ग्राहक तक्रार क्रमांक : 133/2021.                            तक्रार दाखल दिनांक : 28/06/2021.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 12/02/2024.

कस्तुरबाई ज्ञानोबा सुरवसे, वय 54 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम व शेती,

रा. पेठ महेबूबगंज, निलंगा, ता. निलंगा जि. लातूर.                                                तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,

     विभागीय कार्यालय नं. 202, दुसरा मजला, विनर्स कोर्ट,

     झेड के वरती, लुल्ला नगर, सहाने सुजान पार्क, पुणे - 411 040.

(2) व्यवस्थापक, जयका इन्शुरन्स ब्रोकींग प्रा. लि., दुसरा मजला,

     जयका बिल्डींग, कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स्, नागपूर - 440 001.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, निलंगा, जि. लातूर.                            विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. व्ही. शास्त्री

विरुध्द पक्ष क्र. 2 :- अनुपस्थित / एकतर्फा

विरुध्द पक्ष क्र.3 :- स्वत:

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, महाराष्ट्र शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली दि.10/12/2019 ते 9/12/2020 कालावधीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे राज्यातील शेतक-यांना विमा संरक्षण दिलेले होते. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") हे विमा योजनेचे सल्लागार असून विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे विमा योजनेची अंमलबजावणी करणारे शासकीय अधिकारी आहेत. 

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, त्यांचे पती ज्ञानोबा रामा सुरवसे (यापुढे "मयत ज्ञानोबा") यांच्या नांवे मौ. पेठ महेबुबगंज, निलंगा, ता. निलंगा, जि. लातूर येथे गट क्र. 116 मध्ये 1 हे. 09 आर. व गट क्र. 85/क मध्ये 0 हे. 50 आर. शेतजमीन क्षेत्र होते. दि.15/6/2020 रोजी मयत ज्ञानोबा त्यांच्या शेतातील झाडावर चढून फाटे तोडत असताना तोल जाऊन पडले आणि त्यांच्या डोक्यास, पाठीस व कमरेला गंभीर मार लागल्यामुळे घटनास्थळीच मृत्यू पावले.  घटनेबद्दल तक्रार नसल्यामुळे शवचिकित्सेची प्रक्रिया करण्यात आली नाही. घटनेबाबत पोलीस पाटील यांना कळविले आणि त्यांनी प्रमाणपत्र दिले आहे.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, मयत ज्ञानोबा शेतकरी होते आणि विमा योजनेंतर्गत लाभार्थी होते. त्यांचे वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तक्रारकर्ती तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा प्रपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केले. त्यानंतर विमा दावा प्रस्ताव जयका इन्शुरन्स व विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. तक्रारकर्ती यांनी विमा दाव्यासंबंधी त्रुटीच्या कागदपत्राची पूर्तता केली; मात्र त्यांचा विमा दावा मंजूर न करता प्रलंबीत ठेवण्यात आला आणि सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्यासंबंधी विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(4)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. तक्रारकर्ती यांनी विमा कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द केलेले नाही आणि त्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, असे नमूद केले. विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. शेअवि-2018/प्र.क्र.193/11अे, दि.19/9/2019 अनुसार नमूद कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनेनुसार दुर्घटनेनंतर 45 दिवसाच्या आत कागदपत्रांसह दावा नोंदविणे आवश्यक आहे. मात्र त्यांना केवळ सूचना प्राप्त झालेली असून दाव्यासंदर्भात दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे अप्राप्त आहेत आणि त्यामुळे विमा दाव्याचा अंतिम निर्णय घेता आलेला नाही. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने विमा कंपनीने अमान्य करुन त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(5)       जयका इन्शुरन्स यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ती यांचा प्रस्ताव दि.8/3/2021 रोजी प्राप्त झाला. त्याच दिवशी तो प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्या कार्यालयाकडे सादर केला. त्यानंतर विमा कंपनीच्या त्रुटीच्या अनुषंगाने 6-क वारसा प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत प्राप्त झाला आणि दिवाणी न्यायालय, क.स्तर, निलंगा यांनी निर्गमीत केलेले वारस प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले.

(7)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                               नाही

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?             नाही

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र. 1 ते 3 एकमेकांशी पुरक व संलग्न असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेसंबंधी दि.19 सप्टेंबर, 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने महाराष्ट्र राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिल्याचे निदर्शनास येते. अभिलेखावर दाखल 7/12 उता-यांचे अवलोकन केले असता गाव : निलंगा (ग्रा.), ता. निलंगा, जि. लातूर येथे भूमापन क्रमांक व उपविभाग : 116 मध्ये 1 हे. 09 आर. व भूमापन क्रमांक व उपविभाग : 85/क मध्ये 0 हे. 50 आर. शेतजमिनीकरिता मयत ज्ञानोबा यांचे नांव भोगवाटदार असल्याचे निदर्शनास येते. उक्त कागदपत्रे पाहता मयत ज्ञानोबा यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेखाली विमा संरक्षण लागू होते आणि ते विमा योजनेचे लाभार्थी असल्याचे सिध्द होते.

(9)       तक्रारकर्ती यांच्यातर्फे अभिलेखावर पोलीस पाटील, सिंदखेड, ता. निलंगा, जि. लातूर यांचे प्रमाणपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मयत ज्ञानोबा हे स्वत:च्या शेतात झाडावर चढून झाडाची फांदी तोडत असताना मार लागल्यामुळे जागी मृत्यू झाला आणि कोणाचे काही आक्षेप नसल्यामुळे पोलीस पंचनामा, शवविच्छेदन न करता त्यांचे अंतिम संस्कार करण्यात आल्याचे व त्यावेळी स्वत: उपस्थित असल्याचे नमूद आहे.

(10)     तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार विमा दावा प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्यातर्फे जयका इन्शुरन्स व विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला आणि विमा दाव्यासंबंधी त्रुटीच्या कागदपत्राची पूर्तता केली; मात्र त्यांचा विमा दावा मंजूर न करता प्रलंबीत ठेवण्यात आला. उलटपक्षी, विमा कंपनीच्या कथनानुसार त्यांना केवळ सूचना प्राप्त झालेली असून दाव्यासंदर्भात दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे अप्राप्त आहेत आणि त्यामुळे विमा दाव्याचा अंतिम निर्णय घेता आलेला नाही.

(11)     जयका इन्शुरन्स अनुपस्थित राहिल्यामुळे एकतर्फा चौकशी करण्यात आली. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांचे वादकथने व कागदोपत्री पुराव्यांकरिता खंडन किंवा विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.

(12)     विमा कंपनीचा मुख्य बचाव असा की, त्यांना केवळ सूचना प्राप्त झालेली असून दाव्यासंदर्भात दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे अप्राप्त आहेत. अभिलेखावर दाखल दि.19/9/2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील कलम 6.2 नुसार विमा दाव्याच्या अनुषंगाने पूर्वसूचना अर्ज विहीत कागदपत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयात दाखल / प्राप्त होईल व संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड होईल, त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झाला आहे, असे समजण्यात येईल. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ती यांनी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे विमा दावा दाखल केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा विमा कंपनीस प्राप्त झाला, हे ग्राह्य धरावे लागेल.

(13)     विमा कंपनीचे कथन की, तक्रारकर्ती यांनी त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे दाखल केलेले नाहीत. शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता उंचावरुन पडून मृत्यू झाल्यास प्रथम माहिती अहवाल किंवा पोलीस पाटील अहवाल, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टेम अहवाल, पोलीस अंतीम अहवाल हे कागदपत्रे आवश्यक ठरतात. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ती यांनी केवळ पोलीस पाटील, सिंदखेड, ता. निलंगा, जि. लातूर यांचे प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. तक्रारकर्ती यांच्या विधिज्ञांनी मा राष्ट्रीय आयोगाच्या "बजाज अलायंझ जनरल इन्शुरन्‍स कं.लि. /विरुध्द/ हरपाल सिंग" 2018(1) CPR 305 (NC); महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या "न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि. /विरुध्द/ सौ. चंदा सुनिल सावंत" 2011(3) CPR 107 व "बापुराव कोंडिबा पवार /विरुध्द/ आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कं.लि." 2014(2) CPR 35 (Mum.) या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करुन विमा योजनेमागील उदात्त हेतु लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे व प्रथम माहिती अहवाल, शवचिकित्सा अहवाल, पोलीस पंचनामा, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र आवश्यक नसल्याचे निवेदन केले. सकृतदर्शनी, उक्त न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण हे प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्ये व कायदेशीर प्रश्न सुसंगत नसल्याचे निदर्शनास येते. उक्त न्यायनिर्णयामध्ये अपघातग्रस्त मृत व्यक्तीच्या उपचाराबद्दल वैद्यकीय चिकित्सकाचे प्रतिज्ञापत्र अभिलेखावर होते. तसेच अन्‍य प्रकरणामध्ये विमाधारकास रुग्णालयामध्ये नेण्याकरिता वाहतूक सुविधा नसल्याचे व डोंगर-दरी क्षेत्र असल्याचे निदर्शनास येते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये मयत ज्ञानोबा यांच्या मृत्यूबद्दल पोलीस पाटील, सिंदखेड यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय अन्य पुरावा नाही आणि पोलीस पाटील यांचे एकमेव प्रमाणपत्र मयत ज्ञानोबा यांचा मृत्यू अपघाती झाल्याचे सिध्द करण्यासाठी निर्णायक पुरावा होऊ शकत नाही. त्यामुळे विमा कंपनीचा कागदपत्रांबद्दल घेतलेला बचाव समर्थनिय आहे आणि विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(14)     जयका हे विमा सल्लागार व तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत. वाद-तथ्ये व पुराव्यानुसार त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी असल्याचे सिध्द होत नाही.

(15)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                            (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

                            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-