(पारित व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
1. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी भांडार मर्यादित, भंडारा ही सहकारी संस्था तर्फे अनुक्रमे तिचे व्यवस्थापक, अध्यक्ष व सचिव यांचे विरुध्द संस्थेमध्ये जमा असलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, तुमसर येथे वाहक या पदावर कार्यरत आहेत. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भंडार मर्यादित, भंडारा असून सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक-305 असा आहे. (निकालपत्रात यापुढे सोयीचे दृष्टीने विरुध्दपक्ष संस्थेचा उल्लेख “सहकारी संस्था” असा करण्यात येइल) यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापक, विरुध्दपक्ष क्रं 2 अध्यक्ष तर विरुध्दपक्ष क्रं-3 हे संस्थेचे सचिव आहेत. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-23.08.2018 रोजी विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये अर्ज सादर करुन विरुध्दपक्ष संस्थेचे सदस्यत्व रद्द करुन व खाते बंद करुन त्यांचे वेतनातून दरमहा कपात केलेली रक्कम व्याजासह/बोनससह परत मिळण्यासाठी विनंती केली होती परंतु सदरचे अर्जावर विरुध्दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही व त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले नाही. म्हणून त्यांनी वकीलांचे मार्फतीने दिनांक-26.09.2019 रोजी कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षांना पाठविली होती व त्यांचे खात्यात आज पर्यंत जमा असलेल्या रकमेचा हिशोब देऊन जमा असलेली रक्कम परत मागितली होती परंतु नोटीस मिळूनही आज पर्यंत त्यांना त्यांचे खात्यात जमा असलेली रक्कम व्याजासह दिलेली नाही म्हणून शेवटी त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील प्रकारे मागण्या केल्यात-
(अ) विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेमध्ये तक्रारकर्ता यांचे असलेले सदस्यत्व रद्द करुन त्याची विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये अर्ज केल्याचा दिनांक- 23.08.2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
(ब) तक्रारकर्ता यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीसाठी रुपये-20,000/- तसेच शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- अशा रकमा वार्षिक 18 टक्के व्याजासह विरुध्दपक्षां कडून मिळाव्यात तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षां कडून तक्रारकर्ता यांना देण्याचे आदेशित व्हावे.
(क) या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्ता यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. सदर प्रकरणात जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांना रजि.पोस्टाने नोटीस पाठविण्यात आली असता त्यांनी उपस्थित होऊन आपले एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं 305 चालवितात ही बाब मान्य केली. मात्र तक्रारकर्ता यांचे दिनांक-23.08.2018 रोजीचे अर्जावर विरुध्दपक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही, तक्रारकर्ता यांचे जमा रकमेची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली ही विधाने नामंजूर केलीत. तक्रारकर्ता यांची दिनांक-26.09.2019 रोजीची कायदेशीर नोटीस त्यांना मिळाली परंतु नोटीस मधील मजकूर खोटा व बनावटी असल्याने नामंजूर करण्यात येतो. आपले विशेष उत्तरा मध्ये असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष पतसंस्था ही तिचे सभासदां कडून प्रत्येक महिन्यात संस्थे मध्ये जमा होणा-या रकमांवर अवलंबून आहे. त्याच प्रमाणे संस्थेच्या ज्या सभासदांनी पूर्वी राजीनामा दिलेला आहे त्या सभासदाच्या रकमा प्रथम परत करणे गरजेचे असते, नंतर राजीनामा दिलेल्या सदस्यांची रक्कम त्याच वेळी परत करणे शक्य होत नाही आणि ही बाब तक्रारकर्ता यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. ज्यावेळी तक्रारकर्ता यांचा संस्थेचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अर्ज दाखल झाला होता, त्याचे पूर्वी सदस्यत्व रद्द केलेल्या सभासदांच्या रकमा परत करणे आवश्यक व गरजेचे होते, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्यांची जमा असलेली रक्कम परत करता आली नाही व या संबधी वेळोवेळी तक्रारकर्ता यांना माहिती पुरविण्यात आलेली आहे. रक्कम परत करण्या करीता जेंव्हा तक्रारकर्ता यांचा नंबर आला त्यावेळी दिनांक-06.12.2019 रोजीचे पत्रान्वये त्यांना तसे कळविण्यात आले होते परंतु तक्रारकर्ता हे रक्कम घेण्या करीता आले नाहीत, त्यामुळे त्यांना फोनव्दारे सुध्दा कळविण्यात आले परंतु त्यांनी अतिरिक्त जास्त रकमेची मागणी विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये केली, त्यावेळी त्यांना समजावून सांगण्यात आले परंतु तक्रारकर्ता हे जास्त रक्कम पाहिजे या अटीवर कायम होते. तक्रारकर्ता यांना विरुध्दपक्ष संस्थे मधून जास्त रक्कम हवी असल्याने त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल केलेली आहे व त्यांचा हेतू वाईट असल्याने तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे नमुद केले.
04. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे एकत्रीत लेखी उत्तर, उभय पक्षांचा शपथे वरील पुरावा आणि उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद तसेच दाखल दस्तऐवज याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले. उभय पक्षांचे अधिवक्ता यांनी मौखीक युक्तीवादा बाबत पुरसिस दाखल केलेली आहे, यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ता हे विरुदपक्ष सहकारी संस्था आणि तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं 2 व 3 यांचे ग्राहक होतात काय? | -होय- |
02 | विरुध्दपक्ष सहकारी संस्था आणि वि.प. क्रं 2 व 3 तिचे पदाधिकारी यांनी तक्रारकर्ता यांची वि.प.संस्थे मध्ये जमा असलेली रक्कम मागणी करुनही परत न केलयाने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व्यवस्थापकाची या प्रकरणात जबाबदारी येते काय | -नाही- |
04 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 ते 4
05. तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं 305 या संस्थेचे सदस्य होते ही बाब विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये मान्य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी पुराव्या दाखल त्यांचे वेतन प्रमाणपत्राच्या प्रती सादर केलेल्या आहेत, त्यावरुन त्याचे मासिक वेतना मधून सोसायटी या सदरा खाली प्रतीमाह रकमा कपात झाल्याचे दिसून येते आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष संस्था आणि तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 यांचे “ग्राहक” होत असल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्ततर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
06. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्थेच्या नावे दिनांक-23.08.2018 रोजी विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये असलेले त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी व जमा असलेली रक्कम हिशोबासह परत मिळण्यासाठी अर्ज केला होता, सदरचा अर्ज विरुध्दपक्ष संस्थेला मिळाल्या बाबत त्यावर पोच म्हणून सही आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे नावे दिनांक-26.09.2019 रोजीची कायदेशीर नोटीसची प्रत, रजिस्टर पोस्टाच्या पोच पुराव्या दाखल सादर केलेल्या आहेत. तक्रारकर्ता यांनी पाठविलेली कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळाल्याची बाब त्यांनी लेखी उत्तरातून मान्य केली.
07 तक्रारकर्ता यांचा असा आरोप आहे की, त्यांनी अर्ज करुन तसेच कायदेशीर नोटीस देऊन सुध्दा विरुध्दपक्षांनी त्यांचे खात्यात जमा असलेल्या रकमेचा हिशोब दिला नाही तसेच त्यांचे संस्थेचे सभासदत्व रद्द करुन त्यांची जमा असलेली रक्कम व्याज/बोनससह परत केली नाही. या बाबत विरुध्दपक्षांनी लेखी उत्तरातून एवढाच बचाव घेतलेला आहे की, तक्रारकर्ता यांचे आधी काही सभासदांनी सभासदत्व रद्द करुन त्यांची विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये जमा असलेली रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत त्यामुळे आधीच्या सभासदांचे अर्जाचा विचार करुन नंतर तक्रारकर्ता यांचे अर्जाचा विचार करण्यात येईल असे सांगितले होते, त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्यांची जमा असलेली रक्कम परत करता आली नाही व या संबधी वेळोवेळी तक्रारकर्ता यांना माहिती पुरविण्यात आलेली आहे. रक्कम परत करण्या करीता जेंव्हा तक्रारकर्ता यांचा नंबर आला त्यावेळी दिनांक-06.12.2019 रोजीचे पत्रान्वये त्यांना तसे कळविण्यात आले होते परंतु तक्रारकर्ता हे रक्कम घेण्या करीता आले नाहीत, त्यामुळे त्यांना फोनव्दारे सुध्दा कळविण्यात आले परंतु त्यांनी अतिरिक्त जास्त रकमेची मागणी विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये केली, त्यावेळी त्यांना समजावून सांगण्यात आले परंतु तक्रारकर्ता हे जास्त रक्कम पाहिजे या अटीवर कायम होते.
08. विरुध्दपक्षांनी सदर प्रकरणात घेतलेला बचाव हा अत्यंत तकलादू स्वरुपाचा दिसून येतो. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये लेखी अर्ज सादर केल्या नंतर विरुध्दपक्ष संस्थेचे कर्तव्य होते की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे अर्जावर लेखी स्वरुपात कळविणे परंतु त्यांनी त्यांची जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडलेली नाही. तसेच त्यांनी तक्रारकर्ता यांना ते करीत असलेल्या कार्यवाही बाबत लेखी कळविल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही किंवा तसे त्यांचे म्हणणे सुध्दा नाही. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस मिळाल्याची बाब विरुध्दपक्षांनी लेखी उत्तरात मान्य केली परंतु सदर नोटीसला साधे उत्तर सुध्दा त्यांनी दिलेले नाही वा तसे उत्तर दिल्या बाबतचा कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही.
09. तक्रारकर्ता हे एक कर्मचारी असून त्यांनी प्रत्येक महिन्यात त्यांना मिळालेल्या वेतना मधून विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये कपात करुन रक्कम जमा केलेली आहे आणि त्यांचे विरुध्दपक्ष संस्थेचे सभासदत्व रद्द करुन त्यांनी जमा असलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष संस्थेच्या नावे वर नमुद केल्या प्रमाणे अर्जाची प्रत, रजिस्टर नोटीसची प्रत, रजि. पोच पुराव्या दाखल अभिलेखावर दाखल केलेले आहे.
10. अशाप्रकारे वर नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी लेखी अर्ज करुन तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवूनही विरुध्दपक्षांनी त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याची बाब सिध्द होते.तक्रारकर्ता यांनी सर्व प्रथम दिनांक-23.08.2018 रोजी त्यांचे विरुध्दपक्ष संस्थेचे सभासदत्व रद्द करुन त्यांची जमा असलेली रक्कम परत करण्यासाठीचा अर्ज विरुध्दपक्ष संस्थेत दाखल केलेला आहे परंतु जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल केल्या नंतरही आज पर्यंत म्हणजे ऑक्टोंबर, 2022 पर्यंत त्यांची विरुध्दपक्ष संस्थेत जमा असलेल्या रकमेचा हिशोब त्यांना मिळालेला नाही व त्यांची संस्थेच्या खात्यात जमा असलेली रक्कम सुध्दा विरुध्दपक्षांनी परत केलेली नाही. सहकारी संस्थे मध्ये सभासदाने जमा केलेल्या रकमेवर संस्था चालते याचे भान विरुध्दपक्षांनी ठेवले नसल्याचे दिसून येते. विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये सभासद असलेल्या तक्रारकर्ता यांना साध्या त्यांच्या जमा रकमेचा हिशोब सुध्दा न मिळणे ही अत्यंत र्दुदैवी बाब आहे, जमा पैसे मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जावर कोणताही पत्रव्यवहार न करणे तसेच कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतर सुध्दा त्याचे कोणतेही उत्तर न देणे तसेच जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केल्या नंतर सुध्दा विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्ता यांना त्यांचे जमा रकमेचा कोणताही हिशोब न पुरवून त्यांची जमा असलेली रक्कम परत करण्याचे सौजन्य न दाखविणे हा विरुध्दपक्ष संस्थे मधील गचाळ स्वरुपाचा कारभार दिसून येतो. विरुध्दपक्षांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये असेही नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांचे पूर्वी काही सभासदांनी रक्कम मागणी अर्ज केले होते त्यामुळे रक्कम देण्यासाठी वेळ लागेल असे तक्रारकर्ता यांना मौखीक सांगितले होते असे नमुद केले.
11. विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे सभासद पदाचा राजीनामा दिल्या बाबत दिनांक-18.07.2017 पासून ते दिनांक-04.10.2018 पर्यंतची एकूण 51 सभासदांची यादी पुराव्या दाखल सादर केली. सदर यादीमध्ये फक्त चार ते पाच सभासदांना रकमा परत केलेल्या दिसून येतात अक्रं 23 वर वाढई या सभासदास दिनांक-30.08.2020 रोजी रक्कम परत केल्याची नोंद आहे. तक्रारकर्ता यांचा रक्कम परत मिळण्याचा अर्ज दिनांक-23.08.2018 रोजीचा आहे. काही सभासदांना रकमा परत करणे व काही सभासदांना रकमा परत न करणे हा गैरप्रकार दिसून येतो आणि अर्ज केल्याचे दिनांकाचे जेष्ठते नुसार रकमा परत केल्या गेलेल्या आहेत असे सदर यादी वरुन दिसून येत नाही.
12 . उपरोक्त नमुद सर्व प्रकार पाहता विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्ता यांचे सभासदत्व रद्द न करुन तसेच त्यांची जमा असलेली रक्कम परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने तक्रारकर्ता यांची विरुध्दपक्ष संस्था आणि तिचे पदाधिकारी अनुक्रमे क्रं 2 अध्यक्ष व क्रं-3 सचिव यांचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. मुद्दा क्रं 3 प्रमाणे व्यवस्थापक हा विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेचा पगारदार कर्मचारी असतो आणि त्याची संस्थेच्या दायीत्वा बद्दल कोणतीही जबाबदारी येत नसल्याने आम्ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवित आहोत. त्यामुळे मुद्दा क्रं 4 अनुसार तक्रारकर्ता यांना त्यांची विरुध्दपक्ष संस्थे मधील जमा असलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल. तसेच त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- अशा रकमा विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री नितीन पांडूरंगजी मते यांची तक्रार विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्था आणि सदर संस्थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-2 अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 सचिव यांचे विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्था आणि सदर संस्थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-2 अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 सचिव यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांची विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थे मध्ये सर्व प्रथम मागणी अर्ज दिनांक-23.08.2018 पर्यंत विरुध्दपक्ष सहकारी संस्थेच्या प्रचलीत असलेल्या व्याज दराने जमा असलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह हिशोबात घ्यावी. असा हिशोब केल्या नंतर व्याजासह येणारी संपूर्ण रक्कम आणि अशा हिशोबा प्रमाणे येणा-या संपूर्ण रकमेवर पुढील कालावधी करीता म्हणजे दिनांक-24.08.2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजासह येणारी संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत करावी. अशाप्रकारे आदेशित रकमेचा संपूर्ण हिशोब तक्रारकर्ता यांना लेखी स्वरुपात दयावा व त्यांची पोच घ्यावी.
- तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अशा रकमा विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्था आणि सदर संस्थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-2 अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 सचिव यांनी तक्रारकर्ता यांना दयाव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा ही सहकारी संस्था आणि सदर संस्थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्दपक्ष क्रं-2 अध्यक्ष आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 सचिव यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1) व्यवस्थापक विरुध्दपक्ष राज्य परिवहन कर्मचारी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित नोंदणी क्रं-305, भंडारा हे पद संस्थेच्या पदाधिकारी मध्ये मोडत नसल्यामुळे व ते पद पगारी असल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्यात.