Maharashtra

Latur

CC/164/2022

मिराबाई धोंडीराम शिंदे - Complainant(s)

Versus

व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. पी. एल. शिंदे

31 Mar 2023

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/164/2022
( Date of Filing : 07 Jun 2022 )
 
1. मिराबाई धोंडीराम शिंदे
रा. रामेगाव् ता. औसा. जि. लातूर
...........Complainant(s)
Versus
1. व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंश्युरंस कं. लि.
पुणे
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 31 Mar 2023
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 164/2022.                            तक्रार दाखल दिनांक : 07/06/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 31/03/2023.

                                                                                       कालावधी : 00 वर्षे 09 महिने 24 दिवस

 

मिराबाई धोंडीराम शिंदे, वय 35 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. रामेगाव, ता. औसा, जि. लातूर.                                         तक्रारकर्ती

 

                        विरुध्द

 

(1) व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     विभागीय कार्यालय : नं. 202, दुसरा मजला, विनर्स कोर्ट,

     झेड के वरती, लुल्ला नगर, सहाने सुजान पार्क, पुणे - 411040.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शियल रोड, सिव्हील लाईन्स्, नागपूर - 440001.

(3) तालुका कृषि अधिकारी,

     तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, औसा, ता. औसा, जि. लातूर.                        विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  प्रमोद एल. शिंदे

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.व्ही. शास्त्री

विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 :-  स्वत:

 

 

 

 

 

आदेश 

 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांचे पती धोंडीराम व्यंकट शिंदे (यापुढे "मयत धोंडीराम") यांचे नांवे मौजे रामेगांव, ता. औसा येथे गट क्र. 435 मध्ये क्षेत्र 00 हे. 81 आर. शेतजमीन होती आणि ते शेतकरी होते. दि.5/11/2020 रोजी मयत धोंडीराम हे दुचाकी क्र. एम.एच. 24 / बी.एच. 5099 वरुन निलंगा येथे जात असताना दुचाकीवरुन पडल्यामुळे गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेबाबत पोलीस ठाणे, निलंगा येथे नोंद करण्यात येऊन त्यांची शवचिकित्सा करण्यात आली. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत मयत धोंडीराम यांची विमा रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") यांच्याकडे विमा दावा सादर केला. त्यानंतर तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") यांच्याकडे पाठविण्यात आला. विमा कंपनी व जयका इन्शुरन्स यांनी त्रुटीची पूर्तता करण्यासंबंधी पत्र पाठविले. परंतु पत्रानुसार वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे दि.28/2/2022 रोजीच्या पत्रान्वये विमा दावा नामंजूर केला. अशाप्रकारे सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन विमा रक्कम रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्त यांनी केली आहे.

 

(2)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केलेला आहे. विमा कंपनीचे कथन असे की, गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार आवश्यक कागदपत्रे दाखल करण्यास तक्रारकर्ती असमर्थ असल्यामुळे योजनेचे लाभ मिळण्यास पात्र नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या दि.19/9/2019 रोजीच्या शासन परिपत्रकाच्या प्रपत्र-क प्रमाणे रस्ता अपघातामध्ये विमा संरक्षीत व्यक्ती वाहन चालविताना अपघात झाल्यास मोटार वाहन परवाना दाखल करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मयत धोंडीराम हे अपघातसमयी स्वत: मोटार सायकल चालवत होते आणि त्यांचा मोटार चालविण्याचा वाहन परवाना दाव्यासोबत दाखल केलेला नाही. शासन परिपत्रक, विमा करार व दाखल कागदपत्रांच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांचा विमा प्रस्ताव दि.28/1/2022 रोजीच्या अंतीम अस्वीकार पत्रानुसार नाकारला आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

 

(3)       जयका इन्शुरन्स यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. सर्वप्रथम त्यांनी अपघात विमा योजनेखाली प्राप्‍त होणा-या दाव्‍यासंबंधी होणा-या कार्यपध्‍दतीचा तपशील नमूद केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे दावा मंजूर-नामंजुरीची बाब विमा कंपनीच्‍या अखत्‍यारीत असते आणि जयका इन्‍शुरन्‍स हे केवळ मध्‍यस्त आहेत. त्यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ती यांनी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर केलेला दावा जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत प्राप्त झाल्यानंतर छाननी करुन दि.8/11/2021 रोजी तो विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. विमा कंपनीने दि.28/1/2022 रोजीच्या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केला. जयका इन्‍शुरन्‍सने त्‍यांची जबाबदारी त्‍वरीत व व्‍यवस्थित पार पाडली आहे आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. शेवटी तक्रारकर्ती यांची तक्रार रद्द करण्‍यात यावी, अशी त्‍यांनी विनंती केलेली आहे. 

 

 

(4)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ती यांचा दावा प्रस्ताव त्यांच्याकडे प्राप्त झाला आणि तो प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर प्रस्ताव जयका इन्शुरन्सकडे व त्यानंतर विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. परंतु दुचाकी वाहन चालक परवाना दाखल न केल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केल्याचे विमा कंपनीने कळविले.

 

 

(5)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                    उत्तर

 

 

(1) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्‍या

      सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                    होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?              होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा कंपनीने महाराष्ट्र राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिलेले होते, याबद्दल उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. अभिलेखावर दाखल 7/12 उतारा पाहता गाव : रामेगाव, ता. औसा, जि. लातूर येथील भुमापन क्रमांक व उपविभाग : 435 मध्ये क्षेत्र 0.81 हेक्टर शेतजमिनीमध्ये मयत धोंडीराम भोगवाटदार असल्याचे निदर्शनास येते. अशा स्थितीत, मयत धोंडीराम हे शेतकरी होते आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेकरिता लाभार्थी असल्याचे स्‍पष्‍ट होते. अभिलेखावर दाखल प्रथम माहिती अहवाल, पोलीस घटनास्‍थळ पंचनामा, मरणोत्‍तर पंचनामा, शवचिकित्‍सा अहवाल इ. कागदपत्रे मयत धोंडीराम हे दुचाकीवरुन पडल्यामुळे झालेल्या अपघातामध्ये मृत्‍यू पावले, असे दर्शवितात. मयत धोंडीराम यांच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्ती यांनी विमा रक्कम मिळण्याकरिता रितसर मार्गाने विमा दावा दाखल केला, ही मान्यस्थिती आहे. विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा नामंजूर केला, ही मान्यस्थिती आहे.

 

(7)       मयत धोंडीराम यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना उपलब्ध नसल्यामुळे तो दाखल करणे अशक्य असल्याची माहिती असतानाही विमा कंपनीने तांत्रिक व चूक कारणास्तव विमा दावा नामंजूर केला, असे तक्रारकर्ती यांचे कथन आहे. उलटपक्षी, महाराष्ट्र शासनाच्या दि.19/9/2019 रोजीच्या शासन परिपत्रकातील प्रपत्र-क प्रमाणे रस्ता अपघातामध्ये विमा संरक्षीत व्यक्ती वाहन चालविताना अपघात झाल्यास मोटार वाहन परवाना दाखल करणे आवश्यक आहे. मयत धोंडीराम अपघातसमयी स्वत: मोटार सायकल चालवत होते आणि त्यांचा मोटार चालविण्याचा वाहन परवाना दाव्यासोबत दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा दि.28/1/2022 रोजीच्या अंतीम अस्वीकार पत्रानुसार नाकारला आहे, असे विमा कंपनीने नमूद केले.

 

(8)       उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता मयत धोंडीराम हे दुचाकी चालवत होते आणि दुचाकी अपघातामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला, ही मान्यस्थिती आहे. वाद असा आहे की, तक्रारकर्ती यांनी मयत धोंडीराम यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल न केल्यामुळे विमा दावा नामंजूर करण्याचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरेल काय ? त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता विमा दावा नामंजूर करण्याच्या कृत्याचे समर्थन करताना विमा कंपनीने नमूद केले की, महाराष्ट्र शासनाच्या दि.19/9/2019 रोजीच्या शासन परिपत्रकाच्या प्रपत्र-क प्रमाणे रस्ता अपघातामध्ये विमा संरक्षीत व्यक्ती वाहन चालविताना अपघात झाल्यास मोटार वाहन परवाना दाखल करणे आवश्यक आहे. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीकडे मयत धोंडीराम यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केलेला नाही. विमा कंपनीच्या कथनानुसार शासन परिपत्रक, विमा करार व दाखल कागदपत्रांच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा नामंजूर केला. आमच्या मते, ज्यावेळी विमा कंपनी एखाद्या तथाकथित कारणास्तव विमा दावा नामंजूर करते, त्यावेळी ते कारण योग्य व कायदेशीर असल्याचे पुराव्यद्वारे सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवरच येते. परंतु विमा दाव्याचा निर्णय घेत असताना वाहन चालविण्याचा परवाना अत्यावश्यक ठरतो, अशाप्रकारच्या तरतुदीसंबंधी उचित पुरावा दाखल नाही.  आमच्या मते, उचित पुराव्याअभावी मयत धोंडीराम यांचा दुचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना नसणे, ही बाब गौण ठरते आणि मयत धोंडीराम यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल करण्याचा विमा कंपनीचा आग्रह अनुचित ठरतो.

 

(9)       तक्रारकर्ती यांच्‍यातर्फे मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर-2’, (2019) 2 ALLMR 859 'न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ मंगला', (2009) 3 ALLMR 887 या निवाड्यांचा संदर्भ सादर करुन वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केला नसल्यास विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही, असे निवेदन करण्यात आले. न्यायाच्या दृष्टीने उक्त न्यायनिर्णयातील प्रमाण विचारात घेतले.

 

(10)     उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा चूक व अयोग्य कारणास्तव नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ती रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारकर्ता यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार व प्रचलित दरानुसार व्याज दर निश्चित होणे आवश्यक वाटते. त्या अनुषंगाने विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि. 28/1/2022 पासून संपूर्ण विमा रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र ठरतात, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

 

(11)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना मयत धोंडीराम यांच्या अपघाती मृत्यूपश्चात विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा रक्कम अदा न केल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम न दिल्‍यामुळे जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, हे स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

 

(12)     जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांनी तक्रारकर्ती यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द आदेश नाहीत.

 

(13)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

 

आदेश

 

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, उक्त रु.2,00,000/- रकमेवर दि.28/1/2022 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रारीच्या खर्चासाठी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने उक्त आदेशांची अंमलबजावणी प्रस्तुत आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.