थापक नोंदणी कार्यालय, आकुर्डी पुणे यांचे विरुध्द वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत प्रादेशिक व्यवस्थापक नोंदणी कार्यालय, आकुर्डी पुणे यांनी निकालपत्रात नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्या कडून कर्ज परतफेडीच्या रकमेची वसुली करताना करारा बाहेर जाऊन जास्तीची व्याजाची रक्कम आकारल्यामुळे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आणि तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली असे जाहिर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत प्रादेशिक व्यवस्थापक नोंदणी कार्यालय,आकुर्डी पुणे यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी कडून उचल केलेल्या दोन्ही कर्ज रकमा अनुक्रमे रुपये-3,33,016/- आणि रुपये-5,00,000/- अशा रकमांवर वार्षिक 15.50% स्थिर दरानेच (Flat Rate) व्याजाची आकारणी करावी, अशी आकारणी करताना मूळ मुद्दलाचे रकमे मधून तक्रारकर्त्याने कर्ज परतफेडीचे हप्त्यापोटी प्रत्येक महिन्या मध्ये जमा केलेल्या रकमे मधून मुद्दल व व्याजाची रक्कम वजावट केल्या नंतर प्रत्येक महिन्यात उर्वरीत कर्ज रकमेवर (Along with Reducing Rate of Interest) रिडयूसिंग इन्टरेस्ट पध्दतीने व्याजाची आकारणी तक्रारकर्त्याने कर्ज रकमांची उचल केल्याचे दिनांका पासून ते कर्ज रक्कम पूर्णपणे परतफेड होई पर्यंतचे कालावधी करीता करावी तसेच तक्रारकर्त्याने कर्ज परतफेडीपोटी विरुध्दपक्ष वित्तीय कंपनी मध्ये वेळोवेळी जमा केलेल्या रकमांचे योग्य ते समायोजन कर्ज खात्यां मधून करावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत प्रादेशिक व्यवस्थापक नोंदणी कार्यालय, आकुर्डी पुणे यांना आदेशित करण्यात येते की, जिल्हा ग्राहक आयोगाचे सदर निकालपत्रातील अंतीम आदेशा प्रमाणे तक्ररकर्त्याचे दोन्ही कर्ज रकमांचे सुधारीत कर्ज खात्याचे उतारे तयार करावेत, त्यामध्ये अंतीम आदेशातील परिच्छेद क्रं 3 मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे योग्यप्रकारे व्याजाची आकारणी करावी तसेच तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी कर्ज परतफेडी पोटी भरलेल्या कर्ज हप्त्यांचे रकमेचे योग्य ते समायोजन करावे आणि योग्य कर्ज रकमेचे सुधारीत खाते उतारे तक्रारकर्त्यास पुरवावेत व लेखी पोच घ्यावी.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत प्रादेशिक व्यवस्थापक नोंदणी कार्यालय, आकुर्डी पुणे यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा रकमा दयाव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत शाखा व्यवस्थापक, शाखा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 बजाज फीनसर्व (संलग्न बजाज फायनान्स कंपनी लिमिटेड) ही वित्तीय कंपनी आणि तिचे तर्फे मालक/संचालक मार्फत प्रादेशिक व्यवस्थापक नोंदणी कार्यालय, आकुर्डी पुणे यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या सदर निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकांराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षकारांनी अतिरिक्त संच जिल्हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.