ग्राहक तक्रार क्रमांक : 165/2022.                            तक्रार नोंदणी दिनांक : 07/06/2022.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 14/06/2022.                                                                                     तक्रार निर्णय दिनांक : 30/05/2024.

तुळसाबाई शहाजीराव पाटील, वय 41 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. बोळेगांव (स. चि.), ता. निलंगा, जि. लातूर.                                     तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) विभागीय व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     विभागीय कार्यालय : नं. 202, दुसरा मजला, विनर्स कोर्ट,

    झेड के वरती, लुल्ला नगर, सहाने सुजान पार्क, पुणे - 411 040.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स्, नागपूर - 440 001.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर.           विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  प्रमोद एल. शिंदे

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकरिता विधिज्ञ :- एस. व्ही. शास्त्री

विरुध्द पक्ष क्र.2 :- अनुपस्थित / एकतर्फा

विरुध्द पक्ष क्र.3 :- स्वत:

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेद्वारे राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विमा उतरविला असून त्यांच्या अपघाती मृत्यूपश्चात वारसांना रु.2,00,000/- देण्याची तरतूद आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे 'विमा कंपनी') हे विमा कंपनी, विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे 'जयका इन्शुरन्स') मध्यस्त व विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे 'तालुका कृषि अधिकारी') हे तालुक्याचे कृषि अधिकारी आहेत.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, त्यांचे पती शहाजी किसनराव पाटील (यापुढे 'मयत शहाजी') यांच्या नांवे मौजे बोळेगांव (खु.), ता. निलंगा, जि. लातूर येथे गट क्र. 30 (ब) मध्ये 1 हे. 28 आर. शेतजमीन होती. दि.24/5/2020 रोजी तात्याराव बरमदे व त्याच्या साथीदारांनी तक्रारकर्ती यांच्या घरावर हल्ला करुन कुटुंबातील सदस्यांना मारहाण केली. त्यामध्ये चाकुने मारहाण केल्यामुळे मयत शहाजी यांचा मृत्यू झाला. घटनेसंबंधी पोलीस ठाणे, कासार शिरशी, ता. निलंगा येथे गु. र. नं. 126/2020 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. तसेच, पोलीस यंत्रणेद्वारे घटनास्थळ पंचनामा व मरणोत्तर पंचनामा करण्यात येऊन मयत शहाजी यांची शवचिकित्सा करण्यात आलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत शहाजी हे शेतकरी असल्यामुळे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभार्थी होते. मयत शहाजी यांच्या वारस नात्याने तक्रारकर्ती यांनी विमा रक्कम मिळण्याकरिता तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दाव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. तालुका कृषि अधिकारी यांनी जयका इन्शुरन्स यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवून दिला. जयका इन्शुरन्स व विमा कंपनीने काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता त्यांनी केली. मात्र त्यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवण्यात आला. अशाप्रकारे सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

 (4)      विमा कंपनीतर्फे मुदतीमध्ये लेखी निवेदनपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द विना लेखी निवेदनपत्र आदेश करण्यात आले.

(5)       जयका इन्शुरन्स हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांच्या कथनानुसार दि.14/9/2020 रोजी तक्रारकर्ती यांनी मयत शहाजी यांचा प्रस्ताव कार्यालयास सादर केला. तो प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे पाठविण्यात आला. तक्रारकर्ती यांच्याकडून विसेरा अहवाल अप्राप्त आहे आणि प्रकरण विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे.

(7)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असताय; तसेच विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                    होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                           (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                         होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारकर्ती यांच्यातर्फे अभिलेखावर महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाचा दि.19/9/2019 रोजीचा शासन निर्णय दाखल केलेला आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत तक्रारकर्ती यांनी त्यांचे पती शहाजी यांच्या विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा सादर केला, ही मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार त्यांनी त्रुटीयुक्त कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असतानाही त्यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवण्यात आला.

(9)       विमा कंपनीच्या विरुध्द विना लेखी निवेदनपत्र आदेश करण्यात आले असल्यामुळे तक्रारकर्ती यांचे वादकथने व कागदोपत्री पुराव्यांकरिता खंडन किंवा विरोधी पुरावे उपलब्ध नाहीत.

(10)     सकृतदर्शनी, मयत शहाजी हे शेतकरी होते; विमा लाभार्थी होते आणि त्यांचा खुन झाला इ. बाबी स्पष्ट होतात. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांच्या हितार्थ गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविलेली असून अपघातामध्ये मृत्यू पावलेल्या शेतक-यांच्या वारसांना विमा नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. वरिष्ठ आयोगांच्या न्यायनिर्णयानुसार "खुन" हा "अपघात" ठरतो, असे तत्व आढळत असल्यामुळे मयत शहाजी यांचा मृत्यू अपघाती असल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल.

(11)     प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवलेला असल्यामुळे त्यांचे कृत्य सेवेमध्‍ये त्रुटी ठरते. त्या अनुषगाने, तक्रारकर्ती ह्या विमा योजनेनुसार रु.2,00,000/- विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच विमा रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने मिळण्यासंबंधी तक्रारकर्ती यांची विनंती पाहता ग्राहक तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि. 14/6/2022 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने विमा रकमेवर व्‍याज मंजूर करणे न्यायोचित ठरते.

(12)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारलेले असतात. असे दिसते की, विमा कंपनीने विमा दावा प्रलंबीत ठेवल्यामुळे विमा रक्कम मिळविण्‍याकरिता तक्रारकर्ती यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. शिवाय, तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(13)     विमा योजनेसंबंधी जयका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार व तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय स्तरावरुन कार्यवाही करतात. वाद-तथ्ये व पुराव्यानुसार त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.

(14)     अंतिमत: मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 165/2022.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

तसेच, उक्त विमा रकमेवर दि.14/6/2022 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                   (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-