ग्राहक तक्रार क्रमांक : 188/2020.                            तक्रार नोंदणी दिनांक : 19/11/2020.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 12/04/2024.

श्रीमती अवंतिका भ्र. विलास बोराडे, वय 48 वर्षे,

व्यवसाय : शेती व घरकाम, रा. काटगांव, ता. जि. लातूर.               :-                 तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,

     लातूर, शाखा काटगांव, ता. जि. लातूर.

(2) विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स

      कं. लि., मुंबई.                                                                     :-                 विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एम. बी. गुरमे

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. दिपक आर. बोरगांवकर

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. सुधीर गुरव

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांचे पती मयत विलास महादेव बोराडे (यापुढे 'मयत विलास') यांचे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 (यापुढे 'जिल्हा बँक') यांच्याकडे बचत खाते क्र. 111411002001976 होते. तक्रारकर्ती यांच्या सूचनेवरुन जिल्हा बँकेतील मयत विलास यांचे बचत खाते बंद करण्यात आले. मयत विलास यांनी दि.19/12/2018 रोजी रब्बी हंगामातील पीक विम्याकरिता जिल्हा बँकेकडे जमा केलेल्या रु.945/- हप्त्याच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे 'विमा कंपनी') यांनी पीक विमा मंजूर करुन वाटप केला. मात्र मयत विलास यांचे खाते अस्तित्वात नसल्यामुळे पीक विमा रक्कम तक्रारकर्ती यांच्या बचत खाते क्र. 111411002101391 मध्ये जमा करणे आवश्यक होते. मंजूर पीक विमा रक्कम तक्रारकर्ती यांनी त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याबद्दल जिल्हा बँकेस विनंती केली असता प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जिल्हा बँक व विमा कंपनीस विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून मंजूर पीक विमा रक्कम रु.90,000/- वितरीत करण्याची विनंती केली; परंतु दखल घेण्यात आली नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.90,000/- देण्याचा; मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.25,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा जिल्हा बँक व विमा कंपनीविरुध्द आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(2)       जिल्‍हा बँकेने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, मयत विलास यांचा दि.1/1/2019 रोजी मृत्यू झाल्यानंतर तक्रारकर्ती यांच्या सूचनेनुसार नियमाप्रमाणे मयत विलास यांचे खाते बंद करण्यात आले. सन 2018 च्या रब्बी हंगामातील विमा रक्कम मंजूर झाल्यानंतर त्यावेळी मयत विलास यांचे खाते अस्तित्वात नसल्यामुळे विमा रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेली नाही. विमा रक्कम मंजूर करणे, नाकारणे किंवा वारसास देणे इ. अधिकार जिल्हा बँकेस नाहीत. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती जिल्हा बँकेने केलेली आहे.

(3)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने त्यांनी अमान्य केलेले आहेत. विमा कंपनीचे कथन असे की, तक्रारकर्ती ह्या त्यांच्या 'ग्राहक' नाहीत. विमा कंपनीने विमापत्राच्या अटी व शर्तीचे अनुपालन केलेले आहे. मयत विलास यांनी पीक विमा हप्ता भरताना बचत खाते क्र. 111411002001976 नमूद केला होता. विमा दावा क्र. OC-20-2001-5016-00407583 व विमापत्र क्र. OG-20-2001-5016-00760034 अन्वये दि.9/7/2019 रोजी पीक विमा रक्कम रु.15,708/- UTR No. N190190872151331 अन्वये मयत विलास यांच्या खात्यामध्ये जमा केली होती; परंतु त्यांचे खाते बंद असल्यामुळे रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये जमा न होता परत आली. त्यामुळे विमा कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली.

(4)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, जिल्हा बँक व विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                    होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                         (विमा कंपनीने)    

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                        होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. मयत विलास यांनी दि.19/12/2018 रोजी जिल्हा बँकेद्वारे पीक विमा हप्ता रु.945/- भरणा केला आणि त्यांना पीक विमा मंजूर झाला, याबद्दल उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे. मयत विलास यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ती यांच्या सूचनेनुसार त्यांचे बचत खाते बंद करण्यात आले, ही मान्यस्थिती आहे. विमा कंपनीची प्राथमिक हरकत अशी की, तक्रारकर्ती त्यांच्या 'ग्राहक' नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द करणे आवश्यक आहे. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ती ह्या मयत विलास यांच्या पत्नी आहेत. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 2 (5) अन्वये ग्राहकाच्या मृत्यूनंतर त्याचे कायदेशीर वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी यांना 'तक्रारकर्ता' संबोधलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मयत विलास यांच्या मृत्यूपश्चात 'ग्राहक' नात्याने तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

(6)       विमा कंपनीचे कथन असे की, विलास यांनी पीक विमा हप्ता भरताना बचत खाते क्र. 111411002001976 नमूद केलेला होता आणि दि.9/7/2019 रोजी पीक विमा रक्कम रु.15,708/- त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केली असता खाते बंद असल्यामुळे रक्कम खात्यामध्ये जमा न होता परत आली. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ती ह्या मयत विलास यांच्या पत्नी आहेत आणि मयत विलास यांच्या मृत्यूनंतर देय विमा रक्कम मिळण्याकरिता त्या पात्र व हक्कदार ठरतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांच्या लेखी पाठपुराव्यास विमा कंपनीने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही आणि विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. ज्यावेळी विमा कंपनीने मयत विलास यांना पीक विमा रक्कम मंजूर केली, त्यावेळी मयत विलास यांच्या मृत्यूपश्चात पत्नी नात्याने तक्रारकर्ती यांना रक्कम अदा करणे आवश्यक होते. आमच्या मते, विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मयत विलास यांच्या पीक विम्याची रक्कम अदा न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ती पीक विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.

(7)       तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार रु.90,000/- विमा रक्कम मिळावयास पाहिजे. विमा कंपनीने अभिलेखावर प्रधानमंत्री पीक विमा योजना - रबी हंगाम 2018-19 राबविण्याविषयी शासन निर्णय दाखल केला आहे. मयत विलास यांना किती पीक विमा रक्कम मंजूर व्हावयास पाहिजे, याबद्दल उभय पक्षांकडून उचित स्पष्टीकरण नाही किंवा त्यासंबंधी कागदपत्रे दाखल केलेले नाही. मात्र विमा कंपनीने मयत विलास यांना रु.15,708/- पीक विमा मंजूर केल्याचे स्पष्ट होते. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ती ह्या रु.15,708/- पीक विमा मिळण्याकरिता पात्र ठरतात, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(8)       असे दिसते की, मयत विलास यांच्या पीक विम्याकरिता दि.9/7/2019 रोजी विमा रक्कम अदा करण्यासंबंधी विमा कंपनीकडून प्रयत्न झालेला आहे. निर्विवादपणे, दि.9/7/2019 पासून तक्रारकर्ती यांना देय रकमेचा विमा कंपनीकडून विनियोग होत आहे. आमच्या मते, न्यायाच्या दृष्टीने तक्रारकर्ती यांना दि.9/7/2019 पासून त्या रकमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश करणे योग्य राहील.

(9)       तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता; तसेच तक्रार खर्चाकरिता नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना पीक विमा रक्कम मिळविण्याकरिता सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षास आम्ही येत आहोत.

(10)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.15,708/- विमा रक्कम द्यावी.

तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीने उक्त रकमेवर दि.9/7/2019 पासून विमा रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/स्व/5424)