ग्राहक तक्रार क्रमांक : 324/2019.                         तक्रार दाखल दिनांक : 14/11/2019                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 17/11/2021.

(1) हरिदास पिता अनंत निटुरे, वय 32 वर्षे, व्यवसाय : शेती.    

(2) अनंत पिता संभाजी निटुरे, वय 55 वर्षे, व्यवसाय : शेती.   

(3) सौ. कांचन भ्र. अनंत निटुरे, वय 50 वर्षे, व्यवसाय  : शेती व घरकाम.

(4) अनुसया भ्र. संभाजी निटुरे (मयत) तर्फे वारस :     

(4/1) अनंत पिता संभाजी निटुरे, सर्व रा. सोनवती, ता. जि. लातूर.                 तक्रारकर्ते

                   विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि., मुंबई,

     क्षेत्रीय कार्यालय, 15, स्टर्लींग सिनेमा बिल्डींग, 3 रा मजला,

     65, मर्जबान रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001.        

(2) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी कार्यालय,

     प्रशासकीय इमारत, जुने कलेक्टर ऑफीस, लातूर.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, लातूर, तालुका कृषि अधिकारी

     कार्यालय, औसा रोड, आदर्श कॉलनी, लातूर.                                    विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :       मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                             मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                             मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.ए. बिडवे

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.डी. कुलकर्णी

विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 एकतर्फा

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)      तक्रारकर्ते यांच्‍या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, ते एकत्र कुटुंबातील सदस्य आहेत आणि मौजे सोनवती, ता. जि. लातूर येथे गट क्र.147 मध्ये त्यांच्या अनुक्रमे 52 आर., 1 हे., 1 हे. व 80 आर. शेतजमिनी आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2017 अन्वये 2017 खरीप हंगामासाठी त्यांनी दी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा : शाहू चौक, लातूर यांच्यामार्फत दि.30/7/2017 रोजी विमा हप्ता भरणा केला आणि विरुध्द पक्ष यांच्याकडे त्यांनी त्यांच्या सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले. 

(2)      तक्रारकर्ते यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे म्हणजेच तक्रारकर्ते यांच्या शेतजमिनीलगत असलेल्या मांजरा नदीला पुर आल्यामुळे पुराचे पाणी त्यांच्या शेतजमिनीमध्ये घुसले आणि त्यांचे सोयाबीन पाण्याखाली जाऊन पीक पूर्णत: नष्ट झाले. अशाप्रकारे तक्रारकर्ते क्र.1 ते 4 यांचे अनुक्रमे रु.20,000/-, रु.40,000/-, रु.40,000/- व रु.35,000/- याप्रमाणे नुकसान झाले. तक्रारकर्ते यांनी दि.16/7/2017 रोजी तहसीलदार लातूर, कृषि अधिकारी लातूर व विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना अर्ज दिला आणि नुकसानीची पाहणी करुन नुकसान भरपाई देण्याची विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी शासनाच्या सुधारीत नियमानुसार कार्यवाही न करता नियमांचे उल्लंघन केले आणि मुदतीमध्ये त्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही.

(3)      तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.22/6/2018 व 27/7/2018 रोजी तक्रारकर्ते क्र.1 ते 4 यांच्या बँक खात्यामध्ये अनुक्रमे रु.2,118/-, रु.3,798/, रु.3,798/- व रु.2,720/- याप्रमाणे एकूण रु.12,434/- नुकसान भरपाई जमा केली. तक्रारकर्ते यांना 100 टक्के नुकसान देण्याऐवजी तुटपूंजी रक्कम दिलेली आहे. उर्वरीत रक्कम देण्याचे आश्वासन देऊनही विरुध्द पक्ष यांनी नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीद्वारे रु.1,71,166/- दोन वर्षाच्‍या 18 टक्‍के व्‍याजासह नुकसान भरपाई, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.40,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(4)      विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तरपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमधील नमूद कथने अमान्य केली आहेत. तक्रारकर्ते यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. त्यांचे कथन आहे की, खरीप 2017 मध्ये त्यांनी लातूर जिल्ह्यातील शेतक-यांनी ओढ्याच्या पुराचे पाणी सोयाबीनमधून गेल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याबाबत अर्ज केले होते. त्या अनुषंगाने त्यांनी वेदर रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. या कंपनीला सदर भागाचा सर्व्हे करुन अहवाल देण्याकरिता नेमणूक केली. त्या कंपनीने दि.15/1/2019 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार ओढ्याच्या पुराचे पाणी शेतक-यांच्या शेतामध्ये जाऊन पिकाचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्यामुळे या जिल्ह्यातील पीक विमा दावा देण्याकरिता पात्र नाही, असा अभिप्राय दिला. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 हे तक्रारकर्ते यांचा दावा देण्याकरिता जबाबदार नाहीत. त्यांचे असेही कथन आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद अ.क्र.10 व 10.5 नुसार स्थानिक आपत्तीच्या तरतुदीनुसार पुराचे पाणी शेतामध्ये शिरुन नुकसान झाले नसल्यामुळे पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदार विमा कंपनीवर येत नाही. अंतिमत: तक्रारकर्ते यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केलेली आहे.

(5)      विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना जिल्हा आयोगाच्या सूचनापत्राची बजावणी झालेली आहे. उचित संधी प्राप्त होऊनही ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी उत्तरपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश पारीत करण्यात आले.

(6)      तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी उत्तरपत्र व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्याची सकारण उत्‍तरे त्‍यापुढे दिलेल्‍या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.

मुद्दे                                                                                  उत्तर

(1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ?                                           नाही.

(2) विरुध्द पक्षक्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे

      सिध्द होते काय ?                                                                             होय.

(3) तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून अनुतोष प्राप्त करण्यास पात्र

     आहेत काय ?                                                                                    होय.

(4) काय आदेश  ?                                                                      अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)      मुद्दा क्र. 1 ते 4 :- सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांची तक्रार मुदतबाह्य असल्याची हरकत नोंदवली. त्या अनुषंगाने अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा : शाहू चौक, लातूर यांच्याकडे दि.30/7/2017 रोजी तक्रारकर्ता यांनी हप्ता रकमेचा भरणा केलेला दिसून येतो. सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीबाबत तक्रारकर्ता यांनी दिलेल्या अर्जानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दि.22/6/2018 व 27/7/2018 रोजी तक्रारकर्ते क्र.1 ते 4 यांच्या बँक खात्यामध्ये अनुक्रमे रु.2,118/-, रु.3,798/, रु.3,798/- व रु.2,720/- याप्रमाणे नुकसान भरपाई जमा केली, असे तक्रारकर्ते यांचे कथन आहे.  उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना नुकसान भरपाई अदा केल्याचे अमान्य केलेले आहे. उभयतांच्या वाद-प्रतिवादाच्या अनुषंगाने उभय पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाने तक्रारकर्ते यांच्या बँक खात्यामध्ये नुकसान भरपाई जमा रकमेबाबत योग्य पुरावा सादर केलेला नाही. असे असले तरी तक्रारकर्ते यांनी जे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले, त्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पुराव्याद्वारे खंडन केलेले नाही किंवा संधी असूनही तक्रारकर्ते यांचा उलटतपास घेतलेला नाही. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ते यांनी नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या बँक खात्यामध्ये दि.22/6/2018 व दि.27/7/2018 रोजी  रक्कम जमा झाली, ही बाब अमान्य करता येणार नाही. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ते यांना अपुरी विमा नुकसान भरपाई मिळाली, हा त्यांचा वाद आहे. त्या अनुषंगाने विवादाचे वादकारण हे दि.22/6/2018 व दि.27/7/2018 रोजी निर्माण झालेले आहे. तक्रारकर्ते यांनी दि.14/11/2019 रोजी जिल्हा आयोगापुढे तक्रार सादर केली. आमच्या मते, ग्राहक तक्रार वादकारण निर्माण झाल्यापासून 2 वर्षाच्या आत दाखल केल्यामुळे ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.

(8)      मुख्य वादविषयाकडे गेल्यानंतर प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2017 मध्ये राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि.20/6/2017 रोजी शासन निर्णय निर्गमीत केल्याचे निदर्शनास येते. शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता "पूर" बाबीकरिता विमा जोखीम असल्याचे निदर्शनास येते. कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या दि.7/7/2017 रोजीच्या परिपत्रकामध्ये पीक नुकसानीची माहिती कळविण्याची पध्दत, नुकसान पंचनामा कार्यपध्दती, आवश्यक कागदपत्रे, पर्यवेक्षकाची नियुक्ती इ. कार्यपध्दती नमूद आहेत.  

(9)      दि.11 ते 15/10/2021 कालावधीमध्ये मांजरा नदीच्या पुराचे पाणी तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये घुसून सोयाबीन पीक वाहून गेल्यामुळे 100 टक्के नुकसान झाल्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी तहसीलदार, लातूर यांना कळविले. असे दिसते की, तहसीलदार, लातूर यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांना त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. तक्रारकर्ते यांनी आपल्या वादकथनाच्या पृष्ठयर्थ शेतजमिनीमध्ये पुराचे पाणी आल्याबाबत रंगीत छायाचित्रे दाखल केलेली आहेत.

(10)    उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या शेतजमिनीतील सोयाबीन पिकाचा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विमा उतरविलेला होता आणि तक्रारकर्ते यांचे उभे सोयाबीन पीक हे पुराच्या पाण्यामध्ये जाऊन नष्ट झाले, हे सिध्द होण्यासाठी उचित पुरावा आढळतो.

(11)    विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे निवेदन असे आहे की, लातूर जिल्ह्यातील शेतक-यांनी ओढ्याच्या पुराचे पाणी सोयाबीनमधून गेल्यामुळे त्यांनी नियुक्त केलेल्या वेदर रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. या कंपनीने दि.15/1/2019 रोजी दिलेल्या पत्रानुसार ओढ्याच्या पुराचे पाणी         शेतक-यांच्या शेतामध्ये जाऊन पिकाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असा अभिप्राय दिला. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 हे तक्रारकर्ते यांचा दावा देण्याकरिता जबाबदार नाहीत.  त्यांचे असेही निवेदन आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद अ.क्र.10 व 10.5 नुसार स्थानिक आपत्तीच्या तरतुदीनुसार पुराचे पाणी शेतामध्ये शिरुन नुकसान झाले नसल्यामुळे पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदार विमा कंपनीवर येत नाही.

(12)    उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता शासन निर्णयातील कलम 10.5 "स्थानिक आपत्ती" या शिर्षाखाली पुराचे पाणी शेतामध्ये शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, गारपीट, भुस्लखन या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानीस वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे नमूद आहे. तसेच नुकसान भरपाईच्या निकषामध्ये वैयक्तिक स्तर, कमाल दायित्व, देय नुकसान भरपाई इ. बाबी नमूद आहेत.

(13)    असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांचे सोयाबीन पीकाचे नुकसान हे स्थानिक आपत्तीमुळे झालेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांच्याकरिता वैयक्तिक स्तराचा निकष लागू पडतो आणि तक्रारकर्ते यांच्या सोयाबीन पिकाची वैयक्तिक स्तरावर पंचनामा करुन नुकसान भरपाई निश्चित करणे आवश्यक आहे. विमा कंपनीने माहिती प्राप्त झाल्यापासून 48 तासाच्या आत नुकसानीचे मुल्यांकन निश्चित करण्यासाठी पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करावयाची आहे आणि पुढील 10 दिवसांच्या आत नुकसानीचा अहवाल तयार करण्याचा आहे. तसेच नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत नुकसान भरपाई द्यावयाची आहे.

(14)    असे आढळून येते की, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे वेदर रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांच्या दि.15/1/2019 रोजीच्या पत्रानुसार तक्रारकर्ते यांना विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य करीत आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे ज्या पत्राचा आधार घेत आहेत, त्या पत्राचे अवलोकन केले असता वेदर रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांनी तक्रारकर्ते यांच्या सोयाबीन पिकाची वैयक्तिक स्तरावर पाहणी केल्याचा उल्लेख आढळत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांच्या पिकाबाबत करण्यात आलेला पाहणी पंचनामा, शासन परिपत्रकाप्रमाणे अवलंबण्याची कार्यपध्दती इ. बाबीचा कोणताही स्पष्ट पुरावा सादर केलेला नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पीक नुकसानीबाबत वैयक्तिक पंचनामा करुन पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याकरिता अवलंबण्याच्या कार्यवाहीच्या सूचनांकडे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पूर्णत: दुर्लक्ष केलेले आहे आणि शासकीय परिपत्रकाच्या सूचनांचे त्यांनी पालन केलेले नाही. आमच्या मते, वेदर रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांचा अहवाल परिपूर्ण नसल्यामुळे दि.15/1/2019 रोजीच्या पत्रानुसार तक्रारकर्ते यांना विमा नुकसान भरपाई देण्याचे दायित्व अमान्य करणे अनुचित व अन्यायकारक ठरते. 

(15)    तक्रारकर्ते यांचे सोयाबीन पीक हे पुराच्या पाण्याच्या संपर्कामध्ये आले आणि पिकाचे 100 नुकसान झाले, हे सिध्द होण्याकरिता उचित पुरावा अभिलेखावर दाखल आहे. मात्र विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी शासन निर्णय व परिपत्रकानुसार नुकसान भरपाई ठरविण्याची कार्यपध्दती अवलंबलेली नाही. आमच्या मते, वेदर रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांच्या त्रुटीपूर्ण कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने विमा नुकसान भरपाई देण्याचे दायित्व विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना अमान्य करता येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना शासन निर्णयानुसार पूर्ण विमा संरक्षीत रक्कम अदा न करता अपुर्ण पीक विमा रक्कम अदा करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ते हे शासन निर्णयानुसार 100 टक्के पीक नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(16)    शासन निर्णयानुसार सोयाबीन पिकाकरिता रु.40,000/- प्रतिहेक्टर विमा संरक्षण दिलेले आहे. तक्रारकर्ते यांच्या अनुक्रमे 00 हे. 52 आर., 1 हे.00 आर., 1 हे. 00 आर. व 00 हे. 80 आर.  शेतजमिनी आहेत. शासन निर्णयानुसार तक्रारकर्ते प्रतिहेक्टर रु.40,000/- अशी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांच्या बँक खात्यामध्ये यापूर्वी जमा केलेली रक्कम देय नुकसान भरपाईतून कपात करणे न्यायोचित आहे. 

(17)    विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्ते यांना सेवा दिल्याचे किंवा तक्रारकर्ते त्यांचे ग्राहक असल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द आदेश नाहीत.

(18)    वरील विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 324/2019.

आदेश

(1) तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना प्रत्येकी प्रतिहेक्टर रु.40,000/- याप्रमाणे  त्यांच्या-त्यांच्या विमा संरक्षीत केलेल्या शेतजमीन क्षेत्रानुसार पीक विमा नुकसान भरपाईची यापूर्वी दिलेली रक्कम कपात करुन उर्वरीत विमा रक्कम या आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या अदा करावी.  अन्यथा, सदरील रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याज देय राहील.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना प्रत्येकी शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावेत.

(4) उभय पक्षकारांना न्यायनिर्णयाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.  

(श्रीमती रेखा  जाधव)         (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)        (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                               सदस्‍य                                        अध्‍यक्ष                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/स्च/91121)