ग्राहक तक्रार क्रमांक : 344/2019.                            तक्रार दाखल दिनांक : 09/12/2019.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 10/04/2023.

शांताबाई भ्र. बालाजीराव दमकोंडवार, वय 60 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. शिरुर (ता.), ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                                 तक्रारकर्ती

                विरुध्द

व्यवस्थापक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक,

शाखा : शिरुर ताजबंद, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                                               विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  रमेश जी. पडोळे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सुजयकुमार बी. देशमुख

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, नवीन ग्रामीण गोदाम बांधकाम करण्यासाठी त्‍यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे वित्तीय सहाय्य मिळण्याकरिता कागदपत्रांची पूर्तता करुन   को-या कागदपत्रांवर स्वाक्ष-या करुन दिल्या. त्यावेळी विरुध्द पक्ष यांनी आश्वासन दिले होते की, योजना मंजूर होऊन सबसिडी जमा झाल्यानंतर तक्रारकर्ती यांच्या विनंतीनुसार कर्ज खात्याचे रुपांतर व बदल करुन देण्यात येईल. त्यानंतर वेळोवेळी विनंती करुनही त्यांचे कर्ज खाते व्यवसायिक हेतू गोदाम श्रेणीमधून कृषि गोदाम अंतर्गत श्रेणीमध्ये बदलून दिले नाही. त्याबाबत तक्रार करुनही विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन त्यांचे खाते वैयक्तिक रुपांतरीत शेतकरी कृषि धान्य साठवणूक गोदाम कर्ज खाते श्रेणीमध्ये रुपांतरीत करण्याचा; कर्ज खाते श्रेणी बदलानुसार सुरुवातीपासून आकारलेले दंड, व्याज दर इ. परत ठरविण्याचा; शासनाने ज्या तारखेस अनुदान खात्यामध्ये जमा केले ते मुळ मुद्दल रकमेत जमा करुन त्यापुढील हप्ते नियमीत करुन कर्ज परतफेडीचा हप्ता स्वीकारण्यासंबंधी; मानसिक व आर्थिक त्रासासह तक्रार खर्च इ. करिता रु.50,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केलेले आहेत. त्यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ती यांनी नवीन ग्रामीण गोदाम बांधकाम करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य मागणी केलेली होती. तक्रारकर्ती यांच्या मागणीनुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना 300 मे. टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामासाठी कर्ज वितरण केले. तक्रारकर्ती यांनी व्यवसायिक उपयोगाकरिता कर्ज घेतले असल्यामुळे नियमानुसार त्यांचे कर्ज खाते वैयक्तिक शेतकरी कृषि धान्य साठवणूक गोदाम कर्ज खाते श्रेणीमध्ये बदल करता येत नाही. तारण दस्त क्र. 15 परिच्छेद 'बी' मध्ये 13.50 टक्के व्याज दर नमूद आहे. तो कर्ज मंजुरीपत्रानुसार असल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मान्य होता. तक्रारकर्ती यांचे कर्ज खाते वेळोवेळी थकीत राहिलेले असून थकीत हप्ते फेडण्याकरिता लेखी व मौखिक सूचना केलेल्या आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना दि.9/10/2019 रोजी SARFASI ACT चे कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस दिलेली होती आणि दि.12/12/2020 रोजी ताबा घेण्याचे जाहीर प्रगटन दिलेले आहे. थकीत रकमेची वसुली टाळण्यासाठी व गोदामाचा ताबा घेऊ नये, याकरिता खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी SARFASI ACT अंतर्गत वसुली कार्यवाही सुरु केल्यामुळे ग्राहक तक्रार दाखल करुन निर्णीयीत करण्याचा जिल्हा आयोगास अधिकार नाही, असे नमूद करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विरुध्द पक्ष यांच्याकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यास जिल्हा आयोगास अधिकार आहे काय ?              नाही.           

(2) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 व 2 :- प्रामुख्याने, तक्रारकर्ती यांनी नवीन ग्रामीण गोदाम बांधकाम करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य मागणी केली आणि तक्रारकर्ती यांच्या मागणीनुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना 300 मे. टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामासाठी कर्ज वितरण केले, ही बाब विरुध्द पक्ष यांना मान्य आहे. मात्र, विरुध्द पक्ष यांचा बचाव असा की, तक्रारकर्ती यांचे कर्ज खाते वेळोवेळी थकीत राहिलेले असून दि.9/10/2019 रोजी SARFAESI ACT चे कलम 13(2) प्रमाणे नोटीस दिलेली आहे आणि SARFAESI ACT अंतर्गत वसुली कार्यवाही सुरु केल्यामुळे ग्राहक तक्रार दाखल करुन निर्णीयीत करण्याचा जिल्हा आयोगास अधिकार नाही. त्यापृष्ठयर्थ विरुध्द पक्ष यांनी SARFAESI ACT चे कलम 13(2) अन्वये पाठविलेले सूचनापत्र, ताबा सूचना जाहीर प्रगटन, ताबा पूर्वसूचनापत्र इ. कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल केले आहेत. तक्रारकर्ती यांचे त्या कागदपत्रांना विशेष खंडन नाही किंवा त्याविरुध्द स्वतंत्र पुरावा दाखल केलेला नाही.  

(5)       वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रे पाहता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांच्याविरुध्द SARFAESI ACT चे तरतुदीनुसार कार्यवाही सुरु केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीसंबंधी जिल्हा आयोगास दखल घेता येईल काय ? हा प्रश्न निर्माण होतो. Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interet Act, 2002 हा विशेष अधिनियम आहे आणि Consumer Protection Act, 1986 हा सर्वसाधारण अधिनियम आहे. निश्चितच, विशेष कायद्याच्या तरतुदी ह्या नेहमीच सर्वसाधारण कायद्याच्या तरतुदींना अधिभावी ठरतात, हे सर्वमान्य तत्व आहे.  SARFAESI कायद्यानुसार व्यथित व्यक्तींना कायदेशीर कार्यवाहीसाठी विशिष्ट उपायांची तरतूद केलेली आहे. SARFAESI ACT चे कलम 34 खालीलप्रमाणे आहे.

            No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Debts Recovery Tribunal or the Appellate Tribunal is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993).

(6)       त्यामुळे असे म्हणता येईल की, SARFAESI ACT अंतर्गत कार्यवाही सुरु असताना जिल्हा आयोगामध्ये प्रकरण दाखल प्रकरणासंबंधी दखल घेतली गेल्यास SARFAESI ACT चे कलम 34 वर आघात ठरेल. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी जिल्हा आयोगास अधिकार नाही, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. अन्य वाद-प्रश्नांचा स्पर्श न करता ग्राहक तक्रार रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्या अनुषंगाने मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                                    (1) ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.       

                                    (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-