जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 30/2022. तक्रार दाखल दिनांक : 02/02/2022. तक्रार निर्णय दिनांक : 21/04/2023.
कालावधी : 01 वर्षे 02 महिने 19 दिवस
सिध्देश्वर पिता गणपती तळेगावे, वय 40 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. आष्टा, ता. चाकूर, जि. लातूर. :- तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, मुख्य शाखा, प्लॉट नं. 42,
गट नं. 33, गोलवाडी, ता. जि. औरंगाबाद - 431 136.
(2) शाखा व्यवस्थापक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक,
शाखा नळेगाव, ता. चाकूर, जि. लातूर. :- विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एम. बी. गुरमे
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- संगिता एस. ढगे
आदेश
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 'ग्रामीण बँक') यांच्याकडून दि.26/9/2011 रोजी रु.1,00,000/- चे मुदत कर्ज घेतले होते. त्यांचा कर्ज खाते क्रमांक सी-80002124949 आणि बचत खाते क्रमांक 80002124676 आहे. सन 2016-17 पासून महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळग्रस्त व कर्जबाजारी शेतक-यांच्या हितासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू केली आणि पात्र शेतक-यांना रु.1,50,000/- पर्यंत कर्ज माफीचा लाभ देण्यात येत होता. कर्ज माफी योजनेकरिता तक्रारकर्ता पात्र असल्यामुळे दि.4/9/2017 रोजी ऑनलाईन फॉर्म भरला आणि त्यांचा आय.डी. नं. 20170904174730279L0002554983 आहे. तक्रारकर्ता यांना कर्ज माफीचा लाभ मंजूर झाला त्यावेळी व्याजासह रु.1,51,218/- कर्ज होते आणि रु.1,50,000/- लाभ कर्ज खात्यामध्ये वर्ग केल्यानंतर उर्वरीत रु.1,218/- शिल्लक दर्शविण्यात आले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी उर्वरीत रु.1,218/- स्वीकारुन नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची ग्रामीण बँकेस विनंती केली; परंतु त्याकरिता टाळाटाळ करण्यात आली. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.1,218/- स्वीकारुन नाहकरत देण्याचा; शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व न्यायालयीन खर्चाकरिता रु.50,000/- देण्याचा ग्रामीण बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(2) ग्रामीण बँकेने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी दि.26/9/2011 रोजी त्यांच्याकडून रु.1,00,000/- मुदत कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्ता यांचा कर्ज खाते क्रमांक सी-80002124949 आणि बचत खाते क्रमांक 80002124676 आहे. तक्रारकर्ता यांना कर्ज वितरण केल्यानंतर मासिक हप्ते मुदतीमध्ये जमा केले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे कर्ज खाते थकीत खात्यामध्ये वर्ग झाले. कर्ज खाते नियमीत करण्यासंबंधी कळविण्यात आले असता तक्रारकर्ता यांनी थकीत रक्कम कर्ज खात्यामध्ये भरणा केली नाही. महाराष्ट्र शासनाने सन 2016-2017 मध्ये दुष्काळग्रस्त व कर्जबाजारी शेतक-यांच्या हितासाठी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू करुन पात्र शेतक-यांना रु.1,50,000/- पर्यंत कर्ज माफीचा लाभ देण्याची घोषणा केली. परंतु रु.1,50,000/- पेक्षा जास्त कर्ज रक्कम योजनेचा लाभ घेण्याच्या दिवशीच कर्ज खात्यामध्ये भरणे बंधनकारक केले. महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या दि.31/10/2019 पर्यंतच्या मुदतीमध्ये तक्रारकर्ता यांनी उर्वरीत कर्ज रक्कम रु.1,218/- भरणा केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना कर्ज माफी योजनेचा लाभ देता आला नाही. त्याकरिता तक्रारकर्ता यांची चूक आहे आणि ग्रामीण बँकेची त्रुटी नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती ग्रामीण बँकेने केली.
(3) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, ग्रामीण बँकेचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ता यांच्या विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) ग्रामीण बँकेने तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? नाही
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? नाही
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(4) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने वादविषयाच्या अनुषंगाने उभय पक्षांमध्ये खालीलप्रमाणे मान्यस्थिती आढळतात. तक्रारकर्ता यांनी दि.26/9/2011 रोजी त्यांच्याकडून रु.1,00,000/- मुदत कर्ज घेतले होते; तक्रारकर्ता यांचा कर्ज खाते क्रमांक सी-80002124949 आणि बचत खाते क्रमांक 80002124676 आहे; तक्रारकर्ता यांनी मुदतीमध्ये कर्ज परतफेड केलेली नाही; महाराष्ट्र शासनाने सन 2016-2017 मध्ये शेतक-यांच्या हितासाठी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू करुन पात्र शेतक-यांना रु.1,50,000/- पर्यंत कर्ज माफीचा लाभ देण्याची घोषणा केली; तक्रारकर्ता यांनी कर्ज माफीचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज केला आणि त्यांना उर्वरीत कर्ज रक्कम रु.1,218/- भरणा करावयाची होती; मात्र तक्रारकर्ता यांना कर्ज माफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
(5) तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता यांनी ग्रामीण बँकेकडे थकीत कर्जाची उर्वरीत रक्कम रु.1,218/- स्वीकारुन नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनेकवेळा विनंती केली; परंतु ग्रामीण बँकेने जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली आणि तक्रारकर्ता यांना जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांच्याकडे अर्ज द्यावा लागला. उलटपक्षी, ग्रामीण बँकेतर्फे युक्तिवाद असा आहे की, कर्ज माफी योजनेंतर्गत तक्रारकर्ता यांनी उर्वरीत रक्कम रु.1,218/- दि.31/3/2018 पर्यंत भरणे अपेक्षीत होते. वारंवार कल्पना देऊनही तक्रारकर्ता यांनी उर्वरीत रक्कम कर्ज खात्यामध्ये जमा केली नाही आणि तक्रारकर्ता यांना कर्ज माफी योजनेचा लाभ घेता आला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचीच चूक आहे.
(6) ग्रामीण बँकेने नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांनी कर्ज माफी योजनेचा लाभ घेण्याच्या दिवशी व त्यानंतर मुदतवाढ कालावधीमध्ये उर्वरीत कर्ज रक्कम रु.1,218/- भरणा न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना कर्ज माफी योजनेचा लाभ देता आला नाही. ग्रामीण बँकेने बचावापृष्ठयर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या शासन शुध्दीपत्रक क्र. कृकमा 0617/प्र.क्र.127/2-स, दि.12/12/2017 चा आधार घेतला. त्यामध्ये खालील मजकूर दिसून येतो.
"अ.क्र.2 ड) :-दि. 1.4.2009 ते दि. 31.03.2016 पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी दि. 30.06.2016 पूर्वी किंवा नंतर पुनर्गठीत / फेरपुनर्गठीत झालेल्या कर्जाचे दि. 31.07.2017 पर्यंत थकीत व उर्वरीत हप्ते रु.1.50 लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा. तथापि, पीक कर्ज / पुनर्गठन / फेरपुनर्गठनाची थकीत रक्कम रु.1,50,000/- लाखाच्या वर असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतक-यांनी रु.1.50 लाखावरील सदरील थकीत रक्कम दि.31.3.2018 पर्यंत भरल्यास त्यांना शासनातर्फे रु.1.50 लाख रकमेच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा."
(7) हे सत्य आहे की, महाराष्ट्र शासनाने रु.1,50,000/- रकमेसाठी कर्ज माफी योजना राबविली होती. कर्ज माफी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता कर्जदारास रु.1,50,000/- पेक्षा अतिरिक्त असणारी कर्ज रक्कम भरणा करणे बंधनकारक होते. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांच्या एकूण देय कर्जापैकी रु.1,218/- अतिरिक्त ठरले आणि कर्ज माफी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता रु.1,218/- भरणा करणे आवश्यक होते. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये उर्वरीत रु.1,218/- रकमेचा भरणा झालेला नाही. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता कर्ज माफीच्या अनुषंगाने उर्वरीत कर्ज रक्कम रु.1,218/- चा भरणा करणे किंवा स्वीकारणे, यासंबंधी उभय पक्षांनी एकमेकांस जबाबदार धरलेले दिसते.
(8) कर्ज माफी मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी दि.4/9/2017 रोजी अर्ज प्रपत्र सादर केला. त्यानुसार तक्रारकर्ता हे एकवेळ समझोता योजनेनुसार लाभ देण्याकरिता पात्र ठरले. त्यानुसार त्यांनी उर्वरीत रु.1,218/- भरणे आवश्यक होते. असे दिसते की, मुद्दल व व्याजासह रु.1,50,000/- पेक्षा जास्त थकीत कर्ज रक्कम असणा-या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना राबविण्यात येऊन शासनातर्फे रु.1,50,000/- रकमेचा लाभ देण्यात आला; परंतु त्याच्या हिश्श्याची रक्कम बँकेमध्ये भरणा केल्यानंतर शासनातर्फे रु.1,50,000/- अदा करण्यात येणार होती. पीक कर्ज / पुनर्गठन / फेरपुनर्गठनाची थकीत रक्कम रु.1,50,000/- लाखाच्या वर असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतक-यांनी रु.1.50 लाखावरील सदरील थकीत रक्कम दि.31.3.2018 पर्यंत भरल्यास त्यांना शासनातर्फे रु.1.50 लाख रकमेच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार होता. यावरुन रु.1,50,000/- पेक्षा जास्त थकीत रक्कम भरण्याकरिता दि.31/3/2018 अशी मुदत दिल्याचे स्पष्ट आहे. ग्रामीण बँकेने नमूद केले की, महाराष्ट्र शासनाने योजनेची मुदत दि.31/10/2019 पर्यंत वाढवली; परंतु तक्रारकर्ता हे उर्वरीत कर्ज रक्कम भरणा करण्यासाठी किंवा योजनेचा लाभ घेण्याकरिता त्यांच्याकडे आले नाहीत. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी दि.11/2/2019 रोजी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांना अर्ज देऊन कर्ज माफी मिळाली नसल्याबाबत कळविले आहे. मात्र त्या अर्जामध्ये उर्वरीत थकीत रक्कम रु.1,218/- भरणा केल्याबद्दल उल्लेख नाही. इतकेच नव्हेतर, तक्रारकर्ता यांनी ग्रामीण बँकेकडे रु.1,218/- भरणा करण्यासंबंधी त्यांच्या कथित विनंती किंवा तक्रारीबद्दल ग्रामीण बँकेमध्ये अर्ज दिलेला नाही. अशा स्थितीत, अनेकवेळा विनंती करुनही नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नाही, या त्यांच्या कथनाकरिता उचित व आवश्यक पुरावा नाही.
(9) कर्ज माफी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता रु.1,50,000/- पेक्षा जास्त असणारी थकीत कर्ज रक्कम भरणा करण्याची पूर्वअट बंधनकारक होती. निर्विवादपणे, कर्ज माफीच्या संदर्भात एकवेळा समझोता योजनेनुसार तक्रारकर्ता यांनी रु.1,218/- ग्रामीण बँकेकडे भरणा करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्ता यांनी त्यानुसार ग्रामीण बँकेकडे रु.1,218/- थकीत व अतिरिक्त रकमेचा भरणा केलेला नाही. कर्ज माफी योजनेचा लाभ घेण्याबद्दल तक्रारकर्ता यांचे स्वारस्य न दिसून आल्यामुळे व शासन निर्णयानुसार कर्ज माफी योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र न ठरल्यामुळे ग्रामीण बँकेने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केली, असे सिध्द होत नाही. त्या अनुषंगाने ग्रामीण बँकेकडून अनुतोष मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र नाहीत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-