ग्राहक तक्रार क्रमांक : 177/2022.                            तक्रार दाखल दिनांक : 15/06/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 05/02/2024.

इस्माईल पि. महेबुब मणियार, वय 44 वर्षे,

धंदा : स्वंयरोजगार, रा. वलांडी, ता. देवणी, जि. लातूर.                               :-          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, चोला फायनान्स कंपनी,

     मार्केट यार्ड, शिवनेरी गेटसमोर, लातूर, ता. जि. लातूर.

(2) शाखा अधिकारी, चोला फायनान्स कंपनी,

     नांदेड नाक्यासमोर, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर.                          :-          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. एम. कोतवाल

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. जे. भोसले

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांच्या मालकीचे वाहन क्र. एम.एच.24 ए.यू.2452 साठी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून रु.3,93,000/- कर्ज घेतलेले होते. कर्जावरील व्याज व अन्य खर्चासह एकूण रु.5,20,000/- रकमेची प्रतिहप्ता रु.14,150/- याप्रमाणे एकूण 35 हप्त्यांमध्ये परतफेड करावयाची होती. तक्रारकर्ता यांनी 32 कर्ज हप्त्यांकरिता रु.4,52,800/- भरणा केले. मात्र आर्थिक अडचणीमुळे 2 हप्ते भरणा झाले नाही आणि त्यानंतर थकीत हप्ते स्वीकारुन नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या अधिका-यांनी रु.1,75,000/- भरण्यास सांगितले. त्यानंतर फेब्रुवारी 2022 मध्ये त्यांना पूर्वसूचना न देता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या वसुली अधिका-यांनी त्यांचा टेम्पो बेकायदेशीरपणे जप्त केला. तक्रारकर्ता यांनी थकीत हप्ते स्वीकारुन वाहन ताब्यात देण्याची विनंती केली असता रु.1,75,000/- भरण्याच्या सूचना केल्या आणि त्याचा भरणा न केल्यास वाहन विक्री करुन रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे सांगितले. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने थकीत कर्ज रक्कम स्वीकारुन वाहन ताब्यात देण्याचा आणि ते शक्य नसल्यास 4 हप्ते वगळता उर्वरीत रक्कम रु.3,00,000/- व्याजासह परत करण्याचा व वाहन जप्त केल्यामुळे रु.1,00,000/- आर्थिक नुकसान देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्याचा; कर्ज हमीसाठी घेतलेले बाँड, कोरे दस्तऐवज व वाहनाचे मुळ दस्तऐवज परत करण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रार बनावट व खोटी असल्याचे नमूद करुन त्यातील बहुतांश मजकूर अमान्य केला. विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, करारनाम्यानुसार कर्जाचे एकूण 43 हप्ते ठरले होते. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज हप्ते भरुन घेण्यासंबंधी त्यांच्याकडे कधीही विनंती केलेली नाही. तक्रारकर्ता यांना वेळोवेळी सूचना देऊनही कर्ज परतफेड केली नाही. त्यामुळे कायदेशीर बाबींची सर्व पूर्तता केल्यानंतर पूर्वसूचना देऊन वाहन जप्त करण्यात आले. वाहनाच्या जप्तीनंतर तक्रारकर्ता यांनी कर्ज परतफेड केली नाही. त्यामुळे दि.14/3/2022 रोजी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन वाहन विक्री करण्यात आली. त्याप्रमाणे विक्री रक्कम रु.2,27,000/- तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये भरणा करण्यात येऊन उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्यात आली. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज रकमेची परतफेड नियमीत केली नसल्यामुळे वाहन जप्ती व विक्री करण्यात आली. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                    होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                         होय.

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वाहन कर्ज घेतले, ही उभय पक्षांमध्ये मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ता यांचे कर्ज हप्ते थकीत राहिले, ही मान्यस्थिती आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे वाहन ताब्यात घेऊन वाहनाची विक्री केली, ही मान्यस्थिती आहे.

(5)       उभय पक्षांच्या वाद-प्रतिवादाची दखल घेतली असता कोणत्याही पक्षातर्फे कर्जाच्या अनुषंगाने संविदालेख अभिलेखावर दाखल करण्यात आला नाही. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार एकूण 35 हप्त्यांपैकी 32 कर्ज हप्त्यांसाठी रु.4,52,800/- भरणा केले आणि आर्थिक अडचणीमुळे 2 हप्ते भरणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी थकीत हप्ते स्वीकारले नाहीत आणि त्यांचा टेम्पो बेकायदेशीरपणे जप्त केला. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, करारनाम्यानुसार कर्जाचे एकूण 43 हप्ते ठरले असताना तक्रारकर्ता यांनी कर्ज परतफेड केली नाही. त्यामुळे कायदेशीर बाबींची सर्व पूर्तता केल्यानंतर पूर्वसूचना देऊन वाहन जप्त करण्यात आले आणि त्याची विक्री केली. विक्री रक्कम रु.2,27,000/- तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये भरणा करण्यात येऊन उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये वर्ग केली. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज रकमेची परतफेड नियमीत केली नसल्यामुळे वाहन जप्ती व विक्री करण्यात आली, असे विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे.

(6)       हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांचे कर्ज हप्ते थकीत राहिल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचे वाहन ताब्यात घेतलेले आहे. सामान्यत: कर्ज देणे-घेणे ही प्रक्रिया संविदेस अनुसरुन असते. मात्र उभय पक्षांतर्फे कर्जविषयक संविदालेख दाखल करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. विशेषत: कर्ज रक्कम, अन्य खर्च, व्याज, हप्त्यांची संख्या, हप्त्यांची रक्कम, हप्ते भरण्याची तारीख, हप्ते थकीत राहिल्यास त्याचे परिणाम व अन्य महत्वपूर्ण बाबी अभिलेखावर येऊ शकलेल्या नाहीत. विरुध्द पक्ष यांनी थकीत कर्ज हप्त्यांसाठी तक्रारकर्ता यांचे वाहन ताब्यात घेतले असले तरी त्या प्रक्रियेची कायदेशीर वैधता सिध्द होणे आवश्यक आहे. कर्जाच्या अनुषंगाने ताबा घेणे किंवा जप्तीची कार्यवाही करताना कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला जाणे अपेक्षीत ठरते. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या कार्यवाहीच्या समर्थनार्थ दि.22/10/2021 व 5/2/2022 रोजीचे तक्रारकर्ता यांना पाठविलेले पत्र अभिलेखावर दाखल केले. मात्र ते पत्रे नोंदणीकृत डाकेने पाठविण्यात आले काय ? किंवा ते तक्रारकर्ता यांना पोहोच झाले काय ? यासंबंधी उचित पुरावा नाही. शिवाय, तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार थकीत कर्ज रक्कम भरणा करण्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याशी संपर्क केलेला असला तरी त्यासंबंधीही पुरावा दिसत नाही.

(7)       आमच्‍या मते, वित्‍तीय संस्‍थेला त्‍यांच्‍या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्‍कम वसूल करण्‍याचा निर्विवाद हक्‍क आहे; परंतु वित्‍तीय संस्‍थेने थकीत रक्‍कम वसूल करण्याची कार्यवाही संविदालेख व कायद्याने प्रस्‍थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्‍यक आहे. शिवाय, कर्जदारानेही कर्ज परतफेड करण्‍याचे कर्तव्‍य व जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.

(8)       तक्रारकर्ता यांनी कर्ज हप्ते भरण्यामध्ये त्रुटी केली, हे सत्य असले तरी वाहन ताब्यात घेण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांची कार्यवाही उचित व योग्य असल्याचे सिध्द होत नाही. विशेषत: विरुध्द पक्ष यांनी एकतर्फी स्वरुपात तक्रारकर्ता यांना आवश्यक संधी न देता व पूर्वसूचना न देता वाहनाची विक्री केलेली दिसून येते. विरुध्द पक्ष यांचे वाहन ताब्यात घेण्याचे व विक्री करण्याचे कृत्य संविदेच्या अधीन होते, असा पुरावा नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी वाहन ताब्यात घेण्यासंबंधी केलेली कार्यवाही सेवेतील त्रुटी ठरते.

(9)       तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे थकीत कर्ज रक्कम स्वीकारुन वाहन ताब्यात देण्याचा आणि ते शक्य नसल्यास 4 हप्ते वगळता उर्वरीत रक्कम रु.3,00,000/- व्याजासह परत करण्याचा व वाहन जप्त केल्यामुळे रु.1,00,000/- आर्थिक नुकसान देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर दाखल केलेले कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाची जावेद अमीन बागवान यांच्याशी विक्री कार्यवाही केल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे न्यायाच्या दृष्टीने वाहन परत देण्याचा आदेश करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी सन 2018 मध्ये वाहन कर्ज घेतले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी 2022 मध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचा ताबा परत घेतला. तक्रारकर्ता यांनी जवळपास 40 महिने वाहनाचा वापर करुन उत्पन्न मिळविलेले आहे. तक्रारकर्ता यांचे वाहन ताब्यात घेत असताना किती हप्ते थकीत होते ? याचा पुरावा नाही. त्यामुळे वाहनाची नुकसान भरपाई कशा स्वरुपात मंजूर करता येईल ? हे उचित पुराव्याअभावी निश्चित करणे कठीण आहे. मात्र तर्काच्या आधारे त्याबाबत विचार करता येऊ शकेल. वाहन विक्रीनंतर कर्ज खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात येऊन उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये वर्ग केल्याचे विरुध्द पक्ष यांचे कथन असले तरी त्याबद्दल पुरावा नाही. उक्त विवेचनाअंती व योग्य विचाराअंती वाहनाच्या विक्री मुल्याच्या निम्मी रक्कम रु.1,14,000/- नुकसान भरपाई स्वरुपात मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(10)     तक्रारकर्ता यांच्या हप्ते भरण्यातील त्रुटीमुळे वाहन ताब्यात घेतले गेल्यामुळे रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांची विनंती असंयुक्तिक आहे.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रकमेची मागणी केलेली आहे. मात्र त्याबद्दल समर्पक स्पष्टीकरण व पुरावा नाही. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(12)     विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणी केल्यानंतर वाहनाच्या हस्तांतरणासंबंधी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना सहकार्य करणे न्यायोचित राहील. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे स्वाक्षरीत धनादेश किंवा बाँड घेतल्यासंबंधी पुरावा नसल्यामुळे ती मागणी दखलपात्र ठरत नाही. 

(13)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.1,14,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

तसेच, विरुध्द पक्ष यांनी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत उक्त रक्कम न दिल्यास आदेश तारखेपासून रक्कम अदा करेपर्यत त्या रकमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या उक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(5) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणी केल्यानंतर वाहनाच्या हस्तांतरणासंबंधी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना आवश्यक सहकार्य करावे. 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-