(पारीत व्दारा मा. श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षा कडून विमाकृत वाहनाची चोरी झालेली असल्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम-35 खाली प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता यांनी विरुदपक्ष क्रं 2 मे. ए.के. गांधी, जे टी.व्ही.एस. वाहनाचे भंडारा येथील डिलर्स आहेत त्यांचे कडून टी.व्ही.एस. ज्युपीटर ZX Drum-BSVI हे दुचाकी वाहन दिनांक-07.10.2020 रोजी रुपये-67,695/- एवढया किमतीत खरेदी केले व विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन डिलर्स यांनी त्यांना वाहनाची टॅक्स इन्व्हाईस सुध्दा दिली तसेच वाहनाचे विम्या संबधी संपूर्ण पुर्तता तक्रारकर्ता यांनी केली, परंतु त्या दिवशीचा महूर्त निघून गेल्याने तक्रारकर्ता यांनी वाहनाची डिलेव्हरी दुसरे दिवशी म्हणजे दिनांक-08.10.2020 रोजी घेण्याचे ठरविले. परंतु दुसरे दिवशी तक्रारकर्ता यांना विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांचे कडून दुरध्वनी आला की, तक्रारकर्ता यांनी खरेदी केलेले वाहन अज्ञात व्यक्तींनी चोरुन नेले. विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांनी असेही सुचित केले की, शोरुम मध्ये वादातील वाहना सोबत वाहनाच्या किल्ल्या लागलेल्या होत्या आणि त्याचा गैरफायदा कुणीतरी अज्ञात व्यक्तीने घेऊन शोरुम मधून वाहन चोरुन नेले. विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांनी त्याचे दुसरे दिवशी म्हणजे दिनांक-09.10.2020 रोजी पोलीस मध्ये तक्रार केली परंतु पोलीसांनी शोध घेऊनही त्यांना वाहन मिळून आले नाही व पोलीसांनी त्यांचा अहवाल दिनांक-16.03.2021 रोजी दाखल केला. दरम्यानचे काळात विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांनी तक्रारकर्ता यांना दुसरे दुचाकी वाहन तक्रारकर्ता यांचे नावे नोंदणी करुन पुरविले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी मध्ये चोरी गेलेल्या वाहनाचा विमा दावा दिनांक-29 जानेवारी, 2021 रोजी केला असता विरुदपक्ष क्रं1 विमा कंपनीने दिनांक-06.07.2021 रोजी ईमेल व्दारे पत्र पाठवून सुचित केले की, चोरी गेलेल्या वाहनाचा विमा दावा विमा कंपनी मध्ये दाखल करण्यास फार उशिर झालेला आहे तसेच असेही सुचित केले की, चोरीचे वेळी वाहनास चाव्या लागून होत्या त्यामुळे विमा दावा देय नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने असेही सुचित केले की, वाहन विक्रेता यांनी दुसरे वाहन पुरविले त्याचे डिटेल्स दयावे तसेच चोरीचे घटनेच्या दिवशीचे सी.सी.टिव्ही फुटेज पुरवावे तसेच पोलीसांचा वाहन चोरी संबधातील अंतीम अहवाल पुरवावा. तक्रारकर्ता यांचे असे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षी मोठया प्रमाणावर पुर आल्याने सी.सी.टिव्ही सिस्टीम खराब झालेली असल्याने सी.सी.टिव्ही फुटेज ते विमा कंपनीस पुरवू शकले नाही मात्र अन्य माहिती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला पुरविली. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे पत्रास त्याच दिवशी उत्तर दिले व विमादावा रक्कम देण्याची विनंती केली. तक्रारकर्ता यांनी विमा कायदयाचे अटी व शर्तीचा भंग केला नाही. विमा पॉलिसीतील अट क्रं 1 प्रमाणे विमाकृत वाहन चोरीची सुचना त्वरीत पोलीस स्टेशनला दयावी आणि विमा कपंनीला सहकार्य करावे, त्याप्रमाणे चोरीचे घटनेच्या दुसरेच दिवशी वाहन विक्रेता यांचे मार्फतीने पोलीस स्टेशनला सुचना दिलेली आहे. सदर विम्याचे अटी व शर्ती मध्ये असेही कुठेहीनमुद नाही की, चोरीची घटना त्वरीत विमा कंपनीला सुचित करावी. विमाकृत वाहन चोरीस गेल्या नंतर त्याचा शोध लागेल अशी आशा असल्याने काही काळ वाट पाहावी लागली आणि त्यानंतर विमा दावा दाखल केला यामध्ये तक्रारकर्ता यांची कोणतीही चुक नाही. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दावा देणे लागू नये यासाठी काहीतरी कारणे पुढे करुन तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा दिनांक-16.07.2021 रोजीचे पत्रान्वये नामंजूर केला. तक्रारकर्ता यांचे असेही म्हणणे आहे की, दिनांक-07.10.2020 रोजी नविन वाहनाची डिलेव्हरी न घेतल्याने वाहनाच्या चाब्या ताब्यात घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नव्हता. वाहन हे कुठूनही चोरीस जाऊ शकते, ते विमाधारकाच्या ताब्यात राहूनच चोरी गेले पाहिजे असे कुठेही बंधनकारक केलेले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नाकारुन दोषपूर्ण सेवा दिली तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला.
म्हणून शेवटी तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी दिनांक-16.07.2021 रोजीचे विमा दावा नामंजूरीचे पत्र मागे घेऊन तक्रारकर्ता यांना विमाकृत वाहन चोरीस गेल्याने विम्याची रक्कम रुपये-63,859/- परस्पर विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन डिलर्स यांना दयावी.
- तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचाखर्च म्हणून रुपये-15000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्ता यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला नोटीस पाठविण्यात आली. सदर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला दिनांक-28.09.2021 रोजी मिळाल्या बाबत पोस्टाचा ट्रॅक रिपोर्ट अभिलेखावर दाखल आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष क्रं1 विमा कंपनी तर्फे कोणीही जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित झाले नाही व लेखी उत्तर दाखल केले नाही करीता त्यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक आयोगाने प्रकरणात दिनांक-24.12.2021 रोजी पारीत केला.
04. विरुध्दपक्षक्रं 2 ए.के. गांधी वाहन डिलर्स यांनी लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले, त्यांचे असे म्हणणे आहे की, मुख्य तक्रार ही विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी विरुध्द आहे. ते वाहनाची विक्री करण्याचे काम करतात. तक्रारकर्ता यांनी खरेदी केलेले वाहन चोरीस गेले ही बाब मान्य आहे परंतु तक्रारकर्ता यांना त्यांनी त्याऐवजी दुसरे नविन वाहन दिलेले आहे . विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे कारण विमा दाव्याची रक्कम आज पर्यंत मिळालेली नाही. त्यांचे विरुध्द तक्रारकर्ता यांची कोणतीही मागणी नाही. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही करीता त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली.
05. तक्रारकर्ता यांची प्रतिनिधी मार्फतीने केलेली तक्रार, तक्रारकर्ता यांनी प्रतिनिधी मार्फतीने दाखल केलेला शपथे वरील पुरावा, लेखी युक्तीवाद आणि दाखल दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांचे लेखी उत्तर यांचे जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे सुक्ष्म अवलोकन करण्यात आले.तसेच तक्रारकर्ता यांचे वकील श्री देवरस आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांचे प्रतिनिधी यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करुन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने त्यांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
2 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
:: कारणे व मिमांसा ::
मुद्दा क्रं 1 व 2
06. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारी सोबत त्यांनी विरुध्दपक्ष कं 2 ए.के. गांधी भंडारा यांचे कडून TVS JUPITER ZX Drum-BSVI रुपये-67,695/- एवढया किमती मध्ये दिनांक-07.10.2021 रोजी विकत घेतल्या बाबत टॅक्स इन्व्हाईसची प्रत दाखल केली. सदर नविन वाहनाची पासींग आर.टी.ओ. कडे झाल्याचा दस्तऐवज दाखल केला. सदर नविन वाहन दिनांक-08.10.2021 रोजी चोरीला गेल्याने दिनांक-11.10.2020 रोजी लेखी तक्रार पोलीस स्टेशन भंडारा येथे दिल्या बाबत एफ.आय.आर. चे प्रती वरुन दिसून येते. तसेच त्यापूर्वी तोंडी रिपोर्ट केल्याचा एफ.आय.आर. मध्ये उल्लेख दिसून येतो. पोलीस स्टेशन भंडारा यांनी दिलेले सुचनापत्र दाखल आहे, ज्यामध्ये वाहन चोरीची फीर्याद खरी आहे परंतु आरोपी मिळून आलेला नाही असा उल्लेख आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांनी आर.टी.ओ. यांचेकडून पडताळणी झालेले वाहन चोरीस गेल्या बाबत आर.टी.ओ. यांना दिनांक-15.10.2020 रोजी लेखी कळविल्या बाबत पत्राची प्रत दाखल आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीनेतक्रारकर्ता यांचा विमा दावा दिनांक-16.07.2021 रोजीचे पत्रान्वये नामंजूर केल्या बाबत पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. सदर दावा मंजूरीचे पत्रात असे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा अट क्रं 4 चा भंग झालेला आहे कारण चोरीचे घटनेच्या वेळी वाहनाच्या दोन्ही चाब्या या वाहनास लागून होत्या हा निष्काळजीपणा आहे तसेच सीसीटीव्ही फुटेज दाखल न करण्यासाठी दिलेले कारण समाधानकारक नाही. तसेच विम्याचे अट क्रं 1 नुसार वाहन चोरीस गेल्यावर त्याची त्वरीत सुचना पोलीसांना दिली पाहिजे आणि विमा कंपनीला सहकार्य करावयास हवे परंतु अशी सुचना त्वरीत न दिल्याने विमा कंपनीला आणि पोलीसांना तपास करण्याची योग्य संधी मिळालेली नाही. अशाप्रकारे विमा पॉलिसीतील अट क्रं 1 व क्रं 4 चा भंग झालेला आहे असे नमुद केलेले आहे.
07. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रं2 वाहन विक्रेता यांचेकडे वाहनाची नोंदणी दिनांक-07.10.2020 रोजी केल्या नंतर त्यादिवशी मर्हूताचा वेळ संपल्याने दुसरे दिवशी वाहनाची डिलेव्हरी घेण्याचे ठरविले, त्यामुळे वाहन जैसे थे तसे विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांचे शोरुम मध्ये ठेवण्यात आले. कोणताही ग्राहक वाहनाची डिलेव्हरी मिळाल्या शिवाय वाहनाच्या किल्ल्या आपल्या सोबत ठेवत नाही असा दैनंदिन व्यवहारा मधील अनुभव आहे त्यामुळे वाहनाची नोंदणी तक्रारकर्ता यांनी केल्या नंतर वाहनाच्या दोन्ही चाब्या या वाहनास लागून राहिल्यात. दरम्यानचे काळात तक्रारकर्ता यांनी नोंदणी केलेले वाहन हे विरुध्दपक्ष क्रं 2 विक्रेता यांचेशो रुम मध्ये चोरीस गेल्याचा फोन तक्रारकर्ता यांना दिनांक-08.10.2020 रोजी आला. विरुध्दपक्षक्रं 2 वाहन विक्रेता यांनी दिनांक-09.10.2020 रोजी पोलीस स्टेशन येथे तोंडी तक्रार केल्याचे तक्रारीत नमुद आहे. दाखल एफ.आय.आर. वरुन पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार दिनांक-11.10.2020 रोजी केल्याचे दिसून येते. सर्वसाधारण व्यवहारातील अनुभव असा आहे की, चोरी गेलेल्या वाहनाचा तपास सर्वप्रथम प्राधान्याने पोलीस यंत्रणे व्दारे केल्या जातो आणि तपास लागण्याची शक्यता नसल्यावर त्यानंतर एफ.आय.आर. नोंदविल्या जातो. तक्रारकर्ता यांचे म्हणण्या प्रमाणे चोरी गेल्याचे दिनांका पासून दुसरेच दिवशी तोंडी तक्रार पोलीस स्टेशनला नोंदविली होती. सदर चोरी गेलेले वाहन सापडत नसल्याचा अहवाल पोलीसांनी दिनांक-16.03.2021 रोजी दिला. तक्रारकर्ता यांचे असे म्हणणे आहे की, पोलीसांचा तपास सुरु असल्याने त्यांनी विमा दावा हा दिनांक-29 जानेवारी,2021 रोजी केला परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा हा चोरीचे घटनेच्या वेळेस वाहन निषकाळजीपणाने ठेवले तसेच चोरीचे घटनेची सुचना पोलीस आणि विमा कंपनीला त्वरीत दिली नाही या कारणावरुन दिनांक-16 जुलै,2021 रोजीचे पत्रान्वये नामंजूर केला.
08. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते वाहनाची चोरी दिनांक-08.10.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे शोरुम मधून झाल्या नंतर दुसरेच दिवशी दिनांक-09.10.2020 रोजी पोलीस स्टेशनला तोंडी तक्रार नोंदविण्यात आली होती आणि त्यानंतर पोलीसांनी तपास करुनही वाहन न मिळाल्याने दिनांक-11.10.2020 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांचे वतीने लेखी रिपोर्ट केल्याने पोलीसांनी एफ.आय.आर. नोंदविला. यावरुन असे दिसून येते की, वाहन चोरी बाबत त्वरीत पोलीसांना दुसरे दिवशी कळविण्यात आले आणि त्यानंतर तपास होऊनही वाहन न मिळाल्याने तिसरे दिवशी पोलीस मध्ये लेखी रिपोर्ट केल्याने एफ.आय.आर. नोंदविला. विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी वाहन चोरीस गेल्यानंतर तत्परतेने वाहनाचा तपास केला, त्यानंतर मौखीक तक्रार पोलीस मध्ये केली आणि त्यानंतर वाहन चोरीचे घटने पासून तिसरेच दिवशी एफ.आय. आर. नोंदविला या सर्व प्रक्रियेमध्ये पोलीसांना सुचना दिल्या बाबत काहीच उशिर झाल्याचे दिसून येत नाही. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते वाहन चोरीचे घटने मध्ये सर्वात महत्वाची भूमीका ही पोलीसांचीच असते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला त्वरीत सुचना देणे ही विम्यातील अट जरी असली तरी चोरी गेलेल्या वाहनाचा योग्य तो तपासकरुन ते शोधून काढण्याचे कार्य हे पोलीसांचे असते. हातातील प्रकरणात वाहन चोरीची सुचना त्वरीत पोलीसांना दिल्याचे दिसून येते.
09. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते-
SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURSIDCITON CIVIL APPEAL NO. 15611 OF 2017 (Arising out of SLP (C) No.742 of 2015) OM PRAKASH … APPELLANT-VERSUS-RELIANCE GENERAL INSURANCE AND ANR. …RESPONDENTS
सदर प्रकरणा मध्ये वाहन दिनांक-23.03.2020 रोजी चोरीस गेले होते आणि एफ.आय.आर. दिनांक-24.03.2010 रोजी नोंदविल्या गेला. त्यानंतर 08 दिवसा नंतर म्हणजे दिनांक-31.10.2020 रोजी विमा कंपनी मध्ये विमा दावा दाखल केल्या गेला. तक्रारकर्त्याची तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोग आणि अपिल हे मा. राज्य ग्राहक आयोग आणि मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने खारीज केल्या नंतर मा.सर्वोच्च न्यायालया पुढे याचीका दाखल करण्यात आली. विमा कंपनीचे असे म्हणणे होते की, चोरीच्या घटने नंतर त्वरीत सुचना देणे आवश्यक होते आणि विमा दावा हा चोरीचे घटने पासून 08 दिवसा नंतर उशिराने दाखल केला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडयामध्ये असे स्पष्ट केले की,
It is true that the owner has to intimate the insurer immediately after the theft of the vehicle. However, this condition should not bar settlement of genuine claims particularly when the delay in intimation or submission of documents is due to unavoidable circumstances. The decision of the insurer to reject the claim has to be based on valid grounds. Rejection of the claims on purely technical grounds in a mechanical manner will result in loss of confidence of policy-holders in the insurance industry. If the reason for delay in making a claim is satisfactorily explained, such a claim cannot be rejected on the ground of delay. It is also necessary to state here that it would not be fair and reasonable to reject genuine claims which had already been verified and found to be correct by the Investigator. The condition regarding the delay shall not be a shelter to repudiate the insurance claims which have been otherwise proved to be genuine. It needs no emphasis that the Consumer Protection Act aims at providing better protection of the interest of consumers. In the instant case, the appellant has given cogent reasons for the delay of 8 days in informing the respondent about the incident. The Investigator had verified the theft to be genuine and the payment of Rs.7,85,000/- towards the claim was approved by the Corporate Claims Manager, which, in our opinion, is just and proper.
उपरोक्त नमुद मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडया प्रमाणे सदरचे प्रकरणा मध्ये विमा कंपनीस चोरीची घटना घडल्या पासून 08 दिवस उशिराने सुचना दिली होती. अस्सल विमा दाव्यांचे बाबतीत विमा कंपनीस चोरीची सुचना उशिराने दिली हे कारण पुढे करुन विमा कंपनीस विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही. सदरचे प्रकरणात इन्व्हेस्टीगेटरने चौकशी करुन विमा दावा योग्य असल्याने विमा रक्कम देण्याची शिफारस केली होती.
10. या संदर्भात प्रस्तुत जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे आणखी एका मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी अपिल क्रं- -653/2020 “Gurshinder Singh-Versus-Shriram General Insurance Company” या प्रकरणात दिनांक-24 जानेवारी, 2020 रोजी पारीत केलेल्या निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते.
सदर प्रकरणात अपिलार्थी विमाधारक गुरुशिंदर सिंग याचे विमाकृत वाहन दिनांक-28.10.2010 रोजी चोरीस गेले होते आणि त्याच दिवशी पोलीस विभागात वाहन चोरी संबधात एफ.आय.आर. नोंदविला होता. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा हा दिनांक-15.12.2010 रोजी सादर केला होता परंतु सदरचा विमा दावा हा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने वाहन चोरीची घटना घडल्याचे दिनांका पासून 52 दिवस उशिराने सुचित केल्याचे कारणावरुन नामंजूर केला होता. मूळ तक्रारकर्ता श्री गुरुशिंदरसिंग यांची तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार मंच जालंधर पंजाब यांनी मंजूर केली होती. ग्राहक मंचाचे निकालाचे विरुध्द मा. राज्य ग्राहक आयोग, पंजाब यांचे कडे विरुदपक्ष विमा कंपनीचे अपिल मंजूर केले होते, त्या संबधात अपिलार्थी विमाधारक श्री गुरुशिंदर सिंग याने मा. सर्वोच्च न्यायालयात सदरचे अपिल दाखल केले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निवाडयात निकाल देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे व्दिपक्षीय पिठाने “Om Prakash-Versus-Reliance General Insurance & Anr.1” या प्रकरणात पारीत केलेल्या निवाडयावर प्रकाश टाकला. ओमप्रकाश- विरुध्द- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स या प्रकरणात वाहन चोरी झाल्या नंतर त्याच दिवशी पोलीस विभागात वाहन चोरीची तक्रार नोंदविली होती आणि वाहन चोरी झाल्याची लेखी सुचना मागाहून उशिराने विमा कंपनीला दिली होती. ओमप्रकाश-विरुध्द-रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणात विमाकृत वाहन दिनांक-23 मार्च, 2010 रोजी चोरी गेले होते आणि घटनेच्या दुस-या दिवशी दिनांक-24 मार्च, 2010 रोजी एफ.आय.आर. पोलीस विभागात नोंदविण्यात आला होता परंतु विमा दावा विमा कंपनीकडे 08 दिवस उशिराने वाहन चोरीची सुचना दिल्याचे कारणा वरुन विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केला होता. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दाव्याचे अटी व शर्तीवर भिस्त ठेऊन असा युक्तीवाद केला होता की, विमाकृत वाहन चोरीस गेल्या बरोबर ताबडतोब (Immediately) त्याची लेखी सुचना विमा कंपनीस देणे आवश्यक व बंधनकारक होते.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विमा दाव्या संबधी निर्णय देताना मुख्यतः दोन मुद्दांवर विचार केला, त्यातील प्रथम भाग म्हणजे विमाकृत वाहनास झालेला अपघात संबधी विचार केलेला आहे, अपाात प्रकरणात विमा कंपनीला अपघाता नंतर त्वरीत सुचना देणे आवश्यक आहे, जेणे करुन विमा कंपनी ही वाहनास झालेल्या नुकसानीचे निर्धारण सर्व्हेअर यांची नियुक्ती करुन करे शकेल.
परंतु दुसरा भाग हा विमाकृत वाहनास झालेल्या चोरी संबधीचा असून ते एक फौजदारी स्वरुपाचे प्रकरण असल्याचे नमुद केले. चोरी गेलेले वाहन शोधून काढण्यात पोलीस विभागाची महत्वाची भूमीका असल्याने त्वरीत पोलीस विभागात वाहन चोरी संबधात एफ.आय.आर. नोंदविणे आवश्यक असल्याचे नमुद केले. वाहन चोरीचे फौजदारी प्रकरणात विमा सर्व्हेअर यांची भूमीका मर्यादित स्वरुपाची आहे कारण वाहन चोरीचा तपास हा पोलीसांना करावयाचा आहे. ओमप्रकाश-विरुध्द-रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणात त्याने विमाकृत वाहन चोरीस गेल्या नंतर त्वरीत पोलीस विभागाकडे वाहन चोरी संबधात एफ.आय.आर. नोंदविला होता. ओमप्रकाश या प्रकरणात विमाकृत वाहन चोरी गेल्या बाबत विमा कंपनीस उशिराने सुचना दिल्या बाबतचा भाग हा एक तांत्रीक स्वरुपाचा भाग असल्याचे नमुद करुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे व्दिपक्षीय पिठाने विमाधारक ओमप्रकाश यांचा अस्सल विमा दावा विमाकृत वाहन चोरी झाल्या नंतर केवळ विमा कंपनीला उशिराने त्याची सुचना दिली या कारणास्तव नामंजूर करणे हे योग्य होणार नाही असे निवाडयात नमुद केलेले आहे. विमाकृत वाहन चोरीस गेल्या नंतर त्वरीत एफ.आय.आर. नोंदविल्या गेला असेल आणि पोलीसांनी वाहनाचा शोध न लागल्याने अंतीम अहवाल दाखल केलेला असेल तसेच विमा कंपनीने सर्व्हेअर यांची नियुक्ती नंतर विमाकृत वाहन चोरी गेल्या बाबत सर्व्हेअरने तसा अहवाल दिलेला असेल तर केवळ विमाकृत वाहन चोरी झाल्याची लेखी सुचना विमा कंपनीला उशिरा दिली या कारणास्तव विमा दावा विमा कंपनीला नामंजूर करता येणार नाही असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडयात स्वयंस्पष्ट केले. मा. सर्वोच्च न्यायालया समोरील गुरशिंदर सिंग-विरुध्द-श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनी या प्रकरणात विमाकृत वाहन दिनांक-28.10.2010 रोजी चोरीस गेल्या नंतर पोलीस विभागात त्याच दिवशी एफ.आय.आर. नोंदविण्यात आला होता. तसेच सर्व्हेअरने दिनांक-25.02.2011 रोजी अहवाल देऊन वाहन चोरी गेल्याची पुष्टी दर्शविली, त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ विमाधारक श्री गुरुशिंदर सिंग यांनी श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरुध्द केलेले अपील मंजूर करुन विमा कंपनीला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास आदेशित केले असल्याचे सदर निवाडया वरुन दिसून येते.
11. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्दा दिनांक-08.10.2020 रोजीचे चोरीचे घटने नंतर दुसरे दिवशी दिनांक-09.10.2020 रोजी पोलीसांना मौखीक सुचना दिली होती आणि त्यानंतर वाहन चोरी झाल्याचे दिनांकापासून तिसरेच दिवशी म्हणजे दिनांक-11.10.2020 रोजी पोलीस मध्ये लेखी तक्रार दिल्याने एफ.आय.आर. नोंदविला होता आणि पोलीसांनी सुध्दा व्यापक प्रमाणावर तपास करुनही वाहन मिळून न आल्याने शेवटी दिनांक-16.03.2021 रोजी अंतीम अहवाल दिला. वाहन चोरीचे प्रकरणात तपास करण्याचे काम मुखत्वे करुन पोलीस विभागाचे आहे आणि हातातील प्रकरणात वाहन चोरीची सुचना पोलीसांना फार उशिराने दिली असे दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता यांचे असे म्हणणे आहे की, चोरी गेलेल्या वाहनाचा तपास पोलीस लावीत असल्याने वाहन मिळेल या आशेने त्यांनी वाट पाहिली आणि त्यानंतर दिनांक-29 जानेवारी,2021 रोजी विरुध्दपक्षक्रं 1 विमा कंपनी मध्ये विमा दावा दाखल केला. तक्रारकर्ता यांना विमा दावा दाखल करण्यास उशिर झाला, ही बाब जरी खरी असली, तरी ही बाब तेवढीच खरी आहे की, विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्याची बाब खरी आहे अशी लेखी सुचना पोलीसांनी दिलेली आहे आणि सदर वाहन तपास करुनही मिळाले नाही असा अहवाल दिलेला आहे त्यामुळे वाहन चोरीस गेलेच नाही असे म्हणता येणार नाही. थोडक्यात तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा हा अस्सल असल्याची बाब पोलीस दस्तऐवजा वरुन सिध्द होते. तसेच वाहन चोरीची घटना वाहनचोरीचे दुसरेच दिवशी मौखीक आणि तिसरे दिवशी लेखी पोलीसांना दिल्याची बाब सिध्द होते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला वाहन चोरीची घटना त्वरीत जरी दिली असती तर विमा कंपनीने त्वरीत वाहनाचा शोध लावला असता असे म्हणता येणार नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे म्हणणे की, त्यांना वाहन चोरीची सुचना त्वरीत न दिल्याने त्यांना वाहनाचा शोध घेण्याची संधी मिळाली नाही ही बाब व्यवहारीक दृष्टया योग्य वाटत नाही कारण चोरी गेलेले वाहन शोधण्यात पोलीसांची भूमीका महत्वाची असते असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे विमाकृत वाहना संबधी तक्रारकर्ता यांचा योग्य दावा असताना कारणे पुढे करुन विमा दावा नामंजूर करण्याची विरुध्दपक्षक्रं 1 विमा कंपनीची कृती ही तक्रारकर्ता यांना दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. आमचे समोरील हातातील प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेत्याने दुसरे पर्यायी वाहन तक्रारकर्ता यांना दिलेले आहे परंतु चोरी झालेल्या वाहनाच्या रकमे पासून आज पर्यंत विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता वंचीत आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विमा राशीपरस्पर वाहन विक्रेता यांना देण्याची मागणी आपले तक्रारीतून केलेली आहे. अशा परीस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्यामुळे वाहनाची रक्कम रुपये-63,859/- विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांना परस्पर दयावी आणि सदर विमा रकमेवर विमा दावा दाखल केल्याचा दिनांक-29.01.2021 पासून विमा दावा निश्चीतीसाठी तीन महिन्याची मुदत सोडून म्हणजे दिनांक-29.04.2021 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 7 टक्के दराने व्याज विरुध्दपक्ष क्रं 2 वाहन विक्रेता यांना दयावे. त्याच बरोबर तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- अशा रकमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना दाव्यात असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री संजय तुलसीदास चेलानी तर्फे मुखत्यार अनिल रामचंद्र दहेकर यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 गो डिगीट जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, बंगलोर तर्फे व्यवस्थापक (विमा दावे) (GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD., BENGALURU) यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं-1) गो डिगीट जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, बंगलोर तर्फे व्यवस्थापक (विमा दावे) यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे नवीन विमाकृत वाहनाची चोरी झाल्यामुळे वाहनाची रक्कम रुपये-63,859/- विरुध्दपक्ष क्रं 2 मे. ए.के. गांधी, ऑथोराईज्ड डिलर फार टी.व्ही.एस. नागपूर रोड, भंडारा या वाहन विक्रेता यांना परस्पर दयावी आणि सदर विमा रकमेवर दिनांक-29.04.2021 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 7 टक्के दराने व्याज विरुध्दपक्ष क्रं 2 मे. ए.के. गांधी, ऑथोराईज्ड डिलर फार टी.व्ही.एस. नागपूर रोड, भंडारा या वाहन विक्रेता यांना दयावे.
- तक्रारकर्ता श्री संजय तुलसीदास चेलानी यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1) गो डिगीट जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, बंगलोर तर्फे व्यवस्थापक (विमा दावे) यांनी तक्रारकर्त्यास दयावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 2 मे. ए.के. गांधी, टीव्हीएस ऑथोराईज्ड डिलर नागपूर रोड, भंडारा यांनी तक्रारकर्ता यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने आणि त्यांचे विरुध्द तक्रारकर्ता यांची कोणतीही तक्रार व मागणी नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 2यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यातयेते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) गो डिगीट जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, बंगलोर तर्फे व्यवस्थापक (विमा दावे) (GO DIGIT GENERAL INSURANCE LTD., BENGALURU) यांनी प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत वर नमुद आदेशित केल्या प्रमाणे करावे.
- सर्व पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी
- उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हाग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.