जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 4/2022. तक्रार दाखल दिनांक : 13/01/2022. तक्रार निर्णय दिनांक : 09/01/2023.
कालावधी : 00 वर्षे 11 महिने 23 दिवस
नसरीन भ्र. जुबेर शेख, वय 27 वर्षे,
व्यवसाय : घरकाम व शेती, रा. जाऊ, ता. निलंगा, जि. लातूर. तक्रारकर्ती
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,
युनीट नं. 103, पहिला मजला, आकृती स्टार, एम.आय.डी.सी.,
सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.
(2) व्यवस्थापक, ऑक्सिलियम इन्शुरन्स ब्रोकींग प्रा. लि.,
प्लॉट नं. 61/4, सेक्टर 28, वाशी, नवी मुंबई - 400 703.
(3) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, निलंगा. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- असिफ एम.के. पटेल
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस. व्ही. शास्त्री
विरुध्द पक्ष क्र.2 :- अनुपस्थित / एकतर्फा
विरुध्द पक्ष क्र.3 : स्वत: / प्रतिनिधी
आदेश
मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, महाराष्ट्र शासनातर्फे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विरुध्द पक्ष क्र.1 (विरुध्द पक्ष क्र.1 यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे राज्यातील सर्व शेतक-यांचा दि.7/4/2021 ते 6/4/2022 कालावधीकरिता विमा उतरविलेला होता. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "ऑक्सिलियम इन्शुरन्स") हे विमा योजना राबविण्यासाठी विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे शासन परिपत्रकानुसार विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.
(2) तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, त्यांचे पती जुबेर हन्ना शेख (यापुढे "मयत जुबेर") हे शेतकरी होते. मयत जुबेर यांना मौजे जाऊ, ता. निलंगा येथे गट क्र. 7/7/क मध्ये क्षेत्र 1 एकर 16 आर. शेतजमीन होती. दि. 30/8/2021 रोजी दुपारी 3.30 च्या दरम्यान शेताकडून घराकडे येत असताना मयत जुबेर ओढ्याच्या पाण्यामध्ये पडल्यामुळे बुडून मृत्यू पावले. अपघाती घटनेबाबत पोलीस ठाणे, किल्लारी येथे क्र. 85/2021 अन्वये नोंद करण्यात आली.
(3) तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, मयत जुबेर हे शेतकरी होते आणि विमा योजनेकरिता लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती ह्या वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दाव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. तालुका कृषि अधिकारी यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे व त्यानंतर ऑक्सिलियम इन्शुरन्स यांच्याकडे विमा दावा प्रस्ताव पाठविला. विमा कंपनी व ऑक्सिलियम इन्शुरन्स यांच्याद्वारे काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली. त्यानंतर 21 दिवसाच्या आत विमा दाव्यासंबंधी निर्णय घेणे आवश्यक असताना विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवण्यात आला आणि सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/-; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने देण्याचा विमा कंपनी, ऑक्सिलियम इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.
(4) विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. तक्रारकर्ती ह्या विमा कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द करु शकत नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, असे निवेदन केले. विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक क्र.शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11अे, दि.19 सप्टेंबर, 2019 अन्वये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यासाठी कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. दूर्घटनेनंतर 45 दिवसाच्या कालावधीमध्ये दावा विहीत नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक कागदपत्रासह तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रस्ताव ऑक्सिलियम इन्शुरन्स यांच्याकडे पाठविण्यात येऊन तो विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येतो. प्रस्तुत प्रकरणात विमा कंपनीस केवळ सूचना प्राप्त झालेली आहे. दाव्यासंदर्भात दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांच्या दाव्यासंबंधी निर्णय घेता आलेला नाही. सेवेतील त्रुटीकरिता विमा कंपनीस जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारकर्ती यांनी तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य करुन ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विमा कंपनीने केलेली आहे.
(5) ऑक्सिलियम इन्शुरन्स यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाले; परंतु ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(6) तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांचे निवेदन असे की, तक्ररकर्ती यांनी दि.6/10/2021 रोजी मयत जुबेर यांचा प्रस्ताव सादर केला आणि त्याच दिवशी तो जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे पाठविण्यात आला. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी प्रस्तावामध्ये असणा-या त्रुटीबाबत पूर्तता करण्यासंबंधी कळविले. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली आणि विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे.
(7) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी व तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी होय (विमा कंपनीने)
केल्याचे सिध्द होते काय ?
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने अनुतोष आहे काय ? होय
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(8) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांना दि.7/4/2021 ते 6/4/2022 कालावधीकरिता विमा कंपनीने अपघाती विमा संरक्षण दिले, हे विवादीत नाही. अभिलेखावर दाखल 7/12 उता-यांचे अवलोकन केले असता गाव : जाऊ, ता. निलंगा, जि. लातूर येथील भुमापन क्रमांक व उपविभाग : 7/7/क मध्ये क्षेत्र 0.56.43 आर. करिता मयत जुबेर भोगवाटदार असल्याचे निदर्शनास येते. अभिलेखावर दाखल पोलीस कागदपत्रे व शवचिकित्सा अहवाल पाहता मयत जुबेर यांचा पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू झाल्याचे दिसून येते.
(9) उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहता मयत जुबेर यांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ती यांनी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा व कागदपत्रे दाखल केले, हे स्पष्ट होते. तालुका कृषि अधिका-यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे. उलटपक्षी, विमा कंपनीचे कथन असे की, दाव्यासंदर्भात त्यांना केवळ सूचना प्राप्त झालेली असून दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाले नसल्यामुळे विमा दाव्यासंबंधी निर्णय घेता आलेला नाही.
(10) तक्रारकर्ती यांचेतर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11अे, दि.19 सप्टेंबर, 2019 दाखल करण्यात आलेले आहे. विमा कंपनीने आपल्या लेखी निवेदनपत्रामध्ये उक्त शासन परिपत्रकाचा संदर्भ नमूद केला आहे. त्यामुळे उक्त शासन निर्णयाबाबत उभयतांमध्ये मान्यस्थिती आहे. विमा दाव्यांच्या त्रुटींची पूर्तता करुन परिपूर्ण प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्याकरिता ऑक्सिलियम इन्शुरन्स ही मध्यस्त यंत्रणा आहे आणि त्याकरिता त्यांना मोबदला / दलाली (Brokerage) मिळते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विमा सल्लागार असणारे ऑक्सिलियम इन्शुरन्स अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्यासंबंधी ऑक्सिलियम इन्शुरन्स यांच्याकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीसंबंधी आवश्यक माहिती उपलब्ध नाही.
(11) मयत जुबेर यांचा मृत्यू पाण्यामध्ये बुडून झाला असून तो अपघाती असल्याचे सिध्द होते. मयत जुबेर यांच्या मृत्यूपश्चात तक्रारकर्ती यांनी विमा दावा सादर केलेला आहे. तक्रारकर्ती यांच्या विमा दाव्यासंबंधी ऑक्सिलियम इन्शुरन्सने काय कार्यवाही केली, हे स्पष्ट होत नसले तरी तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा प्राप्त झाला नाही, याच्या सिध्दतेसाठी विमा कंपनीने त्यांच्याकडे प्राप्त होणा-या विमा दाव्यासंबंधी आवक नोंदवही किंवा अन्य आवश्यक अभिलेख दाखल केलेला नाही. निर्विवादपणे, प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांची विमा दाव्यासंबंधीत कागदपत्रे विमा कंपनीस प्राप्त झालेले आहेत. विमा योजनेचा सामाजिक व परोपकारी उद्देश व हेतुचा विचार केला असता ग्राहक तक्रारीसोबत प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे मयत जुबेर यांच्या विमा दाव्यासंबंधी विचार करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्ती ह्या विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र असताना विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दाव्यासंबंधी अनुचित दृष्टीकोन ठेवल्याचे दिसून येतो आणि विमा कंपनीचे ते कृत्य सेवेमध्ये त्रुटी ठरते. तक्रारकर्ती रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र आहेत. तक्रारकर्ती यांना विमा रक्कम न दिल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आणि त्यांना त्रासास सामोरे जावे लागले. त्यामुळे मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई रु.5,000/- व तक्रार खर्च रु.3,000/- मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती पात्र ठरतात. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- विमा रक्कम द्यावी.
तसेच, प्रस्तुत आदेश तारखेपासून 45 दिवसाच्या आत उक्त रक्कम अदा न केल्यास प्रस्तुत आदेश तारखेपासून संपूर्ण विमा रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देय राहील.
(3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र. 1 विमा कंपनीने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-