Maharashtra

Latur

CC/3/2021

कालिदास व्यंकटराव कोव्हाळे - Complainant(s)

Versus

व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम. एस. जनरल इंश्युरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. व्हि. आर. मार्डीकर

29 Oct 2021

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES RESDRESSAL COMMISSION LATUR
Old Collector Office Premises, Beside Z. P. Gate No. 1 , Latur - 413512
 
Complaint Case No. CC/3/2021
( Date of Filing : 01 Jan 2021 )
 
1. कालिदास व्यंकटराव कोव्हाळे
b
...........Complainant(s)
Versus
1. व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम. एस. जनरल इंश्युरंस कं. लि.
b
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Kamalakar A. Kothekar PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 29 Oct 2021
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 3/2021.                             तक्रार दाखल दिनांक : 30/12/2020.                                                                     तक्रार निर्णय दिनांक : 29/10/2021.

                                                                                          कालावधी : 00 वर्षे 09 महिने 30 दिवस

 

कालिदास पि. व्यंकटराव कोव्हाळे, वय 41 वर्षे,

धंदा : व्यापार, प्रोप्रा. ओंकार टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स,

रा. हारेगांव, ता. औसा, जि. लातूर.                                                      तक्रारकर्ता

 

                   विरुध्द

 

(1) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,

     शाखा लातूर, पहिला मजला, "सुमित्रा", हॉटेल शांताईजवळ,

     अंबेजोगसाई रोड, लातूर, ता. व जि. लातूर.         

(2) व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,

     शाखा पुणे, तिसरा मजला, वेलस्ले कोर्ट, सी.टी.एस. क्र. 15/ब,

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, कँप, पुणे - 411 001.   

(3) कार्यकारी संचालक, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं.लि.,

     मुख्य शाखा, नं.102ए, तळमजला, लीला बिजनेस पार्क,

     मारोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059.                                           विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :       मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                             मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                             मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

 

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- व्ही.आर. मार्डीकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- सुरेश जी. डोईजोडे

 

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

 

(1)      तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्याने आपल्या चारचाकी वाहनाचा विमा विरुध्द पक्षांकडे उतरविला होता. त्या विमा कालावधीमध्ये वाहनाचा अपघात झाला. या अपघातासंबंधाने विमा कंपनीला कळविण्यात आले व त्यांच्या मान्यतेनंतर दुरुस्तीसाठी वाहन नेले असता दुरुस्तीसाठी खर्च रु.92,006/- आला. त्याप्रमाणे या  खर्चासाठी विमा कंपनीला विनंती केली असता विमा कंपनीने खर्चाची रक्कम अदा केली नाही. त्यामुळे 49 दिवस वाहन गॅरेजला पडून राहिले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे रु.98,000/- चे नुकसान झाले. अशा प्रकारे विमा कंपनीने चुकीची व दोषपूर्ण सेवा पुरविली म्हणून तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत वाहन दुरुस्तीचा खर्च रु. 92,006/- व वाहन पडून राहिल्यामुळे झालेले नुकसान रु.98,000/- मिळावे, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम मिळावी व कार्यवाहीचा खर्च मिळावा, यासाठी ही तक्रार सादर केली आहे.

 

(2)      तक्रारीच्या उत्तरात विमा कंपनीतर्फे असे निवेदन करण्यात आले की, चुकीची व खोटी तक्रार सादर करण्यात आलेली आहे.  तक्रारकर्त्याने चुकीचे घोषणापत्र विमा कंपनीला दिले व पॉलिसी घेताना त्याने पूर्वीच्या विमा कंपनीकडून कुठलीही नुकसान भरपाई घेतलेली नाही, असे दर्शवून कमी विमा हप्ता भरावा लागावा या हेतुने NO CLAIM BONUS (एन.सी.बी.) चा फायदा घेतला आणि म्हणून योग्य त्या कारणामुळे विमा कंपनीने विमा दावा नाकारला. वाहन पडून राहिल्याबद्दलची नुकसान भरपाई त्याला अशाप्रकारे मागता येणार नाही. विमा कंपनीने जो सर्व्हे केला त्यानुसार वाहनाचे नुकसान केवळ रु.89,663/- एवढेच झालेले आढळून आले होते. परंतु एन.सी.बी. मुळे विमा नाकारण्यात आला, जो योग्य व बरोबर आहे. तक्रार खोटी आहे. ती फेटाळण्यात यावी.

 

(3)      उभय बाजुंचे निवेदन विचारात घेता निकालासाठी मी खालील मुद्दे निश्चित करतो व त्‍यावरील माझा निर्णय कारणमीमांसेसह पुढीलप्रमाणे देत आहे.

                  

मुद्दे                                                                                  उत्तर

 

(1) तक्रारकर्त्‍याने हे सिध्‍द केले काय की, विरुध्द पक्षाने त्‍याला

     चुकीची व  दोषपूर्ण सेवा पुरविली ?                                                अशंत: होकारार्थी

(2) तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाकडून काही रक्‍कम दिली

     जाऊ शकते काय ?                                                                  अंशत: होकारार्थी

(3) काय आदेश  ?                                                                      अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(4)      मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- या प्रकरणात हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्त्याने आपल्या चारचाकी वाहनाचा विमा विरुध्द पक्षाकडे उतरविला होता. त्या विमा कालावधीमध्ये त्या वाहनाचा अपघात झाला. हा अपघात झाल्याबद्दल विमा कंपनीला कळविण्यात आल्यानंतर टोयोटो कंपनीच्या शोरुममध्ये त्याची दुरुस्ती करण्यात आली आणि या दुरुस्तीसाठी एकूण खर्च रु.92,006/- आला. विमा कंपनीच्या मते त्यांना अपघाताची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी जो सर्व्हे केला, त्या सर्व्हेअरच्या रिपोर्टप्रमाणे वाहनाचे एकूण नुकसान रु.89,663.93 पैसे एवढे झाले, असा सर्व्हेअरने अहवाल दिलेला आहे.

 

(5)      अंदाजे रु.90,000/- पर्यंत वाहनाचे नुकसान झाले, या गोष्टीबद्दल विशेष वाद दिसत नाही. वाद एवढाच आहे की, विमा पॉलिसी घेताना तक्रारकर्त्याने एन.सी.बी. चा फायदा घेतला आणि तेच कारण दाखवून विमा कंपनीने विमा दावा फेटाळला आहे. याबाबत कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, एन.सी.बी. च्या शीर्षाखाली विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला रु. 3,903/- एवढी सवलत दिली होती. नंतर हे पैसे त्याच्याकडून भरुन घेण्यात आले. यानंतर भरलेल्या रकमेबद्दल विमा कंपनीच्या वकिलांनी असे निवेदन केले की, तक्रारकर्त्याने स्वत:हून ही रक्कम भरली असेल व तशी रक्कम भरल्यामुळे विमा कंपनी विमा दावा देणे लागत नाही. परंतु असे म्हणणे ग्राह्य वाटत नाही. त्याच प्रमाणे केवळ एन.सी.बी. चा लाभ घेतला म्हणून पूर्ण विमा संरक्षीत रक्कम फेटाळणे योग्य नाही. काही प्रमाणात त्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. परंतु संपूर्ण विमा दावा फेटाळणे हे विमा कंपनीची चुकीची व दोषपूर्ण कृती आहे. पुराव्यावरुन असे दिसते की, घटना घडल्यानंतर संबंधीत रक्कम तक्रारकर्त्याने विमा कंपनीकडे जमा केलेली आहे. त्यामुळे जरी तक्रारकर्त्याला रु.92,000/- चा खर्च दुरुस्तीसाठी करावा लागला तरी एन.सी.बी. चा विचार करता त्यातून काही कपात करुन साधारणत: रु.80,000/- तक्रारकर्त्याला दुरुस्तीच्या खर्चापोटी आता मंजूर केले जाऊ शकतात.

 

(6)      तक्रारकर्त्याने आपले वाहन 49 दिवस गॅरेजला पडून राहिले, याबद्दल रु.98,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतु असे दिसते की, एन.सी.बी. च्या वादामुळे विम्याच्या भरपाईची रक्कम देण्याचे विमा कंपनीने टाळले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला तसे कळविण्यात देखील आले. वाहन पडून राहिल्याबद्दलची अशी नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्याला विमा कंपनीकडून मागता येणार नाही. तक्रारकर्त्याचे असेही निवेदन आहे की, मागच्या विमा कंपनीकडून त्याने काही भरपाई घेतली अशा बाबतचा पुरावा विमा कंपनीने सादर केलेला नाही. परंतु याबाबत हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्त्याने स्वत:च एन.सी.बी. च्या पोटी फरकाची रक्कम रु.3,903/- भरली. त्याचे हे कृत्य असे दर्शवते की, त्याने पूर्वीच्या कंपनीकडून काही तरी अनुतोष घेतला असावा आणि म्हणूनच त्याने ती रक्कम अदा केली. म्हणून तक्रारकर्त्याच्या त्या निवेदनाचा फारसा विचार करणे रास्त नाही.

 

(7)      अशाप्रकारे एकंदरीत विचार करता जरी तक्रारकर्त्याने एन.सी.बी. चा लाभ घेतला असला तरी सुत्र असे आहे की, विमा पॉलिसी घेताना विमा कंपनीने स्वत: याबद्दल चौकशी करुन खात्री करुन घेणे अपेक्षीत आहे. तक्रारकर्त्याने पूर्वीच्या विमा कंपनीकडून काही विमा लाभ घेतला होता की नाही, याबद्दल तक्रारकर्त्याने काहीही सांगितले असले तरी त्याबाबतची चौकशी व खात्री करुन घेण्याची जिम्मेदारी विमा कंपनीची सुध्दा आहे. अशाप्रकारे केवळ कमी हप्ता बसावा म्हणून एन.सी.बी. बद्दल निवेदन करुन जर पॉलिसी घेतली असेल तर त्या कारणावरुन पूर्ण रक्कम नाकारता येणार नाही. परंतु अशा कृतीचा विचार करुन काही अंशी रक्कम कमी केली जाऊ शकते. अशा सर्व सुत्राचा विचार करुन आयोग अशा निष्कर्षात येत आहे की, या प्रकरणात विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला वाहनाच्या दुरुस्ती खर्चापोटी म्हणून रु.80,000/- रक्कम द्यावी. तक्रारकर्त्याची इतर अधिकची मागणी योग्य वाटत नाही. म्हणून ती फेटाळण्यात येत आहे. या संबंधानेच तक्रारकर्त्याला विमा कंपनीने शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व या कार्यवाहीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत, असा आदेश करणे संयुक्तिक राहील. आम्ही मुद्दे त्याप्रमाणे निर्णीत करतो आणि खालीलप्रमाणे आदेश करतो.

 

आदेश

(1) तक्रार अशंत: मंजूर.        

(2) सर्व विरुध्‍द पक्ष यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्याला वाहन दुरुस्तीच्या विमा रकमेपोटी रु.80,000/- या आदेशापासून 30 दिवसाच्‍या आत अदा करावेत.     

(3) या मुदतीत रक्‍कम अदा केली नाही तर विरुध्‍द पक्षांना तक्रारकर्त्‍याला या रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे लागेल.  

(4) विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व या कार्यवाहीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(5) उभय पक्षकारांना या निवाड्यांच्‍या प्रती विनामुल्‍य त्‍वरीत देण्‍यात याव्‍यात.  

 

 

(श्रीमती रेखा  जाधव)         (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)        (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                               सदस्‍य                                        अध्‍यक्ष                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/श्रु/261021)

 
 
[HON'BLE MR. Kamalakar A. Kothekar]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.