जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 89/2021. तक्रार दाखल दिनांक : 12/03/2021. तक्रार निर्णय दिनांक : 14/07/2022.
कालावधी : 01 वर्षे 04 महिने 02 दिवस
भार्गव पि. दिगंबर पाटील, वय 56 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,
सचिव, रॉयल एज्युकेशन सोसायटी, लातूर.
रा. कॉक्सीट कॉलेज, अंबाजोगाई रोड, लातूर, ता. जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, एचडीबी फायनान्शीयल सर्व्हीसेस लि.,
रजि. ऑफीस, दुसरा मजला, राधिका लॉ गार्डन रोड,
नवरंगपुरा, अहमदाबाद (गुजरात) - 380 009.
(2) व्यवस्थापक, एचडीबी फायनान्शीयल सर्व्हीसेस लि.,
दुसरा मजला, यश प्लाझा, शिवनेरी गेटसमोर,
कव्हा रोड, मार्केट यार्ड, लातूर, ता. जि. लातूर. (3) विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम.के. पटेल
विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपामध्ये अशी आहे की, ते रॉयल एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव आहेत. त्या संस्थेद्वारे पूर्व प्राथमिक ते पदव्युत्तर शिक्षण व तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण देण्यात येते. शैक्षणिक संकुलापर्यंत विद्यार्थ्यांना येण्या-जाण्याच्या वाहतूक सुविधेसाठी महिंद्रा ॲन्ड महिंद्रा कंपनीचे 25 आसनी शालेय वाहन खरेदी केले. त्या वाहनाचा नोंदणी क्रमांक : एम.एच. 24 ए.यू. 0408 आहे. ते वाहन खरेदी करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या विरुध्द पक्ष क्र.1 शाखेशी संपर्क करुन दि.3/8/2017 रोजी रु.12,00,000/- कर्ज घेतले. दि.10/8/2017 ते 10/6/2020 कालावधीमध्ये प्रतिहप्ता रु.40,920/- याप्रमाणे 35 हप्त्यांमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड करावयाची होती. त्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून 35 धनादेश स्वीकारले आहेत. ते धनादेश प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेस वटण्यासाठी बँकेमध्ये सादर करणे आवश्यक होते. परंतु अतिरिक्त शुल्क वसूल करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही आणि त्याकरिता सूचनापत्र पाठविले आहेत.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी दि.6/1/2021 रोजी त्यांना रु.1,26,681/- थकबाकी वसुलीकरिता सूचनापत्र पाठविले. त्याबाबत चौकशी केली असता त्यांच्याकडून स्वीकारलेल्या 35 धनादेशापैकी अंतिम 3 धनादेश क्र. 015993 दि.10/4/2020, क्र. 015994 दि.10/5/2020 व क्र. 015995 दि.10/6/2020 हे वटण्यासाठी सादर केले नसल्याचे दिसून आले आणि त्यांच्याकडून बेकायदेशीररित्या रु.5,08,020/- ची मागणी करण्यात येत आहे. त्यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.5,00,000/- नुकसान भरपाईसह मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- देण्याचा; वाहनाचे बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा; कर्ज खात्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा; वाहनाची किल्ली, नाहरकत प्रमाणपत्र व कागदपत्रे देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(3) प्रस्तुत प्रकरणाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना सूचनापत्राची बजावणी झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
(4) अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकला.
(5) अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वाहन नोंदणी क्रमांक : एम.एच. 24 ए.यू. 0408 करिता रॉयल एज्युकेशन सोसायटी यांचे नांवे रु.12,00,000/- वित्त सहाय्य दिल्याचे निदर्शनास येते. विरुध्द पक्ष यांनी 3 हप्ते थकीत असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना वसुलीसाठी सूचनापत्र पाठविल्याचे निदर्शनास येते. हप्त्यांची परतफेडीचे प्रपत्र पाहता तक्रारकर्ता यांनी दि.10/8/2017 पासून 10/6/2020 पर्यंत 35 मासिक हप्त्यांमध्ये प्रतिहप्ता रु.40,920/- रकमेचा भरणा करावयाचा होता. तक्रारकर्ता यांचे वादकथन असे आहे की, कर्ज हप्त्यांचे परतफेड करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्याकडून श्री छत्रपती राजर्षी शाहू को-ऑप. बँक लि. यांचे 35 धनादेश स्वीकारले आहेत. ते धनादेश प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेस वटण्यासाठी बँकेमध्ये सादर करणे आवश्यक असताना अतिरिक्त शुल्क वसूल करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांनी कार्यवाही केली नाही आणि त्याकरिता सूचनापत्र पाठविले. विरुध्द पक्ष यांचे दि.3/8/2017 रोजीचे पत्र पाहता व्यवसायिक वाहन खाते क्र. 2803991 अन्वये तक्रारकर्ता यांना रु.12,00,000/- कर्ज दिल्याचे दिसून येते. तसेच हप्ता रु.40,920/- असून हप्त्याची सुरुवात दि.10/8/2017 रोजी होते. इतर शुल्काचे स्पष्टीकरण दिसून येते. त्यामध्ये पुढे We will present the installment Cheque/ECS/ACH/SI on the 10th of every month. Please ensure that your bank account is adequately funded. This will avoid levy of addittional charges for non-receipt of payment. असे नमूद आहे. यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेस हप्त्याचा धनादेश वटविण्यासाठी सादर करणार होते आणि त्याकरिता आवश्यक निधी बँक खात्यामध्ये असला पाहिजे, असे सूचित केलेले आहे. तक्रारकर्ता यांचेही असेच कथन आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना श्री छत्रपती राजर्षी शाहू को-ऑप. बँक लि. यांचे 35 धनादेश दिलेले आहेत. बँक पासबूक तपशील पाहता दि.12/3/2020 रोजी विरुध्द पक्ष यांचे नांवे रु.40,920/- रकमेचा धनादेश वटलेला दिसून येतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या कथनास पुष्ठी मिळते. विवेचनाअंती, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कर्ज हप्ते परतफेड करण्यासाठी 35 धनादेश दिलेले होते, हे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ता यांचे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्ष यांनी अनेक धनादेश 10 तारखेस वटण्यासाठी सादर केले नाहीत आणि त्यामुळे शुल्क आकारणी केली आहे. त्यांनी बँक खात्याचा तपशिलाचा आधार घेऊन धनादेश तारखेस त्यांच्या खात्यामध्ये वटण्याइतपत पुरेशी रक्कम होती, असेही नमूद केले.
(6) विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केलेले नाही. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद वादकथनांचे खंडण केलेले नाही; किंबहुना लेखी निवेदनपत्र व पुराव्याची कागदपत्रे सादर करण्याकरिता त्यांना योग्य संधी होती. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनांना व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांस विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारा आव्हानात्मक निवेदन व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.
(7) उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून स्वीकारलेले धनादेश वटण्यासाठी सादर केले नाहीत आणि कर्ज रक्कम थकीत दर्शवून वसुलीसाठी कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न केला, हे सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी कर्ज रकमेचे हप्ते भरण्यासाठी विलंब किंवा टाळाटाळ केली, असे दिसून येत नाही. त्यामुळे अंतीम 3 कर्ज हप्ते थकबाकीमध्ये जाण्याकरिता तक्रारकर्ता दोषी राहणार नाहीत आणि त्याकरिता केवळ विरुध्द पक्ष जबाबदार ठरतात. उक्त विवेचवनाअंती, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्ता यांच्या अनुतोष मागणीचा विचार करता त्यांनी उर्वरीत व अदेय कर्ज हप्ते अदा केल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या वाहनासंबंधी बेबाकी प्रमाणपत्र, कर्ज रकमेचे बेबाकी प्रमाणपत्र, वाहनाची किल्ली, नाहरकत प्रमाणपत्र परत करणे न्यायोचित आहे. विरुध्द पक्ष यांनी नुकसान भरपाईकरिता रु.5,00,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतु त्याकरिता उचित स्पष्टीकरण व पुरावा सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्याचा विचार करता येणार नाही. तसेच त्यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे अनावश्यक पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. ग्राहक तक्रार दाखल करण्याच्या कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.3,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.2,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्र. 89/2021.
(2) तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या वाहन कर्ज रकमेचे अंतीम 3 हप्ते प्रस्तुत आदेशापासून 15 दिवसाच्या आत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे भरणा करावेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्क, दंड किंवा व्याज इ. शिवाय विनाहरकत हप्ते रक्कम स्वीकारावी.
(3) उक्त आदेश क्र. 2 प्रमाणे रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तात्काळ अंतीम 3 हप्त्यांचे धनादेश क्र. 015993, 015994 व 015995 तक्रारकर्ता यांना परत करावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना वाहन क्र. एम.एच 24 ए.यू. 0408 च्या वाहनासंबंधी बेबाकी प्रमाणपत्र, कर्ज रकमेचे बेबाकी प्रमाणपत्र, वाहनाची किल्ली व नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.3,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
(6) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या उक्त आदेश क्र.4 व 5 यांची अंमलबजावणी प्रस्तुत आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-