ग्राहक तक्रार क्रमांक : 33/2022.                              तक्रार दाखल दिनांक : 03/02/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 07/06/2023.

श्री. केशव वैजनाथ सूर्यवंशी, वय 65 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. कामखेडा, ता. रेणापूर, जि. लातूर.                             :-          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्या.,

     महाबीज भवन, कृषि नगर, अकोला (महाराष्ट्र) - 444 104.

(2) पवनराज शेतकरी सेवा केंद्र, प्रोप्रा. नानासाहेब देशमुख,

     पिंपळ फाटा, रेणापूर, जि. लातूर.                                                       :-          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  जयंत आण्णासाहेब कदम

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. व्ही. तापडिया

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, तक्रारकर्ता यांनी दि.10/6/2021 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून सोयाबीन बियाणे एम ए यू एस - 158 महाबीज (लॉट क्र. Nov.20.13.1702.63) एकूण 5 पिशव्या रु.10,200/- मुल्य देऊन खरेदी केले. मौजे कामखेडा येथील त्यांच्या नांवे असणा-या गट क्र. 293, क्षेत्र 2 हे. 04 आर. क्षेत्रामध्ये दि.18/6/2021 रोजी बियाण्याची पेरणी केली. मात्र 8 दिवसाच्या प्रतिक्षेनंतर सोयाबीन बियाण्याची उगवण झाली नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे दि.25/6/2021 रोजी तालुका कृषि अधिकारी व गटविकास अधिकारी, रेणापूर यांच्याकडे बियाणे उगवण न झाल्याबाबत तक्रार अर्ज दिला. दि.2/7/2021 रोजी तालुका कृषि अधिकारी, रेणापूर यांनी स्थळ पाहणी केली आणि अहवाल दिला. त्यामध्ये बियाणे दोषामुळे उगवण झाली नसल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना सूचनापत्र पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.4,53,700/- नुकसान भरपाई देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा व रु.10,000/- ग्राहक तक्रार खर्च देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे. 

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी नफा मिळविण्याकरिता व्यापारी उद्देशाने बियाणे लागवड केले असल्यामुळे तक्रारकर्ता "ग्राहक" संज्ञेत येत नाहीत, असे नमूद केले. त्यांचे पुढे कथन असे की, ते बियाणे उत्पादक असून विरुध्द पक्ष क्र.2 हे त्यांचे अधिकृत विक्रेते आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे समिती सदस्य असताना पाहणीपूर्व त्यांचा सूचना दिलेली नाही. कृषि अधिका-यांचा अभिप्राय विनाआधार असून त्यास कायदेशीर महत्व नाही. तसेच समितीने शासकीय परिपत्रकातील सूचनांचे पालन केलेले नाही. योग्य पेरणी पध्दती न अवलंबल्यामुळे उगवण कमी होऊ शकते. कृषि विद्यापिठाच्या शिफारशीनुसार 2.5 ते 3 से.मी. खोलीवर पेरणी करणे आवश्यक असताना 6 ते 7 से.मी. खोलीवर पेरणी केली असल्यामुळे उगवणशक्तीवर परिणाम होतो. बियाण्याची विक्रीपूर्व शासकीय बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेने परीक्षण केल्यानंतर व बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मुक्तता अहवालानंतर बियाणे बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध करुन दिले. सोयाबीन बियाण्याची उगवणक्षमता अनेक घटकांवर अवलंबून असते. शेतजमिनीचा पोत, जमिनीची प्रत, पेरणीपूर्व तयारी, योग्य पाऊस, पेरणीसाठी अवलंबलेली पध्दत, मशागत, पेरणीपूर्व व पेरणीनंतर वापरलेले रासायणिक खते, हवामान, जमिनीतील ओल इ. घटक बियाण्याच्या उगवणक्षमतेवर परिणाम करतात. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(1)(सी) व बियाणे कायद्याचे कलम 23 (अ) चे अनुपालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बियाण्यामध्ये दोष असल्याचे म्हणता येणार नाही आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी नफा मिळविण्याकरिता व्यापारी उद्देशाने बियाणे लागवड केले असल्यामुळे तक्रारकर्ता "ग्राहक" संज्ञेत येत नाहीत, असे नमूद केले. त्यांचे पुढे कथन असे की, ते बियाणे उत्पादक असून विरुध्द पक्ष क्र.2 हे त्यांचे अधिकृत विक्रेते आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे समिती सदस्य असताना पाहणीपूर्व त्यांचा सूचना दिलेली नाही. कृषि अधिका-यांचा अभिप्राय विनाआधार असून त्यास कायदेशीर महत्व नाही. तसेच समितीने शासकीय परिपत्रकातील सूचनांचे पालन केलेले नाही. योग्य पेरणी पध्दती न अवलंबल्यामुळे उगवण कमी होऊ शकते. कृषि विद्यापिठाच्या शिफारशीनुसार 2.5 ते 3 से.मी. खोलीवर पेरणी करणे आवश्यक असताना 6 ते 7 से.मी. खोलीवर पेरणी केली असल्यामुळे उगवणशक्तीवर परिणाम होतो. बियाण्याची विक्रीपूर्व शासकीय बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेने परीक्षण केल्यानंतर व बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मुक्तता अहवालानंतर बियाणे बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध करुन दिले. सोयाबीन बियाण्याची उगवणक्षमता अनेक घटकांवर अवलंबून असते. शेतजमिनीचा पोत, जमिनीची प्रत, पेरणीपूर्व तयारी, योग्य पाऊस, पेरणीसाठी अवलंबलेली पध्दत, मशागत, पेरणीपूर्व व पेरणीनंतर वापरलेले रासायणिक खते, हवामान, जमिनीतील ओल इ. घटक बियाण्याच्या उगवणक्षमतेवर परिणाम करतात. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(1)(सी) व बियाणे कायद्याचे कलम 23 (अ) चे अनुपालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बियाण्यामध्ये दोष असल्याचे म्हणता येणार नाही आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ?                                            होय.

2.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्पादीत व

    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्‍याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे

    दोषयुक्‍त असल्‍याचे होते काय ?                                                                      होय     

3. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई

    मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                                                       होय (अंशत:)

4. काय आदेश ?                                                                                   शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी अशी हरकत घेतली की, तक्रारकर्ता यांनी नफा मिळविण्याकरिता व्यापारी उद्देशाने बियाणे लागवड केल्यामुळे तक्रारकर्ता 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत. हे सत्य आहे की, ज्यावेळी वस्तू किंवा सेवा खरेदीचा संबंध व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतुशी जोडला जातो, त्यावेळी प्रकरणारुप तो व्यवहार 'व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतूसाठी' आहे की नाही, हे पहावे लागते आणि त्याचे उत्तर त्या-त्या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीवर अवलंबून असते. सामान्यतः, व्यवसायिक किंवा व्यापारी हेतुमध्ये उत्पादन / औद्योगिक क्रियाकलाप किंवा व्यवसाय-ते-व्यवसाय व्यवहार समाविष्ट असल्याचे समजले जाते. खरेदीकर्ता किंवा त्यांच्या लाभार्थ्यांना काही प्रकारचा नफा मिळवून देणे हा व्यवहाराचा मुख्य हेतू असतो. वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याचा उद्देश खरेदीकर्ता किंवा त्यांचे लाभार्थी यांच्या कोणत्याही व्यावसायिक क्रियाकलापांशी जोडला गेल्यास तो स्वयं-रोजगाराद्वारे उपजीविका निर्माण करण्याच्या हेतूने ठरतो काय ? हे पाहणे महत्वाचे आहे. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता हे शेतकरी आहेत आणि शेती त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. ते शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय, व्यापार किंवा नोकरी करीत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे उपजीविका किंवा चरितार्थ चालविण्यासाठी शेती व्यवसाय करताना शेतीनिगडीत वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्यास असे व्यवहार व्यापारी किंवा व्यवसायिक ठरणार नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी नफा मिळविण्याकरिता बियाणे लागवड केल्यामुळे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत, हा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा बचाव ग्राह्य धरता येत नाही आणि मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(6)       मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र.2 ते 4 एकमेकाशी निगडीत असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येत आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत  केलेले सोयाबीन बियाणे खरेदी केले, ही मान्यस्थिती आहे. प्रामुख्याने, सोयाबीन बियाणे पेरणी केल्यानंतर संपूर्ण बियाण्याची उगवण झाली नाही, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्य वाद आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा प्रतिवाद असा की, बियाण्याच्या उगवणशक्तीवर अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो आणि त्यांनी विक्री केलेले बियाणे दोषयुक्त नाही.

(7)       तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीनंतर बियाणे निरीक्षक (कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, लातूर) यांनी क्षेत्रीय भेट देऊन अहवाल व निष्कर्ष दिल्याचे दिसून येते. अहवालामध्ये बियाणे निरीक्षकाचे अंतिम निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहे. 

            "महाबीज कंपनी उत्पादीत सोयाबीन MAOS-158 चे सदरील विक्रेतेकडून 12 शेतक-यांना बियाणे वाटप केलेले आहे. त्यापैकी 08 शेतक-यांची उगवणीबाबत तक्रार प्राप्त झालेली आहे. तक्रारदार शेतकरी यांनी प्रत्यक्ष पाहणीनुसार दुबार पेरणी केलेली आहे. परंतु सदरील लॉट क्र. ची इतर ठिकाणी कमी झालेली उगवण बियाणे दोषामुळे झालेली आढळून येत आहे."

(8)       बियाणे निरीक्षकांच्या अहवालानुसार तक्रारकर्ता यांनी दुबार पेरणी केल्याचे आढळून येते. अहवालाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी दुबार पेरणी केलेली असली तरी अन्य ठिकाणी त्या लॉटच्या बियाण्याची कमी उगवण झाल्याचे आढळून आलेले दिसते.

(9)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा प्रतिवाद असा की, शेतजमिनीचा पोत, जमिनीची प्रत, पेरणीपूर्व तयारी, योग्य पाऊस, पेरणीसाठी अवलंबलेली पध्दत, मशागत, पेरणीपूर्व व पेरणीनंतर वापरलेले रासायणिक खते, हवामान, जमिनीतील ओल इ. घटक बियाण्याच्या उगवणक्षमतेवर परिणाम करतात. परंतु वादकथित बियाण्याची उवगणशक्ती न होण्यामागे वरीलपैकी बाब कारणीभूत होती, असे सिध्द झालेले नाही.

(10)     विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा प्रतिवाद असा की, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(1)(सी) व बियाणे कायद्याचे कलम 23 (अ) चे अनुपालन करणे बंधनकारक आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 38 (2) (सी) [तत्‍कालीन ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी)] नुसार ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची आयोगाकडे तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्‍याची तरतूद आहे.  विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे वादकथित सोयाबीन बियाण्‍याचे उत्‍पादक आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.2 विक्रेते आहेत. तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन बियाण्‍याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणीसाठी पाठविण्याकरिता जिल्‍हा मंचाकडे सादर केलेला नाही, हे सत्य असले तरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक तत्वानुसार ते दायित्व बियाणे उत्पादक / विक्रेता यांच्यावर येते. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनीही बियाण्‍यासंदर्भात तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर संबंधीत लॉटचे बियाणे नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविलेला नाही. अशा स्थितीत वादकथित सोयाबीन बियाणे निर्दोष होते, हे सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे असमर्थ ठरले आहेत.

(11)     विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा प्रतिवाद असा की, कृषि विद्यापिठाच्या शिफारशीनुसार 2.5 ते 3 से.मी. खोलीवर पेरणी करणे आवश्यक असताना 6 ते 7 से.मी. खोलीवर पेरणी केली असल्यामुळे उगवणशक्तीवर परिणाम होतो. असे दिसते की, तक्रारकर्ता व्यवसायाने शेतकरी आहेत. त्यांचे वय 65 वर्षे आहे. वर्षानुवर्षे शेती व्यवसायाचा अनुभव पाहता त्यांनी सदोष पध्दतीने बियाण्याचे पेरणी केली असावी, हे ग्राह्य धरता येणार नाही.

(12)     उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता यांना दुबार पेरणी करावी लागली, हे सिध्द होते. बियाणे निरीक्षकांचा अहवाल पाहता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी विक्री केलेले बियाणे दोषयुक्त असल्यामुळे दुबार पेरणी करावी लागली, हेच अनुमान निघते.

(13)     विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्यातर्फे वरिष्ठ न्यायालये व आयोगांचे संदर्भ निवाडे सादर करण्यात आले. त्यामध्ये मा. हरियाणा राज्य आयोगाचा "मे. अन्नपूर्णा फर्टिलायझर्स /विरुध्द/ राम चंदर", प्रथम अपील क्र. 652/2007, निर्णय दि.18/1/2012; 2013 3 CPR(NC) 386; 2013 3 CPJ (NC) 406; 2012 (2) C.P.J. 373; 2012 2 CPJ (NC) 170; 2013 2 CPJ (NC) 617; 2012 2 CPJ (NC) 436; 2006 1 CLT (NC) 223; 2013 4 CPJ (NC) 186; 2012 (2) C.P.J. 350; 2012 3 CPJ (NC) 434; 2013 2 CPJ (NC) 193; 2014 (3) CPR 376 (NC); 2011 NCJ 181 (NC) व मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या नागपूर परिक्रमा पिठाने प्रथम अपील क्र.1508/2001 मध्ये दि.1/4/2013 रोजी दिलेला निर्णय इ. संदर्भ सादर केले. उक्त न्यायनिर्णयांचे अवलोकन करण्यात आले.

(14)     तक्रारकर्ता यांनी प्रतिएकर रु.90,740/- याप्रमाणे रु.4,53,700/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी दुबार पेरणी केलेली असल्यामुळे निश्चितच त्या हंगामामध्ये उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. तक्रारकर्ता यांना बियाणे, पेरणी व खते इ. खर्च त्यांना पुनश्च: अतिरिक्त करावा लागला आहे. मात्र तक्रारकर्ता यांनी दुबार पेरणी केल्याचे नमूद केले नाही आणि त्याकरिता केलेल्या खर्चाचे पुरावे सादर केले नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी केलेल्या रु.4,53,700/- नुकसान भरपाईची मागणी अवास्तव व असंयुक्तिक आहे. तक्रारकर्ता यांना दुबार पेरणी करण्यासाठी पुनश्च: केलेल्या खर्चाबद्दल उचित पुरावा नसला तरी सर्वसाधारण अनुमानानुसार 2 हेक्टर क्षेत्राकरिता बियाणे, खते, पेरणी खर्च इ. करिता एकूण रु.25,000/- खर्च ग्राह्य धरता येईल आणि तो मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(15)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना दुबार पेरणी करावी लागलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  शिवाय, जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत.

(16)     विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्‍पादीत सोयाबीन बियाणे तक्रारकर्ता यांना विक्री केले आहे. नुकसान भरपाई देण्‍याचे दायित्‍व निश्चित करताना बियाण्यातील दोषामुळे विवाद निर्माण झालेला असला तरी बियाण्याच्या विक्रीपश्चात तक्रारकर्ता यांच्या तक्रारीनंतर योग्य दखल घेणे किंवा बियाणे नमुना तपासणीसाठी पाठविणे इ. कार्यवाही विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी केलेली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी सुध्दा सेवेमध्ये त्रुटी केलेली असल्यामुळे ते विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्यासह दोषी ठरतात आणि नुकसान भरपाई देण्‍याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे संयुक्त दायित्व निर्माण होते. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. 

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.25,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

उक्त रक्कम आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत न दिल्यास आदेश तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

ग्राहक तक्रार क्र. 33/2022.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-