ग्राहक तक्रार क्रमांक : 11/2023.                                 तक्रार नोंदणी दिनांक : 16/01/2023.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 02/02/2023.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 26/09/2024.

भरत गणेश आमगे, वय 45 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,

रा. ओमसाई नगर, आप्पाराव पाटील चौक, देगलूर रोड, लातूर.                 :-          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापकीय संचालक, मे. रिहोल्ट इन्स्टेलीक्रॉप प्रा. लि.,

     रजिस्टर्ड ऑफीस : 697, उद्योग विहार, फेज - V,

     गुरगांव, हरियाणा - 122 016.

(2) व्यवस्थापक, रिहोल्ट मोटर्स बाईक्स्, टॉवर "ए" ग्राऊंड,

     आय सी सी टेक पार्क, नेक्स्ट टू जीप शोरुम, मरिऑट

     हॉटेलजवळ, सेनापती बापट रोड, पुणे - 411 016.                             :-          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष :-  अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या संकेतस्थळावरील लिंकद्वारे दि.27/10/2021 रोजी 'रिहॉल्ट आर व्ही 400' इलेक्ट्रीक दुचाकी खरेदी करण्यासाठी अंशत: रु.18,999/- भरणा केले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी-मार्च 2022 मध्ये औरंगाबाद येथील शोरुममधून उर्वरीत रक्कम भरणा करुन दुचाकी वाहन देण्यास सांगण्यात आलेले होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी औरंगाबाद येथील शोरुम रद्द झाल्यामुळे पुणे येथून वाहन नेण्याचा सल्ला दिला. तक्रारकर्ता यांना ते गैरसोईचे असल्यामुळे दुचाकीची नोंदणी रद्द करुन रक्कम मिळण्याकरिता पाठपुरावा केला असता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रतिसाद दिला नाही. अशाप्रकारे, उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.18,999/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       जिल्हा आयोगाच्या सूचनापत्राची बजावणी झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला.

(4)       तक्रारकर्ता यांच्या बँक विवरणपत्राचे अवलोकन केले असता त्यांनी दि.27/10/2021 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे ऑनलाईन स्वरुपामध्ये रु.18,999/- भरणा केल्याचे निदर्शनास येते. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी दुचाकी नोंदणीची स्वीकृत केल्याची नोंद आढळून येते. तक्रारकर्ता यांनी दुचाकीची नोंदणी रद्द केल्यानंतर रक्कम परत केली जाईल, असा ई-मेल विरुध्द पक्ष यांनी पाठविलेला दिसून येतो. तक्रारकर्ता यांनी पाठपुरावा केला असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना ई-मेलद्वारे उत्तर देऊन नोंदणी रक्कम परत केली जाईल, असे कळविलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी रक्कम परत न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले दिसून येते.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित आहेत. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांच्याद्वारे दाखल कागदपत्रांकरिता खंडन, प्रतिकथन व प्रतिपुरावा नाही.

(6)       तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी दुचाकीची नोंदणी रद्द केल्यानंतर रक्कम परत करण्याचे आश्वासन देऊनही रक्कम परत केलेली नाही आणि विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे.

(7)       वाद-तथ्ये, विधिज्ञांचा युक्तिवाद व अभिलेखावर कागदपत्रांची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या संकेतस्थळावर नमूद लिंकद्वारे 'रिहॉल्ट आर व्ही 400' इलेक्ट्रीक दुचाकी खरेदी करण्यासाठी अंशत: रु.18,999/- भरणा केले, ही बाब सिध्द होते. तक्रारकर्ता यांनी दुचाकी खरेदीची नोंदणी रद्द केली असता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी नोंदणी रक्कम परत करण्याचे आश्वस्त केल्याचे निदर्शनास येते. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी पाठपुरावा करुनही विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दुचाकी नोंदणीचे शुल्क परत केले नाहीत. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे जाणीवपूर्वक व हेतु:पुरस्सर नोंदणी शुल्क परत करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत आणि त्यांचे प्रस्तुत कृत्य सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथा असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 39 अंतर्गत तक्रारकर्ता हे अनुतोष मिळण्याकरिता पात्र ठरतात.

(8)       तक्रारकर्ता यांनी शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाई निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित झाले पाहिजेत. दुचाकीचे नोंदणी शुल्क परत न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागला आणि जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडलेले आहे. शिवाय, कायदेशीर कार्यवाहीकरिता सूचनापत्र पाठविणे, विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. उक्त स्थिती पाहता, तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मंजूर करणे न्यायोचित राहील, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.    

(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वादकथित दुचाकी नोंदणीकरिता स्वीकारलेले शुल्क रु.18,999/- तक्रारकर्ता यांना परत करावे.

तसेच, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना उक्त रकमेवर ग्राहक तक्रार दि.16/1/2023 पासून रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. 11/2023.

(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-