ग्राहक तक्रार क्रमांक : ६२/२०१९.                     तक्रार दाखल दिनांक :   १६/०२/२०१९.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : २९/०६/२०२१.

श्री. सुरजकुमार शिवाजी सिरसट, व्यवसाय : व्यापार, रा. स्नेहा निवास,

शाहू नगर, काकडे प्लॉट, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद.                                 तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

व्यवस्थापक, चव्हाण मोटार्स DIV (I) प्रा.लि.,

तावडे कॉम्प्लेक्स औरंगाबाद रोड, उस्मानाबाद.                                                    विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अविनाश गोपाळकृष्ण गरड

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- अमर एस. चव्हाण

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, मारुती सुझूकी कंपनीची Brezza (VDI) वाहन खरेदी करण्यासाठी वाहनाची किंमत, व्हॅट, विमा, आर.टी.ओ. चार्जेस, अतिरिक्त वॉरंटी इ. बाबीकरिता विरुध्द पक्ष यांनी एकूण रु.१०,०२,५०४/- किंमत सांगितली. विरुध्द पक्ष यांना तक्रारकर्ता यांना आगाऊ रक्कम भरण्यास सांगितल्यानुसार दि.२४/११/२०१८ रोजी पावती क्र.०००९१३ नुसार रु.१७,५००/-, दि.२७/१२/२०१८ रोजी पावती क्र.००१०६९ नुसार रु.१,८०,०००/- रोख स्वरुपामध्ये व पावती क्र. ००१०७२ नुसार रु.५९,६६५/- धनाकर्ष क्र.१६२६२२ अशाप्रकारे रु.२,५७,१६५/- भरणा केले आहेत.

(२)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, त्यांनी आय.सी.आय.सी.आय. बँक, शाखा उस्मानाबाद यांच्याकडून कर्ज घेऊन विरुध्द पक्ष यांच्याकडे रु.७,४५,३३९/- भरणा केले. विरुध्द पक्ष यांनी दि.६/१/२०१९ रोजी तक्रारकर्ता यांच्या ताब्यामध्ये वाहन दिले. त्यानंतर वाहनाची नोंदणी करण्याकरिता पूर्वीच रक्कम जमा केलेली असताना सुध्दा विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्याकडून अतिरिक्त रु.१०,०००/- मागणी करुन स्वीकारली आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पावत्या व देयकांची मागणी केली असता सर्व करासह वाहनाच्या रु.८,१५,६५६/- किंमतीच्या पावतीसह नोंदणी शुल्कासह इतर खर्च व अतिरिक्त वॉरंटीकरिता तक्रारकर्ता यांना एकूण रु.९,८३,०८०/- च्या पावत्या व देयके देण्यात आली. परंतु तक्रारकर्ता यांनी रु.१०,०२,५०४/- भरणा केलेली असताना उर्वरीत रु.१९,४८३/- चा हिशोब वेळोवेळी मागणी करुनही विरुध्द पक्ष यांच्याकडून देण्यात आला नाही. वाहन खरेदी करताना रु.२५,०००/- सुट देण्याची योजना असताना तक्रारकर्ता यांना रु.१०,०००/- सुट देण्यात आलेली असून उर्वरीत रु.१५,०००/- दिले नाहीत. तसेच वाहन खरेदी केल्यानंतर ८ दिवसांमध्ये आश्वासनानुसार निशुल्क कोटींग करुन दिलेले नाही. तक्रारकर्ता यांना व्हील कव्हर व फास्ट टॅग कुपन देण्यात आले नाही.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली असता तक्रारकर्ता यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास नकार देण्यात आला. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला.

(४)       उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/-; तक्रार खर्चाकरिता रु.१०,०००/-; अतिरिक्त स्वीकारलेले रु.१९,४२४/-, सवलतीचे रु.१५,०००/-; व्हील कव्हर, फास्ट टॅग कुपन  व निशुल्क कोटींग करुन देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(५)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, वाहनाच्या किंमतीचा वाद निर्णयीत करण्याचा जिल्हा आयोगास अधिकार नाही. तक्रारकर्ता यांनी कंपनीस स्वतंत्रपणे पक्षकार केलेले नाही. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.२५,०००/- ची सुट देण्याचे मान्य केलेले नव्हते व नाही. ठरल्याप्रमाणे त्यांनी रु.१०,०००/- ची सुट दिलेली आहे. तसेच मोफत कोटींग व व्हील कव्हर देण्याचे त्यांनी मान्य केलेले नव्हते व नाही. तक्रारकर्ता यांनी रु.१,०७५/- जमा केल्यानुसार ऑटोकार्ड व फास्ट टॅग टोल कुपन वाहनास चिकटवून दिले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या वाहनासह इतर शुल्काकरिता रु.९,९८,३२०/- खर्ची पडलेली असून जमा रु.१०,०२,५०४/- मधून ती रक्कम वजा जाता रु.४,१८४/- रकमेचा धनादेश तक्रारकर्ता यांना सूचना देऊनही स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(६)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन, उभय पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्रे इ. चे अवलोकन करण्यात आले असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित

व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                होय.    

(२)       तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                            होय.

(३)        काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(७)       मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून Brezza (VDI) वाहन खरेदी केल्याबाबत उभयतांमध्ये विवाद नाही. अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्या वाहनाच्या किंमतीसह इतर शुल्काकरिता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना रु.१०,०२,५०४/- दिल्याबाबत उभयतांमध्ये विवाद नाही.

(८)       सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष यांचा आक्षेप आहे की, वाहनाच्या किंमतीचा वाद निर्णयीत करण्याचा जिल्हा आयोगास अधिकार नाही आणि तक्रारकर्ता यांनी कंपनीस स्वतंत्रपणे पक्षकार केलेले नाही. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांच्या निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्याकडून अंदाजपत्रकाप्रमाणे रक्कम स्वीकारलेली आहे; परंतु प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या वेळी अतिरिक्त ठरलेली रु.१९,४८३/- तक्रारकर्ता यांना परत केली नाही, असा तक्रारकर्ता यांचा वाद आहे. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांचा विवाद हा वाहनाच्या किमतीबाबत नाही.  दुसरे असे की, CHAVAN MOTORS DIV. (I) PVT. LTD. ही नोंदणीकृत कंपनी असल्याचे कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल नाहीत. CHAVAN MOTORS DIV. (I) PVT. LTD. ही नोंदणीकृत कंपनी असली तरी उस्मानाबाद येथील शाखेकरिता व्यवस्थापकीय कर्मचारी प्रतिनिधीत्व करीत असताना कंपनीस पक्षकार केले नाही, हा मुद्दा गौण ठरतो. अशा स्थितीमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी घेतलेले उक्त बचाव तांत्रिक व तथ्यहीन असल्यामुळे ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

(९)       मुख्य वादविषयाकडे गेल्यानंतर आढळते की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना Brezza (VDI) वाहनाकरिता दिलेल्या रु.१०,०२,५०४/- अंदाजपत्रक अंदाजपत्रकाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांना रु.१०,०२,५०४/- अदा केले आहेत.  अंदाजपत्रकामध्ये वाहनाची किंमत, विमा, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कर, नोंदणी शुल्क, तात्पुरती नोंदणी शुल्क, ॲटो कार्ड, अतिरिक्त वॉरंटी इ. बाबींचा समावेश आहे.

(१०)      तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार वाहनाची किंमत रु.८,१५,६५६/-, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नोंदणी शुल्क रु.१,०८,७९०/-, नोंदणी शुल्क रु.४,०००/-, ॲटो कार्ड शुल्क रु.४७५/-, फास्ट टॅग व इतर शुल्क रु.६००/-, विमा रु.३७,३९३/- व अतिरिक्त वॉरंटी रु.१६,१६६/- याप्रमाणे एकूण रु.९,८३,०८०/- रकमेच्या पावत्या त्यांना दिलेल्या आहेत. उर्वरीत रकमेचा हिशोब व पावत्या न दिल्यामुळे त्यांनी उर्वरीत रु.१९,४८३/- रकमेची मागणी करुनही विरुध्द पक्ष यांनी रु.१९,४८३/- रक्कम दिलेली नाही. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांनी कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांच्या वाहनासह इतर शुल्काकरिता रु.९,९८,३२०/- खर्ची पडलेली असून जमा रु.१०,०२,५०४/- मधून ती रक्कम वजा जाता रु.४,१८४/- रकमेचा धनादेश तक्रारकर्ता यांना सूचना देऊनही स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली आहे.

(११)      वाहनास अतिरिक्त बसविण्यात येणा-या उपकरणाशिवाय (accessories) वाहनाच्या किंमती व इतर शुल्काच्या अनुषंगाने उभयतांमध्ये वाद नाही. तक्रारकर्ता यांचेतर्फे युक्तिवाद आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून कधीही उपकरणे बसवून घेतलेली नाहीत आणि उपकरणाचे विरुध्द पक्ष यांनी दिलेले देयक खोटे आहे. विरुध्द पक्ष यांच्याकडील तक्रारकर्ता यांचा खाते उतारा पाहता उपकरणे विक्रीसाठी दि.३१/१२/२०१८ रोजी रु.१५,२४०/- खर्च नांवे नोंद दर्शविली आहे. तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचे टॅक्स इन्व्हाईस, इतर शुल्काची डेबीट नोट, विमा, अतिरिक्त वॉरंटी इ. कागदपत्रे जानेवारी २०१९ च्या पहिल्या आठवडयातील आहेत, असे आढळते. खाते उता-यामध्ये उपकरणाच्या खर्चाची असणारी नोंद किंवा काऊंटर सेल टॅक्स इन्व्हाईस हे दि.३१/१२/२०२१ रोजीचे आहे आणि ते तक्रारकर्ता यांच्या वाहनाचे मुख्य कागदपत्रे तयार करण्यापूर्वी किंवा ताबा देण्यापूर्वीचे आहे, असे निदर्शनास येते. तसेच  काऊंटर सेल टॅक्स इन्व्हाईसमध्ये उपकरणांच्या किंमती स्वतंत्रपणे नमूद केलेल्या नाहीत. त्यामुळे उपकरणाचे देयक व ते उपकरणे वाहनास बसविले काय, याबद्दल संशय निर्माण होतो. अशा स्थितीमध्ये काऊंटर सेल टॅक्स इन्व्हाईसवर विश्वास ठेवता येणार नाही.

(१२)      विरुध्द पक्ष यांचे कथन आहे की, त्यांनी रु.४,१८४/- रकमेचा धनादेश तक्रारकर्ता यांना सूचना देऊनही स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली आहे. दि.१८/२/२०१९ रोजीच्या धनादेशाची छायाप्रत त्यांनी अभिलेखावर दाखल केली आहे. वास्तविक विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना तो धनादेश देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. अशाप्रकारे अभिलेखावर दाखल पावत्या व कागदपत्रांचे सुक्ष्मपणे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे रु.१९,४८३/- शिल्लक राहतात, हे स्पष्ट होते.

(१३)      तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, वाहन खरेदी करताना रु.२५,०००/- सुट देण्याची योजना असताना विरुध्द पक्ष यांनी रु.१०,०००/- सुट दिलेली असून उर्वरीत रु.१५,०००/- दिले नाहीत. त्यांनी महेश हरिदास पवार यांच्या शपथपत्रासह My Car (Pune) Pvt. Ltd. यांचे टॅक्स इन्व्हाईस दाखल केले असून त्यामध्ये रु.१९,०८४/- सुट दिल्याचे दर्शवत आहे. पुणे व उस्मानाबाद येथील विक्रेते वेगवेगळे आहेत आणि त्यांनी वाहनावर द्यावयाची सुट त्यांच्या अखत्यारीतील बाब असू शकते. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये रु.१०,०००/- सुट असल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी रु.१०,०००/- सुट असल्याची बाब मान्य करुन वाहन खरेदी केलेले आहे आणि त्यांची अतिरिक्त रु.१५,०००/- रकमेचे मागणी गैर व अनुचित ठरते.

(१४)      तक्रारकर्ता यांचे विवाद की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्याकडून वाहन नोंदणीकरिता रु.१०,०००/- अतिरिक्त स्वीकारले आणि फास्ट टॅग कुपन दिले नाही, हे सिध्द होण्याइतपत पुरावा अभिलेखावर दाखल नाही. तसेच व्हील कव्हर व वाहनाचे कोटींग करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष यांनी स्वीकारली होती, असाही पुरावा दिसून येत नाही. 

(१५)     वरील विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना वाहन विक्रीनंतर खरेदी किंमतीपैकी अतिरिक्त ठरणारी रक्कम परत न करुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे व अनुचित प्रथेचा अवलंब केल्याचे सिध्द होते. मानसिक व शारीरिक त्रासाच्या नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चासह तक्रारकर्ता यांची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे. मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्तर होकारार्थी देऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. 

आदेश

(१)        तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.१९,४८३/- परत करावेत.

ग्राहक तक्रार क्र. ६२/२०१९.

(३)        विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.३,०००/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- द्यावेत.

(४)       विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून ४५ दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                                                                (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

            सदस्य                                                                                             अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-०-